सधैंजसो चर्चामा आइरहने न्यायालय र न्यायाधीशका प्रसंग समाजमा रहस्यमय किस्सा बन्ने गरेका छन्। एनसेलको लाभकर सम्बन्धमा पछिल्लो फैसला गर्ने सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने मागले राजनीति र न्यायालयलाई बिस्तारै तताउँदै लगेको छ। ती न्यायाधीशले एनसेललाई अर्बौंको लाभकर छूट दिएको आरोप छ।

करिब ६ महिनाअघि सर्वाेच्च अदालतले नै एनसेलले अर्बाैंको कर तिर्नुपर्ने भनी दिएको आदेशविपरीत पछिल्लो फैसलाले देश र जनतालाई ठूलो क्षति हुने गरी कर छूट गरेको भन्दै त्यस इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको हो।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले २०७५ माघ २४ गते करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर राजस्व एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर त्यसको ६ महिना पनि नबित्दै समानस्तरको इजलासले त्यसलाई उल्ट्याउ“दा न्यायालयप्रति मानिसमा संशय, अविश्वास र आशंका उत्पन्न भएको छ। २०७६ भदौ १० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसक्दै सुरु भएको यो विवादले यतिबेला समाजलाई नै तरंगित पारेको छ।

न्यायाधीशलाई छुनै नहुने वा उसले जति खत गरे पनि माफी पाउनुपर्छ भन्नु अतिवादी सोच हो।

अदालत सुध्रियो भनेर चर्चा चलेको केही समय नबित्दै फेरि न्यायालय र न्यायाधीशप्रति सार्वजनकि रूपमा शंका, उपशंका र विवाद उठाउन थालिएको छ। एउटा फैसला गर्दा अदालत सुध्रिने र त्यस्तै अर्काे फैसला गर्दा जनअपेक्षाअनुरूप भएन भन्दैमा न्यायालयप्रतिकै विश्वास धर्मराउने ? यो कुरा समाजको स्वस्थ मनोग्रन्थीमा आधारित छ त ?

यो विवादले न्यायालयको परिधि नाघेर पत्रकारिता र राजीतिलाई समेत तताइरहेको छ। मधुरो स्वरमै किन नहोस्, राजनीतिक वृत्तबाट न्यायालयको विरोध सुरु भएको छ भने  पहिले एनसेलले कर तिर्नुपर्ने ठहर गर्ने त्यही अदालतले पछि कुनै परिस्थिति परिवर्तन नै नभएको अवस्थामा एकाएक त्यत्रो ठूलो रकम तिर्ननपर्ने ठहर ग¥यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाइएको छ।

बेलाबखत सार्वजनिक चासोका चर्चित मुद्दामा आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू विवादको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेका, कतिपय कारबाहीमा समेत परेका र कतिपयले मानसिक दबाबमा परी पहिल्यै राजीनामा गरेका घटना न्यायिक इतिहासमा छन्। त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ– भर्खरै पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवको राजीनामा। न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले गोरखा बु्रअरीको मुद्दामा करोडौं कर छल्न मद्दत पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको अभियोगबारे छानबिन समितिले अध्ययन सुरु गरेको केही दिनपछि नै एकपछि अर्को दुवैले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

बर्सेनि केही न केही न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। यस वर्ष पनि केही न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा परेका छन् भने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका हकमा समेत संसदीय समितिले छानबिन गर्ने चर्चा चलेको छ। महाभियोग लगाउनेसम्मको आवाज उठिरहेको छ।

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश, एउटा न्यायाधीशबाट एक खालको र अर्को न्यायाधीशबाट अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन।

