११ माघ २०७७ आइतबार
विचार

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

हिजोआज मेरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै रिसाएको सुनिन्छ र पढिन्छ पनि । यो शृंखला केही समयदेखि चल्दै आएको छ। हालसालै इतरपक्ष मात्र नभएर आफु र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामु शपथ थाप्न बालुवाटार पुगेका स्वतन्त्र भनिएका पत्रकार पनि उनको झोँकमा परे।

तिनलाई साक्षी राखेर आपूmले गरेका निर्णय तथा कार्यशैलीको विरोध गर्ने आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तासमेतको सातो लिने गरी वचन लगाए । ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्ने राजनीतिक धन्दा चलाएको जस्तो गरी तिनलाई आरोप लगाए । कसैको कवितामार्फतको अभिव्यक्तिमाथि पनि आक्रोश पोखे । सरकारको समर्थन गर्न नसक्नेहरूलाई कुण्ठा पोख्ने झुन्ड देखे ।

त्यसै अवसरमा उनलाई हमला गर्न सञ्चार क्षेत्रमा ठूलै लगानी भएकोसम्म भन्न भ्याए । प्रमको त्यस अभिव्यक्तिबाट उनी आलोचनाभन्दा माथि रहेका असहिष्णु सरकार प्रमुखजस्ता देखिए । गल्ती गर्नै नसक्ने प्राणीजस्तो भएर प्रस्तुत भए । विशेषगरी त्यस कार्यक्रमलाई उपयोग गरेर ‘गोकर्ण रिसोर्ट लिज’ सेरोफेरोमा आफ्नो आक्रोश सार्वजनिक गरे, उनले । फरक विचार जाहेर गर्न पाउने लोकतन्त्रको एक महŒवपूर्ण र सुन्दर पक्ष भएको तिनले भुले । तथापि पटक–पटक उनले भन्ने गरेका छन्, ‘लोकतन्त्रबारे कसैले मलाई सिकाइरहनु पर्दैन । मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि म लडेको आधा शताब्दी भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि उनी नेकपाका अथवा उनका सेराफेरोमा रहेका अवसरवादीका लागि मात्र देशका कार्यकारी प्रमुख भएका होइनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरी त्यसको जग अझ बलियो पार्नुका साथै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन संसद्मा करिब दुई तिहाई मतको विश्वास पाएर मुलुकको शासन भार सम्हालेका हुन् । कतिपय फरक विचारलाई उनले लागू गर्न नसके पनि त्यसको सम्मान गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र बिग्रेला भन्ने चिन्ता यस प्रकरणले निम्त्याएको छ ।

किनभने, भर्खरै संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना प्रविधि विधेयकले यही दिशातिर मुलुक जान थालेको देखिन्छ । नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै छ । सरकारले चाहेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ । दण्ड–जरिबानाकेन्द्रित विधयेक बनेको छ ।

यसबाट नागरिक त्रासमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ । विधयेकको बचाउमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँसकोटाको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भनाइबाट यो विधयेक जसरी पनि जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । यदि यो विधयेक जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट पारित भए लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को हत्या हुनेछ ।

ब्रेकरः सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँसकोटाको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भनाइबाट यो विधयेक जसरी पनि जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । यदि यो विधयेक जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट पारित भए लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को हत्या हुनेछ ।


हेक्का रहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दल गठन गरी दलीय प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको नेतृत्व ओलीले गरेका हुन् । कम्युनिस्ट शासनपद्धति चलाउन होइन । तर नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न जसरी एकपछि अर्को विधयेक संसद्मा दर्ता हुँदै पारित हुन थालेको छ, (राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन संशोधन विधयेक, गुठी विधयेक, मिडिया काउन्सिल विधयेक, सूचना प्रविधि विधयेक, पारित नेपाल ट्रस्ट संशोधन विधयेक आदि) तिनको उद्देश्यमाथि शंका उठ्न थालेको छ। लाग्छ, जनताले उनलाई कम्युनिस्ट शासन चलाउन ‘म्यान्डेट’ दिएका हुन् । नागरिकका अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने संसद् निरीह भएको छ र सरकारी छायाजस्तो बनेको छ । 

