अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार भएका बेला पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको भन्दै केही लेखक तथा पत्रकारले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। तसर्थ यस विषयमा राजतन्त्र त्यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाह शासनको समीक्षा जरुरी देखिन्छ। पंक्तिकार दलित सवालको अध्येता एवं विश्लेषक भएका नाताले सोही दृष्टिबाट यहाँ केही कुरा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

२०६१ माघ १९ गते राजा (तत्कालीन) ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिए, तर पनि नेपाली जनताले त्यसलाई सामान्य रूपमै लिए अर्थात् उनीहरू विद्रोहमा उत्रिएनन्। एकातर्फ माओवादी जनयुद्धको उत्कर्ष, अर्कातर्फ राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक कलह तथा सत्ताका लागि छिनाझपटीले गर्दा जनता वाक्कदिक्क भएका थिए। अतः नेपाली नागरिक राजाले राजनीतिक दलहरूले भन्दा राम्रो गर्छन् कि भनी पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहे। हामी दलित अधिकारको क्षेत्रमा रहेकाहरूको पनि अवस्था पनि आम नेपालीको जस्तै रह्यो। यसबीच राजा ज्ञानेन्द्रका केही कदम दलितपक्षीय पनि देखियो। खासगरी २०४८ देखि २०५८ सालसम्म दलहरूको शासनमा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिएन। दलितका पक्षमा सानातिना केही काम गरिए पनि विश्वास र भरोसा जगाउने खासै ठूला काम भएनन्। हामीलाई पनि कताकता लाग्यो– राजा महेन्द्रले २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर दलितलाई ठूलो गुन लगाएका थिए अर्थात् कानुनी समानता दिलाएका थिए, जातीय व्यवस्थामा आधारित पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गर्दै, जुन काम दुईतिहाइ बहुमतसहित २०१५ सालमा गठित बिपी कोईरालाको सरकारले पनि गरेको थिएन। यही कारण राजा ज्ञानेन्द्रले पनि दलितको बृहत्तर हित हुने कुनै नीतिगत काम गर्छन् कि भन्ने आशा पलाएको थियो।

वर्तमान सरकारको नियत ठीक देखिएको छैन। तर यसको अर्थ के होइन भने हामी अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र रोज्छौं।

दलितलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डल तथा अन्य पदमा समावेश गराउने मामिलामा उनी दलहरूभन्दा प्रगतिशील देखिएकै हुन्। त्यसमा उनका केही राजनीतिक स्वार्थ देखिए तापनि दलित समावेशीको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका गोल्छे सार्की कांग्रेसी भएबाट नेपालकै इतिहासमा बहुदलकालका पहिलो जिल्ला(उदयपुर)सभापति भएका र पछि सहायक मन्त्रीसमेत बनाइएका हरिशंकर परियारले राजाको कदमको स्वागत गर्दै वक्तव्यसमेत दिएकालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगराउने कुरै भएन। राप्रपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रतापराम लोहारलाई पनि उनले मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराए। पञ्चायतकालकै झल्को दिनेगरी उनले अञ्चलाधीशको पद ब्युँताए। चौध अञ्चाधीशमध्ये एकजना दलित समुदायका उत्तर टमटा, जो युवराज पारस (बूढानीलकण्ठ स्कुल)का सहपाठी पनि थिए, लाई बनाए। यी सबै पदमा एउटा समान विभेद भने गरे– तीनै जनालाई सहायक मन्त्री बनाउनु र अञ्चलाधीशलाई सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ कर्णाली पठाउनु। पदीय हिसाबले ठिकै भए पनि प्रभावकारिताका हिसाबले ती सबै पद देखाउने मात्र भए, किनभने कुनै पनि सहायक मन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिन पाएनन्। अर्थात् उनलाई नजिकबाट सल्लाह दिने व्यक्तिहरू सबै सभ्रान्त, उपल्ला जातबाट मात्रै थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उनी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको परामाधिपति पनि भएको हुँदा सैनिक पोसाकमै देश भ्रमणमा नियमित गए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै शैलीमा उनको भ्रमण भएको देखिन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र र उनमा फरक के देखियो भने राजा वीरेन्द्रले जनतालाई छुन्थेनन् भने उनी छुन्थे। यसै क्रममा खोटाङमा एकजना दलित युवाले उनलाई प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा उनले छुवाछूत निमूल पार्न समय लाग्छ भन्ने जवाफ दिए। त्यो जवाफले हामीलाई निकै झस्कायो अर्थात् राजाले नीतिगत रूपमा दलितका लागि न कुनै व्यवस्था गर्ने छन् न भएका संरचनाहरूलाई थप विकास गर्ने छन् !

