लोकतन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको सन्तुलन र नियन्त्रणबिना परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न। सार्वभौम नागरिकद्वारा निर्वाचित संसद्बाट चुनिएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका समेत आफ्ना सीमा हुन्छन्। एकै व्यक्ति वा संस्थामा सबै अधिकार एकीकृत गर्दा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सबै आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका सीमामा रहन्छन्। प्रश्न उठ्छ– जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने पनि केही छ र ? अवश्य, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिले उसले संविधानलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। संविधानले सबैका अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ। नागरिक कर्तव्य पनि संविधानले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि नागरिक सेवाका निम्ति तिनले तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाउने गरी सरकारमा गएका व्यक्तिले झनै जिम्मेवार भई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा सरकारप्रति आमजनताको विश्वास कम हुँदै जान्छ। यसले सरकारका कामप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ। सरकारले आफू निर्वाचित भएर आएपछि नागरिक अधिकार प्रवद्र्धनका निम्ति गर्ने कार्यहरूले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास उजागर गर्छ। खासगरी संस्था निर्माणमा सरकारले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ। यसै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रका आधार तयार पार्न कानुन निर्माण गर्ने बेला छ। यो बेला बनाइने कानुन र वातावरणले यो व्यवस्थाको जग बलियो वा कमजोर पार्नेछ।

संविधानतः संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उनीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यको सीमामा रही काम गर्नुपर्छ। आफ्नो संस्थाका काम स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्ने अधिकार तिनलाई हुन्छ। राज्यबाटै तिनको नियुक्ति हुन्छ। सर्वसञ्चित कोषबाटै तिनले तलब–भत्ता र सुविधा पाउँछन्। तैपनि तिनलाई तोकिएको कर्तव्य गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। मानव अधिकार आयोग राज्यभित्रैको अंग भए पनि नागरिक अधिकार उल्लंघन हुँदा उसले राज्यकै आलोचना गर्ने र मार्गदर्शन दिने हैसियत राख्छ। लोकसेवा आयोगले राज्यभित्रका निकायका निम्ति निष्पक्ष ढंगले परीक्षा लिने र सिफारिस गर्ने गर्छ। महालेखा परीक्षकले राज्यभित्रैका निकायको खर्चको औचित्यमा प्रश्न गर्छ। राज्यकै तलब खाएर यस्तो गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिकाले संविधानविपरीत भएका खण्डमा सरकारकै निर्णय पनि उल्ट्याउन सक्छ। सरकारको काममा पनि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न पाइन्न। हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थामा यो सामान्य अभ्यास हो। तर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहित संसद्को अर्थ समितिले विधेयक पारित गरेको छ। समितिले पारित गरेको विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो भने सम्पूर्ण रूपमा एक पदाधिकारीमा अधिकार केन्द्रित हुने खतरा हुन्छ। अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने मात्र होइन, संवैधानिक निकायले संविधानतः उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरू राखिनु शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त नबुझ्नु हो। अहिलेसम्म वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा सचिवलाई दिइँदै आएको छ। यो व्यवस्थामा हेरफेर गरी संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई वित्तीय उत्तरदायित्वमा राख्दा तिनको स्वतन्त्र अस्तित्वमै शंका उत्पन्न हुन्छ। विधेयक यथावत् रही पारित भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने छन्।

संवैधानिक अंगहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमा निगरानी गर्न संविधानतः गठन भएका हुन्छन्। तिनको निगरानी प्रधानमन्त्रीले गर्ने कानुन बनाउनु भनेको संविधानका अक्षर र भावनाविरुद्ध जानु हो। सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने सोच पलाउनु राम्रो कुरा होइन। अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यका विभिन्न संस्थाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व विकास गर्दै जान सक्नुपर्छ। यी संस्थाको सशक्तताले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। अन्यथा मुलुकको कार्यकारीमा पुग्ने एक व्यक्तिका जायज÷नाजायज इच्छाको बन्दी बन्ने अवस्था आउँछ। वास्तवमा संवैधानिक अंग, मन्त्रालाय, विभाग, कार्यालय सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अधीनमा राख्न खोज्ने, प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोज्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई मन्त्रीमातहत ल्याउन खोज्नेजस्ता प्रयासले संस्था निर्माण हुन दिँदैन। सबै राज्यकै पक्ष हुन्। तर तिनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण हुनुपर्छ। राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस पनि आखिर सरकारकै निकायमा दर्ता भएर नीति–नियमकै अधीनमा चल्छन्। यसको अर्थ सबैलाई आफ्नैमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गरेर मात्र समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा हुने होइन। लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई गतिशील बन्न दिए मात्र व्यवस्था बलियो हुन्छ। अहिले कानुन निर्माणका क्रममा जति पनि नियन्त्रणमुखी व्यवहार प्रकट भइरहेका छन्, तिनमा सुधार अति आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०५:१२ मंगलबार