किनभने, दर्ता विधयेक–नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, महासन्धि, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकार बर्खिलापमा छ÷छैन भनेर जाँच्ने संयन्त्र संसद्ले बनाएको छैन । नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने विधयेक सरकारमा फिर्ता गएको ‘रेकर्ड’ छैन । यसबाट संसद् जनताभन्दा सरकारप्रति बफादार भएको देखिन्छ । संसद्मा दर्ता हुन आएका विधेयक लोकतन्त्रको कसीमा नराख्ने चलनबाट चालै नपाई नागरिकका अधिकार खोसिँदै जाने सम्भावना बढेको छ । न्यायालय समेतलाई सरकारी प्रभावमा पारिसकेको बेला विधिको शासन नभएर स्वेच्छाचारी कानुनको शासनले (रुल बाई ल) मुलुक चल्नेछ ।

हुन त चीनका राष्ट्रपतिको ‘सी सिद्धान्त’बाट प्रभावित भएका होलान् मेरा प्रम ओली । नागरिकका आधारभूत अधिकार खोस्ने कार्य यही सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको पनि हुन सक्छ । राज्य संयन्त्र समेतको उपयोग गरेर ‘नेपालको विकासमा चमत्कार ल्याउने’ झै गरी दुईदिने ‘सी सिद्धान्त’मा प्रशिक्षण चलाइयो, चीनलाई समेत चकित पारेर । तिनको प्रेरणाबाट ‘ओलीपथ’ (सिद्धान्त) मुलुकमा लागू गर्ने मनसाय पनि राखेका होलान् ‘सुख समृद्धि’ विषय अघि सारेर । कमजोर प्रमुख प्रतिपक्ष रहँदाको अवस्था र तत्कालीन माओवादीको बैसाखी टेकेर सफलता हासिल गर्ने विश्वास बटुलेका समेत हुन सक्छन् ऐतिहासिक शासक बन्ने महŒवाकांक्षामा । तर उनले बुझ्नुपर्छ, नेपाली नागरिक यसका लागि तयार छैनन् र हुन सक्दैनन् पनि । 

मैले ‘मेरो प्रधानमन्त्री’ भनेर यस आलेखमा यस अर्थमा सम्बोधन गरेको हुँ कि उनको ध्यान आमनागरिकपटि फर्कियोस् र आपूmले विगतमा भोगेका कालरात्रि तथा बन्दी जीवनतिर पनि मोडियोस् । उनले नागरिक आवाज नसुनेजस्तो नगर्न र विचित्रका घेराबाट बाहिर निस्कन मैले मेरो प्रम भनेर सम्बोधन गरेको हुँ । आपूmले विगतमा निरंकुश शासनकालमा भोगेका कष्टकर समय नबिर्सन आग्रह हो यो । साथै, आलोचनामुक्त हुन नागरिकलाई शासकीय कष्टतिर नधकेल्न आग्रह हो । प्रमलाई थाहा होला, नेपालका निरंकुश शासकले स्वेच्छाचारी भएको कहिल्यै स्विकारेनन् र स्विकार्दैनन् पनि ।

राष्ट्रवादलाई ढाल बनाएर ती शासक ठीक थिए भनेर अहिले तिनका वकालत गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । प्रजातन्त्र, शान्ति र विकासकै दुहाई दिएर तिनले आफ्नो शासनकाल लम्ब्याएका थिए । स्वतन्त्रताका पक्षधर हामी कतिपय ‘मुठीभर’ भएका थियौं । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका भक्तपुरको बालकोटनिवासमा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारले अघोषित बन्दी बनाएको दिनसमेतको सम्झना मेरो प्रमलाई होला । तत्कालीन माओवादी नेतृत्व सरकारको हुँकारलाई निस्तेज पारेका दिनसमेत याद गरे पुग्ला । यसकारण पनि सबैको अभिभावक भएर यो आत्मघाती विधयेक फिर्ता लिनु हितकर हुनेछ ।