संसदीय कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वाेच्च अदालतले २ वर्षयता जारी गरेका एनसेलसँग सम्बन्धित फैसला, आदेश वा निर्णय अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको पृष्ठभूमिमा अब आउ“दा दिनमा न्यायाधीशका हरेक काममा महाभियोगको शृंखला थपिने र संसदीय समितिहरूले एकपछि अर्काे काम पाउने सम्भावना बढेको छ। समितिले बौद्धिक विलासिताका लागि मात्रै अध्ययन गर्न खोजेको होइन भने ती निर्णयले संविधान, कानुन, न्यायका मान्य सिद्धान्त र मर्ममा समेत कस्तो असर पर्लान् भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यस्ता घटना नेपालको न्यायिक र राजनीतिक इतिहासमा यदाकदा भएको पाइन्छ। १२ वर्षअघि यसैगरी चर्चाको विषय बनेको थियो– महालक्ष्मी सुगर मिल्सलाई कालो सूचीबाट हटाउन सर्वाेच्चले दिएको फैसला। व्यवसायी विनोद चौधरी र वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको संयुक्त लगानीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सलाई करोडौंको बैंक रकम हिनामिना हु“दाहुदै पनि कालो सूचीबाट हटाउने फैसला गरेको अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अर्जुनकुमार सिंह, बद्रीकुमार बस्नेत, तपबहादुर मगर र पछि प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका केदारप्रसाद गिरी विवादमा तानिएका थिए।

लेखा समितिले लामो समय अध्ययन गरेर न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरे पनि अन्ततोगत्व संसद्मा महाभियोग दर्ता भने भएन। तर यस विषयमा धेरैजसो प्रधान न्यायाधीशले धेरै पछिसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा जवाफ दिइरहनुपरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाइदिन अनुनयविनय गर्दै संसद् र संसदीय समितिहरूमा धाएको देखेकाहरूको मानसपटलमा अझै ती दृश्य ताजै छन्। उनले पटकपटक लेखा समितिमा गएर बंैकिङ प्रणाली नै सिध्याउने न्यायाधीशहरू महाभियोग लगाउन लायक पात्र हुन भनी गरेको दौडधूप त्यसै खेर गएको थियो भने रणबहादुर बमविरुद्ध महाभियोग लगाउने भनिए पनि तत्कालीन सभामुखले त्यो विषय अघि नबढाइदिएका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बमलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठकै अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले बमको हत्या भएपछि उनलाई पहिलो न्यायिक सहिद घोषणा गर्नु अर्को रोमाञ्चक पाटो हो। पछि त्यही न्यायपरिषद्ले बमका छोरालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिसमेत दिलाएपछि न्यायपरिषद्ले गर्ने कारबाहीको औचित्यको धरातल स्पष्ट भइसकेको छ।

न्यायालयको पवित्रतालाई दाउमा राख्ने कतिपय न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा परिसकेका छन्। न्यायाधीशका काम, आदेश वा फैसला तथा तिनको आचरण र सार्वजनिक जीवन पनि न्यायालयको स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिए जनमानसमा उनीहरूको छवि समाप्त हुनु अस्वाभाविक होइन।

कुनै मुद्दा लगातार पेसीमा चढ्नु, सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक आदेश वा फैसला आउनु, फैसला गर्ने मिति अस्वाभाविक रूपमा सरेको स¥यै गर्नु पनि अस्वाभाविक लक्षण हुन्। त्यसमाथि पूर्वआदेशलाई नै काट्ने गरी फैसला आउने तर त्यसले त्यसो गर्नाका आधार, कारण र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हो भने हामी न्यायिक अराजकताको युगमा पुग्दै छौं भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। पूर्णपाठ जारी गर्नुभन्दाअघि नै फैसलाका विषयमा न्यायाधीशले नै सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र एकजना पनि स्वतन्त्र विशेषज्ञले अदालतको फैसलाको प्रतिरक्षा गर्ने हिम्मत नगर्नु न्यायालयको इज्जतमा खडेरी पर्नु हो भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।

