१५ चैत्र २०८० बिहीबार
विचार

‘एकीकरण प्रक्रिया नै खलबलियो’

भीम रावल, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म स्पष्ट धारणाका कारण चर्चामा छन् । आफ्नै दलको सरकारका निर्णयमा चित्त नबुझ्दासमेत उनी आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् । सरकारका काम, पार्टी एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले रावलसँग बुधबार गरेको संवादको सम्पादित अंश ः

पार्टी एकीकरण नसकिँदै किन यस्तो किचलो ?
पार्टी एकीकरणमा भएको विलम्बका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सक्ने भन्ने थियो । हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पनि त्यसअनुसारैतयार ग¥यौँ । तर विलम्बकै कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् ।

–पार्टी एकीकरणमा भएको विलम्बका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो ।

पार्टीले किन तीव्ररूपमा काम गर्न सकेन ?
त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो । विगतमा सामूहिक रूपमा बल, बुद्धि, विवेक प्रयोग गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने गरेका थियौँ । त्यसले हाम्रा निर्णयहरू एकदमै परिपक्व र प्रभावकारी हुने गरेका थिए । तर, यसबीच प्रक्रिया धेरै ढिला भइरहेको छ ।

भनेपछि नेकपाभित्र सामूहिक नेतृत्व खलबलियो र व्यक्तिकै निर्देशनमा निर्णय हुन थालेका हुन् त ?
पार्टी एकीकरणपछि पार्टीका कमिटीहरू रहेनन् । साथै पार्टीका निर्णय प्रक्रिया, प्रणाली नै खलबलियो ।
यसअघि पनि यस्ता समस्या देखिएका थिए नि !

–कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा बोल्दैन भने नेकपाका हामीजस्ता व्यक्तिले बोल्नुपर्छ ।

महाधिवेशनलगत्तै केही समस्या देखिएका थिए । त्यसलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थापन ग¥यौँ । निरन्तर रूपमा हाम्रा काम अघि बढिरहेका थिए । दुई ठूला पार्टी एकीकरण प्रसंगमा धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने, आएका समस्या सामूहिकरूपमा टुंग्याउँदै जाने गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा समस्या भयो ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको मात्रै बढी स्वामित्व देखियो, सबैले स्वामित्व लिएको जस्तो देखिएन नि !

पार्टी एकीकरणको विशिष्ट अवस्थामा दुई अध्यक्षज्यूले विशेष भूमिकादिनु आवश्यक थियो । तर, कतिपय निर्णय सचिवालय, स्थायी कमिटीबाट तथा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला ।

सरकारमा नेतृत्व आलोपालोको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस विषयमा हामी संवेदनशील अवस्थामा छौँ । हामीलाई जनताले दिएका बहुमत कति सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने परीक्षण पनि हो यो । पार्टी एकीकरण गर्दा जुन सहमति भएको थियो, सोहीअनुसारै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । यसबीच उहाँहरूले के–के सहमति गर्नुभयो, त्यसमा त हामी थिएनौँ । दुईजना साथी साक्षी पनि बस्नुभएको थियो । त्यहाँ वास्तवमै के भएको थियो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । लिखतमा आइसकेपछि र सहमति भइसकेपछि त्यसबमोजिमैजानेगरी वातावरण उहाँहरूले मिलाउने हो भने यो स्थिति देखा पर्दैनथ्यो ।

तपाईंको धारणा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ?
मेरो त स्पष्ट विचार छ । पार्टी एकीकरण सन्दर्भमा दुई अध्यक्षज्यूले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीलाई राजनीतिक र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने दायित्व त उहाँहरूकै हो नि !

