ज्येष्ठ नागरिक तथा नागरिक समाजले पनि ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूको अपिललाई ध्यानमा राख्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई ऐनमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्योपचार र सार्वजनिक सवारीसाधनमा सहुलियत व्यवस्था गरिदिएको छ । जसअनुसार ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३’ को दफा २४ मा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकार कानुनी र नीतिगत रूपमा पनि उदार बन्न खोज्छ, तर समाज नै अनुदार बनिदिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी राजनीतिक दललगायत अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विज्ञले राज्यलाई आर्थिक भारपर्ने भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी दफा ९(२) मा सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई २ सिट सुरक्षित गरी भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले ऐनको दफा ९(२) को व्यवस्था सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्नू भनी परमादेशसमेत जारी गरेको छ । यसरी सरकारको निर्णय र सर्वोच्चको परमादेशलाई ध्यानमा राख्दै ‘सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ लागू गरिएको छ ।

२०७० भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले २०७१ कात्तिक १ देखि सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा २ सिट सुरक्षित गरी भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रूपमा पाउने गरेका भत्ता वृद्धि गर्दा समेत विरोध र समर्थनको राजनीति हुने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले घरपरिवार, समाज र देशका लागि आफ्नो जीवनका ऊर्जाशील समय अर्पण र उल्लेख्य योगदान गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकप्रति समाज अनुदार बनेको महसुस हुन्छ ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा ९ उपदफा ३ र ४ बमोजिम स्वास्थ्योपचारमा छुट व्यवस्था सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै वार्ड र उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष (जेरियाट्रिक वार्ड) सञ्चालन निर्देशिका पनि स्वीकृत भइसकेको छ । हाल भरतपुर अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल (पोखरा), बिपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), आयुर्वेदिक शिक्षण अस्पताल (कीर्तिपुर) र पाटन अस्पताल (लगनखेल)मा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष छन् । तर यी व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान जनाउने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका छुट र सहुलियत व्यवस्था गरिदिए पनि ज्येष्ठ नागरिकले सहजै ती सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सेवाप्रदायकले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सेवा अथवा छुट र सहुलियत प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने तथा उनीहरूलाई अपमान गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७० ले तोकेको ६० वर्ष उमेर खुलेको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, पेन्सनपट्टा, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एकका आधारमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लोपटक सरकारले गरेको निर्णयको पनि अवज्ञा हुने संकेत देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भदौ ९ गते मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा एक वर्षका प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रम(कार्ययोजना) प्रस्तुत गर्दै ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो सहुलियत ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने कार्ययोजनाको बुँदा ५९ मा उल्लेख छ । सरोकारवालासँग छलफलपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।

वायुसेवा सञ्चालक संघले भने यो योजनाप्रति तत्काल असहमति जनाउँदै मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको थियो । संघले नागरिक उडड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५८ मा कुनै पनि वर्ग, समूह, उमेर, शारीरिक अवस्था वा अन्य त्यस्तै कुनै कारणबाट हवाई भाडामा सहुलियत वा छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र हवाई सेवा नपर्नेसमेत जनाएको थियो । यसर्थ छुट दिनेपर्ने महसुस भएमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवाबाट छुट दिन वा निःशुल्क यात्रा गराउन सक्ने जनाएको थियो ।

तर केही समयपछि उसले आफ्नो निर्णय सच्याएर ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा छुट निर्णय गर्‍यो । तर यस्तो छुट पाउन ज्येष्ठ नागरिक भएर मात्रै नपुग्ने, गरिब हो भन्ने प्रमाणित गर्ने कागजातसमेत चाहिने प्रावधान तोकेको छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई जसरी पनि छुट नदिने संघको मनसाय देखिन्छ । किनभने हरेकपटक हवाई यात्राका बेला आफू गरिब भएको प्रमाणित गराउन सम्बन्धित कार्यालय धाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्यै पर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमले भने ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई असोज १ गतेदेखि नै हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकार कानुनी र नीतिगत रूपमा पनि उदार बन्न खोज्छ, तर समाज नै अनुदार बनिदिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी राजनीतिक दललगायत अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विज्ञले राज्यलाई आर्थिक भारपर्ने भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्तो विरोध हुने गरेको बुझ्न गार्‍हो छैन । अनि अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भ्रष्टाचार र राजश्व चुहावट रोक्नेतर्फ ध्यानै नदिई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्रै राज्यलाई आर्थिक भारपर्ने भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक देखिन्न । समाजको प्रवृत्ति बलेको आगो ताप्नु हो । यसो भन्दैमा ज्येष्ठ नागरिकले घरपरिवार, समाज र देशका लागि गरेका योगदान चटक्कै बिर्सिनु उचित हुन सक्दैन । हिजो देशका लागि योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकले आज राज्यबाट केही पाउने अपेक्षा राखेका छन् भने त्यो पूरा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

ज्येष्ठ नागरिकको जीवन केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित र मर्यादित होस् भनेर दिइएको मासिक भत्ताको विरोध गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा दिइएको छुट व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र अहिले आएर आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा दिने भनिएको छुटको पनि कार्यान्वयन नहुने वा नगर्ने परिस्थितिले हाम्रो समाज ज्येष्ठ नागरिकप्रति अनुदार रहेको प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि पनि यस्ता छुट र सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यान्वयन आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित भए मात्रै हामीले आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्ने अवसर पाउनेछौं ।
 

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०३:४३ बुधबार