आइतबार रातभर भारतको दिल्लीस्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्याम्पसका विद्यार्थीमाथि दिल्ली प्रहरीले निर्मम दमन ग-यो। मंसिर २५ गते भारतीय राज्यसभाले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक,२०१९ पारित गरेयता भारतभरि सो विधेयकको विरोधमा आन्दोलनको उभार उठेको छ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्याम्पसका विद्यार्थीले पनि विधेयकको विरोधमा आइतबार प्रदर्शन गरेका थिए। तर दिल्ली प्रहरीले उनीहरूमाथि निर्मम दमन ग¥यो। आइतबार दिउँसोदेखि सोमबार बिहानसम्म क्याम्पसका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले लगातार दमन ग-यो। प्रहरीले अवैधरूपमा क्याम्पस परिसरभित्र पसेर छात्रावास र पुस्तकालयमा बसेका विद्यार्थीमाथि समेत कुटपिट र गिरफ्तार ग¥यो। रातभर क्याम्पसमा रुवाबासी र नाराबाजी चल्यो। विद्यार्थीलाई पुस्तकालय र क्याम्पसकै मस्जिदबाट घिसार्दै पक्राउ गरेको श्रव्यदृश्य सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भयो। कम्तीमा एक सयजना विद्यार्थी गम्भीररूपमा घाइते भएका छन्। रातभर भयातुर बनेका विद्यार्थीले बिहान राता–राता आँखा लिएर क्याम्पस छाडेका थिए। जामिया मिल्लिया इस्मालिया क्याम्पसमा भएको दमनसँगै भारतका अन्य विश्वविद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थी पनि सडकमा उत्रेका छन्।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०१९ को विरोधमा यसअघि नै उत्तरपूर्व भारतका विभिन्न प्रान्तमा आन्दोलन उठिसकेको थियो। विशेषतः आसाममा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ। आसामको राजधानी गुवाहातीमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी भएको छ। इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ।

नयाँ विधेयकअनुसार आसाममा बसोबास गरिरहेका बंगालीभाषी जनताले नागरिकता पाए आसाममा आसामी आदिवासी जनता अल्पमतमा पर्नेछन्। आसामको मौलिक संस्कृति र विशेषता सबै लोप हुँदै जानेछ।

किन भयो विरोध ?
मंसिर २५ गते राज्यसभाबाट पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा मूलतः दुई कारणले विरोध भएको देखिन्छ। पहिलो, सो विधेयकमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट वर्षौंँवर्षदेखि भारतमा ‘अवैध आप्रवासी’ का रूपमा बस्दै आएका हिन्दु, पारसी, इसाइ, जैन, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसलाई भारतको जन्मसिद्धसरहको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर विधेयकले यसरी नै भारतमा बस्दै आएका मुसलमानलाई भने नागरिकता दिन मानेको छैन। भारतमा ती तीन देशबाट ‘अवैध आप्रवासी’ का रूपमा बस्दै आएका मुसलमानको सङ्ख्या पनि धेरै छ। पाकिस्तानबाट आएका अहमादी मुसलमान समुदाय त्यस्तै समुदायको उदाहरण हो।

राज्यसभाबाट पारित विधेयकमा नागरिकताको आधार नै धर्म बनाइएको छ र धर्मकै आधारमा नागरिकतामा विभेद गरिएको छ। भारतको संविधानमा यसरी धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १४ मा कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुने व्यवस्था छ। नागरिकता संशोधन विधेयकले भने मुसलमानबाहेकका लागि एकथरी व्यवस्था र मुसलमानलाई अर्कोथरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो भारतीय संविधानको धर्मनिरपेक्षताको भावनाविपरीत हो।

दोस्रो कारण, यो विधेयकको विरोध विशेषतः उत्तरपूर्वी भारतमा भइरहेको छ। यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कानुनको रूप लिनेछ। त्यो कानुनले उत्तरपूर्व भारतका धेरै अल्पसङ्ख्यक आदिबासी जनताको सांस्कृतिक र राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। विशेषतः बंगलादेशबाट आएर ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ठूलो सङ्ख्याका हिन्दुले भारतीय नागरिकता पाउने अवस्थाले त्यहाँका अधिकांश अल्पसङ्ख्यक अल्पमतमा पर्नेछन्। परिणामतः २ सयभन्दा बढी सङ्ख्यामा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आदिबासीको सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक पहिचान नै धरापमा पर्नेछ। त्यसकारण पनि आज उत्तरपूर्वी भारत यो विषयमा बढी आन्दोलित छ।

सन् १९८५ को १५ अगस्टका दिन भएको आसामा सम्झौता(आसाम एकोर्ड)को बुँदा नं ५.८ मा लेखिएको छ–‘सन् १९७१ को मार्च २५ को दिन वा त्यसपछि आसाममा आएका विदेशीको पहिचान गरी त्यस्ता विदेशीलाई निकाला गर्न व्यावहारिक कदम चालिनेछ।’ अखिल आसाम विद्यार्थी युनियन र अखिल आसाम गण संग्राम परिषद् नामका दुई संगठनको अगुवाइमा सन् १९८० बाट सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः सन् १९८५ को मार्च महिनामा वार्तामा गएर टुंगिएको थियो। वार्ताबाट ‘आसाम सम्झौता’ भएको थियो। ‘आसामभित्र विदेशी राष्ट्रको लगातारको प्रवेश’ र ‘आसाम राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भय’लाई ध्यानमा राखी सो सम्झौता भएको त्यसमा उल्लेख छ।