राजनीतिज्ञहरूले न्यायालयलाई प्रायः विवादको विषय बनाउने गरेका छन्। न्यायाधीशलाई नै राजनीतिको एक हिस्सा बनाउने र उनीहरूलाई राजनीतिको कठपुतली ठान्ने सोच झनै डरलाग्दो छ। एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर, राजनीति र शक्तिको फेर समातेर न्यायाधीश बनेकाहरूमा पनि शक्ति आफ्ना पक्षमा रहुन्जेल कहीं–कतैबाट आफ्नो आसन डगमगाउँदैन भन्ने भ्रम र कर्मचारी मानसिकता छ, फलतः जथाभावी आदेश, फैसला हुने गर्छन्, जसले गर्दा न्यायालयप्रति जनताको आशा–भरोसा समाप्त भएको छ।

बितेको १ वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशलाई कारबाही माग गर्नु पा“चौ शृखंला हो। यसअघि सुनकाण्डमा आदेश दिने मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र त्यो सदर गर्नेे विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत एकपछि अर्को गर्दै कारबाहीमा परिसकेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घूस लिएका एक कर्मचारीले बयानका क्रममा नाम लिएपछि ती न्यायाधीशलाई गरिएको तथा पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशले भोगेका कारबाही पनि यसैका शृंखला हुन्। यद्यपि सबैले जागिरबाट हात धुन नपरेको अवस्था अर्कै हो।

न्यायाधीशले नै आफ्नो पदीय गरिमा भुलेर गरेका काम उनीहरूलाई हुने कारबाहीको एउटा कारण बनेको छ भने पूरा गर्नै नसक्ने जनताका अपेक्षा यसको अर्काे कारक मानिने गरेको छ। न्यायको पवित्र मन्दिरमा बसेर आधार र कारणबिना मुद्दाका विषयमा गरिने मनलागी निर्णयले न्यायालय दिनदिनै बदनाम, कमजोर र विवादास्पद बन्दै गएको छ।

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश हुने, एउटा न्यायाधीशले एक खालको र अर्को न्यायाधीशले अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन। हाम्रो न्यायिक इतिहासमा कतिसम्म भएको छ भने ९० वर्षकी महिलालाई पोइला गएको ठहरसमेत गरिएको छ। यस्तो दरिद्र मानसिकताले काम गरुन्जेल र दलालहरूसँग मिलेर गोप्य कोठरीमा अदालतका निर्णय तय गर्ने परिपाटी रहुन्जेल न्यायालयको इज्जत माथि उठ्न सक्दैन।

त्यही विषय– तल्लो अदालतका न्यायाधीश भए कारबाहीको दायरामा पर्ने, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश वा कुनै शक्ति र पहु“चवाला व्यक्ति भए छानबिनसमेत नभई सामसुम हुने अवस्थाले झनै न्यायालयलाई कमजोर, विवादास्पद र शंकास्पद बनाउ“दै लगेको छ।

कुनै बेला न्यायालयले एकपछि अर्काे कामले आफ्नो मर्यादा बढाउँदै लगेको अवस्थामा कसैले पनि न्यायालय र यसको नेतृत्वकर्र्ताका विषयमा प्रश्न उठाएका थिएनन्। त्यति मात्र होइन, न्यायालय नेतृत्वकर्ता नै आत्तिने गरी उसको देवत्वकरण नै हुन थालेको थियो।  

एकपछि अर्काे इजलास गठन, न्यायाधीशको शंकास्पद उठबस तथा एउटै विषयमा पटकपटक र फरक–फरक आदेश वा निर्णय आउ“छन् भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ– केही त गडबड छ। तर जति कारबाही गरिए पनि न्यायिक कामको स्तर भने किन माथि उठ्न सकेका छैनन ? सोच्न ढिला भइसकेको छ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने न्यायाधीशलाई छुनै नहुने वा उसले जति खत गरे पनि माफी पाउनुपर्छ भन्नु अतिवादी सोच हो। गलत गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ, तर त्यो पूर्वाग्रहरहित हुन जरुरी छ। अविश्वासै अविश्वासको वातावरणमा कसैलाई न्यायाधीश बनाइन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट विवादै नआउने कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न। न्यायालयलाई अविश्वास नै अविश्वासको भुमरीबाट बचाउन त्यति सजिलो छैन।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०६:०६ मंगलबार