२३ असार २०७७ मंगलबार
विचार

‘मिडिया ट्रायल’ कि मिडियाको ट्रायल ?

पछिल्लो समय राजनीतिक नेताहरू धमाधम विभिन्न आरोपमा परेका छन्। सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयास अभियोगमा पक्राउ परे। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री आफताव आलम नरसंहार काण्डमा अहिले थुनामा छन्। अर्का एक सांसद तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङलाई पनि हत्या अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

राजनीतिमा अपराध कर्म बढ्दै गएको हो वा मिडियाले राजनीतिक नेताहरूलाई ‘अपराधी’ देख्न थालेका हुन् ? अहिले मिडियामा आएका खबरले यो प्रश्न उठाएका छन्। घटना हेर्दा पहिलो प्रश्नमा शंका गर्ने ठाउँ कम छ। किनभने उल्लिखित घटनाका दुई नेता अहिले पनि हिरासतमै छन्। उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले समेत अनुमति दिएको छ। दोस्रो प्रश्नमा मिडियाले त्यस ढंगमा स्वच्छन्दता प्रयोग गरेका हुन्थे भने राज्य वा आरोपित पक्ष सायदै मौन बस्थे।

मिडियाले अभियुक्तहरूको ‘ट्रायल’ गरिरहँदा नागरिक र समाजले मिडियाको पनि त ‘ट्रायल’ गरिरहेको हुन सक्लान् नि ?

त्यसो भए माथिका दुई प्रश्न विवादरहित हुन् त ? होइनन् र छैनन्। नेताहरूमा जुन कमजोरी देखिएको छ, त्यो कमजोरी मिडियामा पनि देखापरेको छ। अहिले जुन नेताहरूविरुद्ध कानुनी कार्बाही अघि बढेका छन् र उनीहरू जुन खालका मुद्दा भोगिरहेका छन्, ती फौजदारी प्रकृतिका छन् र सामाजिक र राजनीतिक अपराधको कोटीमा पर्छन्। उनीहरू राजनीतिक नेतामा देखिने अपराध कर्मका प्रतिनिधि पात्र हुन् वा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन शैलीका कारण मात्रै उनीहरूले यो अभियोग बेहोर्नुपरेको हो ? यी प्रश्नलाई मिडियाले केलाएर हेरेको छैन।

अन्धभक्तिपूर्वक प्रशंसा गर्नु जति खराब हो, एकोहोरो आलोचना मात्र गर्नु पनि उत्तिकै गलत हो। अन्धभक्तहरूका प्रशंसाका कारण कतिपय नेता र धर्मगुरु ठीक÷बेठीक नसोची व्यवहार र निर्णय गर्छन् र अन्ततः आफ्नै कर्मले खाल्डोमा पर्छन्। जतिबेला खास सहयोग आवश्यक हुन्छ, ती भक्त लाखापाखा लागिसकेका हुन्छन्। एकोहोरो आलोचना मात्रले अपराध कर्म गर्नेप्रति अनाहकको सहानुभूति उत्पन्न हुन सक्छ। जो निरन्तर आलोचना गरिरहन्छ, उसप्रति बिस्तारै नागरिकको विश्वास हराउन सक्छ।

यी अपराधका घटनामा कतै मिडिया ‘ट्रायल’ त गरिँदै छैन ? अदालतले कसैलाई दोषी करार गरिदिने र अदालतले त्यही आधारमा फैसला गर्ने हुन सक्दैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने अदालतको आवश्यकता पनि पर्ने थिएन। तर महरा वा आलमका विषयमा जुन ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्, उनीहरू दोषबाट मुक्त हुने कुनै आधार नै छैनजस्तो लाग्छ। अदालतको फैसला पर्खेर उनीहरू अपराधी हुन् वा होइनन् भनेर निक्र्योल गर्न बाँकी छ जस्तै लाग्दैन। ती घटनामा प्रमाण भनिएका व्यक्तिका भनाइको सत्यताको पुष्टि गर्ने आधार के ? व्यक्ति खराब वा असल हुन सक्छ। निर्दाेष वा दोषी पनि हुन सक्छ। तर यसको अर्थ मिडियाले ती कानुनी प्रक्रियाका सहयोगीका रूपमा प्रमाण जुटाउने दायित्व बोक्ने हो कि होइन ? गजबै सूचना मिडियाले प्राप्त गरेको ठानिरहँदा कतै मिडिया प्रयोग त भइरहेको छैन ?

कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार अभियोग लाग्यो। व्यक्तिगत रूपमा धेरै नजिकबाट नचिन्नेहरूका लागि यो एउटा आश्चर्यको खबर थियो। नजिकबाट चिन्नेहरूले पनि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकेनन्। जुन स्रोतका आधारमा समाचार बन्यो र उनको राजनीतिक जीवनको अन्त्य हुने अवस्था आयो, त्यो स्रोतको अभिव्यक्तिको विश्वसनीयतामा आज पनि प्रश्न छ। बलात्कारको सिकार भएको सूचना मिडियामा भन्दा अगाडि व्यक्तिहरूलाई प्रवाह गरिरहेको त्यो स्रोतले अर्को दिन महरालाई ‘बाबुसरह’को पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताउँदा अर्को मिडियाले ‘स्कुप’ मारेको ठान्यो। बलात्कारको घटना ‘स्कुप’ हो कि बाबु–छोरीको नाता ? पीडित भनिएकाहरूको आवाज मिडियाले सुन्ने हो वा उनीहरूको अचानक बदलिएको अभिव्यक्ति ? आज पनि स्रोतको स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रश्न उठाउन छाडिएको छैन। हरेक अभिव्यक्ति आइरहँदा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने मिडियाको दायित्व हो ? मिडियाकर्मीका लागि यतिबेला यस्ता थुप्रै प्रश्न चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।

पटकपटक मन्त्री र सांसद भएका आफताव आलमविरुद्धको मुद्दा आजको घटना थिएन। यसको अर्थ पुराना मुद्दा बिउँतिन सक्दैनन् भन्ने होइन। तर ती पीडित १२ वर्षदेखि किन मौन थिए ? उनीहरूलाई मौन बस्न बाध्य बनाइएको थियो भने नेपाली मिडिया कसरी आवाजविहीनका आवाज बनिरहेको दाबी गर्दै थिए ? अदालतकै आदेश ८ वर्षसम्म पालना नहुँदा अदालत आफैं के हेरेर बसेको थियो ? आदेश पालना नगर्ने अधिकारीहरूबारे मिडियामा किन खबर बनेनन् ? २५ वर्षदेखि निर्वाचित हँुदै आएको जनप्रतिनिधिको चरित्र आज मात्रै बदलिएको हो वा आज मात्र उसलाई दण्डित गर्नुपर्ने भएको हो ? अभियुक्त बचाउका पक्षमा यी प्रश्न उठेका होइनन्, एउटा सचेत नागरिकका मनमा उठ्न सक्ने यी प्रश्नमा मिडियाको जवाफदेहिता खोज्न पनि उठाउनैपर्ने भएको हो।  

कृष्णबहादुर महराविरुद्धको अभियोग प्रमाणित भए वा नभए पनि अब उनको कुनै राजनीतिक जीवन रहँदैन। यो पक्का छ। बरु आफताव आलमले सफाइ पाएका खण्डमा उनको राजनीतिक अवस्था अरू सुदृढ हुन सक्छ। जुन अभियोग महराले खेपिरहेका छन्, नेपाली राजनीतिमा लागेका नेताहरूका त्यस खालका सम्बन्धबारे नेपाली समाज र नागरिक बेखबर छन् ? बिलकुल छैनन्। अनुमान र आशंकासमेत नगरिएका महरासमेत यस्तो सम्बन्धमा देखिँदा यस्तो संख्या अनुमानभन्दा धेरै हुन सक्छ। बरु कानुनी रूपमा अभियोग खेप्नु नपरेकै कारण आजसम्म् उनीहरूले महराको नियति भोग्नु नपरेको हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि व्यक्ति हत्याका घटना, अझ शान्तिपूर्ण राजनीतिका आवरणमा भएका निर्दोष नागरिकको ज्यान लिनेजस्ता अपराध कर्ममा अरू पनि नेता जोडिएका होलान् वा समयक्रममा बिस्तारै  सार्वजनिक हुँदै जालान्। अब महरा र आलमसँग जोडिएका घटनाको सत्यतथ्य बुझ्ने र बहस गर्ने जिम्मा प्रहरी, अदालत र वकिलहरूमा छ।

महराको जुन राजनीतिक उचाइ बन्दै थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नेताका लागि उनी चुनौती बन्दै थिए कि थिएनन् ? महरा कतै मोहरा त बनेनन् ? यसो हो भने अरू नेता पनि भोलि ‘मी टु’ अभियानकै प्रकृतिका सिकार नहोलान् भनेर कसरी मान्ने ? महरा अभियोजित घटनाका मतियार हुन् भने उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। तर यो घटनाले महरा मात्र बदनाम भएका छैनन्, सिंगो नेकपाका नेताहरूको चरित्रमाथि बहस सुरु भएको छ। यो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षविरुद्ध गर्न सक्ने आक्रमण कम गर्न कतै आलम काण्ड यतिबेला बिउँताइएको त होइन ? यी घटनाबारे एकपछि अर्को जसरी ‘रनिङ स्टोरी’ आइरहेका छन्, अब यसको ‘फलोअप स्टोरी’ खोज्ने बेला भएको होइन र ? मिडियाले अभियुक्तहरूको ‘ट्रायल’ गरिरहँदा नागरिक र समाजले मिडियाको पनि त ‘ट्रायल’ गरिरहेको हुन सक्लान् नि ? भोलि कसैका लागि प्रयोग भइरहेको अभियोग आउनुभन्दा अगाडि मिडियाले पनि आफ्नो जवाफदेहिता खोजी गर्ने कि ?

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०९:०७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App