सन् १९५९ मा प्रसिद्ध मानवशास्त्री ओस्कार लुइसले ‘कल्चर अफ पोभर्टी’ अर्थात गरिबीको संस्कृति नामक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। मेक्सिकोमा गरिएको उनको अध्ययनका आधारमा गरिबले विपन्नतामा जिवनयापन गर्दागर्दै त्यसलाई संस्कृतिको रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यसवाट वाहिर निस्कन प्रयास नगर्ने स्थिति रहन्छ। हुन त उनको सिद्धान्तलाई ७० को दशकमा आउदा गरिबलाई दोष दिन नमिल्ने र  मानव स्वभाव र संस्कृति सधंै एकनास नभई परिवर्तनशीले हुने भनेर आलोचना गरिएको छ। हाम्रो मुलुकको परिपे्रक्ष्यमा लुइसले भनेझै डोरबहादुर विष्टले सन १९९१मा लेखेको किताव ‘फेटलिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट’मा पनि भाग्यवादमा वढी विश्वास गर्ने र समाजमा जातिप्रथा र व्राह्मणवादको प्रभाव अत्यधिक रहेको उल्लेख गरेका छन्। यी दुइ प्रसंगको तादाम्य सरकारको गरिबी परिचय पत्रसंग छ। सरकारले झण्डै ७ वर्ष अघि सुरु गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण परियोजनालाई वर्तमान सरकारले आवश्यक प्राथमिकता र अपनत्व नदिदा अन्योल देखिएको छ। सरकार निरन्तरता हो। अघिल्लो सरकारले लागु गर्न खोजेका कतिपय कार्यक्रमका निम्ति साधनस्रोत खर्च भइसकेको स्थितिमा त्यसलाई सदुपयोग गर्नु विरासतकै उत्तरदायित्व हो। नीतिगत अस्थिरताले समग्रमा सरकारप्रतिकै विश्वास घटाउँछ। त्यसकारण पनि यसको निरन्तरता उचित हुन्छ।

स्रोत साधन र समयको हिसावले पनि त्यो सर्भेक्षण गर्न सरकारले धेरै लगानी गरेको छ।  डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका निम्ति सानो होइन। त्यसका लागि वर्ष दिनको फिल्ड सर्भेक्षण, तीन हजार जनशक्तिको संलग्नता, तीन वर्ष लगाएर गरिएको तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमा प्रयोग भएको श्रमलाई कम आँक्न सकिन्न। सर्भेक्षणपछि झण्डै ४ लाख घरपविारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। नागरिकको घरआगनमा गएर पृष्ठका पृष्ठ फारम भर्न लगाएर उनीहरुको सामाजिक–आर्थिक  अवस्थाबारे आधारभुत सुचना संकलन गरिएको हो। विपन्न परिवारलाई सर्भेक्षणको क्रममा परिचय पत्र दिएर राज्यले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिने आश्वासन दिइएको हो। यसवाट जनमानसमा पक्कै आशाको संचार भएको थियो। २६ जिल्लामा गरिएको सर्भेक्षण नतिजा कार्यान्वयनमा नलग्नु ती जनताको विश्वासमाथि खेलबाड हो। पुर्ववर्ति सरकारको महत्वपुर्ण शुरुवातलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता नदिनु पिडितलाई थप पिडा दिने काम भएको विशेषज्ञहरुको ठम्याइलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। गरीवी जस्तो वहुआयामिक विषयलाई तथ्याकमा समेट्न खोज्दा सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ र सर्भेक्षणमा  त्रुटिहरु हुन्छन पनि, यो निरन्तर सुधार गर्ने विषय पनि हो। त्यसमा पनि कमजोरी भए सच्याउन नसकिने होइन। तर, केही त्रुटिलाई लिएर पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदैन।

सरकारले सर्भेक्षण क्रममा गरीवी पहिचान गर्न विश्व वैक र अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरुले स्वीकार गरेको प्रोक्सि मिन्स टेष्ट विधी अपनाएको थियो। यो विधिमा आम्दानी र उपभोगका आधारहरुलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। आयव्यय विवरण, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जातजाति, शौचालयको अवस्था, जनसांख्यिक विवरण, घरको वनोट, पेशा, जिविकोपार्जन, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका १८ सूचकका आधारमा गरीव घरपरिवारको पहिचान गरिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणको सर्भेक्षणको ६ वर्ष पछि हाल एक दर्जन जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान तथा सर्भेक्षण अगाडि वढाएकोछ र वाकी ३९ जिल्लामा पनि रकमको व्यवस्था भएमा सर्भेक्षण गर्ने भनेकोछ। झट्ट हेर्दा नेपाल सरकारले यो कार्यक्रमलाई सम्पुर्ण रुपमा अस्वीकार गरेकोछैन, तर कार्यक्रम सफल पार्न चाहिने तत्परता देखिदैन। परिचयपत्र वितरण गरिसकेपछि विपन्नलाई उपलव्ध गराउन सकिने सुविधाबारे निर्णय नभएको र केही ठाउँमा गैर गरिबसमेत उक्त सूचीमा परेका कारण प्रमाणपत्र वितरणकार्यमा अन्योल भएको भनेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीवाट उम्कन मिल्दैन। पहिलो चरणको सर्भेक्षणमा गरीबको परिभाषा भित्र परेका ४ लाख घरपरिवारलाई आकाक्षालाई ६ वर्षसम्म सम्वोधन नगरेर सरकारले  ‘गरिबीको संस्कृति’ को सिद्धान्तलाई राज्यकै तहमा स्कीकार गरेको मान्न सकिन्छ। राज्यले जनतालाई भाग्यवादमा विश्वास गर्न प्रेरित गरेको अभास हुन्छ। गरीवीको दुश्चक्रलाई सरकारले संरचनागत रुपमा संस्थागत गर्ने र गरीवीको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनु किमार्थ स्वीकार गर्ने विषय होइन।  सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ। एक्काइसौ शताव्दीमा पनि हाम्रो मुलुकको एक चौथाई जनसख्या अझै गरीवीको रेखामुनि रहनु स्वीकार योग्य विषय होइन। गरीवको दुश्चकवाट  विपन्न जनसमदायलाई बाहिर ल्याउन सहयोगी हुने गरिबी परिचय पत्र वितरणको कार्यक्रमको सान्दभिकता उत्तिकै छ। गरीवी सघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका साझा सवाल भएकाले पनि यो विषयमा सवै पक्षले  आआफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्नेपर्छ। समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने संविधानको भावनालाई यथार्थमा अनुवाद गर्ने हो भने गरिबको पहिचान र तिनलाई त्यसको दुष्चक्रबाट निकाल्ने प्रयास पनि हुनुपर्छ। आर्थिक विपन्नतालाई जेजस्तो रुपमा छ, त्यस्तैमा स्वीकार गर्नेभन्दा पनि उपल्लो आर्थिक स्थितितर्फ उकाल्नु पर्छ। त्यसका निम्ति गरिबी निवारणका प्रभावकारी कार्यक्रमको जरुरत हुन्छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०७:०८ बुधबार