राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–नौबिसे सडकमा सवारी जामका कारण सर्वसाधारणले ज्यानै गुमाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तत्काल यातायात सहज बनाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिनुप¥यो।

उल्लिखित सडकमा घण्टौं सवारी जामका कारण रौतहटका एक बिरामीको बाटैमा मृत्यु भएको हो। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ नारा घन्किरह“दासमेत हजारौं नागरिक गाडीमा कोचिएर उपत्यकाकै सिंहदरबार पसिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।

सत्तामा विभिन्न पार्टीका सरकार आए, तर मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने राजधानीमा आउजाउ गर्ने बाटो सहज बनाउन सकेनन्। जसका कारण काठमाडौं यात्रा दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ।

जुन हिसाबले काठमाडाैँ भीडभाडमा परिणत भइरहेको छ, जनजीवन असहज बन्दै गएको छ, त्यसले कुनै दिन विकल्प सोच्न बाध्य बनाउ“दैन भन्न सकिँदैन।

जाम भएका क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति बढाउन, व्यस्त समयमा ठूला सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाउन, बिग्रिएका गाडी हटाउन आवश्यक क्रेनको व्यवस्था मिलाउन पनि गृहमन्त्रीको तहबाट निर्देशन आउनुपर्ने अवस्था छ। दसंैका लागि बसको अग्रिम टिकट खुला गरेकै दिनबाट घण्टौं जाम पार्ने गरी सडकमा काम गर्नु हँुदैन भन्नेसम्मको सामान्य समझ प्रयोग नगरी अड्बाङ्गे जुक्ति निकाल्ने प्रशासकका कारण सरकार र जनताको सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ।  

सडकमा यदाकदा जाम हुनु स्वाभाविकै हो। तर घण्टौं जाम हुने गरेका कारण राजधानी छिर्ने मुख्य नाकामा सधैंजसो सर्वसाधारणले सास्ती पाउने गरेका छन्। मुलुकमा कानुन र व्यवस्था छ, तर केही नभएजस्तो लथालिंग अवस्था सडकमा देखिन्छ। सहरबाट गाउ“ जा“दा होस् वा गाउ“बाट सहर आउँदा घण्टौं जाममा पर्नु हाम्रो नियमित नियति बनेको छ। अझ काठमाडौंभित्रको समस्या त थामिनसक्नु छ। सार्वजनिक बसबाट आउजाउ गर्नुपर्ने कर्मचारीले हाकिमलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने गरी सवारी जाम हुन्छ। कतिपय अशक्त अवस्थाका व्यक्तिले त कामै छाड्नुपर्ने स्थिति छ।

संविधानको धारा २८८ ले मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा रहने व्यवस्था गरेकाले अब अर्काे सहर राजधानी हुने विकल्प सकियो कि भन्ने देखिएको छ। प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने र त्यसो नहुँदासम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमका स्थानबाट प्रदेशका काम सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर धेरैवटा प्रदेशले अझै स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन्। मुलुककै राजधानी काठमाडौं रहेको क्षेत्र नं. ३ को राजधानी अस्थायी रूपमा हेटौंडा तोकिए पनि स्थायी रूप पाइसकेको छैन।

जनताले राजधानी धाउनुपर्ने विषय सामान्य होइन। प्रशासनिक कामको जरुरीले त कोही बिरामी भएर वा विविध कारणले राजधानी धाउनुपर्दा पहिला सवारी जामसँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले नै मुलुकको राजधानी काठमाडौं तोकेपछि झिनो गरी उठेको राजधानी सार्ने आवाज मत्थर भएको त छ, तर उपत्यकाको कष्टकर अवस्था हेर्ने हो भने कि त यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ कि यसलाई सहज बनाउने उपाय पहिल्याउन आवश्यक छ।

उपत्यका छिर्ने लामो समयदेखि एउटै नाका रहेको नागढुंगा–नौबिसे सडकको विकल्प देखिए पनि सरकारले त्यसलाई विस्तार गर्ने, मर्मत गर्ने र सहज बनाउने विषयमा ध्यान दिएको छैन।

संसारका धेरै मुलुकले आफ्नो राजधानी सारेका छन्। राजधानी सार्नाका कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विकास निर्माणलगायत अनेक होलान्। तीमध्ये स्रोतको उपलब्धता र राजनीति नै मुख्य कारण हो भने शान्ति सुरक्षा र शत्रु राष्ट्रले गर्न सक्ने सामरिक आक्रमणका विषयलाई समेत आधार मान्ने गरिएको छ।

