११ माघ २०७७ आइतबार
विचार

अग्निपरीक्षामा (अ)न्याय

लोकतन्त्रको जग संसद् हो। जसलाई जनताको आस्था एवं भरोसाको केन्द्र मानिन्छ। यसको नाता नागरिकको स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको हुन्छ। स्वतन्तत्रा भन्नाले तिनका हक–अधिकार तथा न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्छ। यसको गरिमा जति उच्च राख्न सकियो लोकतन्त्रको आधार त्यति नै बलियो हुन्छ। राष्ट्रको दिशाबोध तथा नीति–निर्माण गर्नेे र पालना गराउने थलो पनि हो– संसद्। यसलाई विधायिका पनि भनिन्छ। यसले निर्माण गरेका कानुनबाट न्यायपालिकालाई न्याय निरुपण गर्न सहज हुन्छ। विधिको शासन लागू गर्न/गराउन यसको अहं भूमिका हुन्छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले सरकार प्रमुख चुन्छ। यसको विश्वासमा सरकार निर्माण हुन्छन् र ढल्छन् पनि। यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल, प्रतिपक्षीको ‘बेन्च’मा बस्छ, जसको बुलन्द आवाज तथा खबरदारीले विशेष महŒव राख्छ।

त्यसैले कार्यपालिकालाई संसद्ले निर्देशन दिने तथा जवाफदेही बनाउने काम गर्छ। यो जति स्वच्छ, निष्पक्ष, विवेकी तथा प्रभावकारी भयो, लोकतन्त्र पनि त्यति नै बलियो एवं संस्थागत हुन्छ। यसको ओज र गरिमा घट्नु अथवा बिटुलो पार्नु भनेको मुलुकको न्याय–प्रणाली र लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्नु हो। लोकतन्त्र असफल बनाउनु हो। संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदन रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ।

तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ– ३० वर्षको संसदीय अभ्यासको अनुभवमा पनि संसदभित्रका दलले यसको महŒव एवं गरिमा बुझ्न सकेनन्। अथवा, बुझेर पनि सुनियोजित ढंगबाट यस व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुन थाल्दा पनि मुकदर्शक भएर बसेका छन्। यसविरुद्ध वितृष्णा फैलाउने रणनीतिमा, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल फस्दै गएका छन्। किनभने नेकपाले सभामुख चयनमा संसद्समेतलाई आफ्नो छायामा पा-यो। त्यसैको विवादमा झन्डै १ महिनासम्म निर्लज्ज ढंगबाट संसद् अवरुद्ध पारियो। अमुक पार्टीको निर्णय कुर्नेसम्मको अवस्थामा संसद्लाई पु¥याइयो। यसको फाइदा संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलो’ जस्ता आरोप लगाउने दललाई भएको छ। वि. सं. २०४८ को चुनावअन्तर्गत ९ सिट जितेको तत्कालीन जनमोचाले यसै भन्ने गथ्र्याे। यही शक्तिले संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न माओवादीको नामबाट सशस्त्र द्वन्द्व चर्कायो पनि। अहिले नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’ समूहले पनि यही नीति लिएको छ। अग्नि सापकोटा सभामुख चयन प्रकरण यसैको निरन्तरताको एक कडी त होइन ?

सापकोटालाई सभामुख बनाइँदा संक्रमणकालीन न्याय पनि धरापमा परेको अनुभूति हुन्छ।

किनभने बलात्कार प्रयासका आरोपित महरालाई राजीनामा दिन लगाएर काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याका आरोपित अग्नि सापकोटालाई नै सभामुख किन बनाइयो ? नेकपाभित्र अरू कुनै सांसद सभामुख हुने लायकका थिएनन् ? पुष्पकमल दाहालका प्रियपात्र कर्तव्य–ज्यान मुद्दा लागेका सापकोटा नै सभामुखमा किन चयन भए ?

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने संसदीय अभ्यासमा राम्रोसँग भिजेका तथा यो अभ्यास बुझेका ठानिएका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, सार्वजनिक तथा नैतिक जिम्मेवारीसमेत ख्याल नगरी सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रस्तावक भएर उभिए। यही प्रसंग जोडेर मैले एक कार्यक्रममा संयोगवश उनीसँग भेट हुँदा भनेथें, ‘उल्टो बाटोमा हिँड्नु भएकामा तपार्इं र तपाइंको दललाई बधाई छ ! सफलता हासिल गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ !’ लाग्छ– नेम्वाङको छवि यस प्रकरणले धमिल्याएको छ। साथै यसले लोकतन्त्रको पवित्रता तथा संक्रमणकालीन न्याय पनि धरापमा पारेको छ।

यतिबेला विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस स्वयं भूमिकाविहीन बनेको छ। सत्तारूढ दलले हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउँदा पनि विरोध गर्न सकेन। सत्ताधारीसँग मिलेर पदीय भागबन्डाको लोभमा फसेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको मन्त्र जपेर लोकतन्त्रमा विपक्षीको अनिवार्य भूमिका शून्य बनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाको सहधर्मी र सहकर्मी बनेको छ। बालुवाटारको आकर्षणले कांग्रेसलाई तानेको छ। पूर्णमाया लामाको न्यायको चित्कार सुन्न छाडेको छ। अर्जुन लामाको हत्या आरोपितको सहोदर बन्न पुगेको छ। मुलुकलाई सर्वसत्तावादको बाटोमा हिँडाउन खोज्नेहरूको सहयात्री बनेको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएको छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काममा कांग्रेसले सत्तालाई साथ दिएको छ। यसैले होला, नागरिक समाज फेरि सडकमा उत्रने अवस्थामा पुगेको छ। विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य पारिएको छ।

