नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्थामा माक्र्सवाद प्रयोग भएको छ। संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजवादी समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने माक्र्सवादविरोधी अभ्यास नेकपाले सुरु गरेको देखिन्छ। यसले चुनावबाटै समाजवाद ल्याउछौं भनिरहेको छ। एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाले समाजवादको नारा दिइरहेको छ। तर उसको राजनीतिक दस्तावेजमा वर्गविहीन वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका सैद्धान्तिक आधार कहीं–कतै देखिँदैन। यसबाट वर्गयुक्त बुर्जुवा समाजवाद निर्माणको सम्भावना बढी देखिन्छ। जहाँ धनी–गरिब वर्गीय संरचना हुन्छ, त्यहाँ पुँजीपतिको वर्चस्वमा संसदवादी राज्यसत्ता टिकिरहन्छ। वास्तवमा नेकपाको दक्षिणपन्थी संसदीय संशोधनवादी धार नै यही हो। यो वैचारिक धारले पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ र हितमा आर्थिक विकासका स्वरूप विकास गर्ने भन्छ। अहिले नेकपाको बहुमतमा सरकार छ। अहिले एक भएका तत्कालीन एमाले सन् १९९० देखि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा थियो भने माओवादी यस व्यवस्थाविरुद्ध १० वर्ष जनयुद्ध लडेको थियो।

बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले दलित, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत तथा गरिबका पक्षमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर उल्टै लोकसेवा आयोगमार्फत संविधानका धारा ३८, ४० र ४२ उल्लिखित समावेशी समानुपातिक अधिकार पनि खोस्यो।

तर पछि माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आएर निर्वाचनमा भाग लिँदै संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएको हो। पछिल्लो समय नेकमा माओवादी केन्द्र बनेको यो पार्टी एमालेसँग एकीकृत भएपछि दक्षिणपन्थी संसदीय भासमा विलय भएको छ। नेकपाले वर्गविहीन समाजवादको सुन्दरता बोकेको राज्यसत्ता ल्याउन कहाँ सक्छ र ! उसले अपनाएको राजनीतिक विचारले त प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा संसदवादी राज्य–व्यवस्था फलाउने फुलाउने, त्यसैका राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने, अनि बहुमत आए ५ वर्ष सरकार चलाउने र त्यसैमा रमाउने लक्ष्य राख्छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा नेपालका भूमि हुन्। यो कुरा सुगौली सन्धिलगायत अहिलेसम्मका तथ्य÷प्रमाणले प्रमाणित गर्छन्। यो जान्दाजान्दै पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूमि हस्तक्षेप गरेको छ। तर त्यसविरुद्ध नेपाली राज्यसत्ताले कालापानी नेपालको हो, अतिक्रमण भइरहे नेपाली जनता देश रक्षाका लागि अन्तिम समयसम्म लड्नेछन् भन्ने चेतावनी पनि दिन सकेको छैन। केवल कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद मिलाउँछु भन्दै रोदन र सुस्केरामा समय काटिरहेको छ। उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पास गर, ५० लाख डलर लिएर विकास गर भनिरहेको छ। जसमार्फत उसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा समर्थन प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्दै छ। अर्कातर्फ चीनको कार्यनीति बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)मा नेपालले कसरी सहभागिता जनाउँछ ? त्यो झन् महत्वपूर्ण विषय बनेको  छ।

अमेरिका चीन, भारतलगायत अन्य दाता राष्ट्रको सहयोग हामीलाई कति चाहिएको हो ? आफ्नो देशको विकास हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास सरकारले दिन सक्नुपर्छ। पचास लाख जनाभन्दा बढी नेपाली युवा खाडीलगायत विश्वका विभिन्न देशमा कठिन श्रम गरिरहेका छन्। त्यो विशाल उत्पादक जनशक्ति फिर्ता ल्याएर आफ्नै देशका लागि पसिना बगाउने आधार सरकारले कहिले बनाउला ? हामी आफ्नै गौरव, स्वाधीनतामा बाँच्छौं भन्ने ताकत र स्वाभिमान शासक वर्गमा देखिएन। दाता खुसी पारेर तिनले दिएका दान÷दक्षिणा लम्पसार परेर थाप्दै त्यसैका भरमा शासन चलाउन रमाउँछ, यो सरकार। भौतिक विकासले मात्रै स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, नैतिकता, आर्दश र देशप्रति माया जन्माउँदो रहेनछ। अहिले चीनले विश्वलाई आर्थिक विकासमा उछिनेको छ भन्छौं, तर त्यहाँका हजारौं युवा अरूका देशमा बसेर आफ्ना देशविरुद्ध आर्थिक, साइबर अपराध गरिरहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। नेपालबाट मात्र सैयौं चिनियाँ युवा अपराधीका रूपमा पक्राउ परेका छन्। चीनमा देङ सियाओपिङले माओको महान् मालेमावाद क्रान्तिकारी विचारबाट स्खलित भएर जब बुर्जुवा पुँजीवाद विकास गरे, तब चिनियाँ क्रान्ति प्रतिक्रान्तिकारी धारमा बदलिएको थियो, जसले अहिलेका चिनियाँ युवामा आफ्नै देशप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न गराउने संस्कृति विकासमा सहयोग ग¥यो। 

