शुभेच्छाविन्दु तुलाधर
बालविवाहविरुद्ध जेहादै छेड्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला हालै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा केही मधेसी र मुस्लिम महिला, १६ वर्ष पुगेपछि छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सडकमै उत्रिएका छन्। यो घटनाले नेपालको महिला आन्दोलन कता हिँडिरहेको छ भनेर सोच्न सबैलाई बाध्य बनाएको छ। महिलाले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ती महिला आन्दोलनमै उत्रिएका हुन्। उनीहरूका अनुसार बढेकी छोरीलाई घरमा राखे लालनपालन र विवाहमा समस्या हुन्छ। मधेसी र मुस्लिम समुदायको परम्परा ख्यालै नगरी राज्यले आफूखुसी कानुन ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन मात्र होइन, त्यो उमेरमै आफ्ना छोरीहरूको विवाह गर्न राज्यले अनुदान दिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरेका छन्।

केही समयअघि मात्रै प्रदेश २ की एक मुस्लिम महिला सांसदले पनि सानै उमेरमा छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर संसद्मा हंगामा मच्चाएकी थिइन्। यस्ता घटना हाम्रो समाजमा पटक–पटक भइरहेका छन्। यी घटनाले संविधान र कानुनलाई चुनौती दिएको मात्र छैनन्, सिंगो महिला आन्दोलन र आफ्नो शरीरमा महिलाको आफ्नै अधिकार हुन्छ भन्ने अवधारणालाई समेत प्रश्नको भुमरीमा धकेलिदिएका छन्। समाजको गतिलाई रोकेर रूपान्तरणलाई पछाडि धकेल्ने यस्ता गतिविधि र विचारले नेपाली महिला आन्दोलनको निरीहपन उदांगो पारेको छ।

कम उमेरमै विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर अहिले नेपालगन्जमा सडकमा प्रदर्शनसमेत हुनुले हाम्रो आमपछौटेपनको नराम्रो तस्बिर सामुन्ने आएको छ। यो व्यक्ति र परिवारका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रकै लागि खराब हो। कानुनले पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई दण्डनीय भनेको छ। कम उमेरमा विवाह गरे गैरकानुनी ठहर्छ। त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ।

हाल लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ ले छोरीको विवाह गर्ने उमेरहद २० वर्ष कायम गरेको छ। तर नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने महिलाको संख्या ४१ प्रतिशत हाराहारीमा छ। त्यसमा पनि १६ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने किशोरी ५० प्रतिशत छन्। यसरी सानै उमेरमा हुने विवाहका कारण साक्षारता प्रतिशतदेखि मातृ मृत्युदरसम्म नेपालको अवस्था कहालीलाग्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल मातृ मृत्युदर अत्यधिक बढी हुने देशको सूचीबाट अझै हटिसकेको छैन। कम उमेरमै विवाह गर्दा बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा बढ्दो छ। हरेक वर्ष कक्षा १ मा सयजना भर्ना भए भने एसइई दिने बेलासम्म ६० विद्यार्थी मात्र हुन्छन्। यो अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा बढी देखिन्छ। कम उमेरमा विवाह गर्दाका असर साक्षारता प्रतिशतमा मात्र होइन, मातृ र शिशु मृत्युदरमा पनि परेको छ। उमेरअनुसार पोषणयुक्त खाना नपाउनु, उपचारमा सहज पहुँच नहुनु, गर्भवती हुनुअघि र पछिको अवस्थाबारे सही सूचना र ज्ञान नपाउनुले पनि यस्तो अवस्था आएको हो।

उनीहरूले उचित उमेरमा पढ्न पाउने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्ने हो भने यस्तो मृत्युदर घटाउन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा एक लाख सुत्केरीमध्ये अहिले पनि २ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै बर्सेनि प्रतिलाख बालबालिकामध्ये १७ सय जनाको कुपोषणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालले ४ वर्षअघि नै मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय ३४ मा झार्ने लक्ष्य राखे पनि सफल हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण कम उमेरमा विवाह हुनु नै हो। अहिले सरकारले ५ वर्षभित्र प्रतिलाखमा मृत्युदर ९९ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ। मातृ मृत्युदर भन्नाले सुत्केरी भएको ४२ दिनभित्र हुने मृत्युलाई बुझाउँछ।

नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लिएको छ। तर कार्यान्वयनमा प्रशस्तै चुनौती देखिएका छन्। छोरीलाई जति पढायो र बढायो, त्यति नै खर्च हुने, विवाह गर्न गाह्रो हुने, समयअनुसार परिवारको आयस्रोत नबढ्ने आदि कारण कम उमेरमै विवाह गर्नैपर्ने बाध्यता समाजमा देखिन्छ।

नेपालमा १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेका घटना पनि निकै छन्। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १ लाख ३८ हजार १५ बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देखिन्छ। नेपालको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुनेको संख्याले ४१ प्रतिशत ओगटेको छ। युनिसेफको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्छन्।  १० प्रतिशत बालबालिकाको १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेका छन्।

विशेषगरी तराईका जिल्लामा कम उमेरमा विवाह गरिदिने चलन छ। पहाडी जिल्लामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या बढी छ। जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने अछाम, बैतडी, बाजुरा, डोटी, बझाङमा यो समस्या बढी देखिएको छ। कम उमेरमा विवाह गर्नु धेरै समस्याको पोको फुकाल्नु हो। तर कम उमेरमै विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर अहिले नेपालगन्जमा सडकमा प्रदर्शनसमेत हुनुले हाम्रो आमपछौटेपनको नराम्रो तस्बिर सामुन्ने आएको छ। यो व्यक्ति र परिवारका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रकै लागि खराब हो। कानुनले पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई दण्डनीय भनेको छ।

कम उमेरमा विवाह गरे गैरकानुनी ठहर्छ। त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। विवाह गराउनेलाई पनि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिनेछ। तर त्यस्तो कारबाहीको अवस्था नआओस् भनेर सरकारले बर्सेनि अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरी बालशिक्षा, शिशु स्याहार, मातृ स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै कार्यक्रममार्फत नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लिएको हो।

बालबालिकाका नाममा धेरै गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन्। तर तिनले ग्रामीण तहमा जनचेतना पु¥याउन सकिरहेका छैनन्। यी घटनाले के देखाउँछन् भने सरकार, गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यक्रम÷अभियान अहिले पनि सहरकेन्द्रित मात्रै छन्। यो हामी कुन मानसिकतामा हुर्किरहेका छौँ र राज्य संरचनामा हामी कहाँ छौ भन्ने कुराको मापन पनि हो। हामीले हाम्रो मानसिकतालाई यसैगरी परम्परागत रूपमै राख्ने हो भने न सरकारले सोचेको समृद्व नेपाल बनाउन सकिन्छ न सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाद्वारा स्थापित मान्यताविरुद्ध यसरी सडक आन्दोलन हुन्छ भने दरिद्र सोच उत्पादन हुनाको दोष त्यही समुदायलाई मात्र दिएर पुग्दैन, त्यसकै लागि लडिरहेका हौँ भनी दाबी गर्ने सबैका भागमा त्यसको अपजस आउँछ नै।   

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:३९ सोमबार