अहिले सबै नेपालीको सरोकारको विषय भएको छ– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक। किनभने भारत सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नयाँ नक्सामा यी भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा पारेको छ। यस्तो तथ्य सार्वजनीक भएपछि नेपालको राजनीति एकाएक गर्माएको हो। यो हरेक नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ।

सरकारका काम–कारबाहीप्रति नागरिकको जतिसुकै असन्तुष्टि तथा गुनासा भए÷रहे पनि तिनलाई थाँती राखेर अहिले उक्त विषय गम्भीर राष्ट्रिय ‘अजेन्डा’ बनेको छ। यो सवाल सुल्झाउन सरकारलाई व्यापक जनदबाब परेको छ। फेरि पनि टालटुले नीति अपनाएर यो विषय बाँकी राख्ने भुल नगर्न जनताले खबरदारी गरिरहेका छन्। ओली नेतृत्वको वर्तमान दुईतिहाइ सरकारका साथै सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल एवं तिनका नेताका लागि यो एक राजनीतिक ‘टेस्ट’को विषय बनेको छ। प्रचण्ड बहुमतद्वारा पुनःस्थापित मोदी नेतृत्वमा रहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालप्रति राख्ने वास्तविक दृष्टिकोणसमेत यस प्रकरणबाट स्पष्ट हुनेछ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा बालुवाटारमा यसबारे सर्वदलीय बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा उपस्थित सबै दलका नेताले यस प्रकरणमा अद्भुत राजनीतिक एकता प्रदर्शन गरे। नेपालको भूभाग तलमाथि हुन नदिन सबैले एकै स्वरमा बोले। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र राजनीतिक एवं कूटनीतिक हिसाबले समाधान खोज्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिए। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सो भूभाग नेपालको भएको ‘प्रस्ट छ’ भनेर औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएकामा भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर विरोध जनाए। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिएको छ। समाधानका आधारसमेत उल्लेख गरी यसको हल खोज्न निर्देशन दिएको छ। मलाई लाग्छ, यो राजनीतिक एकता प्रदर्शनले आम नागरिकको मनोबल उच्च पारेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। यसले न्यायोचित समाधान खोज्नसमेत राज्यलाई बलियो आधार दिएकोे छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा नेपाली जनताका न्यायका लागि ७ वर्षदेखि निरन्तर सत्याग्रहमा होमिएका डा.गोविन्द केसीले आफ्नो १७औं सत्याग्रहसमेत यही कारण(भारतले नेपाली भूमि मिचेको) स्थगन गरेका छन्। भारतका विभिन्न भूभागमा प्राकृतिक विपद् पर्दा आफूले जोखिम उठाएर बिनास्वार्थ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र पठाएका छन्। मोदी, डा. केसीको योगदान तथा नेपालमा उनको लोकप्रियताबारे अवश्य जानकार छन्। डा. केसीको यस कदमबाट नेपाल सरकारलाई पक्कै थप बल तथा उत्साह प्राप्त भएको छ।

भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको विषयमा अहिले नेपालका सबै गाँउ–सहरका जनता आन्दोलित भएका छन्। हरेक दिनजसो शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन भइरहेका छन्। यसको उचित निकास र समाधान नजुटाएसम्म यो सिलसिला जारी रहने देखिन्छ। हालसालै दिल्लीमा सम्पन्न भारतका नेपालसम्बन्धी जानकार कूटनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीको भेलाले नेपालले सडक प्रदर्शनभन्दा कूटनीतिक तवरबाट यसको पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ– आफूप्रति नेपाली जनतामा बढ्दै गएको आक्रोश भारतले बुझेको छ।

कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यमका लेख÷रचना तथा अन्तर्वार्ताहरूमा यसलाई ‘विवादित भूभाग’ भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर यो विवादित भूभाग होइन। विवादमा पार्न भने अवश्य खोजिएको हो। किनभने यस क्षेत्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले दुईतिहाइ भाग गुमाएर यो भूभागसमेत कायम रहेको हो र छ। विभिन्न विज्ञ, भेटिएका दस्तावेज तथा धरातलीय जानकारहरूले पनि यसका प्रशस्त प्रमाण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सरकारका प्रशासनिक क्रियाकलाप पनि यसका खास प्रमाण हुन्। यसका जिउँदा प्रमाण हुन्– वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, जसको नेतृत्वमा २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रमा जनगणना भएको थियो। कुनै पनि मुलुकले अर्काको भूभागमा गएर जनगणना गर्न सक्छ भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। त्यसैले यसलाई विवादित भन्नु अर्को पक्षको दाबीलाई बल दिनु हो। अहिलेको हाम्रो मुख्य काम भनेको जसरी यो भूभाग हाम्रो हो भनेर हामी प्रस्ट छौं त्यसरी नै भारत यो भूभाग आफ्नो नभएकामा स्पष्ट हुन जरुरी छ। र, उसले जारी गरेको त्रुटिपूर्ण नक्सा सच्याउनुको विकल्प छैन।

