आउँदा दिनमा विश्व अर्थतन्त्रका साथै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणजस्ता विश्वव्यापी वातावरणीय सरोकारका विषयमा पनि चीन र भारतले लिने नीति र अडानको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। चीन र भारत विश्वमा उदाउँदा आर्थिक शक्ति त हुँदै हुन्, विश्वमा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्र पनि हुन्। यी दुई देशमा विश्वको एकतिहाई जनसंख्याको बसोवास छ। हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा चीन विश्वमा पहिलो र भारत पाँचौं स्थानमा छन्। चीन र भारतमा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक प्राकृतिक कच्चा पदार्थको माग निकै बढिरहेको छ। साथै बढ्दो जनसंख्या र औद्योगीकरणको कारण त्यहाँ प्रदूषणको मात्रा पनि बढिरहेको छ। यसको समग्र असर भने सिंगै संसारमा र विशेषगरी यस क्षेत्रमा परिरहेको छ।

त्यसमाथि यी दुई देशले आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत जगेडा राखेर बाहिरबाट आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। यिनको माग पूरा गर्न छिमेकी देशको प्राकृतिक स्रोत नासिँदै गएको पाइन्छ। तीव्र आर्थिक विकासको फाइदा चीन र भारतले पाउने तर त्यसले निम्त्याउने वातावरणीय समस्याको मार भने छिमेकीहरूले पनि भोग्नुपर्ने दुःखद अवस्था आउन थालिसकेको छ।

यो समस्या भविष्यमा झन् चर्कँदै जानेछ। भूराजनीतिक अवस्थिति, प्रचुर जैविक विविधता, र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण नेपालले अहिले नै चनाखो भएर आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। नेपाल, भारत र चीनबीच राजनीति हैन जलस्रोत, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनजस्ता वातावरणीय विषयमा समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता छ।

जलस्रोत
चीन र भारत दुवै देशले अहिले स्वच्छ पानीको अभाव भोगिरहेका छन्। हिमालय पर्वतमाला यस क्षेत्रका आठ प्रमुख नदीको मुहान हो। ती नदीबाट यसक्षेत्रका मानिसलेे खाने पानी, सिंचाइ, जलविद्युतलगायत विभिन्न पर्यावरणीय सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यो पर्वतमालाको महत्वपूर्ण एकतिहाइ भाग नेपालमा पर्छ। त्यही पर्वतमालाबाट निस्कने नदीमा आधारित भएर भारतले आगामी पन्ध्र वर्षमा तीन सय ५५ बटा जलविद्युत योजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, भने चीनले पनि निकट भविष्यमा सात सय ५० वटा जलविद्युत योजना नेपालसँग जोडिएको तिब्वती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी दुई देशको ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने त्यसका लागि उच्च बाँध बनाउने कार्यले यस क्षेत्रको जलचक्र र सन्तुलनमा आगामी दिनमा व्यापक परिवर्तन आउने भविष्यवाणी विज्ञहरूले गरेकाछन्। त्यसको मारमा नेपालको सिंगो जलस्रोतका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढी स्थान भएको कृषि र वनजंगलमा पनि पर्ने निश्चित छ। त्यसैले नेपालले समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक भएको हो।

जैविक विविधता संरक्षण
चीन र भारतमा वर्तमान दरमा काठको माग बढिरहने हो भने, सन् २०२० सम्ममा ती देशको काठको आयात क्रमश ४८.८ र १८.८ प्रतिशतले बढ्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। चीनले काठको माग अरू छिमेकी मलेसिया, इन्डोनेसियाआदिबाट पूरा गरे पनि भारतमा काठको आपूर्ति गर्ने प्रमुख आधार नेपालको वनजंगल पनि हो। हालसालै प्राप्त भूउपग्रह र हवाई तस्वीर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने, भारतसँग जोडिएका नेपालका दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा वनजंगलको निकै क्षय भइरहेको र भारततर्फको भूभागमा भने खासै परिवर्तन नआएको देखिन्छ। नेपालको तराईका वनजंगल व्यापक फडानी भइरहेको पुष्टि त संसदीय समितिको हालैको अध्ययनले पनि गरिसकेको छ। एकातिर नेपालमा वार्षिक करिब ९१ हजार हेक्टर वनजंगल विनाश भइरहेको छ भने, भारतमा सन् १९९० देखि २००५ को अवधिमा करिव ४० लाख हेक्टर र सोही अवधीमा चीनमा ४०० लाख हेक्टर वनजंगल बढेको छ।

