गएको असोज ९गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेशीर्ष नेता तथा द्वन्द्व पीडितबीच काठमाडौँमा अन्तरसंवाद आयोजना ग-यो। द्वन्द्वपीडितका आक्रोशबीच भएको उक्त कार्यक्रममा पीडितकाअन्तरपीडा तथा अधैर्यप्रत्यक्ष सुन्ने र बुझ्ने मौका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले पाए।

कार्यक्रमको यो एकउपलब्धिपाटोभएपनि पीडितकोविश्वास भने जित्न सकेनन्तिनले। पीडितका मनोभाव बुझेर हुनसक्छ,दाहालले संबोधनका क्रममा द्वन्द्वकालका दोष–गुणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदैभने–‘संक्रमणकालीन न्यायको निकासवान्स फर अल(सदाका लागि एकैपटक) हुनेछ।’उनको यो भनाइमा कत्तिकोसत्यता छ?कुन थितिबाटयसले सदाका लागि निकास पाउने हो?समय कति लाग्ने हो?वा मात्र भावोवेगमा बहकिएर बोलेका हुन्?त्यहाँ उपस्थित द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी, सुरक्षाकर्मी,सञ्चारकर्मी, सांसदमात्र नभएरशान्ति प्रक्रियामा विशेष चासो राख्ने हरेक व्यक्तिको प्रश्न भएको छ।

नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट राज्य अलग्गिएको छ। नेकपाले शासन समालेयता हुकुमीशैलीको प्रारूप तयार भएको महसुस भएको छ, छद्म बघिनी भेषमा।

किनभने १३ बर्षअघि भएको बिस्तृत शान्ति संझौतामा संक्रमणकालीन न्यायलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कुरा दाहालले स्वीकारेपनि यसलाई तुहाउने खेलमा बलियो कसरत भइरहेको जगजाहेर छ। तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरण, दुईतिहाइ सरकार र हालसालै ‘चीन मोडेल’ को सिकाइपछि न्याय अवरोधको अभ्यास अझ घनीभुतरूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।

यसअर्थमा नेकपाको शीर्षनेतृत्वमाथि न्यायका सवालसमेतमा इमान्दारिताकोगम्भीर प्रश्न उठेकोछ। तिनका विश्वसनीयताको ‘ग्राफ’ बढ्नुकोसट्टा घटेको छ। भनाइ र गराइमा तालमेल पाइँदैन।राष्ट्रवादका धङधङीबाट शासन व्यवस्था चलाइएको छ। धार्मिक थलो पनि यसको सिकार बनेको छ। नागरिकका हक–अधिकार कानुनी बलबाटखुम्च्याउने प्रयत्न भएकाछन्। सत्तरुढ उपल्ला भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई छुननसक्ने विधि–व्यवस्था मिलाइएको छ।नागरिकका अधिकार रक्षागर्नेन्यायपालिका सरकारी अड्डा जस्तो भएको छ। राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको छ।लोकतन्त्रका आवरणमा कानुनी शासन हाँस्यास्पद बनेको छ। आफ्नो डमरु (लोकतन्त्र) कोरक्षा गर्नुपरे झम्टनपनि पछि नहट्नेउद्घोष गर्ने ‘बघिनी सरकार’तिनलाई सुकेनाशको अवस्थामा पु¥याउन उद्यत छ।

नागरिकका अधिकार रक्षा गर्ने न्यायपालिका सरकारी अड्डा जस्तो भएको छ। राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको छ। लोकतन्त्रका आवरणमा कानुनी शासन हाँस्यास्पद बनेको छ। आफ्नो डमरु (लोकतन्त्र) को रक्षा गर्नुपरे झम्टन पनि पछि नहट्ने उद्घोष गर्ने ‘बघिनी सरकार’ तिनलाई सुकेनाशको अवस्थामा पु¥याउन उद्यत छ।

मानव अधिकारका विश्वव्यापीसिद्धान्तलाई घरेलुकरण (अग्र्यानिक) गरेर पीडितलाई न्यायअधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयत्न भएका छन्।मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाएर सत्ता स्वेच्छाचारी बन्नचाहेको छ। राजनीतिमा हिंसा र गम्भीर अपराधलेवैधता पाउनेनजीर स्थापित गर्नखोजिएको छ। मुलुक दण्डहीनताको दलदलमा फसेकोे छ।नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट राज्य अलग्गिएको छ।नेकपाले शासन समालेयता हुकुमीशैलीको प्रारूप तयार भएको महसुस भएको छ, छद्म बघिनीे भेषमा।

