आज डिसेम्बर १० तारिख, विश्व मानव अधिकार दिवस। ‘मानव अधिकरका लागि युवा जागरुकता’ नारासाथ यो दिवस विश्वभर मनाइँदै छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य सन् १९५५ मै भए पनि पञ्चायतकालमा यो दिवस मनाउनु अपराधसरह मानिन्थ्योे। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्र खुला रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। २०६६ सालदेखि ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला’(ह्युमन राइट्स न्यासनल म्याग्नामिट) नामबाट अधिकारवादी, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा यो दिवस मनाउन थालेका छन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको सह–आयोजनामा।

यसको अंग्रेजी नाम प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले जुराएका हुन्। यसको नेतृत्व हरेक वर्ष परिवर्तन हुन्छ। यस महाभेलाको संस्थापक संयोजक हुने अवसर मैले पाएँ, जसको उद्घाटन मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट भएको थियो। यस वर्षको ११औं महाभेलाको आयोजना गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितमान लामाको संयोजन र राष्ट्रिय युवा महासंघ एवं ग्रासरुट डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनको सह–संयोजनमा भएको छ। ‘दिगो विकासका आधार, सबैका लागि मानव अधिकार’ नाराबाट डिसेम्बर ८ मा उद्घाटन गरिएको यो महाभेला आउने १५ तारिखमा समापन हुँदै छ।

यस दिनले आधुनिक मानव अधिकारको इतिहासमा विशेष महत्व राख्छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि मानव जातिले हत्या–हिंसा, विस्थापन, गोला–बारुद, जघन्य अपराध, नरसंहारजस्ता कहालीलाग्दा अवस्था फेरि भोग्न नपरोस् भनी विश्वका हरेक मानिसको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसंघबाट ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र–१९४८’ जारी भएको हो। मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता भएको विश्वको यो पहिलो दस्तावेज हो। इलिएनोर रुजवेल्ट(अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति फ्याङक्लिन रुजवेल्टकी पत्नी)को नेतृत्वमा करिब २ वर्ष लगाएर तयार पारिएको मस्यौदा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा फ्रान्सको पेरिसमा पारित भई लागू भएको हो। जुन घोषणापत्र राष्ट्रसंघ विश्वभर मानव अधिकारका साझा मापदण्ड निर्धारण एवं अवलम्बन गर्न/गराउन सफल भएको छ। विश्वभर व्यक्तिका आधारभूत अधिकारका मूल्य–मान्यता यसले स्थापना गरेको छ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र विगतका कहालीलाग्दा दिन मुलुकमा फर्किन नदिने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो।

त्यसबखत भर्खरै विश्वयुद्धको चपेटाबाट उठेका राष्ट्र पूर्वीय र पश्चिमी खेमामा विभाजित चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो साझा अवधारणा पारित भयो। कुनै पनि राष्ट्रले यस ऐतिहासिक दस्तावेजका विपक्षमा मतदान गरेनन्। उपस्थित ५८ राष्ट्रमध्ये हन्डुरस र यमनले मतदानमा भाग लिएनन्। चेकल्सोभाकिया, सोभियत युनियन, साउथ अफ्रिका, पोल्यान्ड, साउदी अरेबिया, बेलोरुस, युक्रेनिया र युगोस्लाभिया (८ राष्ट्र) मतदानबाट अलग  रहे।

यस घोषणापत्रको मुख्य मर्म हो– सबै मानव सम्मान र अधिकारका दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र र बराबर हुन्छन्। यिनका आधारभूत मौलिक अधिकार तथा अन्तरनिहित स्वतन्त्रता बिनाभेदभाव अहरणीय हुन्छन्। यस घोषणापत्रले व्यक्तिका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समेटेको छ। यसका ३० धारामध्ये १–२१, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा केन्द्रित छन् भने धारा २२–२८ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समेटिएका छन्। धारा २९ ले नागरिकको कर्तव्य औंल्याएको छ भने धारा ३० ले यसको अपव्याख्या गर्न बन्देज लगाएको छ। यस घोषणापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मुख्य स्रोत एवं जग मानिन्छ।

यस घोषणापत्रका आधारमा राष्ट्रसंघबाट ८० भन्दा बढी सन्धि तथा घोषणापत्र जारी भएका छन्, जसमा ९ प्रमुख महासन्धि पर्छन्। ती हुन्– (१) सबै प्रकारका जातीय भेदभावविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि– १९६५,  (२) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि– १९६६, (३) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि– १९६६, (४) महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि– १९७९, (५) यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अवहेलनात्मक व्यवहार वा सजायविरुद्ध महासन्धि– १९८४, (६) बालबालिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि– १९८९, (७) सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि– १९९०, (८) अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि– २००६ र (९) सबै व्यक्तिको बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि– २००६। यी महासन्धि कानुनसरह लागू हुन्छन्। यीमध्ये आप्रवासी कामदार र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सुरक्षासम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्र नेपाल भएको छैन। यिनको अनुमोदन गरिए मुलुकलाई फाइदै हुनेछ।

