भनिन्छ– राज्यलाई विश्वास गर्नुपर्छकिनभने यो नागरिकको अभिभावक हो। सबैका लागियो बराबर र विभेदरहित हुन्छ। न्यायमाथिको धोकाधडीमा यसले सम्झौता गर्दैन। विधिको शासन यसको विश्वास हो। कानुनी राज्यको अवधारणाबाट सञ्चालित हुन्छ। राजनीतिको अपराधीकरण यसले स्वीकार्दैन। नागरिकका अधिकार रक्षागर्नु यसले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठान्छ। व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको यो हिमायती हुन्छ।लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सर्वोपरि ठान्छ। लोकतान्त्रिक गणराज्यका यीआधारभूत चरित्रअक्षुण्ण राख्नप्रतिबद्ध रहन्छ।

नेपालीले यही राजनीतिक आदर्शको अपेक्षामाबलिदानी योगदान पटक–पटक दिए।परिवर्तनका संवाहक बने।यहीक्रममा कतिपयले ज्यान गुमाए, दुःख–कष्ठ एवं यातना भोगे, यौनजन्य हिंसामा परे, बेपत्तामा सूचीकृत बने, अपाङ्ग भए, बिस्थापित जीवन बिताए, प्रियजनसँगको विछोड सहे, पुर्खाले कमाएको सम्पत्ति सके र घरवारविहीनसमेत भए। तिनले व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई शिरोपर गरे। यसबाट लोकतन्त्रका लाभांशसबैकाघर–आँगनरपरिवारमा पुग्ने अपेक्षा राखे। तर वास्तवमा के पाए ?

यसको जवाफमान्यायपक्षधर धनी÷गरिब सबैले देखेकाछन– धोका भएको।गणराज्यको १३ वर्षयता इतिहासमा कहिल्यै नसुनेको भ्रष्टचार,भूमाफिया र अपराधी तत्वका जालोएवं कब्जामा मुलुक फसेको। कानुन छल्न नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको। आर्थिक भाग–शान्तिमा सत्ताधारी र प्रतिपक्ष एकजुट भएका। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायःसबैदलले‘न्यायभन्दा राजनीतिमाथि हुने’धारणा बोकेका। न्यायालयसमेतयिनका अधीनमा रहनुपर्ने मान्यता राखेका।राजनीतिकअपराध क्षम्यहुने जिकिर गरेका।यसैले अहिलेराजनीतिक आडमा मुलुकभित्रदण्डहीनता पराकाष्ठाको अवस्थामा छ। यो सत्ताको खेलवाडकोविषय बनेको छ। पछिल्लो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका महोम्मद अफताब आलमले मानिसलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइहत्या गरेकाआरोपमा १२वर्षपछि पक्राउपरेको घटनाएक ताजा उदाहरण बनेको छ।

आलम प्रकरणमा १२ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने विचार राखेर कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायसमेत फासफुस पार्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ।

आलम पक्राउ परेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेभक्तपुरमा ‘कांग्रेसमाथि षडयन्त्र’ भएको ठम्याएर त्यसप्रति आक्रोशव्यक्त गरे। १२ वर्षअघिको घटना ब्युँताउनु गलत उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको भनाइ राखे। यसबाट कांग्रेसलाई सिध्याउने खेल भएको तिनले देखे।उनको यस भनाइको सामाजिक सञ्जालमा व्यापकविरोध भएपछि त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक २गते ‘कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस’ वाक्यांश उल्लेख गरी निष्पक्ष छानबिनमा राज्यलाई सहयोग गर्ने प्रेस विज्ञप्ति निकाले। तर त्यसमा ‘१२ वर्षपुरानो मुद्दा’को प्रसंग जोड्न भने उनले छुटाएनन्। उनको ‘षडयन्त्र’ कोअभिव्यक्ति र आधा–मनले जारी गरेको वक्तव्यबाट आलमछुट्ने देखिएकाले पीडितका आफन्तफेरि दुःख पाउने डरबाट थर्कमान भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

सभापति देउवाको यस प्रकरणले नेपाली कांग्रेसकोलोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायप्रतिका निष्ठामाथि फेरिप्रश्न उठेको छ। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि कांग्रेसले अपनाउँदै आएको राजनीतिक आदर्शलाईचुनौती दिएको छ।२०६२÷६३को जनआन्दोलनपछिगणतन्त्रको छवि खस्कनमा कांग्रेस उत्तिकै जिम्मेवार छ। भागबन्डाको स्वादमा रमेर लोकतन्त्रको मर्म शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दिएको छ ‘न्यायपरिषद्’ मार्फत न्यायाधीशनियुक्तिमा राजनीतीकरण गरेर। ‘महाभियोग’को तरवार झुण्ड्याएर निष्पक्ष न्यायालयको अवधारणा समाप्त पारेको छ। यसको प्रयोग कांग्रेसबाटैसुरुभयो‘सुशीला कार्की’ प्रकरणमा।

यसले‘राजनीतिमा जे गर्दापनि छूट हुन्छ’भन्ने सन्देश दिएको छ। यसबाट अपराधमा मुछिएका ठूलादलतथा तिनका नेता÷कार्यकर्ताका विपक्षमा मुद्दा छिन्न न्यायालय वा अख्तियार दुरुपयोग जस्ता संवैधानिक आयोगले सितिमिति आँट गर्नसक्दैनन्। संसदीय सुनुवाइ, संसद् वासार्वजनिकरूपमा न्यायालयमाथि कडा चेतावनीका भाषा बोल्ने गरेकाछन्नेताहरू। तर यसविरुद्धमा परेका मानहानिका उजुरीमा फैसला दिन सक्दैन त्रासका कारणबाट अदालतले।
यसैगरी तत्कालीन माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धका ज्यान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको १२ वर्षभन्दा बढी समय भएको छ। उनीमाथि काभ्रेका समाजसेवी अर्जुन लामा हत्याको गम्भीर आरोप छ। तर उनी फरार सूचीमा रहँदा पनिमन्त्री बने। उनलाई पक्राउ गर्न र मन्त्रीपदबाट हटाउन सर्वोच्चमा परेको रिटको पक्षमाआदेश जारी भएन। कानुनी उदासीनताको फाइदा उठाउँदै पूर्णकाल मन्त्री भए र फेरिपनिमन्त्री बन्न सक्नेछन्उनी।

गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको न्याय खोज्दै ३३४ औँ दिनको आमरण अनशनका क्रममा बाबु नन्दप्रसादले ज्यान गुमाए।आमा गंगामायाको सत्याग्रह जारी छ। तर विडम्बना, यस घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले लिँदापनि अनुसन्धानका दायरामा उनी परेका छैैनन्। चितवन जिल्ला अदालतको सुनुवाइका क्रममा काठमाडौँबाट पीडितका पक्षमा बहस गर्न पुगेका दिनेश त्रिपाठी, पुष्पराज पौडेललगायतका वकिलमाथि आक्रमण हुन्छ। अन्तिम फैसलाको अवस्थामा रहेको यो मुद्दामा अनिर्णित भएबाटअन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका टेकनारायण कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीशबन्छन्।

यसैमुद्दामा मुलुकभित्र रहेका सबैआरोपीलाई बलमिच्याइँबाटसफाइ दिएकामाकुलप्रसाद शर्मा(यिनको इजलासमा सुनुवाइ नगर्न उजुरी छ)पुरस्कृत भए। उच्च अदालतको न्यायाधीशबनाइएर। पीडितका दाजु नुरप्रसाद सरकारी सम्पत्ति (अदालत परिसरको) तोडफोड गरेबापत ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दामा एकवर्षभन्दा बढी समयदेखि पुर्पक्षका लागिथुनामा छन्। जबकि हालसालै ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परेका नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ र जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेका राजपाका सांसद प्रमोद साहसाधारण तारिखमा रिहा भएका छन्।

काठमाडौँको भैरवनाथ गणमा ४९ जनालाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका खेलेका राजु बस्नेतका साथै यातनाको आरोपमा दोषी ठहर भएका कुमार लामाले ‘प्रमोसन’ पाए नेपाली सेनामा। मैना सुनार हत्यामा काभ्रे जिल्ला अदालतलेसम्बन्धित दोषी सेनाहरूमाथि गरेको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन। जनकपुरमा पाँचजना युवालाई बेपत्ता र हत्यामा मानवअधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिसमापरेका कुवेरसिं राना प्रहरी प्रमुख बने। हालसालै ‘इन्काउन्टर’का नाममा सर्लाहीका कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्ने सम्बन्धित प्रहरीहरूलाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष कांगे्रस(जसले घटनाको विरोधमा संसद्अवरोध ग¥यो) ले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् ?हेर्न बाँकी छ।

न्यायालयमाथिको राजनीतिक प्रभाव द्वन्द्वकालका घटनामा मात्र सीमित छैनन्। पछिल्ला समयमा चितवन शक्तिखोरमा कोटेश्वरका रामहरि श्रेष्ठको हत्याको घटना राजनीतिक कारणबाट अवरोध छ। गौर हत्याकाण्डको अत्तोपत्तो छैन। तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ पर्नुको कारण वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतमा दायर मानहानि मुद्दामा प्रहरी प्रमुखको पदसमेत जोखिममा परेबाट भएको हो। त्यसैगरी हालसालै पक्राउ परेका आलम पनि स्वाभाविकरूपमा प्रहरी हिरासतमा परेका होइनन्।

यसमा पीडित तथा मानवअधिकार अधिवक्ताका निरन्तर प्रयासबाट सम्भवभएको हो।मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनकोहत्या सर्वोच्चमा तिनले मुद्दादायर गरेबाट भएको होे। तिनका हत्यारान्यायको दायरामा अझैपरेका छैनन्।पछिल्लो चरणमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको अवहेलना मुद्दाको निवेदनबाटमहान्यायाधिवक्ता तथा प्रहरी प्रमुखसमेत जवाफदेही बन्नुपर्ने भएबाट (६असार२०७६को आदेश)उनी पक्राउ परेका हुन्।

आलम प्रकरणमा १२ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने विचार राखेर कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायसमेत फासफुस पार्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। ४० वर्षपछि पनि बंगलादेशमा सन् २०७१का युद्धअपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइसजाय भोग्दैछन्। क्याम्बोडियामा सन्७५ देखि ७९बीचकोखेमरुज शासनकालका नरसंहार ‘हाइब्रिड’ कम्बोडियनट्राइब्युनलबाट न्याय निरुपण हुँदैछ।नेपालमा पनि न्यायिकक्षेत्रमाचरम राजनीतीकरणभएकाले‘बाह्य विज्ञ न्यायाधीश’बाट द्वन्द्वकालका घटनामा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ।

अन्तमा,दलका सिद्धान्तलाई एकातिर थन्काएर पीडितलाई न्याय नदिने प्रपञ्चमा लाग्नु कांग्रेसमात्र होइन, राष्ट्रसमेतका लागिदुर्भाग्यनिम्त्याउनुहो। किनभने कांग्रेस लोकतान्त्रिक राजनीतिको पाठशाला हो। अपराधी जन्माउने थलो होइन। त्यसैले भड्काउमा भए÷गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्नअझपनि चेतनखुले यो दल इतिहासको पानामा सीमित रहनेछ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०२:२९ शुक्रबार