दुर्गानाथ शर्मा

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले भर्खरै आफ्नो नक्सा फे-यो। जम्मु–कश्मीर विवादका कारण भारतले संविधानमा रहेको कश्मीरसम्बन्धी दफा ३७० हटाएपछि पाकिस्तानसँग उसको युद्ध नै हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको थियो। तर अब त्यो स्थितिमा केही सुधार आएको छ। अब आएर भारतले आफ्नो फेरिएको नयाँ नक्सामा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेर आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा भारतको सैनिक क्याम्प छँदै थियो, त्यसलाई अहिले सक्रिय गराएर नेपालीलाई त्यस क्षेत्रमा पस्नसमेत दिएको छैन। आफ्नै भूमिमा मन्दिर निर्माण गर्नबाट भारतले नेपाली नागिरकलाई रोकेको छ। ‘बोलिए, तुमको कितना भगवान् चाहिए’ भनेर मन्दिर बनाउन गएका नेपालीलाई लखेटेको दुःखलाग्दो समाचार पनि आयो। भारतलाई ३७० नम्बर मन पर्दैन क्यारे, कश्मीरबाट संविधानको ३७० नम्बर हटायो भने नेपालमा पनि ३७० नै वर्ग किलोमिटर भूभाग मिच्यो। यो कस्तो संयोग !

भारतको यो कदम भत्र्सनायोग्य छ। नेपालसित विवाद चलिरहेको यो क्षेत्रलाई कमसेकम संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर नेपाली पक्षसँग कुनै कुरै नगरी उक्त क्षेत्र एकाएक आफ्नो नक्सामा पार्नु भारतको ठूलो अर्घेल्याइँ र गलत काम हो भन्दा फरक पर्दैन।

बेलायत र चीनले समेत भारतले हस्तक्षेप गरेको जग्गा नेपालकै हो भनेकाले सरकारलाई भारतसित दह्रो भएर कुरा गर्न सहज वातावरण बनेको छ।

तर यसमा हामी पनि दोषी छौं, हाम्रो पनि गल्ती छ। ६५ वर्षदेखि भारतले एकलौटी बनाएको हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने र यो विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नेतिर हामी अर्थात् ६५ वर्षभित्रका सरकार र प्रशासन किन अग्रसर भएनन् ? यतिका वर्षसम्म कुनै पहल नगरी आँखा चिम्लेर बसेपछि भारतले हाम्रो कमजोर आत्माको छनक पायो र अहिले हिम्मतसाथ नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा हाल्यो। ६५ वर्षभित्रका सरकार एवं प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको यति संवेदनशील समस्या समाधान किन गरेनन् ? आज हरेक नेपालीको मनमा यो प्रश्न छ। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् ?

दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारले आफूलाई लागेका कुरा खुला रूपमा गर्न नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा कसरी हेर्ने ? जब समस्याले उग्र रूप लियो, तब सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सुझाव माग्यो। अरू दलले पनि यो समस्या वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीकै थाप्लोमा हालेर प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन्।

६५ वर्षपछि बल्ल सरकार, कालापानी नेपालकै हो भनेर प्रमाणित गर्न तथ्य र प्रमाण संकलन गर्दै छौं भन्दै छ, यसलाई के भन्ने ? भोलि गएर तथ्य र प्रमाण त पछिल्लोपटकको भुइँचालोले कता पारेछ, पारेछ भन्ने त होइन ? बेलैमा होस् पु¥याएर काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा पितापुर्खाले त्यसै भनेका होइनन्। ६५ वर्षसम्म नेपालले केही नबोलेपछि भारतलाई त्यो भूभाग आफ्नो देशमा मिसाउने प्रोत्साहन मिल्यो। ६५ वर्षसम्म उसले नेपालीको आत्मा छाम्यो, मुटु छाम्यो र अहिले निर्णय ग-यो।

नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतका नेता र कर्मचारीसित गएर सोझै कुरा गर्न किन सक्दैनन् ? किन डराउँछन् ? कतिपय राजनीतिक दललाई देशमा आफू स्थापित हुन भारतीयको सहायता र सहयोग चाहिन्छ भनेरै त हो उनीहरूसँग खुलेर कुरा गर्न नसक्नाको कारण ! ६५ वर्षभित्र बनेका सरकारहरूले यो प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ, यो उनीहरूको कर्तव्य हो।

सडकमा झण्डा लिएर होहल्ला गर्नु, तोडफोड गर्नु र भारतलाई गालीगलौज गर्नुभन्दा समस्याको जडमा पुगेर कसरी दुवैलाई फाइदा पुग्छ, सोचेर काम गर्न जरुरी छ। विवेकशील भएर कूटनीतिक समाधानको बाटोबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन, यतिबेला।

अहिले कालापानी, लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो दाबी गरेर नक्सामा राख्यो। उसले नक्सामा नराखेरै पनि हाम्रो देशका धेरै सीमानामा जग्गा मिचेको कुरा बेलाबेला सञ्चार माध्यममा आइरहकै छन्। नेपाल–भारत सीमाका कैयौं सीमास्तम्भ हराएका छन्। तिनको खोजीका लागि सरकारले के ग¥यो ? भारतसित सोध्न सरकारलाई केले रोक्यो ? यस्ता अतिक्रमण पूर्व–पश्चिम जताततै भएका छन्।