यस घोषणापत्रको प्रेरणाबाट राष्ट्रसंघका ३० भन्दा बढी सन्धि–सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरेको छ। मूलतः नेपालको संविधानमा ३१ मौलिक हक (धारा १६–४६) व्यवस्था गरिएका छन्। समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई यसले अंगीकार गरेको छ, राजकीय सत्ताका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। मृत्युदण्ड बन्देज छ। मानव अधिकार आयोगसमेत विभिन्न समुदायलाई सम्बोधन गर्न ९ वटा संवैधानिक आयोग गठन भएका छन्। नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी ८७ कानुन जारी गरेको छ। पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विश्वको मापदण्डमा अब्बल श्रेणी(ए लेभल)मा परेको छ। स्मरण रहोस्, नेपालको मानव अधिकार आन्दोलन, २०४६ सालमा  प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि द्रुत गतिमा अघि बढेको हो। तर अहिले यसमा केही गतिरोध उत्पन्न हुन थालेको छ। कानुनद्वारा नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भएका छन्।

राजनीतिक आडमा हुने सम्भावित अपराध रोक्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।

उदाहरणका लागि मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार, स्वायत्तता तथा प्रभावकारितामा अंकुश लगाउन सरकारले ऐन संशोधन विधयेक संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसमा विशेषतः प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका कार्यालय खारेज गरी आयोगलाई काठमाडांैमा सीमित राख्ने, महान्याधिवक्ताको आदेश पालना गर्नुपर्ने तथा आर्थिक स्वायत्तताबाट वञ्चित गर्नेजस्ता प्रस्ताव छन्। पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने मनसायले मिडिया काउन्सिल विधयेक दर्ता भएको छ भने सूचना प्रविधि विधयेक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सर्वसाधारण नागरिकसमेतले त्रासमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग– संक्रमणकालीन न्याय(द्वन्द्वपीडितको न्याय)मा अवरोध शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा( मंसिर ५ गते) भइसक्दा पनि हटेको छैन। द्वन्द्वपीडितको न्याय सवालमा राज्य जवाफदेही बनेको छैन। निष्पक्ष ढंगबाट यसको समधान नखोजिए भविष्यमा मुलुकले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

         
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७१ वर्षमा धेरै उतारचढाव आए। तर विश्व शान्तिमा यसले ठूलो फड्को मारेको छ। यसले विश्वलाई कानुनी ‘कोर्स’मा हिँडाएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर देशको भूमि कब्जा गर्न गर्ने आक्रमण प्रायः अन्त्य भएको छ। सदस्य राष्ट्र र तिनका नागरिक राष्ट्रसंघसँग जोडिएका छन्। अन्याय पर्दा राष्ट्रसंघका विभिन्न संयन्त्र गुहार्ने चलन बढेको छ। राष्ट्र तथा व्यक्तिबाट हुने युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध सम्बोधन गर्ने विभिन्न विधि÷प्रक्रिया निर्धारण भएका छन्। यसबाट राष्ट्रसंघ सम्भावित विश्वयुद्धको खतरा रोक्न सफल भएको छ। तर पनि सत्ता जोगाउने÷हत्याउने खेलका कारण हुने हिंसा, दमन तथा आतंकबाट कतिपय मुलुक अझै आक्रान्त छन्। निहित स्वार्थबाट गरिने त्यस्ता अपराधबाट मुलुकभित्र उन्मुक्ति पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका दायरा खुला  छ।

नेपाल पनि १० वर्ष (२०५२–२०६३) सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर तंग्रिन खोजेको छ। तर यसबाट उठ्न नदिन राजनीतिक दलका सत्तासीन तथा प्रतिपक्षीका शीर्ष भनिएका नेता नै लागिपरेका छन्। यसका लागि उनीहरूले राज्य शक्ति तथा स्रोत÷साधन दुरुपयोग गरिरहेका छन्। आफ्ना नातागोता तथा कार्यकर्ताबाहेक तिनले अरू कोही चिन्दैनन्। कानुन पालना नगर्नु नै बहादुरी ठान्छन्। मानव अधिकारका आधारभूत जग तहसनहस पार्ने कोसिसमा उनीहरू छन्। पीडितका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पीडकका प्रतिरक्षामा उत्रिन्छन्। मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता अपहरण गर्ने चेष्टा गर्छन्। मुलुकको न्यायप्रणाली ध्वस्त पार्ने खेलमा छन्। अपराधको राजनीतीकरण गरेका छन्। यसरी उनीहरूले मुलुक फेरि हिंसाको चपेटामा फस्ने सम्भावना बढएका छन्।

यसर्थ नेपालमा विगतका हत्या–हिंसा दोहोरिन नदिन आधारभूत रूपमा के–के गर्नुपर्ला ?
मलाई लाग्छ, सर्वप्रथम– शक्तिमा रहेका नेतृत्वकर्ताले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा गरेका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्छ। राज्यसत्ता पीडित तथा नागरिकसँग जोडिनुपर्छ। यसको व्यवस्थापनको विकल्प छैन। दोस्रो– अक्षम्य अपराधमा संग्लग्न व्यक्तिलाई छुट दिने सोच त्याग्नुपर्छ। किनभने दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र विगतका कहालीलाग्दा दिन मुलुकमा फर्किन नदिने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। पीडकलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया पनि हो यो। तेस्रो– राजनीतिक आवरणमा गरिएका अपराधमा क्षमा नहुने सन्देश यस प्रक्रियाले दिनुपर्छ। चौथो– सत्य, न्याय, परिपूरण, हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता तथा आत्मासम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने द्वन्द्वपीडितका आधारभूत अधिकार इमानसाथ लागू गर्नुपर्छ। र, अन्त्यमा– राजनीतिक आडमा हुने सम्भावित अपराध रोक्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०३:४६ मंगलबार