अशोक दर्नाल

देशमा असमानता छ। राज्यका सबै संयन्त्रमा एउटा निश्चित समुदाय र वर्गको वर्चस्व छ। बहुसांस्कृतिक देशका बहुसंख्यक समुदाय राज्यका हरेक अवसरबाट वञ्चित छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्राज्ञिक अध्ययनहरूले बहुसंख्यक ती समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था दयनीय देखाएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र असमावेशी बनाएको र त्यसले ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदाखाने’ वर्गबीच द्वन्द्व बढाउँदै लगेकाले सम्भावित खतरा न्यूनीकरण गर्न ‘समानुपातिक समावेशी’ नीतिसहित देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगिएको हो।  

इतिहासमा भएका विभिन्न आन्दोलनको जगमा यस्तो असमावेशी अवस्था सन्तुलनमा ल्याउन समावेशी नीति ल्याइयो। यस क्रममा ल्याइएको ‘आरक्षण व्यवस्था’ ले राज्यलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने अपेक्षा थियो। झन्डै ८० हजार कर्मचारी रहेका निजामती सेवामा १२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने एउटा निश्चित समुदायको ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्चस्व रहेको र यति ठूलो अन्तर तत्कालै मेटाउन नसकिए पनि समावेशी नीतिमार्फत बिस्तारै सन्तुलन आउने आशा गरिएको थियो। तर भइदियो उल्टो। हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग विज्ञापन निकाल्यो। तर विभिन्न प्राविधिक बहानामा संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तसमेत लत्याउँदै दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने किसिमको। यसपछि उक्त विज्ञापन असंवैधानिक र असमावेशी भएको भन्दै उत्पीडित÷सीमान्तकृत समुदाय अदालत तथा सडक संघर्षमै उत्रन बाध्य भए। तर उनीहरूको यस्तो संघर्षमा हिजो समानता र अधिकारका ठूलठूला नारा लगाउने ठूला दलका नेताहरू लगभग मौन रहे।

दलित समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एउटा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट मुक्तिको के आशा गर्नु ?

जुन स्वाभाविकै हो, किनकि लोकसेवाको उक्त विज्ञापनले उनीहरूकै वर्ग÷समुदायलाई फाइदा पु¥याउँछ। तर जुन समुदायलाई यसले दीर्घकालसम्म ठूलो घाटा पु¥याउनेवाला छ, ती समुदायका नेताको समेत मौनता भने डरलाग्दो देखिन्छ।

हामी सबैलाई थाहा छ– यो देशमा गरिबी, शोषण र अत्याचारको मारमा सबैभन्दा बढी परेको समुदाय दलित हो। मानव विकास सूचकांकमा पिँधमा रहेको समुदाय पनि यही हो। त्यति मात्र कहाँ हो र ! अहिलेसम्म यो समुदायका मानिसले ‘मानव’ को सम्मानसमेत पाउन सकेका छैनन्, जातीय छुवाछूतजस्तो अमानवीय विभेद भोग्न बाध्य छन्। इतिहासको लामो कालखण्डदेखि राज्यकै विभेदकारी नीतिका कारण यो समुदाय सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत हरेक क्षेत्रमा पछाडि मात्र परेन, जातीय विभेदका कारण उसको मनोबलसमेत खस्कियो। यसकारण राज्यको विशेष संरक्षणमा हुर्कंदै आएका तथाकथित उच्च जातिसँग दलित समुदायका मानिस तत्काल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

यो तीतो यथार्थ हो। त्यसैले मानसिक आघातको यस्तो लामो शृंखला तोड्न पनि आरक्षणले राहतको काम गर्ने अपेक्षा थियो। तर राज्यको ‘डिजाइन’मा लोकसेवाले जसरी कमजोर समुदायलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाएर झन् पछाडि पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, त्यसविरुद्ध पीडित समुदाय आक्रोशित र आन्दोलित भएको छ। यस्तो बदमासीविरुद्ध उत्पीडित समुदायले सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाए। तर न्याय र संविधान व्याख्याता सर्वाेच्चले समेत लोकसेवाकै पक्षमा निर्णय सुनाएपछि सीमान्तकृत समुदाय विरोधमा उत्रन बाध्य भए। अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो गम्भीर मुद्दामा पनि अरू बेला न्याय र समानताको भाषण गरेर नथाक्ने दलित समुदायकै ‘ठूला’ नेताहरू भने चुइँक्कसम्म बोलेका  छैनन्। आफ्नो समुदायविरुद्ध यो भन्दा ठूलो बेइमानी अर्को के हुन सक्छ ?

१० राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन सम्मिलित संंयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समिति, दलित सांसद समूह र दलित नागरिक समाज अहिले के गरिरहेका छन् ? पहिला खास मुद्दामा सँगै देखिने यी संगठनका दलित नेता अहिले कहाँ छन् ?

