हामीले प्रदेशहरूले बजेट निर्माण गर्दा दलितका लागि केही व्यवस्था गरुन् भन्ने एउटा अभियान चलाएका थियौँ। समय छोटो भएकाले प्रदेश ६ र ७ तथा १ र २ मा अन्तरक्रियाहरू आयोजना ग¥यौँ। ती सबै अन्तरक्रियामा त्यहाँका अर्थमन्त्री तथा नीति आयोगका उपाध्यक्षहरूलाई दलितको अवस्था र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे व्यापक चर्चा ग¥यौँ। सबैले भाषण राम्रै गरे। त्यही सिलसिलामा सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहरा पनि अन्तरक्रियामा समावेश भए। सातवटा प्रदेशमध्ये आफूलाई पछाडि पारेको ठान्ने यो प्रदेशका अर्थमन्त्री पनि दलितको समस्याप्रति संवेदनशील होलान् र सम्बोधनमार्फत केही वचनबद्धता व्यक्त गर्लान् भन्ने अपेक्षा राखेको थिएँ तर उनले सो अन्तरक्रियामा उपस्थित वादी समुदायकी अभियन्ता तथा प्रदेशसभा सांसद उमा वादीको प्रशंसामा केही शब्द खर्चिए।तर सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्ने करिब साँढे चार लाख दलितको भाग्य र भविष्य बदल्ने कुनै कुरा गरेनन्। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो। र, मैले स्थानीय दलित नेतामार्फत थप जानकारी हासिल गरेँ।

प्रदेश अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहरा माओवादी कोटाबाट अर्थमन्त्री बनेका भए तापनि उनी क्रोनी क्यापिटलिज्म (हजुरिया पुँजीवाद) का हिमायती तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका रहेछन्। माओवादीको सबैजनतालाई समानता दिलाउने साम्यवादी विचारधाराप्रति उनको कुनै साइनो नभएको बुझियो। अर्थात उनी एउटा सफल ब्यांक व्यवसायी रहेछन्। चुनावमा टिकट पाउन प्रचण्डलाई प्रभाव पारेछन् र सांसदको टिकट पाएछन्, माओवादी र एमालेको एकतापछि चलेको राष्ट्रव्यापी लहरमा उनले पनि अछाम जिल्लाबाट चुनाव जितेछन्, पछि प्रदेश सरकार गठन हुँदा पनि स्थानीय माओवादी नेता लेखराज भट्टको साथसहयोग तथा प्रचण्डको आशीर्वाद पाएका हुँदा अर्थमन्त्री पनि सजिलै भएछन्। यिनै अर्थमन्त्रीले दोस्रोपटक बनाएको बजेटलाई दलितका दृष्टिकोणबाट हेर्दै त्यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू केलाउने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ।

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो।

अन्य सबै प्रदेशको बजेट तीस अर्बभन्दा बढी भएको अवस्थामा यो प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम अर्थात २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारमात्र देखिन्छ। जनसंख्याको हिसावले गण्डकी प्रदेशभन्दा एक लाख जति मात्र बढी भएको यो प्रदेशले सो प्रदेशभन्दा ४ अर्ब कम बजेटको आकार दिएको छ। विकासको सूचकांकमा गण्डकी प्रदेश ३ नं. प्रदेशपछि दोस्रो स्थानमा छ भने यो प्रदेश ५ औँ नम्बरमा। यसरी मानव विकासको सूचकांकमा पछि परेको प्रदेशले गण्डकीभन्दा किन कम बजेट पायो वा विनियोजन ग¥यो? त्यो थप छलफलको विषय हुन सक्छ।

यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या ४४१५८५ अर्थात १७.३ प्रतिशत छ जुन जनसंख्या कर्णालीपछि दोस्रो स्थानमा आउँछ किनभने त्यहाँ दलितको जनसंख्या २४ प्रतिशत छ। यो बहुआयामिक गरिबीको राष्ट्रिय सरदर २८.६ प्रतिशत हुँदा यहाँको ३३.४ प्रतिशत छ, दलितको गरिबीको छुट्टै तथ्यांक नहुँदा त्यसमा १७ प्रतिशत विन्दु जोड्दा ५०.४ प्रतिशत अर्थात २ लाख २१ हजार दलितहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अनुमान लगाउन सकिन्छ। यत्रो ठूलो जनसंख्याको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्न केही न केही बजेट व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन। संविधानको धारा ४२ ले त समानुपातिक समावेशीसहितको सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने भनेको हुँदा यो धारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि दलितले न्यूनतम बजेट त पाउनैपर्ने देखिन्छ। अब हेरौँ बंैकर अर्थमन्त्री झपट बोहराले दलितका लागि के सोचेका रहेछन् भन्ने ः