भारतले उचालेको यस प्रसंगलाई नेपालले अवसर ठान्नुपर्छ। सर्वप्रथम यसको समाधान कूटनीतिक तवरबाट हुनुपर्छ। यसबाट पार नलागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक वा न्यायिक ढंगबाट शान्तिपूर्वक हल खोज्न हिचकिचाउनु हँुदैन। किनभने यस प्रक्रियाबाट समाधान भएमा उल्लिखित क्षेत्रमा भारतको दाबी सदाका लागि अन्त्य हुनेछ। ६७ वर्षदेखि अवैधानिक रूपमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज कालापानीबाट हट्नेछन्। सुगौली सन्धिमार्फत नेपालले अन्यायपूर्वक गुमाएको दुईतिहाइ भूभागबारे केही वर्षदेखि उठेको वैधानिकताको सवाल सम्बोधन गर्न यसले ढोका खोल्नेछ र न्यायोचित निकास निस्किने सम्भावना बढ्नेछ। नेपाल–भारत सीमामा लामो समयदेखि भइरहेका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स(बिएसएफ) का ज्यादती तथा विभिन्न भागमा बारम्बार हुने सीमा अतिक्रमणको स्थायी समाधानका विषयमा समेत पहल हुन सक्छ। अनि विवादरहित असल छिमेकी मुलुक भावी पुस्तालाई सुम्पिन सकिनेछ।

ओली सरकारले यसलाई एक घटना मात्र ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन। यो आधा शताब्दीदेखि थाँती रहेका समस्या हल गर्ने सुवर्ण मौका हो। यसको निकास प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको पहलबाट हुन सक्छ। उनी भारतका समकक्षीसँग यसबारे खुलेर कुरा गर्ने क्षमता पनि राख्छन्। विकास सहयोगका प्रलोभनमा आफ्नो भूभाग छाड्न मिल्दैन भन्ने बोध उनलाई हुनुपर्छ। यसअघि नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी पनि ओलीकै चट्टानी अडानका कारण भारत खोल्न बाध्य भएको थियो। यसैकारण ओलीले नागरिकको मन जिते र दुईतिहाइ बहुमतसाथ  सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको अस्मिता रक्षा गर्ने तथा सीमा सुरक्षाको दिगो हल खोज्ने अर्काे अवसर पाएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारहरूले थाँती राखेका कार्यभार उनको जिम्मामा आएको छ। राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेका बेला दृढ संकल्पसाथ पहल गरी अघि बढे दोस्रो ऐतिहासिक सफलतासमेत उनले हासिल गर्न सक्नेछन्। स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने नेता भएका कारण ओली यो समस्या हल गर्ने क्षमता राख्छन् पनि।

पहिलो कार्यकालका तुलनामा अहिले उनी अझ बलियो भएका छन्, राजनीतिक हिसाबबाट। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व उनले गरेका छन्। सबै राजनीतिक दल(संसद्भित्र÷बाहिर) को साथ र सहयोग उनलाई छ। आम नागरिकको पनि यसमा अद्भुत समर्थन पाएका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अहिले ‘मुलुक एक भएको छ’, सार्वभौमिकताका सवालमा। यस्तो अवसर बारम्बार आउँदैन। यसलाई सदुपयोग गर्नु नेतृत्वकर्ताको खुबी हो। साथै यो समय जिम्मेवार सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूको परीक्षणको घडी पनि हो। आवेगले होइन, संयमतापूर्वक समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। जहाँबाट समस्या सुरु भएको हो, समाधान पनि त्यहीं भेट्न सकिन्छ।

हाम्रो सीमा सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। कालापानी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नभएका कारण पनि नउठ्नुपर्ने विषय आज राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो। त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यले आफूले पु¥याउनुपर्ने भौतिक तथा अन्य सेवा–सुविधाबाट वञ्चित पारेको देखिन्छ। बेवास्तामा पारिएका नागरिकले सास्ती खपेर बस्नुभन्दा पलायनको बाटो रोज्नु स्वाभाविक हो। तथापि नेपाली नागरिक दुःख÷पीडा सहेर भए पनि सकेसम्म आफ्ना क्षेत्रका सीमा रक्षा गरेर बसेका छन्। चाहे ती मधेस, पहाड वा हिमाली भेगकै किन नहुन्।

नेपालमा सीमा अतिक्रमण राजनीतिक मुद्दा बन्ने गर्छ तर यसको दिगो समाधानमा राज्य उदासीन हुने गरेको छ। नक्साको बदला नक्सा बनाएर मात्र समाधान निकाल्न सकिन्छजस्तो लाग्दैन। हामीसँग भएका पुरानै दस्तावेज र प्रमाणबाट निकास खोज्न सकिन्छ। यसबारे अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ तथा त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई आह्वान गरेर थप दसी संकलन गर्न सकिन्छ।

आन्तरिक नीति बलियो भए मात्र हाम्रो बाह्य रणनीति प्रभावकारी हुन सक्छ। हुँदै नभएको समस्या कानुनद्वारा खडा गरी नागरिकलाई चिड्याउने वा भड्काउने राज्यको कार्यशैली बन्द हुनुपर्छ। राज्य आफैं शक्तिशाली हुँदैन। आफ्नो शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। हालसालै सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १५ जिल्लामा ९ सय ६१ स्थान सीमा अतिक्रमण भएको सार्वजनिक हुनु तीतो वास्तविकता हो।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०६:०८ सोमबार