मुलुक १० वर्षसम्म हिंसामा फस्यो। नेकपा माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ नामक यो हिंसा मुलुकका लागि आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने बहस अझै जारी छ। अझै धेरै वर्ष चलिरहने पनि छ। यो बहसकै बीचमा गठन भएका दुई आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) ले यो हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा पीडित र पीडक पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सँगै पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउने अर्थात एकअर्काविरुद्धको द्वेष मेटाउने अपेक्षा गरिएको थियो। विडम्बना, यी आयोगले ४ वर्षसम्म तलव÷भत्ता ग्रहण गर्नेबाहेक उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्। यसरी आफूलाई दिएको जिम्मेवारीबिनै कार्यकाल सकाएका पदाधिकारी बिदा भए पनि आयोगहरूका काम, कर्तव्य  र अधिकार भने ज्युका त्युँ रहे। त्यसैले सरकारले आयोगका नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस गर्न समिति नै गठन गरेको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ महिनासम्म यी दुई आयोगका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष नै पाएन। सोझो अर्थमा भन्दा अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समितिलाई पनि पहिले गठित आयोगकै रोगले समात्यो। अर्थात तलव÷भत्तामै सीमित रह्यो यो समिति पनि।

पहिलो कुरा त आफूलाई दिएको जिम्मेवारी फत्ते गर्न नसकेपछि पहिलेको आयोगका पदाधिकारीले क्षमायाचना गर्नुपथ्र्यो। कारणहरू खुलाउनुपथ्र्यो ताकि पछिल्ला आयोगले त्यसबाट पाठ सिकून्। दोस्रो कुरा, यसरी पहिलो आयोग असफल भएपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले तत्काल अर्को आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो। सरकार यसमा पनि चुक्यो। तेस्रो कुरा, अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिले तत्काल अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपथ्र्यो। यी सबै कुरामा पूर्वआयोगका पदाधिकारीदेखि वर्तमान सिफारिस समितिका संयोजक हुँदै सरकारसम्म अयोग्य सावित भयो। जुन हिंसात्मक द्वन्द्वपीडितमाथि थपिएको अर्को अन्याय हो। अनौपचारिकरूपमा बाहिर आएका खबरअनुसार सत्तारुढ दलभित्रकै पनि दुई अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिबीच कुरा नमिल्दा अध्यक्षको नाम सिफारिस हुन नसकेको हो। यदि त्यसो हो भने समितिका अध्यक्षले प्रस्ट कुरा बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। हैन भने आठ महिनासम्म पनि दुई अध्यक्ष खोज्न नसक्ने सिफारिस समितिलाई सरकारले नै अयोग्य घोषित गरी भंग गरिदिनुपर्छ। यो प्रकरणले उब्जाएको अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न पनि छ– के नेपालमा यी दुई आयोगका लागि उचित व्यक्ति नै नभएका हुन् त ? यदि यसो हो भने यो झन् चिन्ताको विषय हो किनकि हामी द्वन्द्व विज्ञका क्षेत्रमा यति दरिद्र छौँ ? वास्तवमै गहन र गम्भीर सवाल पनि हो यो।

अबको उपाय भनेको सत्तासीन नेताबीचकै जुँगाको लडाइँ हो भने तत्काल त्यसलाई टुंग्याएर एकमत हुनु जरुरी छ। यदि प्रतिपक्षी नेताको असहमति हो भने उनलाई सहमतिमा ल्याउने काम पनि सरकारकै हो। यो विषयमा सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ। यदि सिफारिस समिति स्वतन्त्र हो भने उसले आफैँ नाम सिफारिस गर्ने आँट गर्नुपर्छ। हैन हस्तक्षेप भयो भने त्यसलाई पनि उजागर गर्ने आँट गर्नुपर्छ। तर अब पनि यसरी नाम चयन नगर्ने र कुरेर बस्ने रोगको भने उपचार खोज्नैपर्छ। सत्ता, प्रतिपक्ष वा सिफारिस समिति जसको दोष भए पनि त्यसको चोट द्वन्द्वपीडितले अझै पनि पाइरहनुपर्ने अवस्था कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यति लामो समयसम्म द्वन्द्वको घाउ खाटा बसिसक्नुपर्नेमा उल्टै चहराइरहने अवस्था लापरबाहीको हद हो। त्यसैले अहिलेसम्म जे÷जति गल्ती भए÷भए, अब भने यी गल्तीलाई निरन्तरता नदिनुमात्रै सबैभन्दा बुद्धिमानी काम हुनेछ। अन्यथा सधैँ घाउको खात संगालेर बस्ने धीरता हिंसापीडितले थेग्न सक्ने छैनन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:४८ बिहीबार