यो प्रदेशको बजेटको उद्देश्य मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहित जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउने भनिए तापनि दलितका लागि व्यवस्था गरिएको धारा २४, ४० तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने धारा ४२ र हरेक दश वर्षमा मानवविकास सूचकांकमा परिवर्तन ल्याउने धारा २८१ लाई पूरै बेवास्ता गरेको छ।

१५५ वटा बुँदामा समेटिएको बजेटको उद्देश्यहरूमध्ये (ख)मा सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना र मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने भनिएको छ। ११ नं.को बुँदामा महिला, बालबालिका, दलित, एकल महिला, राजी, राउटे, वादी, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, शहीद परिवार, अपांग, घाइते, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको दावी गरिएको छ।

४२ नं. को बुँदामा यसको प्राथमिकता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। ४५ नं. को बुँदामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा ८८ वटै तहलाई ५० लाखका दरले दिनेगरी ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। दलितका लागि केही नभनिए तापनि दलित किसानले पहल गरेमा यसबाट केही लाभ लिन सक्छन् तर सुदूरपश्चिममा अधिकांश दलित काम गर्न कालापहाड जान्छन् या त कृषि मजदूर भएकाले यसबाट के÷कति लाभ लिने हुन् हेर्न बाँकी छ। ४७ नं. को बुँंदाले महिला लक्षित कार्यक्रममा १ करोड विनियोजन गरेको भनेको छ। यसबाट दलित महिलाले पनि लाभ लिन सक्छन्।

त्यसरी नै ६२ नं. को बुँदामा मुक्त कमैया, हलिया, एकल महिला, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गलाई जीविकोपार्जनमा सहयोगका लागि रु् २ करोड विनियोजन गरिएको छ। करिव १७ हजार मुक्त हलियामध्ये ९५ प्रतिशत दलित छन्। यसबाट प्रत्यक्ष लाभ उनीहरूले लिन सक्छन्। ६४ नं. बुँदामा, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकासका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यदि यो भूमि तथा घरवारविहीनमा लक्षित भयो भने दलितहरूले केही लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। ६६ नं. को बुँदामा सहकारीलाई रु. ५ लाखका दरले अनुदान दिन रु. ५ करोड विनियोजन, दुग्ध तथा कृषि उत्पादन बजारीकरणका लागि भनी विनियोजन गरिएकोमा दलितले स्थापना गरेका सहकारी हुने सम्भावना त कम देखिन्छ तर पनि भएमा केही लाभ लिन सक्छन्।

७१नं.बुँदामा परम्परागत सिप तथा प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यम स्थापना गर्न रु.७ करोड विनियोजन गरिएकामा दलितको परम्परागत सिपले प्राथमिकता पाएमा यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। १०० नं. बुँदामा सामाजिक कुरीतिविरुद्ध प्रदेशको अभियानमा सहयोग पु¥याउन सेलेव्रिटीलाई सद्भाव दूत नियुक्त गर्ने भनिएको छ तर सामाजिक कुरीतिभित्र छुवाछूत जस्तो विषय पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन। १०१ बुँदामा, आर्थिक र सामाजिकरूपमा पछि परेका विपन्न, एकल महिला, वादी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अपांग, कमलरी, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका महिलका लागि रोजगारी वृद्धि गर्न रु. २ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ। यति धेरै समूहलाई त्यति कम रकम विनियोजन गर्दा हात्तीको मुखमा जीरा भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ। १०२ नं. बुँदामा माध्यमिक तहमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रा तथा दलित, जनजाति, राउटेलगायत अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट दलित छात्रहरूले कति लाभ पाउँछन् हेर्न बाँकी छ। १०३ नं. बुँदामा प्राविधिक शिक्षामा गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि गरीमध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक एसइइ र ३ वर्षे डिप्लोमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि रु. १ करोड ७६ लाख विनियोजन भएकामा दलित विद्यार्थी कत्तिको उत्प्रेरित हुन्छन् ? हेर्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो प्रदेशको बजेटको उद्देश्य मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहित जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउने भनिए तापनि दलितका लागि व्यवस्था गरिएको धारा २४, ४० तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने धारा ४२ र हरेक दश वर्षमा मानवविकास सूचकांकमा परिवर्तन ल्याउने धारा २८१ लाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। ‘कि मुक्ति कि त मृत्युको सपना’ बाँडेको पार्टीका अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ विचार पु¥याएर विनियोजन बजेटबाट अधिकतम दलितको घरदैलोमा पुग्ने काम गरुन् भन्ने कामना गर्छु।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०४:२९ बुधबार