यसअर्थमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउननेकपाका एकथरी नेता चाहेका छैनन्। किनभने यसलाई संबोधन गर्ने बाटो खुलेमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा पर्ने कतिपयले देखेका छन्। तिनका अन्तर्निहीत अभीष्ट पूरा नहुने ठानेका छन्। आफू, परिवार, कार्यकर्ता तथा दलभन्दा माथि उठ्न चाहेका छैनन्। किनभने भावी पिँढीको भविष्यसोच्ने दूरदर्शी नेताकोकमी देखिन्छ यस पार्टीमा। जसको आडबाट तिनले राजनीति गरे रशीर्षनेता बने आज तिनै अपमानित र अपहेलित अवस्थामाछन्। समान्तवाद र यसप्रथाकोघोरविरोध गर्ने त्यसैकोअनुशरण गरेका छन्। तिनका उठ्बस, रहनसहन र व्यवहारले त्यही पुष्टिगर्छ।

यसबाट पीडितका न्यायभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको चिन्तालेतिनलाई सताएको छ। स्मरणरहोस्,१० वर्षे द्वन्द्वकालमा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा पर्ने गम्भीर अपराधयो मुलुकमा भएकाछन्। जुन अक्षम्यहुन्छन्। बलात्कार जस्ता यौनजन्य हिंसा, बलपूर्वक बेपत्ता, कब्जामा लिई गरिएको हत्या, यातना, नागरिक लक्षित बम विस्फोटन÷आगजनी,बाल लडाकुको प्रयोग, आत्मसमर्पणपछि यातना÷हत्याजस्ता मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधनेपालीले भोग्न बाध्य भए।यस संबन्धमा सन् २०१२को राष्ट्रसंघको ‘नेपाल कन्फ्ल्क्टि रिपोर्ट’ले तीस हजारजति घटना दस्तावेजीकरणगरेकोछ। जसमध्ये करिब नौहजार ‘केस’ गम्भीर अपराधका श्रेणीमा पर्छन्।

नभुलौँ,डा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजनमा २०६३ को युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमनसमितिको सफलतादेखि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्नअधिकारकर्मीलगायत नागरिक समाजको सहकार्यसमेतआवश्यक रह्यो। तर शान्तिप्रक्रियामा थाती रहेको एकमुख्यपाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सरकार यसवर्गको सहभागिता चाहेको छैन।

हिजो राष्ट्रका लागि साधक समूह अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि बाधक मानिएको छ। किनभने हालसालै सत्य एवं बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग ऐन संशोधन परामर्श बैठकमा तिनलाई बोलाउन उचित ठानिएन। यसअर्थमा पनि योप्रक्रियासही ‘ट्रयाक’मालागोस् भन्ने प्रतिपक्षको सहमतिमा सरकारले चाहेको छैन। यस प्रक्रियालाई अझ लम्ब्याएर समय गुजार्ने रणनीति लिइएको छ। यसको दिगो समाधानभन्दा टालटुले नीतिबाट अल्मलाउने चेष्टा छ जुन प्रत्युत्पादक हुने अवश्वयम्भावी छ। दाहालले ‘वान्स फर अल’वचनजुनथलोमा उठाए,त्यहीँ रुमल्लिने त होइन भन्ने शंकाछ।

यदि दाहालको यो भनाइ सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र नभएमा, यसका केही सकारात्मक सूचकदेखिनुपर्छ। जसकोपहिलो र अनिवार्य सर्त हो–विश्वासको वातावरण।यसलाई जुटाउन निस्वार्थ व्यक्तित्वको अग्रसरता चाहिन्छ। हालसम्मका अनुभवले भन्छ–शीर्षनेतामध्ये नेकपाकामाधवकुमार नेपालयसका लागि उपयुक्त पात्र हुनसक्छन्। किनभने उनी प्रधानमंत्री छँदा एक संवेदनशील र कुशल संयोजनकर्ताको परिचय दिए जसलाई आज धेरैले बिर्सेका होलान्।

