अहिले सिंगो नेपाल र नेपाली जनता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेका अवस्था छ।  करिब सत्तरीजना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ र लाखौंँकोश्रीसम्पत्ति स्वाहा भएको छ। भौतिक संरचना विनाशको तथ्यांक आएको छैन। मनसुनको आगमनको आरम्भमानै यसतो विनाशलीला नियतिकै खेल हुनुपर्छ। यस्तो दुर्घटनाका समयमा अरु कोही सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए आजका प्रधानमन्त्रीले जाने जति अपमानका मेकियावेलियन शब्द प्रयोग गर्दै उछित्तो काडिसकेका हुने थिए। तर अरु राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलले सभ्यता देखाइरहेका छन् र विपत्तिको सामना गर्न र पीडामा परेका नागरिकलाई सहायता पु¥याउन सक्रिय भएका छन्। उनी र अरुमा देखिने भिन्नता यही नै हो। तर आज बहस गर्नुपर्ने विषय फरक छ।

नेपालको स्वतन्त्र सार्वभोैम सर्वोच्चता सम्पन्न देशको सर्वाधिक राष्ट्रवादी नामधारी कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारभन्दा शक्तिशाली सिद्ध भएको छ भारतीय राजदूतावास र त्यहाँका महामहिम राजदूत।

खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न योग्य छन् कि छैनन् बहस अनिवार्य भएको छ। यो कुनै आरोपकालागि उठाइएको प्रश्न र प्रसंग होइन।भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग, त्यसको परीक्षणको निर्णय, भारतीय राजदूतको पत्र, नेपाल सरकारबाट अनायास निर्णय फिर्ता, पत्रवारे प्रधानमन्त्रीबाट जनतालाई ढाँट्ने प्रयास, अन्तिममा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै लाचारीपूर्ण क्षमायाचनाको नाटकसँग जोडिएको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता सम्पन्न राष्ट्रको सरकारले आत्मसमर्पणका साथ घुँडा टेकेको अवस्था। यिनै विषयका परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको अयोग्यता पुष्टि भएको छ।छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतवाट नेपाल भित्रने तरकारी र फलफूलमा कति विषादी छ भन्ने परीक्षण गर्ने सरकारी  निर्णयकासन्दर्भमा दुई हप्तादेखि चलेको राजनीतिक बहस यसै अर्थमा टुंगिएको छैन।

आधुनिक खेतीको अनिवार्य तत्वका रूपमा विकास गरिएको विषादी प्रयोग घटाउन र हटाउन अनेक प्राकृतिक विधि छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। विकसित राष्ट्रमा नागरिक स्वास्थ्यलाई सर्वाधिक महत्व दिने प्रचलन छ। नेपाल, भारत वा यस्तै विकासको प्रथम सिढीमा आरोहण गर्दै गरेका, विकासशील वा विकासोन्मुख रहेका देशका सरकारहरू वा नागरिकहरू नै स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिएका  छैनन्। विषादी प्रयोग भएको,अखाद्य भनी किटान गरिएको तहभन्दा नाघेर विषादी प्रयोगमा ल्याइएको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई बजारमा निषेध गर्नैपर्ने हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन होस् वा विदेशी उत्पादन कुनै पनि वस्तु स्वास्थ्यकालागि हानिकारक छ भने राज्यले नै नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ।

केही दिनपहिले सरकारले भारतबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी प्रयोग भए वा नभएको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि यसले उपभोक्तामा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश गएको थियो। यो डेढ वर्ष अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले गर्न लागेको एउटामात्र सही काम हो भन्ने सबैलाई लागेको थियो। यो एक वर्ष मात्र हल्लामा बिते। ठोस काम केही भएन। राष्ट्रियतालाई धुलोमा मिलाउने काम भए। होलिवाइनको सेवनदेखि सांस्कृतिक अतिक्रमणको ढोका बिस्तार गरिएका अनेक घटना भए। प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने एक वर्षमा पानीजहाज आइसक्नुपर्ने थियो, केही महिनापहिले नै हावाबाट बिजुली उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने थियो, घरघरमा ग्यांसका पाइप लागेर स्वदेशी ग्यासको भण्डारण भइसक्नुपर्ने थियो, धुलोधुवाँ मुक्त सहर हुनुपर्ने थियो। अहिले धुलो हिलोमा परिणत भएको छ र प्रधानमन्त्री भन्न थाल्नुभएको छ– मास्क लगाएर हिँड्ने दिन गए। जसले मास्क लगाउँछन् ती सरकार विरोधी मात्रै हुन्।