तर भारतीय संसद्बाट हालै पारित विधेयकले सो सम्झौताको भावनालाई नराम्ररी लत्याएको छ। नागरिकता दिन आधार मितिको रूपमा तोकिएको सन् १९७१ को मार्च २५ लाई खारेज गरेर नयाँ विधेयकले सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ अघि भारतमा लगातार ६ वर्ष बसोबास गर्दै आएका तीन देशका मुसलमानबाहेकका अरु तोकिएका धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिको ऐनमा भारतीय नागरिकता पाउन विदेशीले लगातार एघार वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

साम्प्रदायिकताको निरन्तरता
मोदी सरकारले नागरिकता ऐनमा संशोधन प्रस्ताव सन् २०१९ को जनवरीमै संसद्मा पेश गरेको थियो। त्यत्तिबेला तीन–चार महिनापछि नै चुनाव हुँदै थियो। त्यसकारण तत्कालीन सरकारले यो विधेयक पारित गर्न जोड÷बल गरेन। त्यत्तिबेला संसद्भित्र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको शक्ति पनि यो विधेयक सजिलै पारित गराउन सक्ने थिएन। त्यसकारण मोदी सरकार चुनावसम्मका लागि रोकियो।

नागरिकता विधेयक राज्यसभाबाट पारित भएसँगै भारतभरि बलेको आगो द्वन्द्वको सुरुवात हुनसक्छ। नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा सानो, सांस्कृतिकरूपमा अथाह विविधता भएको र आर्थिकरूपमा कमजोर देशले त्यस्तो गल्ती गरे घातक परिणाम आउन सक्छ।

अप्रिल–मे महिनामा चुनाव भयो। चुनावबाट मोदी र भाजपा अझ शक्तिशाली बने। अघिल्लो संसद्भन्दा अहिलेको भारतीय संसद्मा भाजपाको उपस्थिति अझ बलियो बन्यो। त्यसयता मोदी सरकारले एकपछि अर्को यस्तै विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ। जम्मु–काश्मीर प्रान्तलाई भारतीय संविधानले दिएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने र त्यसलाई दुई अलग–अलग राज्यमा विभाजन गर्ने भाजपा सरकारको निर्णय यसकै एउटा उदाहरण हो। जम्मु–काश्मीरमा महिनौंँ कफ्र्यु लगाएर र राजनीतिक नेताहरूलाई कैद गरेर मोदी सरकारले जबर्जस्ती आफ्नो निर्णय थोपरेको थियो।

जम्मु–काश्मीर मिसनपछि अहिले मोदी सरकारको ध्यान उत्तरपूर्वी भारततिर केन्द्रित भएको छ। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मणिपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ‘अवैध आप्रवासी’ लाई नागरिकता दिने भाजपाको पुरानो नारा हो। वास्तवमा भाजपाले उसको हिन्दुअतिवादी राष्ट्रवादकै सिद्धान्तअनुसार अहिले यस्ता निर्णय गरेको हो। नागरिकता ऐन संशोधनको मुद्दालाई भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि समावेश गरेको थियो।

मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार बनेयता भारतका अल्पसङ्ख्यक जाति, समुदाय र धर्ममाथि संस्थागत दमन हुँदै आएको छ। विशेषतः मुसलमान र दलित समुदाय मोदी सरकारको दमनको कोपभाजनमा परेका छन्। हैदराबादमा रोहित भेमुलाको आत्महत्या काण्डदेखि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नेताहरूमाथिको दमनसम्मका घटना यसका उदाहरण हुन्। गौरक्षाको नाममा भाजपा र अर्को हिन्दुअतिवादी संगठन राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ(आरएसएस) ले गाईको मासु खाने मुसलमान र दलित समुदायमाथि कुटपिट गर्ने, भीडले मार्ने, अपमान गर्ने र बहिष्कार गर्नेजस्ता आपराधिक काम गरेका छन्। विडम्बना, त्यस्ता कामलाई राज्ययन्त्रले नै संरक्षण दिने गरेको छ। यसले भारतीय सरकार क्रमशः हिन्दुअतिवादी फासीवादी बन्दै गएको देखापर्छ।

