अविरल वर्षाका कारण देशभरि जुन जनधन क्षति भइरहेको छ, यसले के पुष्टि गर्छ भने यस वर्ष पनि सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गरेन। जेठ, असार, साउन र भदौ, नेपालमा पानी पर्ने महिना हुन्। विशेषतः यी ४ महिनासम्म रहने मनसुन नेपालका लागि वरदान र श्राप दुवै हुने गरेको छ। कुनै वर्ष मनसुन ढिला भित्रिन्छ र नेपाली किसान आकाशतिर हेर्दै समयमा रोपाइँ गर्न नपाएकामा चिन्ता गर्छन् भने त्यही मनसुन भित्रिँदा हुने अविरल वर्षाका कारण खेत र बस्ती बगाएर विनाश गर्छ। साता दिनअघिसम्म सञ्चारमाध्यमहरूले मनसुन ढिला भित्रिएकाले पर्याप्त वर्षा नभएका कारण रोपाइँ गर्न नपाउ“दा किसान चिन्तित भएको समाचार दिइरहेका थिए, तर अहिले अविरल वर्षाले देशभरि वितण्डा मच्चाएको खबर आइरहेको छ।

काठमाण्डौँ उपत्यका
अविरल वर्षाले उपत्यकाका तीनै जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) प्रभावित भएका छन्। विशेषतः बाढी बस्तीभित्र पस्दा जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। जनधन क्षति भएको छ। तर तीनै जिल्लाका पुराना बस्ती भने त्यति प्रभावित भएनन्। विशेषगरी नयाँ बनेका बस्ती नै हरेक वर्ष यो समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसको कारण छ। राजधानीका मल्लकालीन बस्ती यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने हिसाबले उचाइमा बनेका छन्। तीन जिल्लाका प्रमुख बस्ती मात्र होइन, उपत्यका वरपरका पुराना बस्ती पनि यो प्रकोपबाट पिरोलिएका छैनन्। नया“ बस्ती विस्तार गर्न पुराना बस्ती निर्माणको विज्ञानबारे कुनै सोच–विचार नगर्दा आज हरेक वर्ष बस्तीभित्र बाढी पस्ने गरेको हो। प्राकृतिक दृष्टिले रूपमा बस्ती बसाउन अयोग्य स्थानमा समेत जथाभावी घर निर्माण गर्दा खोला पस्ने समस्या बढेको हो। अर्को शब्दमा, बस्तीमा खोला होइन, खोलामा बस्ती पसेका कारण यो आपत् आइलागेको हो। खोला त आफ्नै बाटो हिँडेको हो। 

काठमाडौँमा पछिल्ला केही दशकयता गरिएको दिशाहीन र योजनाविहीन बस्ती विस्तार नै  यस्ता ‘प्राकृतिक’ विपत्तिको मूल कारण हो। वास्तवमा यो प्राकृतिक नभई कृत्रिम विपत्ति हो। यो समस्याको मूल जरोलाई वास्ता नगरेर अन्य प्रयासमा लाग्दा अस्थायी समाधान त हुन सक्ला, तर यो संकट सधैँका लागि अन्त्य हुँदैन, हरेक वर्ष दोहोरिइरहन्छ। सहर विस्तारको पनि निश्चित पद्धति बनाउनुपर्छ र त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ, पैसाको बिटो भएकै भरमा जथाभावी बस्ती बनाउने चलन अब अन्त्य हुनुपर्छ। 

२०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले भौगर्भिक रूपमा कमजोर क्षेत्रमा बनाइएका बस्तीमा बढी क्षति भएको थियो। घर बनाउन घडेरी मात्र भएर हु“दैन, भौगर्भिक दृष्टिले उपयुक्त जमिन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उचाइमा बनाइएका बस्तीमा बाढी नपस्नु, तर तल्लो भूभागमा भएका बस्तीलाई हरेक वर्ष पस्नुबाट हामीले कहिले पाठ सिक्ने? एक दशकअघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा खेत बगाएको र डुबाएको खबर मात्र सुनिन्थ्यो, तर अहिले बाढीबाट बस्ती नै बढी प्रभावित हुने गरेका समाचार बढी आउने गरेका छन्। यसले उपत्यकाभित्र जथाभावी बस्ती विस्तार भएको अनुमान लगाउन सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका खोला र नदी साँघुरिँदै जानुको मुख्य कारण यही नै हो। राज्यका सबै सुविधा र अवसर काठमाडौँ केन्द्रित हुँदासम्म ‘जसरी पनि काठमाडौँमा एउटा घर बनाउने’ सोचाइबाट नेपालीलाई मुक्त गर्न सकिन्न। संविधानले संघीयता स्वीकार गरे पनि राज्य प्रणाली अझै  काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। तसर्थ उपत्यकामा बाढीले पु-याएको क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोपको सा“घुरो अर्थमा मात्र बुझेर समाधान सम्भव छैन।

