प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।  अनि कुनै आयोजना किन अघि बढेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलै अर्कामा दोष थोपर्ने मात्र हुन जान्छ। सामान्यतः काम अरूका कारण हुन नसकेको जवाफ दिएपछि जिम्मेवार पक्ष स्वतः त्यसबाट उन्मुक्तिलायक हुन्छ। यही परिपाटीले हो– हाम्रो मुलुक अघि बढ्न नसकेको। प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेला अग्ला आश्वासन राखिएका हुन्छन्। त्यसैगरी आवधिक आयोजनामा पनि त्यसैगरी लक्ष्य राखिन्छ। तर आयोजना अन्त्यतिर पुगेपछि काम पूरा हुँदैनन्। आयोजना पूरा नहुनुको अर्थ मुलुकका निम्ति धेरै ठूलो नोक्सानी हुनु हो। एकातिर लागत बढ्दै जान्छ, अर्कातिर आयोजनाका निम्ति माग हुने थप खर्च पूर्ति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी दिइने रकममा अनियमितता हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले यसबीच गराएको खर्च र त्यसका उपलब्धिमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ।

विकास आयोजना समयमा पूरा भएनन् भन्दा कम्तीमा अहिले सरकार रिसाउने खतरा कम छ। किनभने प्रधानमन्त्री ओली आफैँले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अब यसरी काम भएन भनेर दिइने प्रतिक्रियामा मात्र ढुक्क नहुने संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार साँच्चिकै काम भयो भने ठूलो कुरा हो। त्यसले सरकारको अहिले खस्किएको विश्वसनीयतामा समेत सुधार हुन मद्दत पुग्नेछ। अहिलेको सरकार बन्दै गर्दा देखिएका आशा अहिले निराशामा परिणत हुनाको कारण पनि आयोजना समयमा पूरा नहुनु हो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ पूरा हुनै लागेको छ। यस घडीमा प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक आयोजनाका प्रगतिबारे जानकारी लिनु उचित हो। तर यस्तो प्रगति समीक्षा बाह्रै महिना बाह्रै काल हुनुपर्छ। कुनै पनि कर्मचारी वा निकायले काम गर्न नसक्नेबित्तिकै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। काम गर्न सक्नेले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। एउटा पक्ष भने प्रस्ट भएको छ– प्रधानमन्त्री वा कुनै माथिल्लो पदाधिकारीले मात्र विकास गर्छु भनेर हुँदैन,  त्यसका लागि सिंगो राज्य संरचना तत्पर हुनुपर्छ। राम्रो टिम बनाएर मात्र अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री मातहतकेन्द्रित गर्ने र फेरि पनि काम भएन भन्ने गुनासो आफैँले गर्नुपर्ने अवस्था भने आफैँमा अस्वाभाविक हो। सक्षम व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउनुको अर्थ सबै कामको जिम्मेवारी लिनसक्ने ठाउँमा पनि पु¥याउनु हो।

प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा आएका एकपछि अर्का विवादले भने उनीप्रति नै प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येकपटक आफूलाई ‘झुक्याइयो’, ‘जानकारी दिइएन’ भन्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना हो। भारतीय तरकारी तथा फलफूलका विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णयमा विचार गर्न भारतले पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको भनी ओलीले राष्ट्रका नाममा माफी माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हतपती झुक्न नजान्ने प्रधानमन्त्रीका निम्ति यस्तो अवस्था आउनु निकै दुःखद हो। विषादीका सन्दर्भमा मात्र होइन, यसअघि पनि पटकपटक प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झुक्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि उनले उखु मिलका मालिक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आदिका सन्दर्भमा आफूलाई झुक्याइएको बताइसकेका छन्। वास्तवमा उनले यसपटक मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हेर्दा पनि कसरी बहानाबाजी गरिन्छ भन्ने जानकारी पाएकै हुनुपर्छ। त्यसै आधारमा उनले भनेका कुरा यत्तिकै पत्याउनुभन्दा पनि तलसम्म बुझ्न निर्देशन दिएका छन्। तथापि सरकारभित्रका काम कारबाही सञ्चारमा भने ठूलो कमजोरी देखिन्छ। त्यस्तो नहुँदो हो त प्रधानमन्त्रीले समेत झुक्किने अवस्था आउने थिएन। सबै तहबाट वास्तविक रिपोर्टिङ हुने र त्यसको विश्लेषणका आधारमा निर्णय हुने परिपाटी बन्न सकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट विकास आयोजना अनुगमन हुनेगरी ‘वाररुम’ समेत परिचालन भइसकेको छ। यी सबै उपाय अपनाएर नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा उल्लेख्य प्रगति अगाडि नआउने हो भने सर्वसाधारणको निराशा कम हुने छैन। प्रगति कागजमा मात्र होइन, काममै छर्लंग देखिने हुनुपर्छ। अहिले राजधानीलगायत देशैभरका सडक र अन्य विकास आयोजनाका गति र मति सर्वसाधारणले राम्ररी महसुस गरेका छन्। यो कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ गरेको महसुस हुन्छ। तर मुलुकका विकास आयोजनाको समीक्षा गरेपछि उनलाई पक्कै पनि आएका गुनासा नजायज होइनन् भन्ने लागेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अब तर र यदि साँच्चै असह्य भएर मुलुकमा प्रगति हुन थाल्यो भने विकासका समाचार लेख्ने ‘मिसन पत्रकारिता’लाई बाटो अवश्यै खुल्नेछ।

प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०३:१९ सोमबार