एकपटक स्यालले सारसलाई खाना खान बोलाएर थालमा झोल खाना दिएछ। लामो ठुँड भएको सारसले खान सक्ने कुरै भएन। सारसले पनि पाठ सिकाउन अर्को दिन स्याललाई बोलाएर एक सुराहीमा सुप राखेर खान दिएछ। तर सुराहीको घाँटीबाट स्यालको मुखै छिरेन, त्यसैले मुख मिठ्याएछ मात्र र आफूले सारसलाई गरेको व्यवहारको गतिलो जवाफ पाएकामा निन्याउरो अनुहार लाउँदै फर्केछ। सानो छँदा अंग्रेजी किताबमा रहेको यो कथाको सार ‘जस्तालाई तस्तै...’ भनेर सरले बताउनुभएको थियो। मैले भने अहिले आएर बुझ्दै छु, यो कथाको अर्को सार पनि छ– कुनै कुरा सफल होस्, चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने हो भने त्यसका लागि के–के कुरा चाहिन्छ भनी विचार गर्नैपर्छ। सारसलाई थालमा झोल खान दिएर हुँदैन।

यो कथाको सम्झना आज गर्नुपर्नाको कारण छ। म सरकारी निकायलाई खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक ज्ञान र सीप बाँडेर सघाउँछु। यो सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा पनि सहयोग गर्न परिरहन्छ। यसै क्रममा विदेशी व्यवसायीहरूको असजिलो बुझ्न पाएँ। त्यसैले ती असजिला के रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक माध्यमबाटै सम्बन्धित निकाय र अधिकारी तथा यसमा रुचि राख्नेसमक्ष पु-याउने ध्येय यो लेखको हो। 

सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा खरिद गर्नुपर्दा विदेशका व्यवसायी सहभागी गराउनुपर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसमा विदेशी व्यवसायीका सीमा विचार नगरिएका कारण तिनको सहभागिता राम्रोसँग हुन नसक्ने अवस्था छ। हामीले अवलम्बन गर्ने प्रावधान र प्रक्रिया सारसलाई थालमा र स्याललाई सुराहीमा झोल खानेकुरा राखेर खानदिएजस्तो छ, विदेशी व्यवसायीअनुकूल हुन नसकेको। मेरो यो तर्क मन नपराउनेले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान भइरहेको र विदेशी व्यवसायीले भाग लिने गरेको तर्क राख्लान् नै, तर तल उठाइने असजिला वा असंगत बुँदाको आलोकमा विचार गरी हेर्नोस् त हामीले खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्रावधान राख्यौं मात्र, विदेशी व्यवसायीका ठाउँमा आफूलाई राखेर विचार नै गरेनौं। यदि राखेका हुँदा हौं त अवश्य नै तिनको सहभागिता बढ्ने थियो।

प्रसंग : अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाताको समस्या

असजिलाहरू
१. सूचनै नपुग्ने
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिन्छ भने यसको सूचना सम्भावित र इच्छुक विदेशी व्यवसायीसम्म पुगेको हुनुपर्छ। नेपालमा खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरेको निकाय हो– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने यो निकायले निश्चित रकमभन्दा माथि लागत अनुमान छ भने इ–बिडिङ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ अर्थात् खरिदको सूचना र यससम्बन्धी सबै कागजात निश्चित गरिएको इन्टरनेट पोर्टलमा राख्ने र सो पोर्टलमै व्यवसायीले आफ्नो कागजात अपलोड गर्ने वा राख्ने। खरिद गर्ने कार्यालयमा आफ्नो बोलपत्र वा प्रस्ताव बुझाउन जानुपर्दैन/हुँदैन। यसले सजिलो त बनाएको छ नै, खरिदमा सहभागी हुन इच्छुक को–को छन् भनी थाहा नहुने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, जसका कारण व्यवसायीले मिलेमतो गर्न पाउन्नन् भन्ने मान्यता पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको सूचना राखेको वेबसाइट बिओएलपिएटिआरए डट जिओभी डट एनपी त संसारभरिबाट खोल्न मिल्छ तर नेपालको यो वेबसाइटबारे सम्भावित विदेशी व्यवसायीहरूमध्ये निकै कमलाई थाहा छ। त्यसकारण जुन व्यवसायीका नेपालमा अधिकृत बिक्रेता, प्रतिनिधि छन् तिनले त थाहा पाएर बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भए, तर अरूले थाहै नपाउने भए। त्यसकारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पोर्टलमा राख्ने सूचना विश्वका अन्य प्रचलित खरिदसम्बन्धी वेबसाइटसँग लिंक गराउन जरुरी छ। जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट युएनजिएम डट ओआरजी हुन सक्छ। खरिद गरिने सामग्रीका आधारमा पनि कुन वेबसाइट कसले बढी हेर्छन् भनी थाहा पाउन सकिन्छ। यस अलावा खरिद गरिने सामग्रीको प्रकृतिअनुसार सम्भावित व्यवसायीहरूको इमेलको सूची बनाउने र कुनै बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सूचना वेबसाइटमा राखिएको सूचना स्वतः फैलिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यो नभएका  कारण अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान साँचो अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपको प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक खरिदलाई स्तरीय बनाउने, राय–सुझाव दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राम्रोसँग समस्या बुझ्न अध्ययन गर्न सकेको छैन र चलिआएका प्रचलन र प्रावधानको निरन्तरतामा अडेको छ।