पूर्वमा इलामको पशुपतिनगरको सीमा क्षेत्र फारकको केही भाग, सम्झौता र कुराकानी नै नगरी भारतले आफ्नो कार्यालयका लागि भवन बनाएको छ। त्यो त्यत्तिकै छ, त्यसबारे अहिले कसैले कुरै गर्दैनन्। दक्षिणी सिमानामा निर्मित सिँचाइ आयोजनाको पानीचाहिँ सिँचाइका लागि भारततिर गएको छ, नेपाली क्षेत्रमा भने डुबान हुने गरेको छ। नेपालतर्फ जग्गा ४० एकड जमिनमा सिँचाइ गर्ने सम्झौता भएकामा २४ हजार एकडको मात्रै संरचना बनेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारअनुसार त्यसमा पनि पानी छाडिएको छैन। गण्डक बाँधले भारतमा फलिफाप र नेपाललाई अभिशाप भएको कुरा पनि अहिले पत्रपत्रिकाले प्रकाशमा ल्याएका छन्।

नेपाल र भारतका उच्च पदाधिकारीबीच बेलाबेला दिल्ली र काठमाडौंमा बैठक नभएका पनि होइनन्। बैठकमा सीमा रक्षा गर्ने, व्यापारका अवरोध हटाउने, लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता आपसी फाइदाका विषयमा कुराकानी पनि नभएका होइनन्, तर ती सबै छलफल र प्रस्तुत सदासयताविपरीत नेपालसँग सोध्दै नसोधी एकपक्षीय रूपमा भारतले नेपालको जग्गा ठाडै मिचेको छ। जुन कदम अन्तर्र्राष्ट्रिय कानुन, भाइचारा र असल छिमेकीको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हो।

यस घटनाले हामी सबै नेपालीको चित्त दुखेको छ। हाम्रा दलका नेता आफ्नो निजी स्वार्थको काम पर्दा भारतका नेतासँग गएर लम्पसार परेका समाचार पनि हामीले पढेकै हो र देखिएको पनि छ। तर राष्ट्रमाथि नै यस्तो स्थिति आउँदासमेत सत्तामा नभएका दलले यो काम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर पन्छिन खोज्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताले त आशा गरेका थिए– अब सबै दल मिलेर समस्याको गाँठो फुकाउने छन्, तर उनीहरू त प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै त्यो जिम्मेवारी थोपरेर हाइसन्चोमा रहन खोजेका छन्। सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट मात्र यो काम सम्भव छैन, सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता एक भएर यो समस्याको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो। अनि नेपाल आमाको चाहना पनि।
हामी जनताको यसमा अझ ठूलो भूमिका हुन्छ। उत्ताउलो भएर जथाभावी नारा लगाउने, तोडफोड गर्ने विरोधको पुरानो विधि छाडेर प्रमाण खोज्नेतर्फ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ  र वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्छ। अहिले नै यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने भोलि यसरी अलि–अलि गरेर अतिक्रमण हुँदै भोलि काठमाडौं खाल्डो मात्र नेपाल हुन सक्ने खतराप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ।

भारतको सुरक्षामा हाम्रा दाजुभाइले गरेका योगदान र आपसी मित्रता लत्याउँदै भारतले जुन किसिमको कदम चालेको छ, त्यसबारे हरेक क्षेत्रमा बौद्धिक र कूटनीतिक बहस गरेर समस्या समाधान गर्नु नै एक मात्र उपाय हुन सक्छ। अहिले आएर बेलायत र चीनले समेत भारतले हस्तक्षेप गरेको जग्गा नेपालकै हो भनेकाले सरकारलाई भारतसित दह्रो भएर कुरा गर्न सहज वातावरण बनेको छ।

सबभन्दा पहिला त हामीसित भएका पुराना सबै सम्झौता र सहमति खोजी गरेर प्रकाशमा ल्याउने, भारतले यति गर्दा पनि टेरेन र अर्घेल्याइँ गरी नै रहन्छ भने नेपालले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम अनि स्वाधीन राष्ट्रका जनताविरुद्ध भएको यो षड्यन्त्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पु¥याउन सक्नुपर्छ। हामी दुवै (नेपाल–भारत) संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य पनि हौं। त्यहाँ(राष्ट्रसंघमा) छलफल गरेर समाधान खोज्ने हाम्रो अधिकार पनि हो। किनभने हामी युद्ध गर्न सक्दैनौं। हामीले युद्ध गरेकै छैनौं। हामीले कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ। हामीले केही समयअघि नेपालका वरिष्ठ राजदूत भेषबहादुर थापालगायत विशिष्ट र प्रबुद्ध वर्गको एउटा समिति नै बनाएर नेपाल र भारतका समस्या समाधानको जमर्को गरेका थियौं। अहिले त्यो समितिलाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि ?

सडकमा झण्डा लिएर होहल्ला गर्नु, तोडफोड गर्नु र भारतलाई गालीगलौज गर्नुभन्दा समस्याको जडमा पुगेर कसरी दुवैलाई फाइदा पुग्छ, सोचेर काम गर्न जरुरी छ। विवेकशील भएर कूटनीतिक समाधानको बाटोबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन, यतिबेला।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०२:४१ बिहीबार