रगतको जगमा प्राप्त अधिकार
२००७ सालदेखि नै दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका मानिसले हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदानी दिँदै आएका छन्। चाहे त्यो ०७ सालको क्रान्ति होस् वा माओवादी जनयुद्ध, अथवा २०६२/६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस्, ज्यानको बाजी लगाउनेमा तिनै समुदाय अग्रपंक्तिमा रहे। तर दुर्भाग्य, तिनको योगदानको जहिले अवमूल्यन भइरहेको छ।

२०६३ माघ १ गते अपुरो, अधुरो अन्तरिम संविधान जारी भयो। विरोधमा उत्पीडित जनताले सडक  तताए, रगत बगाए। फलस्वरूप फागुन ३० गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र राज्य संरचनाका सबै अंगमा दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान, अपांगता भएका, पिछडिएका क्षेत्रका नागिरकलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने बुँदा थपियो। त्यसपछि बल्ल राज्यमा समावेशी मुद्दाले प्रवेश पायो। 

६ वटा संविधान फालिसकेको राज्यमा साताँै संविधान– २०७२ जारी भयो। यसभित्र दक्षिण एसियाको दलित आन्दोलनले नै गर्व गर्ने गरी मौलिक हकमै दलित हक भनेर लेखियो। अहिले गणतान्त्रिक संविधानका ऐन–कानुन बन्दै छन्, तर संविधानमा लेखिएका हक अधिकार नै मेटिने किमिसका। तर यसविरुद्ध दलित आन्दोलनका अगुवा नेताहरू केही बोलिरहेका छैनन्।

सुकेनास लागेको दलित आन्दोलन
दलित अधिकार कुण्ठित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनको कुरा मात्र होइन, दलित नेतृत्व वर्गले नदेखेका वा नदेखेझैँ गरेका यस्ता संवेदनशील मुद्दाका फेहरिस्त लामै छ। सबै समुदायले अत्यन्तै बढी आशा र अपेक्षा गरेका गणतान्त्रिक मुलुकको पहिला संविधान जारी भइसक्दा पनि शृंखलाबद्ध रूपमा जातीय छुवाछूतका घटना भइरहेका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पनि जातकै आधारमा १५ दलितको हत्या भइसकेको छ।

कथित उच्च जातकी केटीसँग प्रेम विवाह गरेको आरोपमा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो। मिजारको शव साढे ३ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव घरमा छ, तर पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन। धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा रसाइली, पोखराकी ९ वर्षकै श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झनाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास र बुटवलकी ५ वर्षीया सुनिता विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि (मना सार्की) समेत जातकै कारण ढुंगामुढा खाँदै मारिनुपरेको दृश्य पनि यही गणतान्त्रिक मुलुकमा देख्नुप-यो।

सांसदले बोल्न नपाउँदा अवरुद्ध हुने संसद् जातकै कारण दलितमाथि भएको दमनविरुद्ध कतिपटक स्थगित भयो ? काभ्रेकी लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्याबाहेकका घटनामा संसद्मा दलितबारे कुनै आवाज उठेन, उठााइएन। दलितविरुद्ध यति अन्याय/अत्याचार हुँदा पनि दलित नेताहरूले आवाज उठाउन र न्याय दिलाउन नसक्नाको पछाडि उनीहरूलाई कुन भारीले थिचिरहेको छ ? पदको कि स्वार्थको ?

१९९७ सालमा बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माबाट दलित आन्दोलन सुरु भएको थियो। दलितमुक्ति आन्दोलनमा उनीजस्ता थुप्रै योद्धाले रगत–पसिना बगाइसकेका छन्। २०४७ को संविधान निर्माणका बेला दलितले संविधान सुझाव आयोगको कार्यालय ३ दिनसम्म घेरेर आन्दोलन गरेका थिए। आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले माथिल्लो सभामा दलितका लागि एक स्थान ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। अनि त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्दै हर्ष बढाइँ गरिएका थियो। तर दलित समुदाय त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला संविधान जारी भयो, सहमतिअनुसार दलित अधिकारको व्यवस्थै नराखी। यसरी दलित समुदायलाई हरेकपल्ट थाङ्नामा सुताउने गरिएको छ। त्यसैले ८ दशक पार गरिसक्दा पनि दलित आन्दोलन त्यतिखेरकै मुद्दावरिपरि रुमलिइरहेको छ। यो दलित आन्दोलनका लागि गम्भीर प्रश्न हो।

दिनप्रतिदिन दलित नेताहरूको अडान, आँट र मुद्दाप्रति प्रतिबद्धतामा आँच आइरहेको महसुस हुन्छ। आफ्नो समुदायको मुद्दा उठाएर पार्टीभित्र ‘बार्गेनिङ’ राजनीति गरिरहेका दलित नेताहरू आफ्ना मुद्दामा चाहिँ निकै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। आफ्नो समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध सामूहिक विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट पीडित समुदायले मुक्तिको के आशा गर्नु ? १० राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन सम्मिलित संंयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समिति, दलित सांसद समूह र दलित नागरिक समाज अहिले के गरिरहेका छन् ? पहिला खास मुद्दामा सँगै देखिएका यी संगठनका दलित नेता अहिले छिन्नभिन्न भएका छन्। अहिले खोसिन थालेका दलित अधिकार रक्षा गर्न सदन र सडकमा एकसाथ उत्रनुपर्ने बेला हो यो। विडम्बना, दलित मुद्दासँगै नेताहरूको बुझाइ पनि चिप्लिँदै गएको भान हुन थालेको छ। अब दलित नेतृत्व, समुदायले आशा गर्नै नसक्ने गरी क्षयीकरण हुँदै गएको हो त ? जवाफ अधिकारकर्मीहरूले पनि दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०३:११ शुक्रबार