शासन व्यवस्था जे जस्तो भए तापनि बहुदलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको विचारको स्वतन्त्रता हो, तर उनले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि टेलिफोन र मोबाइल सेवा बन्द गरिदिए, सेनालाई सक्रिय बनाए र सबै सञ्चार गृहमा सेना तैनाथ गरेर सबै सामग्रीमा सेन्सरसिप लागू गरे। सुरुसुरुमा यी अधिकार नभए पनि के हुन्छ भन्ने सबैलाई परेको हुँदा त्यसको विरोध भएन, तर बिस्तारै बोल्न, लेख्न तथा संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदा उकुसमुकुसको वातावरण सिर्जना भयो। दलहरूले सुरुदेखि नै राजाको कदमको विरोध गरेका थिए, तर आम मान्छेले खासै साथ दिइरहेका थिएनन्। तर पछि राजाले सुधार र सुशासनका पक्षमा खासै काम नगरी आफ्नी काकीको उपचारका नाममा करोडौं रुपियाँ निकासा, आफ्ना लागि करोडौं रकमको बुलेटफ्रुफ गाडी किने। यसरी राजाले जनताको प्रजातान्त्रिक हक पनि खोस्ने र सुशासन पनि नदिने देखेपछि जनता उनको शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिए र दलहरूको आन्दोलनलाई साथ दिए। जंगलमा भएको माओवादीले पनि आन्दोलनकारीलाई साथ दिए र १९ दिनको जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्र ढल्यो।

अहिले राजतन्त्र फर्काउने सपना देख्नेहरूले राजगद्दीमा कसलाई राख्ने सोचेका छन् कुन्नि ? गम्भीर चासोको विषय छ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएका हुँदा उनलाई फेरि जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने लाग्दैन। उनका छोरा पारसको उदण्डताबारे आम जनता जानकार छन्, उनलाई शासकका रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन। ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्रलाई सानै हुँदा ‘बेबी किङ’ रूपमा राख्ने भन्ने पनि चर्चा चलेको थियो। तर अहिलेको पुस्ताले कुनै पनि स्वरूपको राजतन्त्र स्वीकार गर्नेवाला छैन। तसर्थ कुन र कस्तो शासकलाई राजाका रूपमा पुनःस्थापना गराउने चाहना राखिएको हो, राजावादीहरूले यो स्पष्ट गरेको अवस्था छैन।

खासगरी राजाको शासनमा तर मारेकाहरू अहिले छटपटाइरहेका हुन सक्छन्। तर आम दलित समुदाय जसको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ, त्यसको झिनो अंश पनि राजतन्त्रका पक्षमा छैन।

अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ, शासक दल तथा तिनका नेताले नै राष्ट्रियता खतरामा पारे, अतः यस अवस्थाबाट बचाउने काम राजाले नै गर्न सक्छन् भन्ने जुन तर्क छ, त्यसलाई चिर्न हामी नाकाबन्दीकालमा फर्के हुन्छ। भारतको आडमा मधेसवादी दलहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए। जसबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरिका जनताले ठूलो सास्ती पाएका थिए। खाना खाने ग्यास तथा यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक तेल आयात ठप्प पारिँदा नेपाली जनजीवन कस्तो भएको थियो, हामीले बिर्सेका छैनौं। तर आम जनताले भारतको हस्तक्षेप स्वीकार गरेनन्, बरु हामी दुःखकष्ट सहन्छौं  र स्वाभिमानलाई बन्धक बनाउँदैनौं भन्ने सन्देश दिए। बरु दाउराको खपत बढाए, एकले अर्कालाई आआफ्ना सवारीसाधनमा लिफ्ट दिए। वैकल्पिक ऊर्जाको व्यापक खोज भयो। केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी नहट्दासम्म भारतसँग कुरा नगर्ने अडान लिए। भारत तथा मधेसवादी दलले चाहेका थिए– नाकाबन्दीविरुद्ध जनता सडकमा उर्लिउन् र सरकारलाई झुकाएर आफूहरूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गराऔं। तर जनता सडकमा नओर्लेपछि यो सपना तुषारापात भयो। यो घटनाले के प्रस्ट पार्छ भने राष्ट्रियता भनेका जनता हुन्, कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले त्यसको रक्षा गर्ने होइन। जबसम्म जनता जागरुक भइरहन्छन् तबसम्म राष्ट्रियतामा कसैले पनि धावा बोल्न सक्दैन, जुन कुरा हाम्रै कालमा भोगेका छौं। अतः राजा फर्काए मात्रै राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने कुरामा कुनै दम छैन।

हो, हामी अहिलेको सरकारबाट खुसी छैनौं, दलितका पक्षमा २०७२ को संविधानले धेरै कुरा दिएको छ, हाम्रा अपेक्षा ती प्रावधान इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन् भन्ने हो, त्यसमा सरकार चुकेको मात्र होइन, नियत पनि ठीक देखिएको छैन। यसको मतलब के होइन भने हामीले अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र रोज्छौं। खासगरी राजाको शासनमा तर मारेकाहरू अहिले छटपटाइरहेका हुन सक्छन्। तर आम दलित समुदाय जसको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ, त्यसको झिनो अंश पनि राजतन्त्रका पक्षमा छैन।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:४६ बिहीबार