बुझियोस्, राज्यका सही तथा गलत निर्णय छुट्याउन सक्ने स्वतन्त्र विचार राख्ने नागरिक जमात यो मुलुकमा अझै सुस्ताएका छैनन् । जतिसुकै फुलबुट्टा भरेर सरकारी प्रवक्ताले सूचना प्रविधि विधयेक मुलुकको हितमा जारी भएको भने पनि देशमा व्याप्त राजनीतीकरणबाट नागरिक त्यसको सिकार हुँदैनन् भनेर पत्याउने ठाउँ छैन । अझ पनि झुठो भिडन्तमा कुमार पौडेलजस्ता निहत्था नागरिक मारिन्छन् । मैले बुझेअनुसार लोकतन्त्रमा कानुन जनतासँगको परामर्श, तिनका हित तथा अपनत्वमा जारी गर्ने गरिन्छ । लादिएका कानुन दीर्घकालीन हुँदैनन् । लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताविपरीत शासकको हितमा जारी कानुन नागरिकले तोड्ने गरेका छन् । 

गजब त के छ भने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध ठानिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सुतेर बसेको छ । मुलुक र लोकतन्त्रको भन्दा आपूmभित्रका गुट–उपगुटका स्वार्थमा फसेको छ । प्रमको पोल्टामा पार्न नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधयेक पास भएको समेत उसले चाल पाउँदैन । जब सञ्चार माध्यममा समाचार बन्छ, अनि ऊ झस्किएर ब्युँझन्छ । त्यही कानुनलाई टेकेर प्रमका प्रिय भनिएका व्यापारी घरानालाई विनाप्रतिस्पर्धा सरकारले ट्रस्टअन्तर्गतका ऐतिहासिक सम्पत्ति आर्थिक लाभको बहानामा रजाइँ गर्न छूट दिन्छ । मन्त्रीमण्डलका कतिपय नागरिक सरोकारका निर्णय लुकाउँदा पनि ऊ मौन बस्छ ।

दुवै सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार भएपछि मुलुक कुन भँड्खालामा पर्ने हो, थाहा छैन । प्रमनिवास नेकपाको अखडा बनेको छ । पार्टीगत कामकाजका लागि चरम दुरुपयोग गरिएको छ । स्वतन्त्र भनिएका पत्रकार प्रमको उपस्थितिमा नेकपाका अध्यक्षबाट शपथ थाप्न त्यहीँ पुग्छन् । हत्या आरोप लागेका मन्त्री बन्छन् । अर्का त्यस्तै आरोपितलाई सभामुख बनाउने कसरत हुन्छ । पीडित अन्याय सहन बाध्य छन् । राज्यपीडकको पृष्ठपोषक बनेको छ । दण्डहीनता राजनीतिक ‘सिस्टम’ को अंग बनिसकेको छ । सत्ताधारी दलकै पार्टी कार्यालय कानुनविपरीत प्रयोग गरिएको छ ।

जब मुलुकमा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि राष्ट्रको सम्पत्ति स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रिय व्यापारीलाई सुम्पने काम हुन्छ अनि राजनीति सम्पत्ति कमाउने अब्बल धन्दा बन्छ । लोकतन्त्रको भद्दा मजाक गरिन्छ । भ्रष्टाचार शासनशक्ति स्रोत ( क्लिप्टोक्रेसी) बन्छ । राजनीतिमा नैतिकता हराउँछ । नागरिकलाई आवाजविहीन बनाउने रणनीति लिइन्छ । सरकारमाथि आलोचना निषेध गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष राष्ट्रको चिन्ताभन्दा आन्तरिक गुटबन्दीमा रमाउँछ । राजनीतिमा जवाफदेहीविहीनता चुलिन्छ ।

अनि विद्यमान लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? सार्वजनिक एक कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘हाम्रो मुलुकको ‘गणतन्त्र’ तीन तरिकाले बुझ्न सकिन्छ भनेका थिए– १. गणतन्त्र (नेवारी भाषामा– कता ? तन्त्र), (२) गणतन्त्र (अरिङ्गाल तन्त्र) र गन्तन्त्र (बन्दुक तन्त्र) । मलाई लाग्छ उनको गणतन्त्र प्रतिको (लोकतन्त्र) यो बुझाइबाट मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको वास्तविकता चित्रण गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७६ ११:५६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App