अगस्ट ९, विश्व आदिवासी दिवस। राष्ट्रसंघद्वारा यस दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउन थालेको यो २५ औँवर्ष हो। यस वर्षका लागि राष्ट्रसंघले ‘आदिवासीहरूको भाषा’ लाई मूल विषय रोजेको छ। आदिवासीको भाषाको पुनरोत्थान, संरक्षण तथा संवद्र्धनतर्फ सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकृष्ट गराउने यसको लक्ष्य छ।

राष्ट्र संघद्वारा सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा आदिवासीका अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि आदिवासीहरूका मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै आधिकारिक मान्यता प्राप्त गरे। साथै यस घोषणापत्रका हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा थुपै्र राज्य पक्षआदिवासी समुदायको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि नैतिकरूपमा जिम्मेवार ठहरिए। नेपाल तीमध्ये एक राज्यपक्ष हो।

कुनै न कुनै रूपमा खस नेपाली भाषाकै एकाधिकार कायम राख्ने मानसिकतामा राज्य क्रियाशील छ ।

आदिवासीहरूका अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापीघोषणापत्रले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, समानताका अतिरिक्त आदिवासीहरूका परम्परागत भूमिमाथिको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्ने विभिन्न अधिकार सम्बन्धमा सिलसिलाबद्ध ढङ्गमा किटान गरेको छ। विशेषतः धारा १३ देखि १६ सम्म आदिवासीहरूको भाषालाई लिएर तिनका संरक्षण, संवद्र्धन, विकासका मामिलामा के÷कस्ता अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ  भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा, सञ्चार तथा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक जस्ता क्षेत्रमा आदिवासीहरूले आ–आफ्नो भाषालाई माध्यमकारूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई आधारभूत अधिकारकारूपमा त्यसमा स्पष्ट पारिएका छन्।

नेपालको नयाँ संविधानको धारा–६ अन्तर्गत ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेर नेपालका भाषाहरूको संवैधानिक हैसियत तोकिनु र नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषाहरूका हकमा धारा७ (२) द्वारा ...प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने... व्यवस्था गरिनु आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी यिनै विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रभाव हो भन्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यसै सिलसिलामा संविधानको मौलिक अधिकार खण्डमा धारा ३१(५) र ३२ (१–३) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा मातृभाषा सम्बद्र्धन, संरक्षणर विकास गर्न पाउने हकका प्रावधानहरूपनि राखिएका छन्।
नेपालमा भाषिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका संघर्षका इतिहास वर्षौँ पुरानो भए पनि भाषिक अधिकार व्यवस्थापनका लागि संवैधानिकरूपमा देखिएका केही उदात्तता हालसालैको मात्र हो। स्पष्टतः भाषा आपसी संवाद अनि अभिव्यक्तिका माध्यममात्र नभई समुदायगत पहिचानका मूल आधार पनि हो तर यस अनुकूल राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा राज्य निकै अनुदार रह्यो। नयाँ संविधान जारी गरिँदा पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिविहीन सात प्रदेश लाद्ने काम भयो। पहिचानको मुद्दालाई कुनै स्वरूपमा पनि स्थान दिइएन।

नेपालमा राज्यले लादेको खस नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने नागरिकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । तर न्यायमूर्तिहरू बस्ने नेपालका अदालतहरूभित्र संविधानद्वारा राष्ट्रभाषाको हैसियत दिलाएको गैरखसभाषी नागरिकले उनले बोल्ने÷बुझ्ने भाषामा बहस पैरवी गर्न पाउँदैन ।

यतिखेर केवल भाषिक अधिकारकै मात्र चर्चा गरिँदा पनि वर्तमान राज्य न नेपालको संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका भाषासम्बन्धी प्रावधान लागु गर्नमा जिम्मेवार देखिए न त आदिवासी अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रअनुसार प्रतिबद्ध रहे। नेपालको जनसंख्याको ३९ प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेको आदिवासी समुदायको भाषिक अधिकारप्रति राज्यले अलिक पनि संवेदनशीलता देखाइरहेको छैन। कुनै न कुनै रूपमा खस नेपाली भाषाकै एकाधिकार कायम राख्ने मानसिकतामा राज्य क्रियाशील छ। यस अतिरिक्त आदिवासीहरूमा विद्यमान भाषा विचलनको समस्या अझै जटिल बनाउने अमूक षड्यन्त्रमा ब्यस्त छन् सत्तासीनहरू।

भाषाको आधारभूत क्षेत्र शिक्षा, सञ्चार तथा राज्य सञ्चालनका संयन्त्र हुन। तर नयाँ संविधान क्रियाशील भएको वर्षौँ भइसकेको छ। यसै संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्ने आदिवासी वालबालिकाहरूको अधिकार व्यवहारमा लागु गरिएको छैन। आफूले बुझ्ने वा आफ्नै मातृभाषाको माध्यमबाट सुसूचित हुन पाउने अधिकार कार्यान्वयनस्वरूप सरकारी सूचनाहरू खस नेपालीको अतिरिक्त आदिवासी समुदायको मातृभाषाबाट न लोक सेवा आयोग, न अन्य सरकारी कार्यालय वा गैरसरकारी कार्यालयका आधिकारिक सूचनाहरू प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको छ। भाषिक बहुलता भएको मुलुकमा संविधानले नै सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर हैसियत दर्ज गरिसकेपछि कमसेकम देशको संविधानका साथसाथै आधारभूत ऐन÷कानुन खस नेपालीका अतिरिक्त अन्य आदिवासी भाषामा पनि पढ्न पाउनुपर्ने हो। तर राज्य त्यसो गर्न तयार छैन। त्यसो गरिरहेको छैन।

