अन्ततः प्रदेश ३ ले नाम पायो। राजधानी पायो। प्रदेशसभा गठनको एक वर्षभित्र यो निर्णय भइसक्नु पथ्र्यो। तर, भएन। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको स्वार्थ मिलेको थियो। दुवै हेटौंडाका नागरिक हुनुबाहेक यसमा अरु स्वार्थ मिल्नु पर्ने कारण थिएन। तर, भूगोलको राजनीति मिल्यो। खासमा भूगोलको स्वार्थ मिल्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोक्न धेरै गाह्रो थिएन। कुनै तहको संसद् नभएको बेला र प्रदेश संसद्लाई हेरफेरको अधिकार दिएको अवस्थामा अस्थायी राजधानी जताकतै तोकिनु त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि थिएन। मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेश संसद् दुई वर्ष अनिर्णयको बन्दी बन्यो। तर, प्रदेश संसद्ले स्वविवेकले यो निर्णय गर्न पाएन।

कानुनका भाषामा वा कागजी आधारमा भन्दा त प्रदेश संसद्ले नै यो निर्णय ग-यो भन्नु पर्ने हुन्छ। तर, यो गुलेली चलाउन मट्यांग्रा खेलाउनेले पनि थाहा पाएको छ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर राजधानी हेटौंडा र नाम वागमती राख्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश संसद्ले यसलाई अनुमोदन गरेको हो। संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधिसभा (संसद्) को लामो अनुभव बटुलेका राजेन्द्र पाण्डे जस्ता प्रदेश सांसदलाई एकपटक लाग्न पायो– नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने म प्रदेशसभा सदस्यको यो अधिकार हो। तर, उनीहरूलाई केन्द्रीय राजधानीमा हाजिर हुने उर्दी गरियो र भनियो– कि सचिवालय निर्णय स्वीकार गर वा पार्टीबाट राजीनामा देऊ।

राजेन्द्र पाण्डे जस्ता सांसद्हरू विष पिउन किन बाध्य भए यो बुझ्न सकिने कुरा छ। पार्टी कार्वाहीमा पर्नु भनेको राजनीतिक जीवनको अन्त्य हो। युवा उमेरमा पञ्चायतविरुद्ध गर्जेर २०४४ सालमा जिल्ला पञ्चायत सभापति भएको धादिङको युवक राजेन्द्र पाण्डेसँग ३२ वर्षपछि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध गर्जन गर्ने ऊर्जा बाँकी छैन। एउटा राम्रो सम्भावना बोकेर नागरिकमाझ लोकप्रिय भए पनि पार्टीको कोपभाजनमा परेको नेता उठ्न सक्दैन भन्ने कैयौं उदाहरण राजेन्द्र पाण्डेका आँखाअगाडि छन्। अनि केका लागि राजेन्द्र पाण्डेले विष पिउने दुस्साहस गर्ने ? आफ्नो असन्तुष्टीलाई नागरिकसामु अभिव्यक्त गर्नु उनीहरूले दिएका मतप्रति न्याय हुने सोचेर यति बोलिरहँदा भोलि यसकै परिणाम के हुने हो ? राजेन्द्र पाण्डेको मनमा अहिले पनि शंका हुन सक्छ। र पनि, क्याबात राजेन्द्र भन्नेहरू भेटिएका छैनन्। सबैलाई थाहा छ– राजेन्द्रका यी अभिव्यक्ति उनका पीडा त होलान्। तर, नागरिक खपतका लागि दिएका हुन्। विष पिउने दुस्साहस उनले गर्ने छैनन्।

राजधानी हेटौंडा अपायक भयो भन्ने राजेन्द्र पाण्डेहरूलाई मात्र लागेको हैन, आमनागरिकलाई नै लागेको हो। तर, सत्ता उन्मादले नागरिक चेतलाई बोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरणका रूपमा हेटौंडा रारजधानी बन्न पुगेको छ। आज प्रदेश ३ ले जुन नियति भोगिरहेको छ, प्रदेश ५ को नियति पनि त्योभन्दा भिन्न हुने छैन। डोरमणि पौडेल आफैं हेटौंडाका नागरिक भएका कारण उनले जितेका छन्। तर, प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको जित हुने सम्भावना छैन। जुन भूगोललाई प्रदेश ५ मानिएको छ, त्यसको केन्द्र कुनै हालतमा बुटवल होइन। दाङको लमहीलाई केन्द्र बनाइन्थ्यो भने यातायातका दृष्टिले समेत अधिकतर नागरिकका लागि पायक हुने थियो। तर, बुटवलमा रहेको राजधानी अब सर्ने सम्भावना छैन। शंकर पोखरेल आफैं दाङ जिल्लाका भएर पनि उनी बुटवल राजधानी बनाउन असहमत हुने अवस्थामा छैनन्।

संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा १ ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ। अर्थात् यो प्रदेशसभाको मात्र अधिकार हो। २८८(२) अनुसार सरकारले तोकेको राजधानी प्रदेशसभाले निर्णय नगर्दा सम्मका लागि हो। यसको अर्थ प्रदेशसभा आफ्नो राजधानी तोक्न र नाम राख्न आफैं अधिकार सम्पन्न छ। प्रदेश सभाका सांसद्हरूको अधिकार सुरक्षित गर्दै धारा १८७ को उपधारा २ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा प्रष्ट भनिएको छ– यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशसभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेशसभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। अर्थात् राजेन्द्र पाण्डेहरूले संसद्मा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै गर्दा पार्टीले प्रश्न गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन। यो उनीहरूको संविधानप्रदत्त विशेष अधिकार हो। तर, आजको राजनीति जोगिएछ भने पनि भोलिको राजनीतिप्रति खतरा मोल्न राजेन्द्र पाण्डेहरू तयार भएनन्।

सभामुखको निर्वाचन हुन नसकेको पनि प्रतिनिधिसभाका कारणले होइन। यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाउन नसकेकै कारणले मात्र हो, जसरी प्रदेश ३ को नामाकरण र राजधानीले प्रवेश पाएन। उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अहिले जति अडान व्यक्तिगत रूपमा राखेकी छन्, प्रदेश ३ सांसद्हरूले सामूहिकरूपमा त्यो अडान राख्न सकेनन्। बहुमत नागरिकको स्वार्थमा राजेन्द्र पाण्डेहरूको मन जति भावुक बन्न सक्यो, नागरिक हितका पक्षमा त्यो अडान देखाउने हिम्मत कसैमा आएन। कुनै एउटा सांसद्ले त पदको लोभलालच नराख्न सक्दो हो नि ? तर, त्यो पनि देखिएन। 

भौगोलिक हिसावले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप गरी ११ वटा जिल्लालाई यो अनुकूल हुँदैन। प्रदेश ३ का ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५० निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई अपायक पर्छ। मकवानपुर र चितवनका पुगनपुग १० लाख जनसंख्या छ। तर, बाँकी जिल्लाको जनसंख्या झण्डै ४६ लाख छ। भूगोलको एउटा छेउमा रहेको सहरलाई राजधानी बनाउँदै गर्दा प्रदेशका सांसद्हरूको ठेकेदारी लिएका दलका नेताहरूले आफ्नो विवेककहाँ बेचे होलान् ? संघीयताको अवधारणा र यसको कार्यान्वयन भनेको नागरिकका लागि सेवा प्रवाह सहज होस् भन्ने हो। तर, आम नागरिकलाई अपायक पर्ने ठाउँमा राजधानी राखिदिएर संघीयताको मर्ममाथि किन प्रहार गर्ने काम गरिँदै छ ? के सरकारका हरेक कदमलाई नागरिकले सडक संघर्ष गरेर सच्याउनु पर्ने हो ? प्रदेश सभामा तीन चौथाई बहुमत पाएको दलका सांसदहरूले यसको के जवाफ दिने हुन् ?

प्रदेश ३ ले गरेको यो निर्णयले संविधानका दुई पक्षलाई सिधा चुनौती दिँदैछ। पहिलो, संसद् भनेको दलको रबर स्टाम्प मात्र हो। संविधानमा लेखिएका कुरा कोरा कागजी मात्र हुन्। प्रदेश सांसद्हरूले हामी यो निर्णय गर्न आफैं सक्षम छौं भनिरहँदा सत्तारुढ दलको सचिवालय निर्णय गरेर दिएको निर्देशनको अक्षरशः पालन गराइँदै छ। दोस्रो, यसले संसदीय अभ्यासलाई पनि आघात पु-याएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०३:५२ सोमबार