बाढी/पहिरोको यस्तो दुर्घटनाका समयमा अरु कोही सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए आजका प्रधानमन्त्रीले जाने जति अपमानका मेकियावेलियन शब्द प्रयोग गर्दै उछित्तो काडिसकेका हुने थिए। तर अरु राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलले सभ्यता देखाइरहेका छन् र विपत्तिको सामना गर्न र पीडामा परेका नागरिकलाई सहायता पु¥याउन सक्रिय भएका छन्। उनी र अरुमा देखिने भिन्नता यही नै हो।

यसबीचमा अरिंगालको खुब चर्चा भयो, छौँंडाहरू पनि देशभर छरिन पुगे। ड्याम कि ड्याम शासन गर्न नपाएको गुनासो पनि सुनिए। प्रेस, मानव अधिकार क्षेत्र, स्वतन्त्र न्यायालय, विश्वविद्यालयहरूमाथिका हस्तक्षेप निर्दलीय काललाई बिर्साउने गरी भएका छन्। खनखन्ती गनेर पाँच हजार रुपियाँ त डेढ वर्षपहिलेदेखि नै वृद्धवृद्धाले पाइसक्नुपर्ने थियो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई केही दिन समातेर तर्साउने काम भए तर ती दुहुना गाईलाई जिस्काउने सामथ्र्य भएन। यातायातको सिन्डिकेटको कथा अर्कै छ। फोरजी र वाइडबडीका काण्डहरू अनि अहिले अरबांैँको अर्को कुनै काण्डको कथा बिस्तारै सुरु भएको सुनिन्छ। राष्ट्रवादमा लुकेको कुरूप अनुहार त गत वर्ष जनकपुरमा विदेशी सेनाले हतियारसहित गरेको पेट्रोलिङर नेपाली सुरक्षाकर्मीले तिनीहरू हिँड्ने बाटोमा रहेको धुलो बढार्दै गरेका दृश्यले देखाइसकेको थियो। हाइना स्वभावका सहकर्मीहरू राखेर चलिरहेको सत्ताबाट कमसेकम एउटा सही निर्णय हुन लागेको थियो– विषादी परीक्षण। तर त्यो निर्णय दश दिन पनि टिकेन र सरकार प्रमुख आफँै अनभिज्ञ भएको लाचारी सार्वजनिकरूपमै प्रकटगर्दै दुई हात जोडेर माफी माग्नबाध्य भएका छन्।

जापानमा तीन मिनेट ढिलो पुगेका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए, डेनमार्कका प्रधानमन्त्री पदनिवृत्त भएको भोलिपल्ट नै आफ्नो झोला काँधमा राखेर पैदल नै घरतिर लागे। बेलायत वा जर्मनी जस्तो विकसित लोकतन्त्रमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले झुट वोलेको वा अनभिज्ञ हँुदै शासनमा निरन्तरता दिएको कहिल्यै सुनिएको छैन। अमेरिकामा पनि अनेकपटक बोलेकै कारण सचिव (मन्त्री) हरूले पद परित्याग गर्नुपरेका धेरै उदाहरण छन्। तर नेपालमात्र यस्तो देश हो जहाँ जसरी पनि शासनमा बस्न पाइन्छ। नेपाली जनता पनि विचित्रका छन् जसले काम गर्छ त्यसका विरुद्ध निर्मम प्रहार गर्छन् र जो गफाडी छ र उत्तेजक कुरा गर्छ उसैको हाहामा हा मिलाउँदै समर्थन गरिरहेका हुन्छन्।

नेपालका कम्युनिस्टले सातदशकदेखि चलाएको हल्लामा जनता भुलिरहे भने पञ्चहरूको समर्थन पनि तीन दशकसम्म गरिरहे। अहिले स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चता सम्पन्न नेपालको सबैभन्दा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी दावी गरिरहेको पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। तर दुईतिहाइ शक्ति र जनसमर्थनकासाथ शासनको कार्यभार लिएर विराजमान मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई छिमेकी मित्रराष्ट्रका राजदूतको एउटा पत्रले उल्टाइदिएको छ। अर्थात् नेपालको स्वतन्त्र सार्वभोैम सर्वोच्चता सम्पन्न देशको सर्वाधिक राष्ट्रवादी नामधारी कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारभन्दा शक्तिशाली सिद्ध भएको छ भारतीय राजदूतावास र त्यहाँका महामहिम राजदूत। लज्जाजनक कुरा त के छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री अघिल्लो दिनसम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै थिए र प्रचारमन्त्री यो निर्णयलाई गौरवकासाथ प्रस्तुत गर्दै थिए।अर्को दिन राजदूतको पत्र आएपछि मन्त्री त ठन्डा भए। तर प्रधानमन्त्री सार्वजनिकरूपमा दाबी गरिरहेका थिए– भारतीय दूतावासबाट कुनै पनि प्रकारको पत्र आएको छैन।उनी सकेसम्म गिरेको आफ्नो साख र विश्वास जोगाउन र नागरिकलाई ढाँंटेर आफ्नो भाँंचिएको नाक छोप्ने कसरत यसरी गरिरहेका थिए।

