दुर्गानाथ शर्मा
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ जस्ता शक्ति राष्ट्रको गुट उदय हुँदा यस्ता गुटको पछि नलाग्ने विचारसँगै असंलग्न अभियानको जन्म भएको थियो। त्यसबेला विश्वका १२० मुलुक यसका सदस्य थिए। १७ वटा देश पर्यवेक्षकका रूपमा थिए भने १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि यसका सदस्य छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघको रणनीति र सैनिक एवं उनीहरूको कूटनीतिक स्वार्थमा आफू प्रयोग नहुने प्रण गरेर सुरुमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रज टिटो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा त्यसबेलाका विश्वका केही प्रमुख नेता मिलेर १९६१ मा युगोस्लाभ राजधानी वेलग्रेडबाट असंलग्न आन्दोलन उद्घोष गरेका थिए। त्यसबेला धेरै देश विश्वका २ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको शक्ति गुटबाट पृथक हुन चाहन्थे। इन्डोनेसियाका शासक सुकार्नोले १९५५ मा बानडुङ सम्मेलन गरी असंलग्न नीति घोषणा गरेपछि धेरै देशले यस संगठनमा आफ्नो नाम लेखाउन सुरु गरे। चीन, नेपाल, भारत, अफ्गानिस्तान, इरान, कम्पुचिया (तत्कालको  कम्बोडिया) श्रीलंका, मोरोक्को, सुडान, ट्युनिसिया जस्ता धेरै मुलुकले यसको सदस्यता ग्रहण गरेपछि पहिलो शिखर सम्मेलनले विश्वलाई नै एउटा नयाँ सोच प्रदान गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघपछिको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भएको यो असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह बन्यो।

नेपाल अझै असंलग्न आन्दोलनका संविधान र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने बुझिन्छ।

१९५५ मा बानडुङ सम्मेलनमा सहमति भएअनुसार १९६१ मा युगोस्लाभियाका नेता टिटो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, नेपालका राजा महेन्द्रलगायत केही नेताको  सक्रियतामा असंलग्न देशले १९५६ जुलाइ १९ मा ब्रिजुनी घोषणापत्र जारी गरे। यो घोषणापत्रमा विश्वका देशहरू आपसमा नमिले शान्ति स्थापना हुन सक्दैन, सबैको विश्वव्यापीरूपमा सामूहिक सुरक्षा, स्वतन्त्रताको बिस्तार र कुनै एउटा देशको अर्को देशमाथिको प्रभुत्व हटाउने नीति अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख थियो। १९५३ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा असंलग्न आन्दोलन दर्ता भएको हो। असंलग्न आन्दोलनको कोलोम्बो सम्मेलनमा भारतका नेहरू, चीनका प्रधानमन्त्री चाउएन लाइले आफ्नो भाषणमा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न आन्दोलन चल्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। यी पाँचवटा सिद्धान्तमा एक अर्काको भौगोलिक र सार्वभौमिकताको सम्मान गरी पारस्परिक युद्ध नगर्ने, कसैको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समान र परस्पर फाइदा लिने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका कुरा समावेश थिए।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोको अग्रसरतामा भएको एसिया र अफ्रिकाका राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राष्ट्रपति सुकार्नोले यो अभियानको विकासमा ठूलो योगदान गरेका थिए। उनी बर्माका उनु, इजिप्टका नासिर, भारतका नेहरुलगायत टिटो, एनक्रुमा, होची  मिन, चाउ–एन–लाई कम्बोडियाका नरोदम सिंहानुक र राष्ट्र संघका महासचिव उ थान्ट, नेपालका राजा महेन्द्र र त्यसबेलाकी भारतकी प्रम पुत्री इन्दिरा गान्धी जस्ता नेता पनि असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भए। पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तका आधारमा विश्व शान्ति प्रवद्र्धन, शीतयुद्धमा तटस्थ रहने घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए।  

१९७० को सेप्टेम्बरमा भएको लुसाका सम्मेलनमा अहिलेसम्म भएका विश्वका विवादको शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्न ठूलो शक्ति राष्ट्र सैनिक गठबन्धन र सन्धिमा नजाने र विदेशमा सैनिक केन्द्र राख्न नपाइने कुरा पनि जोडिएको थियो।

१९७० मा क्युबाले असंलग्न आन्दोलनताका आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका प्रस्तुत गर्दै एंगोलमा रहेका क्युबाली सेनाले अरु असंलग्न राष्ट्रका सामु एउटा उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसबेला क्युबा एंगोलका जनतालाई र दक्षिण अफ्रिकाको विस्तारवादी र जातिवादी नीतिविरुद्ध लड्न मद्दत गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू राष्ट्र संघको वार्षिक कार्यक्रममा नगएर असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा जानुले पनि नेपालले असंलग्न आन्दोलनलाई दिएको महव बुझ्न सकिन्छ।

क्युबाले पनि त्यसबेलाका केही राष्ट्रमा सैनिक सल्लाहकार नियोग र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा गरेका कार्यक्रमको असंलग्न आन्दोलनले प्रशंसा गरेको थियो। तर १९७० को दशकमा असंलग्न आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ठूलो प्रयत्न नगरेको होइन। त्यसबेला असंलग्न आन्दोलनमा ९० वटा तेस्रो विश्वका राष्ट्र थिए। १९७९ को सम्मेलनका धेरै सहभागीले शीतयुद्धमा क्युबा सोभियत क्याम्पमा छैन भन्ने कुरामा विश्वास गरेनन्। त्यसै वर्षको डिसेम्बर महिनामा सोभियत संघले अफगानिस्तानको गृहयुद्धमा हस्तक्षेप ग-यो। त्यसबेला अफगानिस्तान असंलग्न आन्दोलनको एक सक्रिय सदस्य थियो। राष्ट्र संघका असंलग्न राष्ट्रहरूमध्ये ५६ राष्ट्रले सोभियत संघको यो हस्तक्षेपको विरोध गरे। त्यसबेला क्युबामा आर्थिक संकट भएकाले ऊ राजनीतिक र आर्थिकरूपले सोभियत संघको पक्षमा गयो जुन असंलग्न सिद्धान्तको विपरित थियो।

