टीकाराम सुनार
‘समितिले निर्देशन दियो। सरकारले आफ्नो भनाइ राखेकै छ। प्रधानमन्त्रीजी आएपछि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ।’ –नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, जेठ २९ गते

‘संवैधानिक कानुनअनुसार विज्ञापन खोलिएकाले समितिले विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ,  त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ –मन्त्री, लालबाबु पण्डित

‘लोकसेवाबारे समितिले दिएको निर्णयविरुद्ध अदालतले जुन ढंगले निर्णय लिएको छ, त्यो अर्को ढंगको १७ साल हो। यो निर्णय प्रतिगमनको पराकाष्ठा हो ।’ –पप्फा भुसाल, प्रतिनिधिसभा सांसद

यी विचार, लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीका लागि गत जेठ १५ गते निकालेको विज्ञापनपछि व्यक्त भएका हुन्। जसको मूल विषय हो– समावेशिता कार्यान्वयन।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ले (जेठ  २७ गते) आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दियो। त्यसको प्रतिउत्तर मन्त्री पण्डितले दिए। मन्त्री परिषद्बाट एकमुस्ट धारणा नआएको अवस्थामा यही नै सरकारको आधिकारिक धारणा होला भन्छु, म। यही विषयमा प्रचण्डले पनि बोल्नुभयो। तर उहाँको धारणा के हो ? प्रस्ट गर्नुभएन।

विज्ञापनमा आवेदन दिने समय (असार १७) सकिएको छ। माग भएका पदमा ४ लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आरक्षणतर्फ पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (असार १६ गते) ‘आवेदन दिने लाखौँ मानिसलाई परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, प्रक्रिया नरोक्नु’ भन्यो। त्यसलगत्तै असार १८ गते सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले आक्रोश (माथि उल्लिखित) पोखिन्।   

आवेदनको समय सकियो, तर बहस सकिएको छैन। बरु यसको कोण बदलिएको छ। यस आलेखमा राजनीतिक परिदृश्यको चर्चा गर्न खोजिएको छ।

केही परिदृश्य
१) विज्ञापनपछि पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन भए। त्यो माइतिघर मण्डलसम्म पुग्ने नै भयो। कोठा र मानसपटलमा भएका आन्दोलनको त कुरै नगरौँ। आरक्षण पक्षधरले विज्ञापन रोक्नुपर्छ भनेनन्।  न त अर्को पक्षले आरक्षण चाहिँदैन भने। एउटा पक्षको सरोकार समावेशी समानुपातिकको मर्मलाई जोड्नुपर्छ भन्ने थियो भने अर्कोको परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्ने थियो। 

२) निम्न वर्गीय जनताको जगमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टी (नेकपा) को सरकार छ, अहिले। तर त्यहाँ दुई कित्ता छन्। तत्कालीन माओवादी धारले समानुपातिक र एमाले पक्षधरले मन्त्री लालबाबु पण्डितको पक्षपोषण गरेजस्तो देखिन्छ। सायद यसतर्फ  प्रधानमन्त्रीको कुनै दिलचस्पी नभएर होला, प्रचण्डले फेरि बोलेनन्। कांग्रेस यसतर्फ गम्भीर देखिएन। समावेशिताकै मुद्दाले जन्मिएका मधेसवादी दलको मौनता त बुझिनसक्नु छ।

परिदृश्य ३ः समावेशिताबारे खिसीटिउरी भइरहेकै थियो। त्यसमध्ये एउटा वर्ग समावेशिताका नाममा कुनै न कुनै अवसर लिन सुरुमै अड्डा धाउँछ। तर त्यहाँबाट फर्किएपछि आफूले लिएको लाभका विषयमा भन्दा हिजो भाषिकलगायत उत्पीडनमा परेका मधेसी, सीमान्तकृत र सेवाजनित पेसाबाट माथि उठ्नै नसकेको अर्को वर्ग, जसले राज्यका अंगमा पुग्न सकिनसकी लागिरहेका छ, उसैलाई केन्द्रमा राखेर समावेशिताको खिसीटिउरी गरिरहेको छ– योग्यता, दक्षता र प्रतिस्पर्धाका नाममा।
अर्को वर्ग छ, जसले समावेशी लोकतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्दै ल्याइएको गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध नै हमला गरिरहेको छ। उसको तर्क छ– ‘यो व्यवस्था हिजोका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर  ल्याइएकै होइन। शासक पो फेरिएका हुन्, घिउ देखाएर पिँडालु खुवाउने प्रवृति त उही छ।’ एक महिनाअघि प्रदेश छुट्टै होइन, केन्द्र सरकारकै अधिनस्थ एकाइ मात्र हो भन्नेले लाभको वितरण गर्दा प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टै एकाइ हो भनेर तर्क गर्नुको अर्थ के हो ?