बितेको सय वर्षमा ३० मुलुकले आफ्नो राजधानी सारेका छन्। स्रोतको उपलब्धता, बाटोघाटोको सुविधा र जनसंख्याको चाप र फराकिलो ठाउँ न खोजीका कारण राजधानी सार्ने गरेको पाइन्छ।

सामान्यतया विकासशील देशहरूमा भइरहेका सहरीकरणका  समस्या, स्रोत र साधन कमी, जनसंख्याको चापजस्ता विषयलाई राजधानी सार्ने विकल्पका रूपमा लिइने गरिएको छ। हाम्रै देशमा पनि पूर्वमाओवादीले संविधान निर्माणका क्रममा राजधानी काठमाडौंबाट चितवनको भरतपुर वा अन्यत्रै सार्ने असफल प्रयास गरेको थियो। राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको सो प्रस्ताव असफल त भएको छ, तर जुन हिसाबले काठमाडांै भीडभाडमा परिणत भइरहेको छ, जनजीवन असहज बन्दै गएको छ, त्यसले कुनै दिन विकल्प सोच्न बाध्य बनाउ“दैन भन्न सकिँदैन।  

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडांै(वि.सं.१८२५)जितेपछि यस ठाउँलाई नेपालको राजधानी घोषणा गरेका हुन्। त्यसभन्दा अघि पनि काठमाडौं उपत्यका राजधानीकै रूपमा थियो। अहिले देशैभर प्रदेशका विभिन्न राजधानी भएझैं त्यसबेलाका बाइसी÷चौबिसी राज्यहरूको राजधानी उपत्यका नै थियो भन्ने कुरा धेरै लामो इतिहास होइन।

तर अब काठमाडौं यही ढंगले लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्था छैन। योजनाबद्ध बस्ती, विकास र बाटोको सहज पहु“च तथा राजधानी छिर्ने विभिन्न नाकालाई चालु अवस्थामा नराख्ने, वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान नदिने, उपत्यका आवागमन सहज नबनाउने हो भने यो सहर आधुनिक राजधानी बन्न सुहाउ“दैन।

सात सालको परिवर्तनअघि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जनताको पहु“चमा थिएन। केन्द्रीय प्रशासन काठमाडौंबाट चले पनि यसमा सर्वसाधारणको खासै चाहना वा चासो पनि रहन्थेन। खासगरी जागिर नहुने वा नखाने व्यक्तिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्थेन।

पञ्चायत समाप्तीपछि राजधानी मध्यम वर्गको समेत पहु“चको विषय बन्यो। त्यसबेला अ‍ेमेरिका तथा बेलायतजस्ता दशेमा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम मानिस सहरमा र ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ग्रामीण भेगमा बस्थे। तर अहिले यो क्रम परिवर्तन भइरहेको छ। तीन वर्षअघिको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको १९ प्रतिशत नागरिक सहरमा बस्ने गरेको पाइन्छ भने त्यो क्रम अहिले अझै माथि गएको हुन सक्छ। मुलुकमा संघीयता लागू भइरह“दासमेत राजधानीमा घरजग्गा जोड्ने क्रम तीव्र छ। भूमिसम्बन्धी नया“ नीति अवलम्बन गरी यहा“को बचेखुचेका जमिनलाई खेतीकै रूपमा प्रयोग गर्ने र बस्तीका लागि सरकारले नया“ प्रबन्ध नगरिदिने हो भने उपत्यका केही वर्षमै समस्याको केन्द्र बन्नेछ।

तीन दशकको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका र बेलायतजस्ता विकसित मुलुकहरूमा २० प्रतिशत जनता सहरमा बस्दा हाम्रो देशमा करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै सहरमा बस्थे। अमेरिकामा अहिले सहरवासीको संख्या २२ प्रतिशत हाराहारी हु“दा नेपाली १९ प्रतिशत हाराहारीमा सहरवासीमा परिणत भएका छन्। रोजगारी नपाइने, बिरामी हु“दा उपचार नपाइने, राम्रो शिक्षाको अभावजस्ता कारण मानिसलाई गाउ“बाट सहर पस्नुपर्ने बाध्यता छ। संविधानले नै मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेकाले प्रशासनले रोक्ने कुरा पनि भएन।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि राजधानीमै बसोबास गर्ने सबैको चाहनाले घरघडेरीको कारोबार हु“दा त्यसले निम्त्याएको मूल्यवृद्धि एवं अव्यवस्थाले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारी र नीतिगत तवरले यसको विश्लेषण गरिएको छ भन्ने कुरा योजना र तिनको कार्यान्वयनमा देखिएको छैन। समाजशास्त्रीय ढंगले कार्यक्रम र योजना तय गर्न पनि अति नै ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०३:४४ मंगलबार