यस्तो वनविनाशबाट वन्यजन्तुको वासस्थान साँगुरिएर नेपालबाट वन्यजन्तु भारत पस्ने प्रक्रिया बढ्दो छ। नेपालमा महत्वपूर्ण वन्यजन्तु घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो। भारतले हालै सुरुगरेको 'ग्रिन इन्डिया मिसन'को लक्ष्य भारतको वनक्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्ने रहेकोछ। त्यसले पनि भारतको वन जोगाउने र त्यहाँको वनजन्य पदार्थको आपूर्ति नेपालबाट गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यसपछि नेपालको तराई क्षेत्रको सयौं वर्ष पुरानो वनजंगल केही वर्ष भित्रै नासिने खतरा टार्न सकिने छैन। दुवै तर्फको खुला सीमा, भ्रष्ट प्रशासनआदिले नेपालको वनविनाशलाई दुरुत्साहित गरेको छ।

तराईको वनजंगलमात्रै घटेको होइन नेपालको हिमाली भेगमा पाइने महत्वपूर्ण जडिबुटीको प्रचुरता पनि कम हुँदैछ। अध्ययनहरूले नेपालको हिमाली भेगमा पाइने यार्सागुम्बा हालैका वर्षमा निकै कम भेटिन थालेको देखाएका छन्। यसको लागि चीनतर्फ हुने यार्सागुम्बाको चोरी निकासी र जिम्मेवार छ। त्यस्तै नेपालको बाघ वा गैँडाको संख्या घट्नुमा पनि उक्त जनावरका अंगको चीनतर्फ हुने चोरी निकासी जिम्मेवार रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यसकारण दुवै देशतर्फ नेपालबाट हुने वनजन्य उत्पादनको चोरी निकासी रोक्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न भारत, चीन र नेपालबीच नयाँ समझदारी र सहकार्य हुनु जरुरी भएको हो।

जलवायु परिवर्तन
हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वर्षेनी करिब ०.०६ सेल्सियसले बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हालैका वर्षमा पानी पर्ने चक्रको सन्तुलन पनि खलबलिएको छ। वर्षायाममा एकैपल्ट अतिवृष्टि (क्लाउड व्रष्टींग) हुने र हिउँदमा पानी नै नपर्ने क्रम हालैका वर्षमा बढ्दै गएको देखिएको छ। बढ्दो तापमान र हिउँदमा हिउँ कम परेका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने हिमनदी पग्लने र हिमताल बन्ने प्रकृया तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धि र वर्षाचक्रमा आएको परिवर्तनको असर बालीनाली, वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधता सबैमा देखिनथालेको छ।

हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लनुको कारणमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका साथै क्षेत्रीयरूपमा यस क्षेत्रको वायुमण्डलमा अत्याधिक ‘ब्ल्याक कार्बन' पाइनु पनि हो भन्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको छ। जैविक इन्धनको अध्यधिक प्रयोगले वायुमण्डलमा ब्ल्याक कार्बनको मात्रा बढ्ने गर्छ। चीन र भारत दुई देशले मात्रै विश्वको ब्ल्याक कार्बन उत्पादनको २५ देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। सन् २००० देखि २००६ को अवधिमा चीनमा ब्ल्याक कार्बनको उत्सर्जन दोब्बर बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरू हिमालय क्षेत्रलाई विश्व मै ब्ल्याक कार्बनको उच्च घनत्व भएको क्षेत्र मान्छन्। त्यसकारण हाम्रो हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन बिगनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण (हरित गृहग्याँस उत्सर्जन) भन्दा पनि क्षेत्रीय कारण अर्थात् ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जन बढी जिम्मेवार छ भन्ने नेपालका नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ।

हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता विश्वका अन्य पर्वतमालाभन्दा बढी भएकाले पनि जलवायु परिवर्तनको असर यस क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा धेरै गम्भीररूपमा पर्नेछ। साथै नेपालको आर्थिक अवस्था र हामीसँग भएको भौतिक र मानवीय पूर्वाधार जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र अनुघुलनका लागि निकै कमजोर छ। त्यसका लागि हामीले भारत र चीनसँग व्यापारिक र आर्थिक विकासका विषयमा मात्र होइन, जल्दाबल्दा वातावरणीय सरोकारका पक्षमा पनि सहकार्य गरी र साझा रणनिती बनाउनु आवश्यक छ।
उल्लेखित वातावरणीय समस्या यस क्षेत्रकै साझा भएकाले तीन देशबीच विभिन्न तहमा सहयोगको आदानप्रदान हुन जरुरी छ। तीनै देशले यस क्षेत्रको वातावरणीय तथ्यांकको संकलन, मानव संशाधन विकास, भौगर्भिक सूचनाको आदानप्रदान, वातावरण क्षेत्रका सफल आयोजनाको अनुभव आदानप्रदानमा ध्यान दिन जरुरी छ। उदाहरणका लागि चीनले साना जलविद्युत योजना बनाउन गरेको सफल प्रयोग नेपालका लागि निकै उपयोगी हुनसक्छ। चीनकै राष्ट्रिय वन संरक्षण कार्यक्रमअर्न्तगत विगत पन्ध्र वर्षमा चार सय लाख हेक्टर वन क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। त्यसको अनुभव नेपालको वनजंगल क्षेत्र संरक्षणको लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ।

चीन र भारत दुवै देशको आफ्नै भूउपग्रह पनि भएकोले त्यसबाट प्राप्त जलवायु, वातावरण, र भौगर्भिक सूचना नेपालले पाउन सक्छ। दुवै देश वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादनमा निकै अगाडि बढेका छन्। नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि विशेषगरी वातावरण क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानलाई तिनले सघाउन सक्छन्। त्यसका लागि हामीले विशेष पहल भने गर्नु आवश्यक छ। त्यतिमात्रै होइन, बाघ, गँैडाजस्ता जनावरका अंग र यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटीको तस्करी र चोरी निकासी रोक्न पनि तीन देशबीच समन्वय र संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। साथै तीन देशबीचमा अन्तरदेशीय संरक्षण क्षेत्र (ट्रान्स बाउन्ड्री कन्जरभेसन) को विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि बढाउन सकिन्छ।

यस्ता महत्वपूर्ण वातावरणीय सरोकारका सबालमा नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य भइसक्नु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म यी विषय हाम्रा वार्तामा एजेन्डासम्म पनि बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले गर्दा वातावरणीय विषयमा तीन देशबीच सहकार्य हुन र साझा रणनिती बन्न नसकेको हो। दसैंअघि भारतका वन तथा वातावरण मन्त्री जयराम रमेशको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको वन्यजन्तु संरक्षणको लागि द्विपक्षीय सहमति यस दिशामा राम्रो सुरुवात हो। त्यसलाई अझ बृहत् बनाउनु आवश्यक छ। उक्त सहमतिमा चीनलाई समेत सामेल गराई माथि उल्लेखित विषयमा नेपाल, भारत र चीन मिलेर सहकार्य गर्नसके यस क्षेत्रको साझा वातावरणीय समस्या केही कम गर्न पक्कै सकिनेछ।

लेखक वातावरण विज्ञानमा अमेरिकामा विद्यावारिधि गर्दैछन्।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०६७ ०१:३३ मंगलबार