परिदृश्य ४ः समावेशिताको सबैभन्दा बलियो घटक आदिवासी, जनजाती महासंघले चाहेको भए माइतीघरमा अर्को गुठी आन्दोलनजस्तै दृश्य देखिन सक्थ्यो। तर किन भएन ? उसले अरू घटकको नाडी छाम्न खोजेको पो हो कि ?
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले सडकमा केही थान मान्छे मात्रै देखेपछि भविष्यवाणी गरे– ‘सत्ता र शासकले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सडकमा टाउका गन्छन्, टाउका बढ्ने छाँट देखिए एउटा निर्णय, अन्यथा विरुद्धमा। आरक्षण प्राप्त गर्नुपर्नेहरूले सडकमा आगो ओकल्ने अवस्था सरकारले नदेखेको हुँदा आरक्षणको पक्षमा निर्णय हुन सक्दैन।’ नभन्दै त्यही कुरा  प्रमाणित भयो।  

भ्रम र यथार्थ
सन् १९४८ मा स्विट्जरल्यान्डबाट सुरु ‘समावेशिता’ देश विकास र समृद्धिमा सबै नागरिकले उचित अवसर पाउन् भन्ने उद्देश्यका कारण नै लोकप्रिय छ। नेपालले पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि यसलार्ई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेको छ। त्यसको सार्थकताका लागि संघीयता र  धर्मनिरपेक्षता अगाडि सारिएको हो।

तर केही प्रश्न
समावेशिताका नाममा उत्पीडित वर्ग, समुदायभित्रका ठालुले मात्रै फाइदा उठाए। क्षमतावान्हरू पाखा पारिए। प्रतिस्पर्धीहरू ओझेलमा परे, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका अन्य समूहले लाभ पाएनन्, आरक्षणका नाममा कमजोर मान्छे आए आदि, इत्यादि।

यथार्थ
आरक्षण अनन्तकालसम्म रहनु हुँदैन। नेपालमा १० वर्षमै जुन खालको विवाद भइरहेको छ, यो अधैर्यताको पराकाष्ठा हो। एक दशकमा केही वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका केही थान मान्छेले केही लाभ पाएकै कारण शताब्दीऔँदेखिको उत्पीडनका डोबहरू पुरिइसकेकै हुन् त ? या व्यवस्था नै ‘अवैज्ञानिक’ भन्ने लागेको हो ? हो, केी कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार्नुपर्छ।

कमजोरहरूको प्रवेश भन्ने विषयको मापन कसले, कसरी गर्ने ? लोकसेवा आयोगले न्यूनतम ४० अंक ल्याएपछि योग्य हुन्छ भनेको छ, होइन ? त्यसले पुगेन भने अर्को मापदण्ड तोकोस्, असल सिस्टमको विरोध कसले गर्ला र ! कि हाम्रो समाजले योग्य ठानेको वर्गभित्रका सबैले परीक्षा दिनेबित्तिकै ८० अंक नै ल्याइरहेका हुन् ?    
अहिले खुलामा ५५ प्रतिशतमा ८०÷९० प्रतिशत पद योग्य ठानिएका वर्गबाटै पूर्ति भइरहेका छन्। आरक्षणमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह महिलालाई महिला मात्रैको दृष्टिले नहेर्ने हो भने त्यही कथित योग्य भनिएको जातीय समूहबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जाने होइनन् र ?
अनि असहमति केका लागि ? कि त राज्यले समानुपातिक÷आरक्षण व्यवस्थाबाट फर्किने हिम्मत गर्न सक्नुप¥यो। नभए व्यवस्थाविरुद्ध नै किन खिसीटिउरी ? खिसीटिउरी

किन बिर्सिनु ?
संविधानले नै आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। संघीयता परिकल्पना पनि समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई साकार पार्नकै लागि भएको हो। यसबीच केही असहजता देखिएका छन्। ती नितान्त स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय क्षमतासँग सम्बन्धित छन्। जसको  समावेशितासँग कुनै साइनो छैन। समावेशिताले निर्णायक तहमा प्रभाव पार्ने अवस्था ल्याएकै छैन। त्यसका लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू सरकार, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, संसद्, स्थानीय तह हेरे पुग्दैन र !
संघीयता विकेन्द्रीकरणमुखी न्याय र सामाजिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ। लोकसेवाको मात्रै कुरा गर्दा अहिले पनि कतिपय समावेशी कोटाका विज्ञापनहरू ‘कोल्याप्स’ भइरहेका छन्। यसको सीधा अर्थ हो तत् तत् क्षेत्रमा अहिले पनि प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार भएको छैन। तर जवाफ आउँछ– छुट्याएकै कोटामा पनि नाम निकाल्न सक्दैनस्, त्यसैले अब खुला प्रतिस्पर्धामा आइज। यो आफैँमा अन्तरविरोधी कुरा हो।