तराईमा बाढी
तराईका लागि बाढी हरेक वर्षको कहर हो। असार–साउन–भदौमा तराईका अधिकांश जिल्लाका ग्रामीण बस्ती मात्र होइन, प्रमुख सहरसमेत डुबानमा पर्छन्। यसपटक वर्षाका कारण जनकपुर, विराटनगर, धनगढी र वीरगन्जजस्ता प्रमुख सहरसमेत डुबानमा परे। बाढीले रौतहट सबभन्दा बढी प्रभावित भयो। तराई डुबानमा पर्नाका मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो, तराईका अधिकांश प्रमुख सहर व्यवस्थित रूपमा बनेका छैनन्। त्यहाँ पानीमा झार मौलाएजस्तै विकास भएका छन्। न कुनै योजना, न कुनै नियम। फलतः ढल, सडक, पानी बग्ने नालीका समस्या तराईका सहरमा विकराल छन्। वर्षायाममा तराईका अधिकांश सहर यस्तै अव्यवस्थाका कारण डुबानमा पर्छन्।

सिंगो तराई नै डुबानमा पर्नाको मूल कारण छिमेकी देश भारतले नेपालको सिमानानजिक वा सीमामै टाँसेर बनाएका बाँध र तटबन्ध हुन्। बाँकेका बस्ती लक्ष्मणपुर बाँधका कारण डुब्ने गर्छन् भने पूर्वका जिल्ला कोसी बाँधका ढोका समयमै नखोलिँदा डुबानमा पर्ने गर्छन्। रूपन्देहीका बस्ती खुर्द लोटन बाँधका कारण हरेक वर्ष डुब्ने गर्छन्।

भारतले बनाएका ती बाँध र तटबन्ध नै तराई डुबानमा पर्नाको मूल कारण हो। भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूभाग उपयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। तर भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा नेपाल र नेपाली जनतालाई कुनै क्षति हुने/नहुने विषयमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। भारतीय बाँध, तटबन्धका कारण नेपाली जनताको अहित हुने अवस्थामा त्यसलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत मिचेर सिमानामा बाँध र तटबन्ध बनाएको छ। जसले नेपालमै नेपालीलाई  विस्थापित र आन्तरिक शरणार्थी बनाएको छ। तुलनात्मक रूपमा तराईका जनता आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नाको एउटा प्रमुख कारण यो पक्ष पनि हो।

भारतीय पक्षलाई पटकपटक आग्रह गर्दासमेत बाँध नखोलिदिँदा नेपाली नागिरकले बेहोरेको क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने हो? नेपाल सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि छिमेकी देशसँग कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत सिमाना क्षेत्रमा बनाइएका बाँध र तटबन्ध भत्काइनुपर्छ। दुवै देशको हित हुनेगरी ‘विन–विन सिद्धान्त’ (जित–जित) मा आधारित रही बाँध बनाइनुपर्छ।

हरेक वर्ष निश्चित समयमा हुने वर्षाका कारण भएको क्षतिलाई प्राकृतिक विपत्तिको परिणामका रूपमा मात्र परिभाषा गर्न मिल्दैन। अचानक, अनपेक्षित र अनियमित रूपमा हुने भवितव्य प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ, तर वर्षायाम निश्चित समयमा हुने नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसले कस्तो दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने अनुभवसमेत नेपालसँग छ। तथापि यसको पूर्वतयारी नगर्नु र ‘पहिले पानी परोस् अनि गरौँला’ भनेर बस्नु बुद्धिमानी होइन। सरकारको जिम्मेवारी राहत वितरण र उद्धारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यही वर्ष र आगामी वर्ष पनि यस्ता विपत्ति दोहोरिनेछन्। जसको समाधानका लागि सरकारले जरो कारणकै उपचार गर्न जरुरी छ।
nilawoju@gmail.com
 

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०१:३३ मंगलबार