आजको विभाजित विश्वमा कुनै यस्तो विषय छैन जसमा सबै मुलुकको सहमति जुट्न सकोस् र जसलाई सबै संस्कृतिले आफ्नो समुदायको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् गर्न सकून् भन्ने कुरा सजिलै सोच्न सकिन्छ। तर हामीले डिसेम्बर १० तारिख मनाउने गरेको मानव अधिकार दिवसले हामीलाई के स्मरण गराउँछ भने ठीक त्यही काम गर्नका लागि विश्व एकजुट भएको धेरै समय बितेको छैन। सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। सबैजनाले पाउनुपर्ने हक÷अधिकारको सूची थियो त्यो घोषणापत्र। जस्तै, यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट मुक्ति पाउने अधिकार।

धार्मिक वा विश्वासको स्वतन्त्रताको अधिकार। अभिव्यक्ति, सङ्गठन र शान्तिपूर्णरूपमा सभा गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार। ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने र त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअन्तर्गत प्रत्येक मानवले आफ्नो नागरिकता वा निष्ठा जेसुकै भए तापनि यी अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा दाबी गर्न सक्छ।

आज समाचार पढ्ने जोकोहीलाई पनि थाहा भएको दुःखद कुरा के हो भने मानव अधिकार घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई सबै राष्ट्रले सम्मान गरेका छैनन्।

घोषणापत्रको शीर्षकमा रहेको ‘विश्वव्यापी’ शब्द उद्देश्यपूर्ण रोजाइ थियो। यसले के जनाउँछ भने विश्वव्यापी अधिकार परम्पराको व्यापक प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमाझ भएको सहमतिको उपज थियो उक्त घोषणापत्र। हामीलाई गर्व छ कि अमेरिकाकी एलेनर रुजभेल्ट घोषणापत्र मस्यौदा समितिकी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणामा व्यक्त गरिएको सबै व्यक्तिलाई ‘तिनका सृष्टिकर्ताद्वारा निश्चित अविच्छिन्न अधिकार प्रदान गरिएको छ’ भन्ने विश्वासलाई रुजभेल्टले आफ्नो साथमा ल्याउनुभएको त थियो नै, अन्य मस्यौदाकारले विविध राष्ट्रिय, जातीय र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। उदाहरणका लागि, रेने कासिन फ्रान्सका यहुदी बास्क हुनुहुन्थ्यो जसले मानव अधिकारको घोषणापत्रमा गरेको आफ्नो कामका निम्ति पछि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। चाल्र्स मलिक लेबनानका मेरोनाइट इसाइ हुनुहुन्थ्यो जो सन् १९३० को दशकमा नाजीहरूको शासन परित्याग गरेर जानुभयो। चीनका पेङ चुन चाङले समितिमा सशक्त कन्फ्युसिएन प्रभाव ल्याउनुभयो।

मानव अधिकारको घोषणापत्र दोस्रो विश्वयुद्धको वियोगको परिणामस्वरूप जन्मिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धबाट के देखियो भने आफ्ना नागरिकका हक÷अधिकारको कदर नगर्ने सरकारहरू आफ्ना विकृत लक्ष्यका निम्ति विश्वलाई भीषण द्वन्द्वमा फसाउनसमेत पछि पर्दैनन्। मानव अधिकारको सम्मान गरियो भनेमात्र शान्ति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थापकहरूलाई थाहा थियो र सबै राष्ट्रले आत्मसात गर्न सक्ने साझा ढाँचाको निर्माणमा उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसकै प्रतिफलस्वरूप मानवको व्यक्तिगत मर्यादाको श्रेष्ठतालाई कदर गर्ने विश्वव्यापी अधिकारहरूको सूची तयार भयो।

