२६ असार २०७७ शुक्रबार
विचार

जनविरोधी जनप्रतिनिधि

वीरेन्द्र रावल

नेपाली जनताले पटक—पटक नेपालका राजनीतिक दललाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर रगतको बलिदानी दिएर भएपनि सत्तामा पु-याए। व्यवस्था परिवर्तन गरिदिए। त्यसको एकमात्र उद्देश्य थियो– वर्तमान सरकारले दिने गरेको नाराः सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना।

नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तन यस अर्थमा गरेका थिए कि पुरानो राज्य सत्ताबाट आमूल परिवर्तन सम्भव भएन। त्यसकारण नयाँ सत्ता त्यो पनि संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली। जुन प्रणाली स्थापना भएको खण्डमा देश र जनता सुखी र समृद्ध हुनेछन्।विभेदका खाडल र असमानता सबै हराएर जानेछन्। के हिमाल, के पहाड, के तराई सबै क्षेत्र भेग र समुदायका जनताले समान राज्य व्यवस्थाको अनुभूति गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा लागु हुनेछ भन्ने दलहरूको भनाइ यति बेला व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ।

हुन त लोकतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दैन तर लोकतन्त्रको ठेकेदारी गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारमा रहेकाले कहिल्यै पनि जनतालाई मालिकको हैसियतमा राख्न सकेनन्। जनता केवल भोट बैंकका रूपमा मात्र उपयोग गरिँदै आएका कारण पनि लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व कायम हुन सकेन। लोकतन्त्र केवल आसन, भाषण र रासनमा मात्र देखिन थाल्यो। यीं तीनवटै अस्त्र र अवसरको प्रयोग जनताले प्राप्त गर्न कि त नेता बन्नुप¥यो कि नेताको पुच्छर, नभए मन्त्री वा सांसद बन्नुप¥यो अनिमात्र तीनवटा अवसरको हकदार बन्न सकिन्छ।

व्यवस्था परिवर्तन विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि हो। प्रदेश,संघ र स्थानीय निकायको नेतृत्व सम्हालिरहेका दल र दलका प्रतिनिधिहरूले वास्तवमै लोकतन्त्र र संघीयताको मर्मका आधारमा आफ्ना रचनात्मक र जनमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नसकेकै कारण हरेक क्षेत्र,तह र तप्कामा सरकार विरोधी गतिविधि प्रष्फुटन भइरहेका छन्।स्वयं सरकारमा रहेका दल र तीनका नेता÷कार्यकर्तावीचमा आपसी टकराव र बेमेल पनि सुरु भइरहेको छ। जनताका बीचमा यसप्रकारको सन्देश जानु कदापि राम्रो हुन सक्दैन। अन्तरपार्टीभित्र पनि सरकार विरोधी मसलाका पोका तयार पार्ने कार्य भइरहेका छन्। सरकार विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने खुराफाती मसला उद्योगहरू धमाधम सञ्चालनमा आइरहेका छन्।त्यसको एकमात्र कारण हो–सरकारलाई भित्रैबाट धारे हान्ने र असफल बनाउन खोज्ने तत्वहरू। लामो समयपछि तीनवटै तहमा सरकारहरू स्थापना भए। कर्मचारीको हातमा परेर देश सकियो। व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो।सुशासन भन्ने कुरा कुन चरीको नाम हो भन्नेसमेत अत्तोपत्तो नेपाली जनतालाई हुन सकेन। जनताले सोचेका थिए संघीयतामा गइसकेपछि देशले हरेक तह र तप्कालाई आमूल परिवर्तनको दिसाबाट अगाडि बढाउँछ भनेर। तर त्यो हुन सकेन। वर्षौँ पुराना र अधुरा विकास निर्माणका कार्यले गति लेलान् भन्ने जनचाहना समेतमा कुठाराघात हुन पुग्यो। खासगरी संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जसरी जनमुखी कार्यहरूलाई गति दिनुपर्ने थियो त्यो गर्न नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक पनि हो।

दलहरूले टिकट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला जनताको पक्षमा छैनन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा काम गरेसरह आचरणहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनता एकातिर र जनप्रतिनिधि अर्कोतिरको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। उनीहरू जनताका सेवक होइन, मालिकको रूपमा प्रस्तुत हुनु पनि अर्को विडम्बना देखिएको छ। हिंजोको दिनमान म पनि जनता थिएँ, आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फेरि पनि जनता भएर सडकमै आउने हो भन्ने  कुराको समेत हेक्का उनीहरूले राख्न सकिरहेका देखिँदैनन्। उनीहरूका आचरण निम्न पुँजीपति चिन्तनको भन्दा कम देखिँदैन। सुख, ऐसआराममा उनीहरू बढी केन्द्रित भएका देखिन्छन्।

प्रकाशित: २७ असार २०७६ १७:०९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App