८ कार्तिक २०७७ शनिबार
विचार

अल्पकालीन आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव

निशा हरिजन

अहिले नागरिकताको मुद्दा सेलाएको जस्तो देखिन्छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण भएलगत्तै चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षा र विदेशमा अध्ययनका लागि भर्ना हुने बेलामा नागरिकताविहीनहरूका लागि समस्या उत्पन्न हुन्छ। उनीहरूले बर्सेनि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्छन्। विगतका दिनहरूमा दर्जनौं मुद्दामा अदालतले शिक्षा आर्जन, अध्ययन अध्यापनका लागि आदेश गरी बाटो खोल्दै आएको छ। 

नयाँ संविधान जारी भएपश्चात संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। कतिपय कानुनी र प्राविधिक जटिलताले नागरिकता मुद्दा बल्झिँदै आएको छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन् नत जागिर खान, बैंक खाता खोल्न वा सवारी चालक अनुमतिपत्र नै बनाउनसकेका छन्। बल्लतल्ल कतिपयले अदालतको आदेशले पढ्ने अवसरसम्म पाएका छन्।

हुन त प्राविधिक जटिलतालाई न्युन गरी संविधानबमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणमा सहजता ल्याउन भन्दै २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो।संसदीय व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै परिपत्रको आलोचना मात्रै भएन्, विवादित भई सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो। परिपत्र रोक्न सर्वाेच्च अदालतमा दुईवटा फरक मुद्दा पनि परे। सो परिपत्र बदरका साथै तत्कालै रोक्नअन्तरिम आदेशसहितको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर पनि भयो।

पुनः वोर्णबहादुर कार्की निवेदक भएको २०५४ सालमा टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सोही परिपत्र बदरको माग गर्दै रिट दायर भयो। यो मुद्दामा अदालतले २०५४ सालको टोलीबाट वितरण गरेका जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्ने मनसायले सो हदसम्म परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।त्यो भनेको २०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रकाआधारमा नागरिकता प्रदान नगर्ने आदेश हो। जतिबेला ४३ जनाले मात्रै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तसर्थ २०६३ सालमा प्राप्त गरेको जन्मसिद्ध नागरिकताका आधारमा वितरण गर्न कुनै समस्या पर्दैन।

यो विषय झन् विवादित बन्दै गयो।फेरि बालकृष्ण न्यौपानेले अन्तरिम आदेशका लागि अर्को निवेदन दिए। एउटै परिपत्रमा दुई मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फरक फरक आदेश दिएको र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा गरेकाले एकरूपता कायम गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। र,सोको निराकरणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइयो। अन्ततः जेठ २ गते पूर्ण इजलासले मुद्दा फैसला गर्न आदेश ग-यो। यसरी अल्पकालीन आदेशले स्वतः दीघकालीन आदेशको रूप लियो। हालसम्म पनि सो मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको आदेशसंँगै अन्तरिम संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानको नागरिकता अन्योलमा परेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले गर्दा कहिले फैसला हुन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन।

अब मुद्दाको फैसला नभएसम्म जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो पूर्णतया बन्द भएको छ। अब नागरिकता माग गर्दै अदालतमा पर्ने अन्य मुद्दामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ। यसरीअल्पकालीन आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने पक्का भएको छ। यो शैक्षिक सत्रमा पुनः अनागरिकले प्राविधिक शिक्षा तथा विदेशमा पढ्ने ढोका बन्द भएको छ। जागिर पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अनागरिक हुने अनिश्चितता बढ्दै गएको छ। उनीहरू संविधानबमोजिम नागरिक भएर पनि प्राविधिक कारणले आफ्नै देशमा अनागरिकको ट्याग लिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको छ। आधारभूत तथा मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

यतिमात्रै होइन्, सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस गर्न नमानेपछि दुहबी नगरपालिका–३ का हरि मण्डलले आत्महत्या नै गरे। नागरिकताको सिफारिस माग्दै वडा समितिको कार्यालयमा पटक–पटक पुगेपनि उनलाई सिफारिस दिइएको थिएन। मण्डल परिवार तीन पुस्तादेखि दुहबीमा बस्दै आएको छ । ध्रुव मण्डलका जेठा छोरा प्रमोदले २०६३ सालको टोलीबाटै जन्मसिद्धको नागरिकता बनाइसकेका छन्। यसरी वास्तविक नेपाली नागरिकहरू नागरिकता नपाएर पीडित बनेका छन् भने उनीहरूमा एक किसिमको नैराश्यता देखिन थालेको छ। उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन, धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यसमेत गरिसकेका छन्।