आज समाचार पढ्ने जोकोहीलाई पनि थाहा भएको दुःखद कुरा के हो भने मानव अधिकार घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई सबै राष्ट्रले सम्मान गरेका छैनन्। मानव अधिकारका आजका सबैभन्दा खराब उल्लङ्घनकर्तामध्ये तिनै राष्ट्र छन् जो घोषणापत्रका मौलिक अनुमोदनकर्ता थिए र जसले ती अधिकारहरूको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सन् २०१७ को एप्रिलदेखि चिनिया सरकारले १० लाखभन्दा बढी उइगुर र अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका अन्य सदस्यलाई चीनको सिनच्याङ क्षेत्रमा जबर्जस्ती नजरबन्दी शिविरहरूमा राखेको छ। शिविरमा बाध्यकारी श्रम, यातना र अन्य अमानवीय अवस्थाहरू विद्यमान रहेको भनी लागेका आरोपहरूले चिनियाँ सरकारको शिविरमा राख्नुको उद्देश्य शिक्षा भएको भन्ने दाबीलाई झुट्टा साबित गरेका छन्। शिविरबाहिर बस्नेहरूलाई समेत वैयक्तिक रोजाइ र स्वतन्त्रताको कुनै पनि अनुभूतिबाट विमुख गरिएको छ। सदासर्वदाको निगरानी प्रणालीका कारण उनीहरू खुला बन्दीगृहमा फसे बराबरको स्थिति छ।

मानव अधिकारका आजका सबैभन्दा खराब उल्लङ्घनकर्तामध्ये तिनै राष्ट्र छन् जो घोषणापत्रका मौलिक अनुमोदनकर्ता थिए र जसले ती अधिकारहरूको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

भेनेजुएलामा मडुरोले विश्वकै वैभवशालीमध्येको राष्ट्रलाई लुटेर झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मुलुक छाड्न बाध्य बनाएका छन्। आजको दिनसम्म त्यहाँ मानव अधिकारको कठोर दमन जारी छ। गैरन्यायिक हत्या, यातनाका साथै वाक् स्वतन्त्रता र सङ्गठनको स्वतन्त्रताको दमनसम्बन्धी विश्वसनीय प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। राजनीतिक विरोधको प्रतिक्रियास्वरूप मडुरोले प्रतिपक्षी नेताहरूलाई कानुनी तथा गैरन्यायिक माध्यमबाट दुव्र्यवहार गर्ने, धम्काउने र हिंसात्मकरूपले लक्षित गर्ने गरेका छन्। उनको अक्षम अख्तियार दुरूपयोगका कारण भेनेजुएलाका नागरिकहरू क्रियाशील समाजका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका छन्। उनको कुशासनविरुद्ध जब भनेजुएलाका नागरिकहरू सडकमा उत्रे, मडुरोले प्रदर्शनकारीहरूमाथि बर्बरतापूर्वक दमन गरे र उनीहरूले आफ्ना गुनासा बुलन्द गर्न नपाउन् भनी इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिए।

इरानमा शासन गरिरहेका अनिर्वाचित सर्वोच्च नेताले इरानी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कामलाई भन्दा क्षेत्रीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यहाँका ट्रकचालक र शिक्षकहरूले आफ्नो तलब माग्नु नै उनीहरूको एउटा मात्र अपराध ठहरियो जसको परिणामस्वरूप उनीहरू दुव्र्यवहारका सिकार बने। साथै उनीहरूलाई पक्राउ गरी यातनासमेत दिइयो भन्ने केही प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। त्यहाँको शासनले लामो समयदेखि महिलामाथि गर्दै आएको विभेद अझै जारी छ। सार्वजनिक स्थलमा हिजाब नलगाउँदा महिलालाई २३ वर्षसम्मको कैद सजाय तोक्ने गरिएको छ।

रुसी मानव अधिकार संस्था मेमोरियलले हाल रुसमा ३१५ राजनीतिक बन्दी रहेको जनाएको छ। पोहोर साल त्यहाँ १९५ राजनीतिक बन्दी थिए। मेमोरियलको प्रतिवेदनअनुसार २०० जनालाई आफ्नो धार्मिक वा विश्वासको स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गरेकामा कैदी बनाइएको हो। सरकारले बढ्दो क्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरेको छ भने नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र प्रेसले बारम्बार दुव्र्यवहार, चरित्र हत्या, धम्की र हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ। गणतन्त्र चेचनियामा यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र सामूहिक गैरन्यायिक हत्याका घटना भइरहने र पूर्णरूपमा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेका प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्।

सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुमोदन भएयता हासिल भएका मानव स्वतन्त्रताका असाधारण उपलब्धिहरूले यस्ता राष्ट्रहरू कति पछाडि धकेलिएका रहेछन् भन्ने कुरालाई झनै टड्कारो बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, दक्षिण एसियामा सन् १९७० को दशकको रङ्गभेदविरुद्धको सङ्घर्ष र सन् १९८० तथा १९९० का दशकका शान्ति तथा मेलमिलापका चरणहरू। पोल्यान्डको ऐक्यबद्धता आन्दोलन, जहाँ श्रमिकहरूले आफ्नो बाँच्न पाउने र दमन तथा प्रतिशोधको डरबिना काम गर्न पाउने हकलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। साथै असंख्य व्यक्तिले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्। जस्तै, ग्वाटेमालामा यौनदासतामा बाध्य बनाइएका जनजाति महिलाहरूको समूह, जसले अदालतमा साहसपूर्वक आफ्नो अनुभव बताए। र, मलाला युसफजाइ, जसमाथि विद्यालय गएकै कारण तालिबान बन्दूकधारीले पाकिस्तानमा १५ वर्षको उमेरमा गोली प्रहार गरे। आफ्नो घाइते अवस्था र जारी डर÷धम्कीका बाबजुद पनि युसफजाइ समानताका लागि एक सशक्त र प्रेरणादायी आवाज बन्न पुग्नुभयो।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विविध पृष्ठभूमिका मस्यौदाकारहरूले तय गरेका विश्वव्यापी अधिकारहरूमा साझा उद्देश्यको खोजी गर्नुभएको छ। विश्वका राष्ट्रहरूको एकार्काप्रति दायित्व छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभयो। राष्ट्रहरूले मानव मर्यादाका पक्षमा उभिनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिले पाउनुपर्ने मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ रह्यो। यो दायित्व सरकारको मात्र होइन। सरकार आखिर व्यक्तिहरूको समूहबाट न बनेको हुन्छ ! मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने कार्यमा हरेक व्यक्तिको भूमिका हुन्छ।

यो काम हामी कसरी गर्न सक्छौँ त ? हामी सबैले आफँैलाई मानव अधिकारको विषयमा शिक्षित बनाउन सक्छौँ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएका हक अधिकार र अहिलेको विश्वमा विद्यमान मानव अधिकारका चुनौतीहरूको विषयमा सिक्न सक्छौँ। हामी सबै दुव्र्यवहारविरुद्ध उभिन सक्छौँ र जवाफदेहिताका लागि आह्वानमा सरिक हुन सक्छौँ। मानव अधिकारको दुरुपयोग गर्ने राज्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्न सक्छौँ। विश्वको अर्को भागमा मानव अधिकार हननका घटना हुँदा हामी आफ्नो सरकारलाई बोल्न दबाब दिन सक्छौँ। सबै राष्ट्रले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्न सक्छौँ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यहाँका जनता मानव अधिकारप्रति कटिबद्ध छन् भन्ने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन सक्छु। हामी सधैँ अग्रपङ्क्तिमा छौँ र विश्वको हरेक व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकले झैँ हरेक दिन आफ्नो अधिकार सगर्व उपभोग गर्न पाउनुपर्छ अन्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेका छौँ। सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारिख राष्ट्रहरूको समुदायले घोषणा गरेझैँ आखिर यी स्वतन्त्रता सबै व्यक्तिका साझा जन्मसिद्ध हक हुन्।
(सहायक अमेरिकी विदेशमन्त्री, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा श्रमसम्बन्धी ब्युरो)

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०३:५२ मंगलबार