शाखा अधिकृतमा नियुक्तिउप्रान्त प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीसितको भेटमा न्यायपालिकाको संरचना सम्बन्धमा एउटा लेख लेख्न निर्देशन भएबमोजिम करिब सात पृष्ठमा लेखेर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार माधव चालिसेमार्पmत बुझाएको थिएँ। यस्तो प्रस्ताव खुसी र एकप्रकारले परीक्षा पनि थियो। उक्त लेखमा न्यायपालिकामा अदालत, सरकारी वकिल र कानुन मन्त्रालय गरी तीन समूह हुँदा त्यसलाई त्रिकुटीका तीनखुट्टी र माथिल्लो घुमाउरो घेरालाई न्यायपालिका मान्नुपर्ने हुँदा तिनै निकायका अधिकृतलाई सबै समूहको समान अनुभव दिलाएपश्चात योग्य, सक्षम र ज्येष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायोचित प्रतिशत निर्धारण गरिँदा समन्वयात्मक सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो।

दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने नाममा अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूह गठन गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञान थालनी गरिएको छ। समूहगत विशेषज्ञतामा सीमित हुनुपर्ने बाध्यतामा औसत ३३ प्रतिशत सक्षम हुनुको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको स्पष्ट छ। न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्याय तथा कानुन सम्बद्ध सम्भव भएसम्म अधिकतम ज्ञान र अनुभवको यसरी कमी रहेको देखिन्छ। कुनै दिन तत्काल पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा सरकारी वकिल समूहका जेष्ठतम अधिकृतलाई ‘यिनीहरूलाई देवानी मुद्दाको ज्ञान र पैmसला लेख्ने अनुभव पनि हुँदैन’ भनेर निजलाई अदालत समूहको अधिकृतभन्दा कनिष्ट बनाएर नियुक्त गरिएको थियो। कानुन समूहमा एक जना अधिकृतको नियुक्तिमा यस्तै बखेडा निकालेर न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएन। यसरी कति धेरै योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्तिमा अयोग्य घोषित गरिएका छन्। असन्तुष्टिको पराकाष्ठाले न्यायपालिकाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दूषित मनोविज्ञान देखापर्न थालिसकेको छ।

न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक परिषद्लाई तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन सबैको सत्प्रयास अति अपेक्षित छ।

न्यायाधीश बन्न किन लालायित हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आफूसित छैन तर यसरी मरिमेट्ने सोच भएका अधिकृतबाट आफू कार्यरत निकायप्रति निःसन्देह न्याय गरिरहेको हुँदैन। त्यसैले महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेले अदालततिर हेरेर न्यायाधीश हुने सपना देख्ने कुनै पनि व्यक्ति सरकारी वकिल हुन लायक हुँदैनन् भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही मान्यतामा बेग्लै ‘सरकारी वकिल सेवा ऐन’ ल्याएर सरकारी वकिलको स्तर र सुविधा वृद्धि गर्ने कोसिस बीचैमा तुहिएको थियो। मन्त्रालयबाट अवकाशउन्मुख एक जना उच्च अधिकृतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा स्वतः विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्ने चलखेल गर्दा प्रस्तावित ऐनले सार्थकता पाउन सकेन। स्तर र सुविधाका कारण न्यायाधीशमा जान सरकारी वकिल अनिच्छुक हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा निरर्थक सकिएको थियो।

त्यसरी नै कानुन समूहका अधिकृतमा पनि असन्तोषले जरा गाड्न थालिसकेको छ। न्यायाधीश हुन के÷कति कारणले आफूहरू अयोग्य छौँ भन्ने प्रश्न र असन्तुष्टि धेरै अधिकारीले राख्ने गरेका छन्। धेरैपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा मन्त्रालय समूहबाट शून्य प्रतिशत रहेको पाइन्छ। धेरै जना प्रधानन्यायाधीशबाट आश्वासन पाएर पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुन नपाएको गुनासो धेरैले सुनाउने गर्छन्। कतिपटक त प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रालयका केही अधिकारीबीच पानी बाराबारको अवस्था देखिएको थियो। केही सभा÷सम्मेलनमा यस्तो दृश्य देख्न पाइन्थ्यो। तथापि लिखितरूपमा मन्त्रालयका अधिकारीबाट लेखेर वा उजुर गरेर औपचारिकरूपमा प्रतिवाद गरेको जानकारी छैन।

