२० असार २०७७ शनिबार
विचार

दलहरूको दिशा

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था गतिशील तुल्याउने प्रमुखकर्ता राजनीतिक दल हुन्। जसको सही परिचालनले आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यो मुलुकमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, ती सबैमा दलको भूमिका महŒवपूर्ण छ। दलका कार्यकर्ताको सक्रियताले आमनागरिकमा अत्यावश्यक सन्देश प्रवाह हुन्छ। हिजोको निरंकुश शासन व्यवस्थाबारे आमनागरिकले जान्ने मौका दलकै कार्यकर्ताबाट पाएका हुन्। त्यसमा पनि पञ्चायतका बेला भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदा दलहरूले जनजागरणमा गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। दल र तिनका कार्यकर्ताको अथक मिहिनेतले आमनागरिक जानकार हुन पाए। आमनागरिक जानकार भएपछि नै परिवर्तन सम्भव भएको हो। दलहरू यथार्थमै गतिमान भए भने मुलुकले पनि गति लिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो। हिजो दलका प्रतिनिधि आदर्श पात्र रहेका पनि हुन्। तिनले देखाएका सपना, परिवर्तनप्रतिको उत्कट अभिलाषा र आमअपेक्षाकै कारण मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएका हुन्। र, यी परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छन्, जतिबेला मुलुक यथार्थमै समृद्धि यात्रामा अग्रसर हुन्छ। समृद्धि केवल नाराबाट प्राप्त हुँदैन। जब आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ, तब मात्र परिवर्तनको सार्थकता देखिन्छ। परिवर्तन दिगो हुन यथार्थमै नागरिकले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। यस अर्थमा फेरि पनि राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने निराशा आमनागरिकमा छाएको छ। यसलाई हटाउन फेरि दलहरू सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ। तर, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमै दलहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस दुवै यतिबेला आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा छन्। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन भए पनि त्यसको एकीकरण प्रक्रिया स्वयं पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर आमनागरिकमा समेत निराशा छाउने किसिमको छ। यसमा वरिष्ठ नेताहरू आपसमै भागबन्डामा नमिलेको अवस्था छ। जेनतेन अहिले कुरा मिले पनि स्कुल विभाग विवादले फेरि समस्या जस्ताको तस्तै बनेको छ। कुनै बेला नेकपा सामूहिक भावना र निर्णयले चल्ने पार्टी रहेकामा अहिले स्थिति भिन्न भइसकेको छ। दलभित्रको खिचातानीले लोकतन्त्रका निम्ति लडेका नेताहरू यति समस्या पनि समाधान गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने सन्देश गएको छ। तिनले समस्या समाधान गर्न किन ढिलाइ गरे ? नेकपाभित्र सबै समस्या मिलेको भए निश्चय पनि देशका अन्य गतिविधितर्फ ध्यान जान सक्थ्यो। समस्या असरल्ल छाडिदिएपछि दलभित्रको भागबन्डामा सबै आफ्नो हात माथि हुने दिनको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ। खासमा दलभित्र ‘एक व्यक्ति एक पद’को परिकल्पनामा नेताहरू सहमत भएका पनि हुन्। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला उनीहरू तयार भएको देखिएन। त्यसैगरी कांग्रेसले पनि समयमै आफ्नो महाधिवेशन गर्ने र दललाई सरकारका काममा खबरदारी गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने हो। तर यसको नेतृत्व वर्ग आफ्नै कार्यकाल १ वर्ष लम्ब्याउनतिर लागेको छ। यसले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बलियो बनाउने छैन। यसै पनि महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन नसकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ। आखिर कांग्रेस प्रभावकारी हुन नसक्दा देउवा र नेकपा अकर्मण्य बन्दा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैलाई दोष जानेछ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासले मुलुकको समग्र दिशासमेत मार्गदर्शन गर्छ। यसकारण पनि ठूला भनिएका दलले आफूलाई अभ्यासमा उम्दा तुल्याउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको केवल भाषण गर्ने विषय मात्र होइन। यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दा मात्र सार्थकता हुन्छ। विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा र मुख्य विपक्षी कांग्रेस दुवैले आफ्ना अभ्यासबाट मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन नसकेको खण्डमा सर्वसाधारणमा यसको विकल्पप्रतिको छटपटी देखिन थाल्छ। तत्कालका लागि कुनै विकल्प नदेखिए पनि यी दल सुध्रिएनन् भने परिस्थिति यस्तै निराशाजनक भएर मात्र रहने छैन,  राजनीतिले पनि आफ्नो बाटो तय गर्छ। विशेषगरी प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी दुवै शक्तिले देशमा परिवर्तनका निम्ति आफूलाई क्रियाशील बनाएको शताब्दी छेउछाउ पुग्न अब धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। तर परिवर्तनमा मात्र सक्रिय मुलुकलाई बाटो देखाउन भने असफल दलका रूपमा दर्ज हुने अवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन नेकपा र कांग्रेस दुवैले भूमिका खेल्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०८:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App