फिडेल क्यास्ट्रो, जो असंलग्न आन्दोलनको प्रवक्ता भएर पनि यो विषयमा चूपचाप र निष्क्रिय भएर बसे। त्यसपछि १९८३ मा आन्दोलनको नेतृत्व भारतलाई हस्तान्तरण गरियो। क्युबाले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा पराजित भएपछि विश्वको नेतृत्वमा खुट्टा हाल्ने उसको उद्देश्यले पनि हावा खायो। अझ भन्ने हो भने सोभियत संघ पनि १९८९ को अफगान युद्धमा अलग बस्ने निधो ग¥यो। यद्यपि मस्कोको समर्थन देख्नेले सोभियत हस्तक्षेपको पक्ष लिए भने आन्दोलनका अरु मुलुकले खासगरी इस्लाम देशहरूले यो कदमको विरोध गरे।

असंलग्न राष्ट्र र अमेरिकाबीचको दूरी २००३ मा इराकमाथिको आक्रमण र आतंकवादका कारण बढ्न थालेको थियो। अमेरिकाले असंलग्न आन्दोलनका राष्ट्र  इरान र उत्तर कोरियाको आणविक योजनामा प्रहार गरेपछि असंलग्न आन्दोलनका केही राष्ट्र अमेरिकी नीतिलाई दोष दिन थालेका छन्। अमेरिकाले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि गरेको यो व्यवहारले असंलग्न आन्दोलनका साना राष्ट्रमाथि गरेको यो हस्तक्षेप ठानेका थिए। यद्यपि भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किमका बीच सिंगापुरमा भएको भेटपछि पनि यस विषयमा खासै प्रगति भएको छैन। अमेरिकाले शान्तिपूर्ण आणविक गतिविधि पनि हुन नदिने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हनन गरेको आरोप पनि लागेकै छ।

विश्वबाट शीतयुद्ध समाप्त भएपछि असंलग्न आन्दोलनमाथि आफ्नै नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वर्तमान विश्व प्रणालीभित्र आफ्नै उद्देश्य पत्ता लगाउने दबाब बढिरहेको समयमा असंलग्न आन्दोलनको मुख्य प्रश्न यसका धेरै पुराना मौलिक आदर्शका खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र साम्राज्यवाद र पुँजीवादविरुद्धको यसका नीति अहिलेको विश्वमा कत्तिको काम लाग्छन् भन्ने नै हो।  विश्व परिवर्तनशील छ, हिजोका कुरा आज पुरानो हुन सक्छ र नयाँ कुराको सोच हुनुपर्छ। असंलग्न आन्दोलनभित्रै पनि राष्ट्र–राष्ट्रबीच सम्बन्ध बिग्रनु र गरिब देशहरू झन् गरिब हुँदै जानु अनि धनीहरू अरु धनी हुँदै जानु के उपयुक्त छ त ? अब यो असंलग्न आन्दोलनले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो संस्थालाई समयानुकूल विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बाकु सम्मेलनले यसबारे केही निर्णय गरेको भए यसको सान्दर्भिकता बढ्ने थियो। अन्यथा यो संस्था पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्क जस्तै शिखर सम्मेलन नै गर्न नसकी मृतप्रायः हुन बेर  छैन।

नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नै हो। राजा महेन्द्रले सुरुदेखि नै असंलग्न अन्दोलनमा भाग लिएपछि हरेक सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अजरबैजानको बाकुमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरको सहभागिता छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू राष्ट्र संघको वार्षिक कार्यक्रममा नगएर असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा जानुले पनि नेपालले असंलग्न आन्दोलनलाई दिएको महत्व बुझ्न सकिन्छ। नेपाल अझै असंलग्न आन्दोलनका संविधान र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने बुझिन्छ।

अहिले विश्वमा त्यसबेलाको असंलग्न युगभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। सार्क, वार्सा, नेटो र अन्य कतिपय यस्ता संस्था पनि बिलाउँदै गएका वर्तमान सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको पुरानो सिद्धान्त र नीतिलाई परिवर्तन गरी नयाँ परिस्थितिमा के गर्ने भन्नेबारे यस्ता संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ।

अहिले विश्वमा धेरै साना देशको परिस्थिति ठीक छैन। गरिबी बढ्दो छ, धनी हुने धनी हँुदैछन्, साना र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्था ठीक छैन। आतंकवाद र गरिबी अहिलेको ठूलो समस्या भएको छ। आज जताजतै देशहरूबीच विवाद छ। भारत र पाकिस्तानबीचको विवादले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको संगठन सार्क अघि बढ्न सकेको छैन। सिरिया, इराक, अफगानिस्तान, टर्की, लेबनन, सुडान आदि देशमा संघर्ष भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंलग्न आन्दोलन विश्व शान्तिको पक्षमा उभिइरहने कुरा बताएर शान्तिको पक्षमा नेपालको विचार प्रस्तुत गरेका छन्। ओलीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, असंलग्न नीति, विश्व शान्ति, समानता, राज्यहरूबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र खासगरी पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने’ कुरा बताएर नेपालको शान्ति र विश्व भाइचाराको संकेत दिएका छन्।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०६:१४ बिहीबार