धेरैपटक शून्य र कुनैबेला न्यून प्रतिशतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा सरकारी वकिल समूहलाई ‘हरिजन बस्ती’ भनेर नामाकरण गरिएको थियो। यसरी बढ्दो असन्तोष पराकाष्टामा पुगेको परिणतिस्वरूप सरकारी वकिलहरूले घोषितरूपमै सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कारको घोषणा गरेको पीडादायी घटना सूचीकृत भएको छ। त्यसरी नै सरकारी वकिलले केही वर्षअघि र हालै पनि न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यस्ता रीट खारेज भएका छन्। न्याय परिषद्ले ज्येष्ठता, योग्यता तथा अनुभवजस्ता आधारभूत मान्यताको पालना नगरेको आरोप लगाइने गरिएको पाइन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिशतको तौल बढी मानिने अदालत समूहमा पनि अपेक्षित सन्तुष्टि पाइँदैन। प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासमा कार्यरत अधिकृतले नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने र अरु अधिकृतका ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमता प्रायः ओझेलमा पर्ने गरिएको गुनासो सुनिन्छ। त्यसैगरी ज्येष्ठता र योग्यतालाई बेवास्ता गरेर आफ्ना अनूकूलका अधिकृतलाई नियुक्तिमा चयन गर्ने गरिएको गुनासो पनि सुन्ने गरिएकै हो। काखी च्याप्ने कोही नहुँदा आफूभन्दा धेरैपछिका ‘ब्याची’ नियुक्त भएको दृश्य टुलुटुलु हेर्दै पीडा बोक्न बाध्य एक जना अधिकृत साथीहरूभन्दा धेरै कनिष्ट बनेर धेरैपछि न्यायाधीश हुन पाएर पनि खुसी हुन नसकेको तीतो सत्य धेरैको साझा पीडा हुन सक्छ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाको प्रतिशत बढाउँछु भनेर डङ्का फुक्नुभएकै हो तर सक्नु भएन किनभने न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिशत निर्धारणको कुरा भ्यागुताको धार्नी जस्तै हो।

कानुन व्यवसायीबीच पनि न्यायाधीश हुन नपाएका पीडा धेरै सुनिन्छ। झन् न्याय परिषद्मा बीस प्रतिशतको ‘सेयर होल्डर’ हुन पाएको धङधङे आशामुखी र राजनीतिक दलको फेरो समातेर हिँड्न सक्षम व्यक्तिमा देखिन्छ। पेशा नचलेर वा अन्य व्यवसाय गर्न सक्ने बौद्धिक तथा आर्थिक हैसियत नभएर परीक्षा पनि दिनु नपर्ने र एकपटक कसैगरी न्यायाधीश बन्न पाएपछि उमेरको हदसम्म मर्यादित पदमा आसीन भइरहन पाइने हुँदा न्यायाधीश बन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागिपरेका त होइनन् भनेर प्रश्न गर्दा अन्यथा नहुने अवस्था छ। कुन राजनीतिक दल, अनि त्यस दलभित्रको कुन गुटका भनेर चिनिएका अनुसूचित व्यक्तिको बाध्यताको सिकार नेपाल बार एसोसिएसनमात्र नभएर संवैधानिक हैसियत बोकेर न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाएको परिचयमा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिचय बचाउन गरेको कुनै योगदान देखिँदैन, बरु उल्टै कमिलाका घेराबन्दीमा परेर गँड्यौला बनेको सुन्नुपर्दा सबै कानुन व्यवसायीलाई पीडाबोध हुन सक्नेछ। अनि फेरि न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने भन्नाले वकिलमात्र पर्दैनन्। यसभित्र कानुन सङ्कायका प्राध्यापक आदि पनि पर्छन् भनेर प्रारम्भमा सोचिने नगरिएको गुनासो त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूमा पाइन्छ। यस्ता कति जना आफ्नो योगदानको कदर नभएको गुनासो गर्ने गर्छन्।