विनायक दामोदर सरबाकर भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा थिए। उनले स्वतन्त्रता आन्दोलनकै क्रममा हिन्दुत्वको सिद्धान्त अघि सारेका थिए। हिन्दुस्तान हिन्दुहरूको हुनुपर्छ र अरु धर्म र आस्थाका मानिसलाई हिन्दुस्तानमा स्थान दिइनु हुन्न भन्ने मान्यता नै सरबाकरको विचार थियो। उनी तत्कालीन भारतलाई धर्मको आधारमा दुई राष्ट्रमा विभाजन गर्नुपर्ने विचारका पक्षपाती थिए। भारतका नेता महात्मा गान्धीको हत्याका दोषीहरू सरबाकरकै विचारका अनुयायी थिए। आजको भाजपाको वैचारिक आधार यही जराबाट भएको थियो। उनीहरू सुरुदेखि नै मुसलमान र अन्य फरक आस्था र धर्मप्रति असहिष्णु र आक्रामक थिए। सत्तासीन भएयता भाजपाले आफ्नो वैचारिकीलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिन्छ। धर्मलाई नै नागरिकताको आधार बनाएपछि भारत आगामी दिनमा क्रमशः धार्मिकरूपमा असहिष्णु र धर्मसापेक्ष बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ। भारतीय संविधानको धर्मनिरपेक्षताको आत्मालाई अहिलेको संशोधनले मारेको छ।

अल्पसंख्यकको अस्तित्व
नयाँ विधेयकअनुसार आसाममा बस्दै आएका बंगालीभाषी जनताले नागरिकता पाए आसाममा आसामी आदिवासी जनता भने अल्पमतमा पर्नेछन्। सन् २०११ को जनगणनाअनुसार आसाममा आसामभाषी जनताको सङ्ख्या ५८ प्रतिशतबाट ४८ प्रतिशतमा झरेको छ। तर बंगालीभाषी जनताको सङ्ख्या भने २२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा उक्लेको छ। यही अवस्था रहे कालान्तरमा आसाम आसामी जनताको रहनेछैन। आसामको मौलिक संस्कृति र विशेषता सबै लोप हुँदै जानेछ। उत्तरपूर्व भारतमा २३८ आदिबासी जातिहरू बसोबास गर्छन्। उनीहरू सबै हिन्दु धर्म मान्दैनन्। यो कानुनले ती अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनतालाई अल्पमतमा पार्नेछ। जसले उनीहरूको सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारमा दखल पुग्नेछ। अन्ततः यसले सो क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै आदिभूमिबाट लखेटिनेछ अथवा तिनीहरूको आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै जानेछ। यो नयाँ ऐनले प्रभावित हुने अर्को समुदाय भनेको सिक्किमका जनता हुन्। उनीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्।

नेपालमा नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पनि नेपाली जनता नै अल्पमतमा पर्ने चिन्ता र चर्चा भएको थियो। आज उत्तरपूर्वी भारतका आदिबासी जनताका लागि नागरिकता आफ्नो अस्तित्वमाथि हमला गर्ने हतियार बन्ने खतरा बढेको छ। नागरिकता सिनेमाको टिकट होइन। जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार पाएका ‘अवैध आप्रवासी’ को संख्या बढेपछि आदिवासी क्षेत्रका जल, जमिन, जंग¬लमात्र आदिवासी जनताबाट खोसिनेछैन। भाषा, संस्कृति, सम्पदा, वेशभूषा, मौलिकता सबै खोसिनेछ। आफ्नै भूमि पनि आदिवासीका लागि पराया हुनेछ। विदेशी आएर स्वदेशी बन्ने र स्वदेशीले विदेशीको जस्तो व्यवहार सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालीले के सिक्ने ?
नागरिकता नेपालकै पनि लामो समयदेखिकै विवादको विषय हो। नागरिकताको मामिलामा नेपालले पनि पटक–पटक खुकुलो नीति अंगाल्दा समयान्तरमा नेपाल नेपालीको हातबाट फुत्किने हो कि भनी चर्चा हुने गरेको छ। ४० लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको नेपालकै गृहमन्त्रालयले औपचारिकरूपमा बोलेको थियो। स्थानीयदेखि सङ्घीय चुनावमा समेत दुई देशका नागरिकता बोकेका उमेदवार निर्वाचित भएका समाचार नयाँ होइन। नागरिकता सिनेमाको टिकटजस्तै वितरण गर्दा कुनै पनि देशको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकता दिगो बन्न सक्दैन। नागरिकतामा खेँलाची गर्न कदापि मिल्दैन। नागरिकता ऐनमा भारतले गरेको संशोधनले आज भारतलाई विभाजित गरेको छ। भारतीय जनताबीच आज गहिरो विभाजन देखापरेको छ। यसले भारतलाई फेरि पनि एउटा अन्त्यहीन साम्प्रदायिक दलदलमा फसाउन सक्छ। नागरिकता विधेयक राज्यसभाबाट पारित भएसँगै भारतभरि बलेको आगो द्वन्द्वको सुरुवात हुनसक्छ। नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा सानो, सांस्कृतिकरूपमा अथाह विविधता भएको र आर्थिकरूपमा कमजोर देशले त्यस्तो गल्ती गरे घातक परिणाम आउन सक्छ।

संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ। धर्म निरपेक्ष देशले धर्मका आधारमा नागरिकता दिनुले प्रष्टतः धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिक भावना बढाउनु हुन्छ। नेपालले साम्प्रदायिकताको विष निल्न सक्दैन। बरु साम्प्रदायिकताको आगोमा नेपाल सजिलै भष्म हुन सक्छ। त्यसकारण नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकले भारतको पछिल्लो जर्जर अवस्थाबारे गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०३:३६ बिहीबार