विगतमा हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाकै कारण पढ्न नपाएका दलितले प्रतिस्पर्धाको आधार शिक्षा लिन थालेको कति भयो ? शिक्षामा हजार माइल पर पुगिसकेको एउटा वर्गसँग प्रतिस्पर्धाका लागि भेट कहाँनेर हुन्छ ? दूरीकै आधारमा सेवा उपभोग गर्न नपाएको क्षेत्रले त्यो क्षमता बनाइसकेको हो र ? अहिले पनि छोरी, श्रीमती, बुहारी, आमा, गृहणीसमेतको जिम्मेवारीमा रहेर घरको दलिन ननाघेका नारीले व्यवस्थाबाट पूर्ण लाभ लिने अवस्था बनिसकेको हो र ?
त्यसैले दौडमा पोख्त एउटा मान्छेलाई प्रतिस्पर्धाका नाममा तेक्वान्दोको खेलाडीसँग लडायो भने वा दौडनै नसक्ने शारीरिक अवस्था भएकालाई हृष्टपुष्ट मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नैपर्छ भन्यो भने के होला?

गर्ने के ?
भारतीय अभियन्ता डा.सुरज याङ्दे त आरक्षणको विकल्पै नभएको र त्यसको विकल्प भनेको अझ धेरै आरक्षण हो, भन्छन्। उनका अनुसार आरक्षण अन्त्यले समाधान दिँदैन। यदि यो अन्त्य नै गर्न चाहान्छौँ भने सबै जातजातिका लागि समानुपातिक सिट विभाजन विकल्प हुनसक्छ। उनी भन्छन्, ‘मानौँ, बाहुनको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ भने त्यति नै सिट दिऔँ। हरेक समुदायलाई आ–आफ्ना आकारअनुसार प्रतिनिधित्व गर्न दिऔँ।’
प्रोफेसर मार्क ग्यालेन्डर दलित समुदायलाई उदाहरण दिँदै सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीति तयार गर्नुअघि राज्यले त्यो समुदायलाई वर्षांैदेखि भेदभाव भएको कुरा पहिचान गरी स्वीकार्नैपर्ने तर्क गर्छन्। भेदभाव स्वीकार नगरी उचित नीति तयार गर्नैै सकिन्न। नेपालमा उत्पीडन गर्ने समुदायले त्यो नस्वीकारेकै कारण समस्या यथावत् छ। समाजमा जन्मकै आधारमा तह (उचनिच) रहेसम्म, एकले अर्कालाई दोस्रो दर्जाका मानिस ठानेर फरक व्यवहार गरिरहेसम्म आरक्षण जारी रहन्छ। समस्याको जड यथावत् राख्ने तर परिणाममा निहुँ खोज्ने प्रवृत्तिले केवल द्वन्द्वलाई निमन्त्रणा गर्छ।     

निष्कर्ष
आरक्षणले जातीय मात्रै नभई लैंगिक, भौगोलिक तथा अपांगतालाई पनि समेटेको छ। यसले राज्य सञ्चालनमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गराउने कल्पना गर्छ। राज्य प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ। त्यसलाई चलायमान बनाउने निकायहरू त झनै। तर कसरी ? हाम्रो सामाजिक संरचनाले योग्यताको परिभाषा कसरी गर्छ ? नेपालको आरक्षण प्रणालीमा कुनै मापदण्ड पूरा नगरेरै लाभ पाइने होइन। यदि अहिलेको प्रणालीसँग असहमति हो भने योग्यता (मेरिटोक्रेसी)को फरक मोडलबारे बहस गर्न सकिन्छ।

हाम्रो व्यवस्था, सोच र कार्यशैलीमा रहेको असमावेशिताको अन्त्यमै आरक्षण वा समावेशिताको भविष्य निर्भर गर्छ। अपनत्वबिनाको व्यवस्थाले उत्पीडन र उत्पीडित मानसिकताले विद्रोह मात्रै निम्त्याउनेतर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ। 

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०३:०८ मंगलबार