हुँदाहुँदा ‘महान्यायाधीश’ को भूमिकामा रहेका न्याय परिषद्का सदस्यले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने अभीष्टमा पदबाट राजीनामा दिएको दृष्टान्त थपिएको छ। न्यायाधीश पद किन यसरी आकर्षित भइरहेछ भनेर कुनै दिन निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक भइसकेको छ। केही समयअगाडि यसरी पदबाट राजीनामा दिएका पदाधिकारीविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले लिखित विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेपछि निजको नाम प्रस्तावित हुँदाहुँदै तुहिएको थियो। त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनबाट बुटवलमा आयोजित कार्यकारिणी परिषद् र मानव अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको हैसियतबाट प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘उनान्सय प्रतिशत उहाँको नाम अब प्रस्तावित हुने छैन’ भनेपछि बार एवम् अदालत परिसरमा अब निजको नाम सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित हुने छैन भनेर ढुक्क भएको पाइन्छ।

प्रतिशतको हिसाबले उनान्सय प्रतिशत भनेपछि सम्भावनाको सबै बाटो बन्द भएको मान्ने गरिएको पाइन्छ तर वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा दशमलवपछिको झिनो प्रतिशत वा अङ्कमा पनि सम्भावना बाँकी रहेको हुन्छ भनिन्छ। तसर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा निज पदाधिकारीको नियुक्ति हुने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ भन्न सकिँदैन। यसपालाको साग खेलकुदमा दश हजार मिटरको म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठले मिलिसेकेन्डमा जितेर स्वर्णपदक प्राप्त गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँ साभार गर्न सकिन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि पहिलोपटक न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा प्रतिशत निर्धारणको कुरा झण्डै उठेको थियो तर योग्यता मापनको न्यूनतम् मापदण्ड पनि पालना नगरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो। आफ्ना वा चाकडी र सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिँदा योग्यताको मापदण्ड र प्रतिशतको हिसाबको कुरा गर्ने मूर्खता सम्भवतः कसैले पनि गर्दैनन्। आफ्ना मान्छे योग्यताको मापदण्ड वा प्रतिशतको गणनामा पर्न नसक्ने डरले गर्दा पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनुभन्दा मास्न उद्यत भएको हुन सक्छ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाको प्रतिशत बढाउँछु भनेर डङ्का फुक्नुभएकै हो तर सक्नु भएन किनभने न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिशत निर्धारणको कुरा भ्यागुताको धार्नी जस्तै हो। न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय कहिले विवादरहित हुन सकेको पाइएन। पारदर्शिताको अभाव एकातिर छ अर्कोतिर निर्णयमा स्पष्ट देखिने दूषित कार्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। यिनै विषयमा परेका रिट खारेज हुनुको अर्थ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भीक हुनुको परिचय बोकेका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका वा बनाइएका छन् भनेर निरर्थक दम्भ गरिरहनु पर्दैन। राजनीतक परिचय बोकेका, पेशामा न्यूनतम अनुभव नभएका र कसका नाताका कति जना न्यायाधीश नियुक्तिमा परेका छन् भनेर धेरै चर्चाको आवश्यकता पर्दैन। नेपाल सानो छ, झन् त्यसमा पनि न्याय तथा कानुनको परिसर ज्यादै साँघुरो छ, त्यसैले धेरैले धेरैलाई चिनेका हुन्छन्। आत्मश्लाघा बोक्नुको भार स्वतन्त्र न्यायपालिकाले बेहोरिरहनु दुःखको विषय हुन सक्छ।

यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा निरन्तर विसङ्गति र विकृति अन्त्य गर्न परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ। न्याय परिषद्को गठनदेखि यस्तो दुष्परिणाम स्वाभाविक नियति बन्न पुगेको छ। राजनीति र स्वार्थको हलो अड्काएर न्यायाधीश नियुक्तिमा बखेडा निकालेर रातको बाह्र बजे अपूरो सङ्ख्याका पदाधिकारीले निर्णय गर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई लगभग खाली पारेर मौका ढुक्ने जस्ता धेरै विकृति भएका छन् । संसदीय सुनवाइ, मन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधि जस्ता राजनीतिक पात्रले यस्ता विकृतिमा गोडमेल गर्न बुताले भ्याएसम्म सघाएकै हुन्। संवैधानिक परिषद्ले होस्टेमा हैँसे गरेर टेको दिने काम गरिरहेकै छ। यस्तै दुरुह यात्रामा हिँडिरहँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका भावी पुस्ताका लागि परिकथा बन्नेछ तसर्थ न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक परिषद्लाई तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन सबैको सत्प्रयास अति अपेक्षित छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०४:५१ मंगलबार