अर्कोतिर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ। हुन त सरकारले संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेसँंगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो जुन अहिले पनि जारी नै छ। संसद्मा नै विचाराधीन भएको कानुनलाई कार्यपालिकाले निर्णय गर्न नसक्ने कतिपय कानुनविद्कोदावी छ भने कतिपयचाहिँ संविधानको प्रावधानलाई सरकारले निःसर्त कार्यान्वयन गर्न सक्ने दाबी गर्छन्।

संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी कुनै किसिमको दुविधावा अस्पष्टता छैन। संविधानले कुनै किसिमको बाधा–अवरोध पु-याएको छैन। संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन तथा नियमावलीनबनेको भन्दै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको देखिन्छ।

बाबु वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका सन्तानलाई कुनै किसिमको समस्या छैन। बाबुले जन्मको नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई यतिखेर नागरिकता दिइएको छैन, केवल कानुन नबनेको तर्कका आधारमा। जसले गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानमा खासगरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, सम्पत्ति किनबेच गर्न समस्या उत्पन्न भएको हो। हुन त नागरिकताका विषयमा सर्वाेच्च अदालत सधैँं सकारात्मक देखिएको छ। सविता दमाईंको नागरिकता मुद्दा चर्चित बन्यो र हालसम्म सो नजिर स्थापित छ। सर्वाेच्चले ‘बाबु–आमामध्ये कुनै एकमात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो।

अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना हुनगएका बेला नागरिकताको अनिवार्यताले थप समस्या निम्त्याएको छ। अदालतमा नागरिकता विषयमा दिनहुँ रिट पर्न थालेको छ। प्रभातकुमार शान्तनु, नेहा दास, साकार सिंह, सार्थक राउत, स्वेता श्रीवास्तव, मेघा साहलगायत दुई दर्जनभन्दाबढी नागरिकता मुद्दामा परमादेश नै जारी गरेको छ। सो आधारमा उनीहरूले नागरिकतासमेत पाइसकेका छन्। साथै करिब तीन दर्जन मुद्दामा अध्ययनका लागि अन्तरिम आदेश भई विचारधीन अवस्थामा छ। नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु, इन्जिनियरिङ भर्नामा रोक नलगाउनु, पढ्नमा कुनै बाधा नपु-याई सहयोग र समन्वय गर्नु, बैंंकमा खाता खोल्नुतथा नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सेवा÷सुविधाबाट वञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दियो। अदालतमा पुगेका सबै पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गरेका छन्। तर सबै व्यक्ति अदालत पुग्ने क्षमता र हैसियतका छैनन्। नागरिकता मुद्दामात्रै दर्ता हुँदा अदालतलाई धैरे बोझ हुन्छ।

आमा र बाबु दुवैको नागरिकता रहेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन कुनै कानुनी अड्चन छैन। राज्यको पूर्वाग्रहका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब डेढ लाख नागरिकका छोराछोरी उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीन भइरहेका छन्। यसमा प्रक्रियागत र प्रशासनिक कठिनाइमात्रै सिर्जना गरिएको हो। कुनै संवैधानिक र कानुनी जटिलता छैन। केवल संंसद्ले संविधानबमोजिमको कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन नबनाएका कारणले त्यस्ता नागरिक मर्कामा परेका छन्। के कानुन नबन्नुमा उनीहरूको गल्ती हो र? सरकार र संंसद्ले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले निर्दोष नागरिक समस्यामा परेका छन्। चार वर्षदेखि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाएका छैनन्, संविधानले निश्चित गरेको मौलिक हक उपभोगबाट वञ्चित छन्। बाँच्न पाउने हकपछि महत्वपूर्ण र नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको राष्ट्रियताको पहिचानबाट वञ्चित हुुन पर्नु दुर्भाग्य हो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०९:५१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App