‘बस्तीमा पस्यो खोला, जलमग्न बन्यो कलंकी’, हनुमन्ते खोलाका कारण यस वर्ष पनि डुबान’, ‘काठमाडौँका अपार्टमेन्टहरू डुबे’– साताको अन्त्यमा सक्रिय भएको मनसुनसँगै नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका प्रमुख समचार शीर्षक हुन्। काठमाडौँकेन्द्रित नेपाली पत्रकातिामा हरेक वर्ष आउने ‘हेडलाइन’ हुन् यी। घटना पक्कै  नयाँ होइन, न हुन् हेडलाइन नै नयाँ, न त घटनाको कारण नै नयाँ हो ! कारण सबैलाई थाहा छ, तर उनकै रुवाबासी समाचारको शीर्षक किन बन्छ ?

मनसुन सुरु हुनाको अर्थ वर्षा बढ्नु हो। पानी पर्ने मात्रा बढेर जानु हो। यो एउटा चक्रीय प्रणाली हो। यस्तो भएन भने जीवन नै चल्दैन। पर्यावरण चक्र नै ठप्प हुन्छ। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ। आउनुपर्छ। साता÷पन्ध्र दिनको अघिपछि मनसुन सुरु हुन्छ। यो सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको विषय हो। वर्षाको पानीले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हरेक वर्ष हुने गरेका छन्। आज एक ठाउँ पीडित होला वा उही ठाउँमा दोहोरिएर अर्को वर्ष पनि संकट आउला, तर यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

प्राकृतिक विपद् कहाँ कसरी आउँछ, अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। तर कतिपय यस्ता क्षेत्र हुन्छन्, जहाँ हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद् पनि उही रूपमा दोहोरिन्छ, किन ? काठमाडौँमा प्रायः एउटै ठाउँमा समस्या किन आउँछ ? अघिल्लो साल हनुमन्तेले जुन दुःख दियो, यो साल पनि किन त्यही ठाउँ पीडित बन्यो ? कलंकी वा बल्खु खोलाले नै किन यो ठाउँमा समस्या ल्याउँछन् ? धोबीखोलाले ल्याउने समस्या किन सधैँ एकै खालको हुन्छ ? यसको प्रस्ट जवाफ हो– प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने गलत प्रयत्न मानिसले गरेकै कारण यो समस्या आएको हो।

प्रकृतिलाई आफ्नो बनाउने प्रयत्न गर्नु आफैँमा गलत होइन, तर प्रकृतिलाई अटेर गरेर आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु मुख्र्याइँ हो। यही कारण काठमाडौँका समाचारका हेडलाइन हरेक वर्ष उही भाषा शैलीमा दोहोरिनु परेको हो। खोलाले आफ्नो आकार आफैँ बनाउँछ। नेपालीमा उखान पनि छ– १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ। तर हामी खोलाले हिजो बनाएको आकारलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार आकार दिने प्रयत्न ग¥यौँ। खोलाले आफ्नो अधिकार खोज्नु उसको स्वाभाविक चरित्र हो। परिणाम– खोला मासेर बनाइएका महल डुबे, अपार्टमेन्ट किन्नेहरूको बिजोग भयो। कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी–खोला मिचेर बस्ती, आवास गृह बनाउने, अव्यस्थित सहर विस्तार तथा अपार्टमेन्ट र हाउजिङका नाममा निकासबिना संरचना ठड्याउने गरेका कारण पनि डुबान समस्या बढ्यो। केही अपवाद, पानीको उचित निकास नभएका कारण मुख्य चोकहरू जलमग्न भएका हुन सक्छन्। केही चोक र घर डुबानमा परेका हुन सक्छन्, तर काडमाडौँ उपत्यकामा पानीले ताण्डव देखाउने सम्भावना छैन।

