११ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

कृषि विकासमा स्थानीय सरकार

कृषिलाई कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेका छन्। तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ।

विविध खालका भूबनोट, माटो र हावापानी भएको परिस्थितीमा संघ वा प्रदेशबाट बनाउने कृषि नीति र कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यस्तो अवस्था फेर्न अर्थात् कृषि क्षेत्र विकासका लागि जाँगर चलाए भने स्थानीय तहले धेरै गर्न काम सक्छन्। यसकारण स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथामिकता कृषि क्षेत्र विकास हुनुपर्छ। स्थानीय तहको अगुवाइमा सहभागिमूलक ढंगले भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी त्यसआधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा खाद्यान्न आयात–निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नुपर्छ। खाना भनेको औषधि हो। नागरिकलाई पौष्टिक र विषादीरहित खाना उपलब्ध गराएर स्वस्थ बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ। स्थानीय तहले खाद्य अधिकार सवाललाई अपवादबाहेक गहिरोसँग आत्मसात् गरेको देखिँदैन। एम्बुलेन्स किन्ने र अस्पताल बनाउने अभियानले बढी प्राथामिकता पाएका छन्। तर त्यसभन्दा बढी प्राथामिकता नागरिकलाई स्वस्थ र पौष्टिक खानपान हुनुपर्ने हो। 

यसका लागि स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काम भनेको भूमि, कृषि र कृषकको परिवेश विश्लेषण नै हो। आफ्नो क्षेत्रमा कृषि भूमि कति छ ? त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? किसानको अवस्था र सामथ्र्य कस्तो छ ? खाद्यान्न आयात–निर्यातको अवस्था के छ ? अवसर के–के छन् ? यस विषयमा मसिनो विश्लेषण गर्नुपर्छ। विश्लेषण प्रक्रियामा सबै वर्गका किसानको सहभागिता गराउनुपर्छ। यस्तो विश्लेषणपछि भूउपयोग र कृषि विकासको वडागत योजना बनाउनुपर्छ। र, त्यसलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको कृषि विकास योजना निर्माण गर्नुपर्छ।  अहिलेको जस्तो केही क्रियाकलाप मात्र राखेर पुग्दैन। योजना वडागत र विस्तृत चाहिन्छ। दृष्टिकोणसहितका योजनामा भूमि, श्रम र रोजगारीको अन्तरसम्बन्धसमेत सम्बोधन गरिनुपर्छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई १ नम्बर साबित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमि सुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। र, यस प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई बढी सक्षम र जिम्मेवार बनाएका थिए। जहाँ हरेक स्थानीय तहले भूमि र कृषिको छुट्टै परिवेश पुस्तिका तयार पारी योजनासमेत छुट्टै र विस्तृत बनाएर लागू गरिरहेका छन्।

पहिले विशेष रूपले जंगलनजिकका जमिन, बस्तीबाट टाढा कम उत्पादन क्षमता भएका जग्गा बाँझो रहने गरेकामा अचेल जनशक्ति अभाव र लागत मूल्य उत्पादनभन्दा बढी हुँदा उत्पादनशील जमिनसमेत बाँझो छाड्न थालेको पाइन्छ। साथै घरजग्गा दलाली र जग्गालाई उत्पादनभन्दा लगानी वा सम्पत्तिको जोहो सम्झिने परिपाटीसँगै सहरउन्मुख क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा कृषि भूमिका टुक्रा बाँझो छाडिएका छन्। त्यस्ता जग्गाको उपयोग गर्नसमेत स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

कृषि कर्ममा लागेका किसानसँग भएका सीपलाई तिखार्दै लान आवश्यक छ। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमबारे तिनका घरदैलोसम्मै जानकारी पु-याउनुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिने प्रक्रियाबारे जानकारी गराइनुपर्छ। र, आवश्यक भए सघाउनुपर्छ। कानुनका विषयमा पनि पूर्णतः जानकारी गराइनुपर्छ। अहिले बनेका कानुन र कार्यक्रमबारे वास्तविक किसानले आधिकारिक रूपमा अर्थात् त्यसको सदुपयोग गर्ने ढंगले जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसो हुँदा किसानको सशक्तीकरण र शिक्षा कृषि क्षेत्र विकासका लागि अनिवार्य सर्त हो। किसानलाई समूह वा सहकारीमा संगठित गरी सशक्त तुल्याइनुपर्छ। किसानको संगठन र सशक्तीकरणका लागि पनि स्थानीय तहले नै बढी भूमिका खेल्न सक्छन्। किसान सशक्त नभई जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुँदैन।

किसान वर्गीकरण तत्काल गर्नुपर्ने अर्काे काम हो। यो विषय धेरै पहिलेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि यसले व्यवहारमा मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। सहभागिमूलक प्रक्रियाबाट किसानसमेत सक्रिय रूपमा सहभागी भई निश्चित लचिला मापदण्डका आधारमा कृषक वर्गीकरण गरिनुपर्छ। र, सोहीअनुसार के–कस्ता सेवा÷सुविधा वा अनुदान पाउने निक्र्याेल गर्नुपर्छ। किसानले पाउने सबै अनुदान र सेवा स्थानीय सरकारमार्फत मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ। किसानको लगत संकलन र वर्गीकरण पनि स्थानीय तहबाट भयो भने वास्तविक हुन्छ।

फगत भौतिक सामग्री र कर्मचारी भएका कार्यालय कदापि ज्ञानकेन्द्र हुन सक्दैनन्। ज्ञानकेन्द्रमा किसान आएर त्यहाँ पालिएका पशुका जात र तिनले दिने फाइदा बुझ्न पाउनुपर्छ। विभिन्न खेतीपाती र बालीनाली अवलोकन गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ सानोतिनो किसान पाठशाला पनि हुनुपर्छ। आफैं अभ्यास गरेर सिक्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। पढ्न, हेर्न र सुन्न मिल्ने सरल सामाग्री स्थानीय भाषामा राखिएको हुनुपर्छ। नर्सरी भएका, हेरिरहुँ, बसिरहुँजस्तो किसानलाई खुसी बनाउने केन्द्र मात्र ज्ञानकेन्द्र हुन सक्छन्। अहिलेका ज्ञानकेन्द्र भनेका कर्मचारी कुर्सीमा बसिरहने र तलब खाइरहने थलो मात्र हुन्। ज्ञानकेन्द्र होइनन्। यसको व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।

हरेक स्थानीय तहमा हेर्न र सिक्न मिल्ने खेतीपाती स्थल हुनुपर्छ। कुनै जानकारीका लागि जाने किसानले त्यस्तो खेतीपाती हेर्न पाउने र आवश्यक बीउ, बिरुवा लिएर जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले कृषि र पशु कार्यालय भएका अधिकांश जमिन बाँझै छन्। कृषिका कर्मचारी स्वंय तरकारी मागेर वा किनेर खान्छन्। र, अरूलाई सिकाएर हिँडछन्। यो परिवेशले बिलकुल कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन।

हरेक स्थानीय तहले भूमि र कृषिको सोचपत्र तयार पार्ने, त्यसआधारमा स्थानीय परिवेश समेट्ने किसिमका भूउपयोग र कृषिका विशेष योजना बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक भूमि र कृषिसम्बन्धी स्थानीय कानुन तर्जुमा स्थानीय तहको प्राथामिक काममा पर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै हरेक पालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय तहको अगुवाइ र सक्रियता आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०९:४२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App