द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले व्यापक विरोध गर्दागर्दै पनि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएरै छाडे। तर शपथ–ग्रहण समारोह हुँदै गर्दा पनि विरोध रोकिएन। हत्या आरोपित सापकोटाले शपथ लिँदै गर्दा न्याय खोज्दै हिँडेकी अर्जुन लामाकी धर्मपत्नी पूर्णमायालाई पक्रेर प्रहरी भ्यानमा राखिएको दश्ृय पनि देखियो। उनीसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडित तथा अधिकारवादीमध्ये राष्ट्रपति भवनबाहिर सडकबाट १२ जना पक्राउ गरी दिनभर महराजगन्जको हिरासतमा पनि राखियो।

‘द्वन्दकालीन मुद्दा एक–एक गरी तान्ने होइन, समग्रमा सम्बोधन गनुपर्छ’ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले पनि सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ, जुन सम्भव छैन। तर न्याय र लोकतन्त्रको लडाइँ जारी रहनेछ। जित सत्य र न्यायको हुनेछ।

सापकोटालाई सभामुख बनाइएको विषय राष्ट्रको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था– एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, आइसिजे तथा ट्रायल इन्टरनेसनलसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाअन्तर्गत अनुसन्धान क्रममा रहेका व्यक्तिलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन नगर्न विज्ञप्ति नै प्रकाश गरी अपिल गरेका थिए। साथै यस्ता नियुक्तिले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सरकारद्वारा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यही सवालमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए, सभामुखको पदस्थापना रोक्न। यसमा माघ १४ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजालसबाट प्रक्रिया अघि बढे पनि कानुन अभावमा अन्तरिम आदेश त भएन, तर हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णमायाको न्यायका पक्षमा महŒवपूर्ण फैसला भएको छ। लामो समयदेखि बन्द न्यायको ढोका यसले खोलिदिएको छ। हत्या भएको १४ वर्षदेखि न्यायका लागि भौतारिएको अवस्था, किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति संसद्को उच्च पदमा पुग्दाको संवेदनशीलता मल्ल प्रधानको इजलासले बुझ्यो। किनभने ८ वर्षअघि सर्वोच्चले हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेस गर्न दिएको आदेशको अवस्था महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएर न्यायको आशा जगाएको छ। यसबाट सापकोटा र सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत जवाफदेही बनाएको छ। यस फैसलाले पूर्णमायालाई मात्र होइन, न्यायालयप्रति मर्दै गएको जनविश्वास फेरि जगाएको छ। मल्लको यस फैसलाबाट मुलुकमा न्याय अझै जीवित रहेको सन्देश दिएको छ।

हेक्का रहोस्, सापकोटा कानुन निर्माण गर्ने थलो– प्रतिनिधिसभाको सभामुख मात्र नभएर संवैधानिक परिषद्का सदस्य पनि हुन्। संवैधानिक परिषद् मुलुकको महत्वपूर्ण अंग हो। यसले संवैधानिक अंगका अध्यक्ष तथा सदस्य चयनसमेत गर्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को अन्य सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि रहन्छन्। यसबाट उनको प्रभाव न्यायालयमा पर्न सक्दैन भनेर मान्न सकिन्न। किनभने उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई पदीय प्रभावमा पार्न सक्ने अधिक सम्भावना हुन्छ। जसबाट संविधानप्रदत्त पीडितले न्याय पाउने अधिकार अवरोध हुन सक्छ। यसको पहिलो सिकार पूर्णमायालामा बन्दिनन् भन्न सकिन्न।

नैतिकता, न्याय, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पीडितप्रतिको संवेदनशीलताजस्ता राज्यका आधारभूत चरित्र जब लोप हुन थाल्छन, तब नागरिकका दुःखका दिन सुरु हुन्छन्। धन्यवाद दिनुपर्छ– २०४६ सालपछिको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारलाई, जसले राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसमेतका महासन्धिहरूमा नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाए। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि त्यस सन्धिले हुकुमी शासन लामो समय चलाउन दिएन। बरु ‘आइटम १९’ अन्तर्गत राष्ट्र संघको प्रत्यक्ष निगरानीमा प-यो। सर्वसत्तावाद–उन्मुख वर्तमान सत्तालाई पनि नेपाल पक्ष–राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताले त्यति सजिलै स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न दिँदैनन्। राष्ट्रियता र समृद्धिका बहानामा नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्न त्यति सजिलो छैन।

सापकोटालाई सभामुख बनाइँदा संक्रमणकालीन न्याय पनि धरापमा परेको अनुभूति हुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको व्यापक दबाबका बीच पनि सर्वोच्चको आदेश नमानी ऐन संशोधनबिना राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी हालसालै नियुक्त गरिए। त्यसैसँग जोडिएका हत्या आरोपित व्यक्ति सभामुख बने। संसद्भित्र अलग–अलग दल भए पनि यो प्रक्रिया तुहाउने सवालमा भने सबै एक ठाँउमा उभिएका छन्। सापकोटाले अध्यक्षता गरेको प्रतिनिधिसभामा डा.बाबुराम भट्टराईको सम्बोधनले यसको पुष्टि गरेको छ। ‘द्वन्दकालीन मुद्दा एक–एक गरी तान्ने होइन, समग्रमा सम्बोधन गनुपर्छ’ उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ, जुन सम्भव छैन। यसबाट पीडितका सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधार सुनिश्चितताको अधिकार अवरोध गर्ने राजनीतिक चेष्टा अवश्य हुनेछ। तर न्याय र लोकतन्त्रको लडाइँ जारी रहनेछ। जित सत्य र न्यायको हुनेछ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०९:३२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App