लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाबीच एक मात्र भिन्नता हो– शक्ति पृथकीकरण। अधिनायकवादी शासनमा एक नेतावरिपरि सत्ताका सम्पूर्ण अवयव घुम्छन्। तिनका इच्छाविपरीत कुनै काम हुँदैनन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विभिन्न संवैधानिक निकायले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छन्। शासन सत्तामा हुने प्रत्येक कार्यमा तिनको निगरानी, नियन्त्रण र निर्देशन रहन्छ। यसको अर्थ सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिनु हो। हामीले अहिले अपनाएको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो। राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकार र कर्तव्य बाँडफाडमा देखिएको अन्तर मेटाउने प्रयास यतिबेला भइरहेको देखिन्छ। हाम्रो शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्। तर, राज्यका अन्य अंग व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुखलाई पनि उत्तिकै महŒव र जिम्मेवारी दिइएको छ। खासगरी बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता आत्मसात् गरिएको हुन्छ। यसकारण संसद्मा विपक्षी राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। सरकारले गरेका कामको त्यहाँ निगरानी हुन्छ। सरकारबाट गलत कार्य भएमा सच्याउन निर्देशन दिने जिम्मेवारी संसद्को हो। खासमा संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकार यसै संस्थाले बनाउँछ। आफूद्वारा निर्वाचित सरकारका काम÷कारबाहीको निरन्तर निगरानी गर्नु संसद्को कर्तव्य हो। सरकारले शासन गर्दा आवश्यकपर्ने कानुन संसद्बाट बनाएर लागू गर्नुपर्छ। कानुनबिना सरकारले समेत कुनै कार्य गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिको शासनकै पर्याय हो।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय शासन व्यवस्थाको यो सुन्दर पक्ष आत्मसात् गर्न नसकेको देखिँदै छ। खासमा अहिले प्रतिनिधिसभा सरकारको त्रस्त छायामा अनुदित भएको छ। सांसदहरूबीच सोमबार आयोजित संसदीय अभ्याससम्बन्धी अन्तरक्रियामा महराले दिएको निर्देशनले संसद्को गरिमा घटाउने काम गरेको छ। संसदीय समितिको कदमले सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भएको आशय उनको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको छ। उनले भनेका छन्, ‘संसदीय समितिको काम सरकारको खबरदारी र निगरानी गर्ने मात्र हो।’ उनले सरकारलाई निर्देशन दिएर काम गर्न असजिलो अवस्था सिर्जना नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। हाम्रो संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, दुई सदन छन्। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय जीवनमा महŒवपूर्ण योगदान गरेका वरिष्ठ ५९ व्यक्तिबाट बनेको भए पनि विशेष भूमिका प्रतिनिधिसभाकै रहन्छ। मुलुकको संसदीय व्यवस्था कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा यसैको भूमिकामा निर्भर हुन्छ। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला पनि संसदीय समितिले निरन्तर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छन्। यसकारण तिनलाई ‘मिनी संसद्’का रूपमा अंगीकार गरिएको हुन्छ। सभामुख महराले दिएको निर्देशनले अब यसको ढाँड भाँच्ने स्थिति आएको छ। वास्तवमा महराले विगतमा सभामुखको भूमिका कस्तो थियो भन्नेमा समेत एकपटक पुनरवलोकन गर्नु उचित हुन्छ।

प्रतिनिधिसभादेखि संविधानसभासम्म आइपुग्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल, सुवास नेम्वाङ हुँदै ओनसरी घर्तीसमेतको भूमिकाबाट सभामुखको जिम्मेवारी परिभाषित भएको छ। सरकारको लाचार छायाजस्तो भएर सभामुखले भूमिका अगाडि बढाउने हो भने संसदीय अभ्यासको मर्ममै प्रहार हुनेछ। महराले पक्कै संसद्लाई ‘बोकाको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलो’ बनाउन खोजेको होइन होला ! तर, उनका कार्य–व्यवहारले त्यस्तै हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्दै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको काममा चित्त नबुझाई सभामुख महरासँग गुनासो गरेको समेत यो घटनाबाट सार्वजनिक भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री आफैंले समितिका सभापतिसँग कुरा राख्न आग्रह गर्दा सभामुखलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुवै संसद्का संयुक्त समिति २ छन्। यी सबै समितिको जिम्मेवारी सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्ने हो। संसदीय समितिको सबैभन्दा धेरै फाइदा विगतमा अहिलेको नेकपाले एमालेकालमा उठाएको छ। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सशक्त सरकार बनाएका बेलामा समेत समितिको काम सरकारलाई निरन्तर मार्गदर्शन गर्ने किसिमका थिए। अहिले आएर समितिको निर्देशनबाट सरकारका काममा बाधा परेको ठान्नु संसद्को भूमिका नबुझ्नु हो। हो, कतिपय सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिने निर्देशनमा दोहोरोपन देखिन्छ। अझ जानकारीमा आधारित निर्णय भएको पनि देखिँदैन। यसैका आधारमा संसदीय समितिको भूमिका अनवाश्यक ठान्नु ठीक होइन। सरकारले समितिका कारण काम गर्न नसकेको ठान्नु सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था अस्वीकार गर्नु पनि हो। समितिको काम सरकारका गतिविधि गम्भीरतापूर्वक नियाल्नु हो। संसदीय समितिको काममा अवरोध गर्नु भनेको अहिलेको व्यवस्थामा थप प्वाल पार्नु हो। बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०५:१० बुधबार