२. बोलपत्र दस्तुर  
अर्को अत्यन्त अव्यावहारिक प्रावधान के छ भने बोलपत्रबापत तोकिएको दस्तुर जुन राजस्व हो, त्यो नेपालमा रहेको राजस्व बुझ्ने अधिकार पाएको कुनै बैंकमा बुझाएर त्यसको प्रमाण वेबसाइटमा बोलपत्रका कागजातमा संलग्न गरी पिडिएफ फाइल बनाएर अपलोड गर्नुपर्छ। अमेरिका, जापान वा युरोपमा रहेको एक व्यावसायिक कम्पनीले उहीं बसेरै इन्टरनेटमा आफ्नो बोलपत्र अपलोड गर्न त सक्छ, तर राजस्वबापत सानो रकम नेपालको बैंकमा कसरी बुझाउने ? यसको अर्थ नेपालमा कोही नभएको व्यावसायिक फर्मले बोलपत्र बुझाउन नसक्ने भयो। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४८ ले ३, ५, १० र २० हजार बोलपत्र दस्तुर तोकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि तोकिएको सीमाअनुसार बोलपत्रदाताले बुझाउनुपर्ने दस्तुर २० हजार हुन्छ। यति दस्तुर बुझाउन नेपालमा कोही नभएको बोलपत्रदाताका लागि हुनसम्मको झन्झट थपिने भयो– कि कसैलाई नेपाल पठाउनुप¥यो कि कुनै व्यक्ति, फर्म वा बैंकलाई सम्पर्क गर्नुप¥यो। यो भनेको निकै ठूलो बोझ हो, विदेशी कम्पनीका लागि र यसकै कारण उनीहरूले बोलपत्र नहाल्ने निर्णय गर्न सक्छन्। यो सम्भावनाले के देखाउँछ भने मात्र २० हजार दस्तुरका  कारण बोलपत्र प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बन्न, योग्य कम्पनी छानिन नसक्ने हुन्छ। यो भनेको खरिद प्रक्रियाको ठूलो कमजोरी हो।

३. बोलपत्र जमानत वा बिड बन्ड
हालको प्रावधानअनुसार बोलपत्रदाताले खरिदकर्ताले तोकेको रकम, जुन लागत अनुमानको २/३ प्रतिशत हुन्छ, बोलपत्र जमानतबापत या त खरिदकर्ताले तोकेको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ या बैंक वा वित्तीय संस्थाले बोलपत्रदाताका तर्फबाट खरिदकर्ताका पक्षमा जारी गरेको बिड बन्ड हुनुपर्छ। यसखाले जमानतको उद्देश्य हो– बोलपत्रदाताबाट काम पाएमा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताको प्रमाण। बोलपत्र मूल्यांकन सकेपछि जसले सम्झौता गर्ने हो उसले सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत पेस गरेपछि उसको र अरू बोलपत्रदाता सबैको बिड बन्ड फुकुवा गर्नुपर्छ वा जमानत रकम बैंकमा जम्मा गरेको छ भने फिर्ता दिनुपर्छ। बोलपत्र स्वीकृत भएर सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएमा जमानत रकम जफत गर्न पाउने प्रावधान छ।

विदेशी बोलपत्रदाताले बिड बन्ड राख्न चाहेमा पहिले आफ्नो बैंकबाट जारी गराउने, त्यसलाई नेपालमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वामित्व लिई खरिदकर्ता निकायले मागेका बखत बिड बन्डबापतको रकम उपलब्ध गराउने गरी काउन्टर ग्यारन्टी दिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यो काउन्टर ग्यारन्टीको प्रावधानले गर्दा विदेशी बोलपत्रदाताले विदेशमा बसेरै बोलपत्र पेस गर्न माथि उल्लिखित बोलपत्र दस्तुरले समस्या सिर्जना गरेझैं हुने गरेको विदेशी व्यवसायी बताउँछन्।

कुनै कुरा खरिद हुँदै छ भने खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैका आवश्यकता पूरा हुने हुन्– एउटाले पैसा पाउँछ, अर्काले खोजेको कुरा। अनि किन एकले अर्कोलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने ?