आधिकारिक तथ्याङ्कले नै बोल्छ– नेपालमा राज्यले लादेको खस नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने नागरिकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ। तर न्यायमूर्तिहरू बस्ने नेपालका अदालतहरूभित्र संविधानद्वारा राष्ट्रभाषाको हैसियत दिलाएको गैरखसभाषी नागरिकले उनले बोल्ने÷बुझ्ने भाषामा बहस पैरवी गर्न पाउँदैन। भाषाकै कारण न्यायाधीशको फैसलामा पनि उनको सहज पहुंँच छैन। खस भाषाभाषी भन्दा फरक सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक पृष्ठभूमिका कारण गैरखसभाषी नागरिक आज पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाभित्र समानताको हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। कार्यपालिका कार्यविधि त अझै संकीर्ण, रुढी र परम्परावादी छन्। कुनै पनि गैरखसभाषी नेपालीले कार्यपालिकाको कुनै पनि अङ्गमा आफूले बोल्ने राष्ट्रभाषाको माध्यमबाट फिराद गर्न सक्दैन। त्यसलाई आधिकारिक मानिँदैन।

संविधानले नै प्रदेशहरूमा नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशभित्र बोलिने अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी भाषा प्रादेशिक भाषाकारूपमा प्रचलनमा ल्याउन सक्ने स्पष्ट गरेको छ तर प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसतर्फ अझै सिंको भाँचिएन। यसबाट पन्छिनका लागि भाषा आयोगको प्रतिवेदनलाई पर्खेको भन्नेखालको तर्क छ भने अर्कोतिर पाँच वर्षे कार्यकालको उक्त भाषा आयोगलाई अध्यक्ष एकजना नियुक्ति गरेर पूर्णतया अपाङ्गरूपमा राख्ने काम भएकोछ। भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान राज्यले देखाउँदै आएका गैरजिम्मेवार व्यवहारका यी केही दृष्टान्त हुन्।

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता राष्ट्रको विशेषताका रूपमा होइन, बोझ र अवरोधका रूपमा बुझ्ने हिजोका निरंकुश शासकहरूका मनोवृत्तिबाट आजका सत्तासीनहरू पनि मुक्त रहेनछन् भन्ने कुराका यी ज्वलन्त दसी हुन्। एकातिर ‘समृद्धि र विकास’जस्ता आदर्शवादी उक्तिका प्रणेता बन्नमा सरकार प्रमुखहरूमा उत्ताउलोपना देखिन्छ भने अर्को ‘समृद्धि र विकास’ केवल आर्थिक र भौतिक प्रगतिको सूचाङ्कले मात्रै वोध गराउँदैनन् भन्ने कुरामा कति पनि हेक्का रहेको देखिन्न। अन्यथा कुनै एक राष्ट्रको समुच्च विकास भन्नाले सामाजिक, सांस्कृतिक, जनस्वास्थ्य, शिक्षासहित नागरिक जीवनको साङ्गोपाङ्गो पक्षको विकास हो भन्ने कुराको बोध हुनुपर्ने हो।

राष्ट्र संघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘आदिवासीहरूको भाषा’ संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा अधिकार सुनिश्चितताको अभीष्ट लिएर पच्चीसौँ आदिवासी दिवस मनाउँदै गरेका बेला  स्वाभाविकरूपमा नेपालभित्रराज्यले ‘समृद्धि र विकास’ को सपना बाँडिरहेको वर्तमान क्षणमा आमनागरिक स्तरमा अनेकखाले आसा चुलिएको होला। शायद, अब नेपाली जनता भोकबाट मुक्त हुनेछन्, बेरोजगारीको मारमा बाँच्नुपर्ने छैन। उपचार अभावमा रोगग्रस्त भएर कोही पनि कुजिनुपर्ने छैन। शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुने छैन। एकसरो राम्रो लगाउन पाउने र शिरमाथिको खुला आकास छोप्ने सानो छानो आदि यस्तै यस्तै स्वप्निल संसारमा होलान् नेपाली नागरिक अहिले।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामेल भएर सरकार प्रमुख आदिबासीका अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नमा अग्रसर हुन्छन्, आफैँ तयार गरेको संविधानका अनेकन प्रावधानबाट आदिवासीका भाषिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा ग्यारेन्टी गर्छन्। तर तिनको पालना र कार्यान्वयनमा मुर्दातुल्य संवेदनहीनता छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यले २०६४ फागुन १८ गते संघीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग लिखित सहमति गर्छ अनि प्रतिबद्धतास्वरूपभन्छ–...जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक स्रोत आदिको सम्भाव्यतामा स्वशासनयुक्त स्वायत्त राज्यसहित संघीय प्रणाली...सुनिश्चितता। आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६९जेठ ९ गते वार्ताका क्रममा राज्यका सबै पक्षका शीर्ष नेतागणको उपस्थितिमा लिखत तयार गरेर कवोलियत गरिन्छ...नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१–क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँट समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निरधारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं आदिवासी जनजाति संघ÷संस्था तथा दलसँग विभिन्न समयमा राज्य पक्षद्वारा गरिएका सम्झौताअनुरूप जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत...गरिएको नयाँ संविधान जारी गरिनेछ। ती कुनै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएन।

भाषा एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम हो। भाषिक अधिकार मूलतः नागरिकको अभिव्यक्तिको अधिकार हो। अनि सोचौँ, जुन राज्यसत्ता आफ्नो नागरिकलाई उसले इच्छाएको भाषामा बोल्न, लेख्न, पढन, सुन्नका लागि अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्षम छैन त्यसले अन्य आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाका ठूल ठूला दायित्व कसरी पूरा गर्ला ? अनि यस्ताखाले सत्ता सम्हालेका राजनेताहरूको अनेकन घोषणा र परिकल्पनाका विश्वसनीयता के होला ?

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०३:३८ शुक्रबार