प्रचण्डले मालेमावाद क्रान्तिकारी वैचारिक धार छाडेर आत्मसर्पणवादी र विर्सजनवादी धार समातेकैले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि निडरतासाथ बोलेको, अडान लिन सकेको देखिँदैन।  सत्ताले प्रतिक्रियावादी ताकतसँग गल्दै, हार्दै, थाक्दै देशविरुद्ध दुश्मनले चालेका कदमलाई हार्दिक र खुसीसाथ स्वागत गर्दै देशलाई अफगानिस्तानजस्तै बनाउने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ। विश्वका शक्तिराष्ट्र नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डताविरुद्ध धावा बोल्दै छन्। यी शक्तिराष्ट्रका कूटनीतिक चालको बुद्धिमत्तापूर्णसाथ सामाना गर्न जरुरी छ। प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता सिर्जना गर्दै उच्च मनोबल र साहससाथ देशको स्वाधीनता रक्षा गर्न नेपाल अघि बढ्न जरुरी छ।

समाज जर्जरताबाट सहजतातिर, असभ्यताबाट सभ्यतातिर र निरंकुशताबाट स्वतन्त्रतातिर जानु समाज विकासको नियम हो। सामाजिक क्रान्ति जित, हार र फेरि जितको वस्तुगत अवस्था सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। समाज विकासमा चल्ने द्वन्द्व, संघर्ष, क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र पुनःक्रान्ति, विभिन्न मोड र चरण पार गर्दै समाजको उज्यालो क्षितिजमा आउने सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। तर समाजमा क्रान्ति सम्पन्न भए तापनि त्यसलाई सुरक्षित राख्न जटिल हुन्छ। सत्ताबाट हारेको प्रतिक्रियावादी वर्ग पुनः आफू पुनस्र्थापना हुन, नयाँ सत्ता खतम गर्न प्रयासरत रहन्छ। अर्कातर्फ नयाँ शासक वर्गमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी चरित्र जन्मिन्छ। त्यस क्रममा उसमा अग्रगामी विचार स्खलन हुने गर्छ। अहिले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रको स्वरूप पश्चगामी पाउँछौं। यसैकारण आफंैले बनाएको संविधानमा उल्लेख दलित सीमान्तकृत समुदायको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नसमेत यो सरकार लागेको देखिँदैन।

बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले देशमा शासन गरेका बेला त समाज विकासमा न्यायपूर्ण विचार र व्यवहारले उथलपुथल ल्याउनुपर्ने हो। पछौटे चेतना र प्रतिगामी सत्ताविरुद्ध लडेको अग्रगामी राजनीतिक शक्ति त असल शासनद्वारा जनताको हृदयमा बस्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन। अहिलेसम्म निर्मला पन्त बलात्कार/हत्याका अपराधी पत्ता लागेको छैन, ३३ किलो सुन काण्ड निष्कर्षमा पुगेको छैन, वाइडबडी अनियमितताको सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छैन, गोकर्णको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी– नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा ६ वर्ष पहिले बिनाप्रतिस्पर्धा यती होल्डिङ्लाई  २५ वर्षका लागि सस्तोमा लिजमा दिइयो। यसबाट कम्युनिस्ट सत्ताले पनि आफ्नै भाइभतिजा, नातागोता, जात, लिंग र वर्गलाई सत्ताको सुखसुविधा पोस्दोरहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

नेपालका दलित, गरिब, सर्वहारा वर्ग नेकपाको सरकार बनेपछि अब आफ्ना मुक्तिका दिन आए भनेर खुसी भएका थिए। पुरानो पछौटेधार बोकेको प्रतिक्रियावादी शासनसत्ता फेरिएकाले सीमान्तकृत समुदायमा न्याय प्राप्तिको आसा पलाएको थियो। लामो समयदेखि जारी हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादको शोषणको जडलाई यो कम्युनिस्ट सरकारले धुलोपिठो पार्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो। अब सत्ता, शक्ति र स्रोतमा उही उच्च वर्ग र जातको एकाधिकार र वर्चस्व भइरहने छैन भन्ने लागेको थियो। बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले दलित, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत तथा गरिबका पक्षमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर यसले त उल्टै लोकसेवा आयोगमार्फत संविधानका धारा ३८, ४० र ४२ उल्लिखित समावेशी समानुपातिक मौलिक अधिकारसमेत खोस्यो। 

राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि, सरकार बदलिए पनि, जातपात÷छुवाछूत हटेन, गरिब, सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान भएनन्। किनकि अहिले पनि शासक वर्गमा दलित, उत्पीडित वर्गले हाम्रो सेवा गर्ने हो, शासन गर्ने होइन भन्ने सोच जब्बर भएर बसेको छ। त्यही सोचका कारण संविधानको धारा ४० मा रहेको दलित हकअन्तर्गत उपधारा १ देखि ६ सम्म दलित मौलिक हक  कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाएन।

तर अब नेपाली समाज सामन्तवादको चरणपछि पुँजीवादमा रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन। अनि पुँजीवादबाट समाज समाजवादमा फेरिन्छ। त्यसपछि बल्ल, शोषण÷उत्पीडन गरिरहेको शासक वर्गको एकाधिकार र आधिपत्य ध्वस्त गर्ने क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग अग्रगामी रूपमा आउँछ, जसले एउटा वर्गविहीन न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०४:०९ आइतबार