४. १५ दिनमा कार्यसम्पादन जमानत
खरिद ऐनको दफा २७, उपदफा ३ ले खरिद सम्झौता गर्ने आशयपत्र दिएको १ हप्ता सकिएपछि १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानतबापत ५ प्रतिशत रकमको बैंक जमानत वा तोकिएको खातामा रकम बुझाएको रकमको भौचरसहित आउनुपर्ने भनी कार्यालयले पत्र दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। अचेल बैंक जमानत नै राख्ने चलन छ। यसो हुँदा बिड बन्डका सन्दर्भमा जस्तै विदेशी बैंकले जारी गरेका जमानतलाई नेपाली बैंक वा वित्तीय संस्थाले काउन्टर ग्यारन्टी दिनुपर्छ। विदेश र नेपालका दुई संस्थाबाट जमानतका काम गराउनुपर्ने, हप्तामा २ दिन छुट्टी हुने विदेशको प्रावधान भएकाले कहिलेकाहीं बिदा परेमा वा अन्य कारण समय अपर्याप्त हुन सक्ने हुँदा यसमा परिस्थिति हेरी बढी म्याद दिन सकिने प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने विदेशी बोलपत्रदाताको माग छ। केही बोलपत्रदाता १५ दिनको अवधिले नपुगेर नै खरिद सम्झौता हुन नसकेको अनुभव सुनाउँछन्।

यी असजिला हटाउन के गर्नुपर्र्ला ?
पहिलो असजिलो हटाउन के गर्नु उपयुक्त होला भनी त्यहीं उल्लेख गरिसकिएको छ। दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा– सार्वजनिक खरिदलाई स्तरीय बनाउने, राय–सुझाव दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राम्रोसँग समस्या बुझ्न अध्ययन गर्ने काम गर्न सकेको छैन र चलिआएका प्रचलन र प्रावधानको निरन्तरतामा अडेको छ। नत्र विदेशी बोलपत्रदातालाई बोलपत्र दस्तुरर बिड बन्ड काउन्टर ग्यारन्टीका कारण पर्ने समस्या बुझेको र सरलीकृत गरेको हुनुपथ्र्यो। आजसम्म भएन भने अब गर्न थाल्नुप-यो।

बोलपत्रबापत दस्तुर लिनु आफैंमा नसुहाउने कुरा हो, कुनै कुरा खरिद हुँदै छ भने खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैका आवश्यकता पूरा हुने हुन्– एउटाले पैसा पाउँछ, अर्काले खोजेको कुरा। अनि किन एकले अर्कोलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय संघ–संस्थाले खरिदका कागजातको दस्तुर लिन्नन्, तर सरकार भने यति लुब्ध छ कि खरिद डकुमेन्टको पैसा लिन्छ। इन्टरनेटमा राखिने डकुमेन्ट छाप्नु वा कम्प्युटरमा प्रिन्टसमेत गरेर दिनुपर्दैन, अनि प्रिन्ट गर्ने खर्चसमेत लाग्दैन (यसबापतको दस्तुर लिन परेको तर्क गर्ने गरिन्थ्यो), तैपनि दस्तुर लिन छाडेको छैन यसले, अभ्यासमा समस्या हुँदा पनि।

बिड बन्ड वा बैंक ग्यारन्टी नभएमा बोलपत्र स्वीकृत भई खरिद सम्झौता गर्न आह्वान गर्दा पनि नआएमा के कारबाही गर्ने भन्ने शंका गर्छन्, मानिस। परामर्श सेवाका लागि सम्झौता गर्न बोलाउँदा कार्य सम्पादन जमानत माग गर्ने प्रचलन छैन, तैपनि समस्या छैन। व्यवसाय गर्नेका लागि कालो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो दण्ड हो, किनकि यसले भविष्यको बाटो रोकिन्छ, पेसागत बदनामी हुन्छ। सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान रहेकै छ। यो दण्ड र नाफा कमाउने अवसर गुमाइको डर २/३ प्रतिशतको बोलपत्र जमानत गुम्ने डरभन्दा ठूलो हो। तसर्थ यसले सिर्जना गरेका कठिनाइ विचार गर्दा हटाए नै हुन्छ।

खरिद सम्झौता गर्न आउन कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्न १५ क्यालेन्डर दिन हुने हुनाले समस्या परेको बताएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको र अरूका सन्दर्भमा ३ हप्ताको समय पर्याप्त हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०६:५४ सोमबार