सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन समयको एउटा कालखण्डमा आएको हो। यो ऐन त्यतिबेला ल्याइयो, जतिबेला समाजलाई राज्यले निर्देश गर्ने अवस्था थियो। एक हिसाबले यो एकदलीय शासन व्यवस्था रहेका बेला राज्यले समाजलाई जता लैजान चाह्यो, उतै लाने प्रयास थियो। अहिलेको समाजलाई पनि राज्यले त्यसैगरी हिँडाउने प्रयास गर्न सक्छ वा सक्दैन ? वास्तवमा कानुन निर्माणका दृष्टिले यस्तो विधि पनि हुनु हुँदैन, जसलाई उल्लंघन गर्न समाज र व्यक्ति तत्पर हुन्छन्। अहिलेको युगमा २०३३ सालको कानुनअनुसार ५१ जना जन्ती लैजाने वा तोकिएबमोजिम ब्रतवन्ध वा श्राद्धमा मानिस आमन्त्रण गर्ने प्रावधान पालना गराउन कति सम्भव छ ? नेपालीले तुलनात्मक रूपमा आफूलाई अहिले आर्थिक रूपले समेत आत्मनिर्भर बनाउँदै गएका छन्। जतिबेला यो कानुन बन्यो, त्यतिबेलाका नेपालीको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ। नेपाली यतिबेला संसारभर गएर कमाइ गर्न सक्ने भएका छन्। सूचना, प्रविधि र अवसरका हिसाबले पनि नेपालीको अवस्था अहिले विश्वको अर्को कुनामा रहेका मानिसको भन्दा फरक छैन। यस हिसाबले पनि नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता विकास भएको छ। यस्तो अवस्थामा कसले कति खर्च गर्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यले निर्देश गर्नुपर्ने हो र ?

एकातिर राज्यले आफ्नो विकास निर्माणको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले खर्च गर्दासमेत कहिले गृह मन्त्रालयका नाममा त कहिले कसका नाममा विकृति बढेको भनी प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ।

वास्तवमा उदार अर्थतन्त्र बोकेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो गच्छेअनुसार खर्च गर्ने छुट हुनुपर्छ। कसैको क्षमता पुग्छ र पाँचतारे होटलमा आफ्नो सन्तानको विवाह पार्टी आयोजना गर्न सक्छ भने त्यसमा राज्यलाई आपत्ति हुनुपर्ने कारण छैन। वास्तवमा कमाइ गर्ने र मौका पर्दा गर्न गर्न पाइने भएकै कारण धेरैले आफूलाई सक्रिय गराएका हुन्छन्। निर्देशित राज्य प्रणाली रहेका ठाउँमा व्यक्तिले कमाइ गर्न सक्दैन। त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार खर्च पनि गर्न सक्दैन। बेलाबेलामा आयोजना गरिने ठूला भोजबारे प्रश्न उठ्ने गर्छन्। यस्तै प्रश्न तीजका बेलामा समेत उठेको थियो। त्यतिबेला भोजमा रोक लगाउन ठाउँठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन जारी गरेका थिए। यसरी भोज आयोजना गर्दा विकृति बढ्छ भनेर सोच्नु नै गलत हो। वास्तवमा कमाइ गर्ने व्यक्तिले यस्ता भोजमा खर्च गर्दा त्यो रकम समाजको तल्लो वर्गसम्म पुग्छ। देशमा अहिले फैलिएका पार्टी प्यालेसहरू, यस्तै भोजका सम्भावनाले बनेका हुन्। एउटा समृद्ध समाज भनेको पैसा कमाएर जम्मा गर्ने मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने पनि हो। यसले रोजगारीसमेत सिर्जना गर्छ।

एकातिर राज्यले आफ्नो विकास निर्माणको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले खर्च गर्दासमेत कहिले गृह मन्त्रालयका नाममा त कहिले कसका नाममा विकृति बढेको भनी प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ। अहिले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्ने लाचारी व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई मन्त्रालयले राय दिएको छ। वास्तवमा कस्तो भोज गर्ने, कति मानिस बोलाउने भन्नेमा राज्यले चासो राख्न जरुरी छैन। कुनै पार्टी प्यालेसले बेचेका खानाबापत कति कर उठेको छ भन्नेमा राज्यले ध्यानपु¥याए हुन्छ। त्यस्तो भोज गर्दा गुणस्तरयुक्त खाना नख्वाएको भए हेरे भयो। अन्यथा, यस्ता सामान्य विषयमा राज्यले ध्यान दिइरहन आवश्यक छैन। यस्ता कार्यका निम्ति खुला र उदारवादी अर्थतन्त्र आफैंले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। समाजलाई सधैं बाँधिरहने होइन, त्यसलाई उन्मुक्त हुन दिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र नागरिकको सर्वतोमुखी विकास हुन्छ। देशले अहिले यस्ता भोज गर्न रोक्ने हो भने तिनले विदेशमा गएर त्यो खर्च गर्नेछन्। खुला सीमा भएका कारण भारतमै गएर पनि त्यस्ता भोज गर्न नसकिने होइन। त्यसैले सक्नेले खर्च गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ हाम्रा कानुन पनि निर्देशित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०५:४८ बिहीबार