दुर्गमक्षेत्रमासुत्केरी ब्यथाबाट तड्पिएकी एक महिलालाई व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिममाराखेरहेलिकप्टर ‘डाइभर्ट’ गरीकाठमाडौँल्याए उनले।तिनको ज्यान जोगाए। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा दलको नराम्रोे हारको जिम्मालिँदैपार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए। पहिलो संविधानसभाबिनाकारण विघटन हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीपद त्यागे। असम्भव जस्तो देखिने माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन गराए। यसैगरी संविधानसभाको पहिलो चुनाव हुने÷नहुने अवस्थाचिर्नपनि उनले विशेष भूमिका खेले।

स्मरण रहोस्,पहिलो संविधानसभा चुनावसम्पन्न हुन राष्ट्र सकसमा थियो। हत्या–हिंसा तथा आगजनीका त्रासबाट नागरिक आक्रान्त थिए। हामी केही नागरिकलाई पनि यस चिन्ताले सतायो। त्यसैले हाम्रो पहलमा (पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, नीलाम्बर आचार्य, डा.वीरेन्द्र मिश्र, महेश मास्के, श्याम श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित र म) शीर्षस्त नेतृत्वसँगको बैठक तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहमतिमा बालुवाटारमा राख्यौँ। चुनावी चाप छिचोल्दै गिरिजाबाबु, माधवनेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायत तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, अमृत बोहोरा, डा.प्रकाशशरण महतको उपस्थिति थियो।

यसैबीच तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो महत्वपूर्ण चुनावविनाभय सम्पन्न गर्नकालागि सहयोगी बन्न नागरिक ९ (त्यहाँ उपस्थित) र प्रमुख तीनदलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने एक टोली बनाउने प्रस्ताव राखे। गिरिजाबाबु र दाहाल दुवैबाट समर्थन भयोे। हामीले पनि स्वीकायौंँ। नेपाली कांगे्रसबाट डा. प्रकाशशरण महत, एमालेबाट अमृत बोहरा र माओवादीबाट मोहन वैद्यको प्रतिनिधित्व हुने भयो। यसैक्रममाप्रमलाई हामीले सोध्यौँ– ‘यस टोलीको अधिकार के हो?’ जवाफमा उनले भने– तपाईँहरूको अधिकारभनेको ‘नैतिकबल’ हो। यही अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नूस्। रिजल्ट आउँछ।’ अनि हामी यही अधिकार बोकेर अघि बढ्यौँ र सफलताका लागि सहयोगीबन्यौँ पनि।
अर्थात यही फर्मुला संक्रमणकालीन न्यायमा लागु हुन्छ भन्ने होइन। तर यसको समाधानका जुक्ति पत्ता लगाउन सक्ने व्यक्तित्वको खोजी गर्दा माधव नेपालउपयुक्त हुनसक्छन्। द्वन्द्वपीडित,अधिकारकर्मीर नेताहरूबीच असमझदारीको दूरी घटाउन उनी सक्षम छन्भन्ने लाग्छ।किनभने अहिलेको समस्या प्रक्रियामा मात्र सम्बन्ध छैन, विश्वसनीय प्रक्रियाको खाँचो छ। जसको सफल अवतरण सबै सरोकारवालाकोसहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

अहिले फरि आएर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग पदाधिकारी नियुक्ति द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सरोकारलाई बेवास्ता गरी अघि बढाउन खोजिएको छ। जुन मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ।ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्चको आदेश, राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, मानव अधिकार आयोगका रायलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

संसद् नभएको बहानामा फेरिपनि ऐन संशोधनबिना आयोगका नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिँदैछ। यसो भएमा सरकार स्वयंले जानाजान राजनीतिक प्रभावमा परेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नचाहेको प्रस्ट हुनेछ।विगतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रमुख संरक्षक बनेको ठानिनेछ। किनभने यो प्रक्रिया जति बढी लम्बियो गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीहरूले उन्मुक्तिपाउने र राजनीतिक हालीमुलीको आनन्द लुट्नेछन्राष्ट्रलाई भड्खालोमा हालेर भएपनि। यस अवस्थाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ–शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने (स्पोइलर अफ पिस)र टुंगोमा पु¥याउन नदिने मुलुकमा कुन शक्ति हुन्अथवा छन् भनेर।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०३:५१ मंगलबार