२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

उपनिर्वाचन परिणामका संकेत

मुलुकमा भएको उपनिर्वाचन परिणामले सत्ता राजनीति गर्नेहरूलाई एकपटक फेरि झस्काएको हुनुपर्छ। नागरिक मत सधैँ एउटैका लागि हुँदैन भन्ने सन्देश दिन मुलुकका केही सीमित स्थानमा भएका निर्वाचन परिणाम पर्याप्त छन्। मत अन्तरको गणना राजनीतिक दलहरूले गर्दै गर्लान्। घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको लेखाजोखा पनि तत्तत् दलले पक्कै गर्लान्। तर मुलुकका तीनवटै राजनीतिक तहमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाएर शासन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो लोकप्रियता परीक्षणको राम्रै मौका प्राप्त गरेको छ। यो निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि पार्टीको जीतका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे राम्रै ज्ञान प्राप्त भएको हुनुपर्छ। यो उपनिर्वाचन परिणामको तेस्रो पक्ष– नेपालमा अब दुईभन्दा तेस्रो दलको हैसियत क्षेत्रीय रूपमा मात्र रहने लगभग निश्चित देखिएको छ।

पहिलो विश्लेषण सत्तारुढ नेकपाकै गरौँ। अहिले मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ राज्यकातीनै सरकार सञ्चालनमा छन्। यसको स्वाभाविक अर्थ अबका दुई तीन चुनावमा अरु कुनै दलले चियाउनै नपर्ने हुनुपर्ने हो। मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नभनेर कम्युनिस्ट सरकार भन्न रुचाउने केही नेता र सरकारका कम्युनिस्टउन्मुख केही प्रवृत्तिले अरु दुई चुनाव हुँदासम्म मुलुकलाई कम्युनिस्ट राज्य नै घोषणा गर्ने कल्पना गरिएको हुँदो हो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थिएन। स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको एकता भएका कारणले एमालेको हार हुनु स्वाभाविक हुने थियो। तर परिणाम त्यस्तो आएन, एमालेले अधिकांश स्थानमा जीत हासिल ग-यो। माओवादीले कांग्रेसबाट हुनेसम्म फाइदा लियो तर हार कांग्रेसको भयो। माओवादी–एमाले एक भएको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कांग्रेस जित्ने सम्भावना नै नहुनु पथ्र्यो। फेरि स्थानीय तहको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा गएको छ।

नेकपालाई यो लागेन भने निर्वाचन परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने उसको लोकतान्त्रिक चरित्र मान्नुपर्ला। अन्यथा माओवादी प्रभाव क्षेत्रबाहेकका स्थानीय तहमा नेकपाको जीत सहज रहेन। तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी एकतापछि कांग्रेससँग जुन मत अन्तर रहनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन। चितवनको भरतपुर नगरपालिका १६ को हकमा त परिणाम उल्टो देखियो। कांग्रेस–माओवादी एकता हुँदा एक्लै एमालेले जितेको यो वडामा कांग्रेसले विजय पायो। रोल्पामा मत नखस्नुको अर्थ विप्लवको प्रभावका रूपमा पनि मान्न सकियो। तर जुन मत अन्तरमा नेकपा विजयी भएको छ, त्यहाँ कांग्रेसलाई मत खसाल्न रोकिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। विप्लवको लडाइँ अहिलेको राज्य सत्तासँग हो भने नेकपाका उमेदवारका पक्षमा मत खस्न रोक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन।

यो निर्वाचनको अन्तिम फाइदा पाउने पक्ष भनेको सत्तारुढ पार्टी नै हो। सत्तारुढ भएको आधाआधी समय हँुदा भएको निर्वाचन परिणामले सत्ता उन्मादले गर्ने हानिका बारेमा समयमा नै नेकपालाई नागरिकले सचेत गराएका छन्।

कांग्रेस आफू जितिरहेको ठाउँमा हारेको छैन। जहाँ हारेको छ, पुरानो मत गुमाएको छैन। संख्यात्मक हिसावमा कांग्रेसको अहिलेको जीतहारले राज्य सत्तामा कुनै अर्थ राख्दैन। भक्तपुरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा जितिरहँदा कांग्रेसले प्रदेश ३ को न नामाकरणमा सघाउन सक्छ, न केन्द्र तोक्न नै। संघीय संसद्का लागि कास्की २ को हार वाधरान नगरापालिकामा मेयरमा हुने जीत÷हारले कुनै अर्थ राख्छ भने त्यो कांग्रेसको नैतिक विजयका लागिमात्र हो। कांग्रेसले यी दुवै ठाउँका चुनावमा मत गुमाएको छैन, कमाएकै छ। यो विजय वा सफलताका लागि नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताभित्र देखिएको अलौकिक एकता नै मुख्य कारण हो। यसबाहेक आम मतदातामा कम्युनिस्ट सरकारले दिएका नाराप्रतिको अविश्वास र व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुहुने हाँसोठट्टा नै कांग्रेस विजयको कारण हो। यो परिणामले समग्र कांग्रेसलाई दिएको राहत त छँदैछ, यसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाईपनि यसले यस अर्थमा राहत दिएको छ– हिजोको चुनाव परिणाम देउवाका कारणमात्र होइन, पार्टीभित्रको घात, प्रतिघात र अन्तर्घात हो भन्ने पुष्टि भएको छ। २०४८ को आमनिर्वाचनसँगै  गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सभापति र नेताहरूलाई हराउन सुरु गरेको अन्तर्घातको खेल देउवाका पालामा उपनिर्वाचनमा आएर विश्राम लागेको छ। देउवाका लागि यो सबैभन्दा ठूलो नैतिक विजय हो। यो एकतालाई एकीकृत गर्दै पार्टी संगठित बनाएर लैजाने चुनौती देउवासामु बाँकी नै छ।