सरकारका निकायले यसपटक सम्भावित खतराका विषयमा समयमा सूचना जारी गरेकै थिए। गृह मन्त्रालयले केही दिनदेखि सूचना जारी गर्र्दै असार २८ गतेदेखि ३ दिनसम्म भारी वर्षा हुने भएकाले नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क हुन भनेको थियो। उसले पहाडी भेगमा पहिरोको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन सचेत गराएकै थियो। सरकारको यो काम प्रशंसनीय थियो, तर सरकारलाई यति जानकारी भएपछि त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरी त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपथ्र्याे। त्यसतर्फ भने सरकारले कहीँ–कतै कुनै काम गरेको पाइएन। सरकारले विपद्मा परिसकेपछि गर्नुपर्ने राहत सामग्री किनेर आफ्नो दायित्व पूरा हुने ठान्यो। आखिर ती राहत सामग्री विपद्का बेला सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन त यातायातका साधन चाहिने रहेछ। सडक नै ध्वस्त भएपछि ती ठाउँमा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई यातायातबाट पनि पुग्न सम्भव रहेनछ। विपद्मा पर्नुअघि हुन सक्ने जोखिम घटाउनु नै पहिलो कर्तव्य हुनेरहेछ। हरेक वर्ष यो अवस्था भोगिरहँदा पनि यो चेत सरकार र राज्य सञ्चालकमा किन आउँदैन ? यो प्रश्नै हरेक वर्ष जोखिममा पर्दै आएको छ।

नेपाल, त्यसै पनि विभिन्न खालका प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको मुलुक हो। एक तथ्यांकअनुसार नेपाल बाढीपहिरो जोखिमका दृष्टिले विश्वमा तीसौँ, जलवायु परिर्वतन जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिममा एघारौँ र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका हिसाबले बीसौँ स्थानमा छ। सरकारसँग जोखिममा खर्च गर्ने बजेट पनि छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत उसले ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तत्काल विपद्मा परेकाको उद्धार, सबै प्रदेशमा आपत्कालीन सामाग्री भण्डारण केन्द्र स्थापना, सूचना प्रविधि उपयोगमार्फत पूर्वसर्तकता अपनाउने र प्रभावितहरूलाई सामाजिक संरक्षण र पीडितहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न सरकारले यो रकम छुट्याएको हो। त्यसैगरी सरकारसँग जोखिमयुक्त स्थानका परिवारलाई सुरक्षित एकीकृत बस्तीमा सार्ने योजना पनि छ। यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याइँदै आएको पनि छ। तर न नागरिकको जोखिम कम हुनेगरी सरकारले काम गर्ने गरेको छ, न त पीडितलाई समयमा उद्धार गरी समयमा राहत उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामै सरकार रहने गरेको छ। यो आलेख तयार गरिरहँदासम्म बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका ४८ जना र बेपत्ता भएका ३५ जनाका लागि सरकारले अब दिलाउने राहतले के अर्थ राख्छ ? उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार प्रकृतिले मात्र खोसेको हो वा राज्य पक्षको लाचारी पनि यसमा जिम्मेवार छ ? उनीहरू मारिनुका कारणमा दण्ड कसले भोग्ने ?

विपद् नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीका लागि जे जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारकै केन्द्रीय भूमिका रहन्छ। यो विपद् सरकारमा केपी शर्मा ओली बसेको थाहा पाएर आएको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा पनि यस्ता विपद् आए। अरू प्रधानमन्त्री हँुदा पनि यस्तै वा अलि कम स्तरका विपद् नआएका होइनन्। यो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले करोडौँ हुन सक्छ, अबौँ खर्च गरेर निकायहरू बनाइएका छन्, संयन्त्र खडा गरिएको छ, तर बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपद्ले पु¥याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। सरकार र राज्य सञ्चालकमा जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चेत पलाउन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले विपद् आउन नदिन जोखिमयुक्त ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यका अरू संयन्त्रसँग किन समन्वय गर्न सक्दैन ?

पचासौँ वर्षदेखि नेपालमा विपद् कम गर्न प्रयास भइरहेका छन्। यसका नाममा हुने खर्च बर्सेनि अर्बको आँकडामा देखापर्ने गरेका छन्। आज यहाँ टाल्यो, भोलि अर्को ठाउँ भत्किन सक्छ। तर जहाँ हरेक वर्ष जोखिम छ भन्ने पहिचान भएको छ, ती ठाउँमा समेत किन विपद् आइलाग्छ ? यसको गम्भीर मूल्यांकन किन हुन सक्दैन ? किन विपद्का नाममा हुने काम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएका छन् ? विपद्का घटनामा भावुक भएर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन। यसमा हँुदै आएका कमजोरीको गम्भीर मूल्यांकन गरेर गल्ती सच्याउने प्रयत्न नगर्ने हो भने घाम लागेपछि गोहीका आँसु चुहाउँदै राहत वितरणका लागि हेलिकोप्टर सयर गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन।

प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०३:०४ सोमबार