विषादी परीक्षण गर्ने उपयुक्त संयन्त्र र वातावरण मिलिनसकेको हुनाले मात्र अहिले यो निर्णय स्थगित गर्नुपरेको हो।कसैको दबाबका सामु सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको होइन भनिरहेका थिए। तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सरकारी झुटको पर्दाफास भएपछि यतिसंम झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देशका नागरिकलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न गर्नु  आवश्यक भएन। मलाई मन्त्रीहरूवा सचिवहरूले सूचना नै दिएनन् भनी लाचारी प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री आफैँले आफूलाई शासनमा अयोग्य प्रमाणित गरेपछि यो प्रश्नको औचित्य रहँदैन।

कतिपयले विषादीका नाउँमा तरकारी र फलफूल बहिष्कार गर्ने बहस चलाए। भारतीय तरकारी र फलफूल आयातमा रोक लगाउने बहस पनि चले। यथार्थ त विषादी परीक्षण नगरी नेपालीहरूले वर्षौँदेखि तरकारी र फलफूल सेवन गरिरहेका छौँं। यसैकारण विषादी परीक्षणका विषयमा हामी धेरै चर्कनुको कुनै अर्थ छैन। सकिन्छ भने आफ्नै करेसा बारीमा, छतमा, गमलामा, सिँढीमा, बलेसीमा तरकारी रोप्ने काम गरौँं। सहरमा सम्भव हुँदेैन कमसेकम गाउँघरका खाली जग्गा त बाँझै नराखौँ। विदेश पलायन भएको जनशक्तिलाई राज्यले नै विशेष सहुलियत दिएर कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरौंँ। वर्षको ३०–४० अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गर्नैपर्दैन। तर प्रश्न विषादी परीक्षणको होइन त्योभन्दा ठूलो प्रश्नलाई यस बहसले छायाँमा पार्दैछ।

पहिलो प्रश्न हो– कुनै विदेशी राजदूतको पत्रको भारी थेग्न नसकी आत्मसर्पण गर्ने सरकार देशमा रहनुले स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्च सत्ताको मानमर्दन भयो कि सम्मान ?वर्तमान सरकार स्वतन्त्र छ कि कुनै विदेशी राजदूतको आज्ञापालक ? दोस्रो प्रश्न हो– प्रधानमन्त्रीलाई पत्रबारे सूचना थिएन भने सूचना नदिने अधिकारी र त्योभन्दा माथि जिम्मेवार मन्त्रीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले तत्काल किन कारबाही गर्नुभएन ? विगतमा पनि सूचनानै लिन नपाएका कति निर्णय छन् तिनको छानबिन जरुरी छ कि छैन ? महŒवपूर्ण प्रश्न हो– प्रधानमन्त्रीको सूचना लिने क्षमता वा शासन गर्ने योग्यतालाई यस घटनाले चुनौती दिन्छ कि दिँदैन? देशमा भइरहेका घटना, विदेशीका पत्र वा चासो जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिदिन दुरुस्त सूचना लिनु जरुरी छ कि छैन ? त्यस्तो सूचना नलिने शासक ‘रोम जलिरहेको छ निरो बांसुरी बजाइरहेको छ’ भन्ने कथन जस्तै आजको निरो पात्र होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

आफ्नो देशका नागरिकसँग लोकतान्त्रिक सरकार जहिले पनि निहुरिन्छ तर विदेशीका सामु झुक्देैन, जनतालाई सही सूचना दिन्छ लोकतान्त्रिक सरकार तर झुक्याएर शासनमा बसिरहँदेैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ शक्तिसम्पन्न सरकारले विदेशीसामु घुंँडा टेकेको छ र नेपाली जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेको छ। यस्तो नेतृत्वको भारीलाई नेपालीले कति दिनसम्म बोकिरहने ? सोच्ने समय भयो कि भएन ?यस विषयमा कमसेकम नेपालकम्युनिस्ट पार्टीकै नेता र पार्टी पंक्ति किन गम्भीर हुँदैनन् ?

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०४:५१ बुधबार