यो उपनिर्वाचनको तेस्रो सन्देश अब यो मुलुक दुई पार्टी पद्धतिमा अघि बढ्नेछ। २०७४ को निर्वाचनका क्रममा नै मुलुक यसतर्फ उन्मुख थियो। उपनिर्वाचन परिणामले यसलाई थप बलियो बनाइदिएको छ। दलका नेताहरू बदनाम छन्। मुलुकका लागि भन्दा व्यक्तिगत र परिवारका स्वार्थमा लिप्त छन्। यो आजको आरोप होइन। कांग्रेस र एमालेका नेताले बेहोर्दै आएको यो अभियोग माओवादीमा त झन चरमरूपमा देखियो। यो मामिलामा पुष्पकमल दाहालकै बढी आलोचना हुँदै आएको छ। र पनि आमनेपाली मतदाताले दिएको मत तेस्रो बलियो दलका लागि देखिएन।कतिपय राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नेताले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को नगरेका होइनन् तर निर्वाचनमा नागरिकले दिएका मतले उनीहरूको त्यो हैसियत देखाउने सम्भावना रहेन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी भक्तपुरमा सीमित भएको छ। कर्णालीको विकट जिल्लाहरूमा संगठित यो पार्टी त्यहाँ लोपोन्मुख भएको छ। भक्तपुरको प्रदेश निर्वाचनमा उसको तेस्रो हैसियत क्षेत्रीय पार्टीकै रूपमा हो। अहिले समाजवादी बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फेरि पनि मधेसमै सीमित बनेको छ। भोलि बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्ने कुनै दिन आएछ भने यो पार्टी मधेसबाट पनि लोपोन्मुख हुन सक्छ।

रोल्पामा मत नखस्नुको अर्थ विप्लवको प्रभावका रूपमा पनि मान्न सकियो। तर जुन मत अन्तरमा नेकपा विजयी भएको छ, त्यहाँ कांग्रेसलाई मत खसाल्न रोकिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय चुनावबाट आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर सस्तो र लोकप्रिय नारा दिने केही व्यक्तिको च्याँखे दाउ यसपटक पनि काम लागेन। उनीहरूले पार्टीको रूप लिन आमनागरिकको मनोविज्ञानमा नै ठूलो परिवर्तन आउनुपर्छ। भारतको दिल्लीमा उदाएको आम आदमी पार्टी जस्तो बन्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रमबाट अब उनीहरू मुक्त भए हुन्छ। मुलुकमा धेरै दल भएमात्र लोकतन्त्र हुने र कम भए अधिनायकवाद हुने होइन। मुख्य कुरा आवधिक निर्वाचन  हो। यो पद्धतिलाई कायम गर्न सक्दा कुनै दिन तेस्रो दलको पनि उदय हुन सक्ला। तर नेपाली नागरिक गरिब र पिछडिएका छन् भनिरहँदा पनि उनीहरूमा राजनीतिक चेत भने धेरै माथि आएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।

यो निर्वाचनको अन्तिम फाइदा पाउने पक्ष भनेको सत्तारुढ पार्टी नै हो। सत्तारुढ भएको आधाआधी समय हँुदा भएको निर्वाचन परिणामले सत्ता उन्मादले गर्ने हानिका बारेमा समयमा नै नेकपालाई नागरिकले सचेत गराएका छन्। कसरी र कुनरूपमा सच्चिने  भन्ने कुरा यो दलका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवहार र आचरणले निर्धारण गर्छ। बहुमतका साथ निर्वाचित हुनु शासक बन्ने लोकतान्त्रिक अवसर हो। तर त्यो जनमत सर्वकालिक हुँदैन। नागरिकलाई एउटा चुनावमा झुक्याउन सकिन्छ तर सधैँं शासन गर्नका लागि लोकतन्त्रको पक्षपाती हुन पाइँदैन। तानाशाह नै बन्नुपर्छ। लोकतन्त्रवादी पनि बन्ने र शासन सत्तामा रहिरहने हो भने मपाइँवादी प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ। सत्तामा पुगेपछि यो कुर्सी, यो आवास, यी सेवा÷सुविधा सधैँं मेरा लागि हुन् भन्ने जुन मनोविज्ञान नेताहरूको मनमा उत्पन्न हुन थाल्छ, पतनको सुरुवात पनि त्यहीँंबाट हुन्छ।यो कुनै व्यक्तिविशेषका लागि गरिएको आरोप होइन, सर्वमान्य तथ्य नै यही हो।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ ०९:२२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App