यहाँलाई के लाग्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त ?
सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उहाँहरूको मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिको विश्वसनीयतामै  प्रश्न खडा हुन्छ ।

कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?
यसले ठूलो अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । ठूलो समस्या ल्याउँछ । विगतका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले देखेका छौँ । त्यस्तो स्थिति पुनरावृत्ति हुन नदिन हामी सबै विशेषगरी शीर्ष नेतृत्व तह सजग हुनुपर्छ ।

पार्टीका धेरै कार्यकर्ता कामविहीन भइरहने कसैले काममाथि काम पाइरहने, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । पार्टी विधि, प्रणाली, पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । पार्टीका सबै गतिविधिस्थापित पार्टी प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय र जनवर्गीय संगठनहरूको एक चरणको काम तुरुन्तै पूरा गरेर नेता, कार्यकर्ताहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै यही हो ।

जोड दिएअनुसार कामै हुन सकेन नि त ?
काम हुँदै नभएको त होइन, केही विलम्बचाहिँ भएको छ । जिल्ला कमिटीसम्म गठन ग¥यौँ । तर, जुन तीव्रताका साथ जानुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी–कमजोरी अवश्य देखा परेका छन् । तिनलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामीले घचघच्याइरहेका छौँ ।

दुईतिहाइको सरकार भएर पनि आमजनतालाई निराश पार्ने अहिलेको स्थितिको निकासचाहिँ के हो?
आमजनता निराश भएजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर, यो सरकार जुन बहुमतका साथ बनेको छ । जनताका अपेक्षा पनि ठूला छन् । त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता जनताका हक–अधिकार, संविधान कार्यान्वयनमा कहीँ पनि त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले त्रुटि नहोस् भनेर सचेत मात्रै गराएको छु । यसले सरकारलाई नै सहयोग भइरहेको छ ।

जस्तैः पार्टी विधानको कुरा, नागरिकताको विषय र अहिले आइरहेको आइफा अवार्डको प्रसंग । आइफा अवार्ड भारतीय चलचित्रमा लाग्नेहरूका लागि हो । उनीहरूको लाभ र सम्मानका लागि गर्न लागिएको हो । त्यहाँको बिजक्राफ्ट भन्ने संस्थालाई सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो संस्थाले सरकारलाई निर्देशन र आदेश दिनेजस्ता कुराहरू मस्यौदा दस्तावेज सम्झौतामा परेका छन् । यस्तो गर्नु भएन भन्ने हो । झन्डै ४५ करोड नगद दिने, त्यसबाहेक हवाइजहाजका बिजनेस क्लासका टिकटदेखि पछिल्लो सिरिजका अत्याधुनिक गाडीसम्म झन्डै १ सय ५० वटानिःशुल्क दिनुपर्ने, ४ हजार अट्ने टेन्ट, २ हजार विशिष्ट गरी ६ हजार अट्ने वातानुकूलित हललगायतका लागि सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने, तर त्यहाँ सम्पूर्ण निर्देशन बिजक्राफ्टको लाग्ने । यसले हाम्रो देशलाई हित गर्दैन, यत्रो ठूलो खर्च नगरौँ भन्ने हो । यसको मतलब भारतीय चलचित्रकर्मी नेपाल आउनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । कतिपय देशमा त्यो संस्थाले कार्यक्रम गरेबापत त्यो देशलाई रकम तिरेको पनि पाइएको छ ।

उनीहरू आफ्नै खर्चमा आए हुन्छ भन्ने हो ?
आफ्नै खर्चमा आए भने पनि त्यसले पार्ने प्रभाव त हेर्नुपर्छ । हामीसँग स्थान, सुरक्षा माग्छन् भने गर्न सकिने कुरा भयो । तर, त्यहाँ भएका सम्झौताका बुँदाहरूले के देखाउँछन् भने नेपाल सरकार सामान्य हो, त्यो संस्था सर्वोपरी हो जस्तो देखाउँछ । त्यसैले यस्तो गतिविधि नगरौँ भन्ने हो ।

सरकारका गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको थियो । समीक्षा हुन बाँकी छ । समीक्षा भएको भए तथ्यगत कुरा कमिटीमा आउँथ्यो र जनतामा जान सहज हुन्थ्यो । सरकारबाट पनि पार्टी संयन्त्रबाट तल लगिएको छैन । समीक्षाअभावमा सरकारका राम्रा काम, सच्याउनुपर्ने विषयहरू राम्ररी रेखांकन गरेर भन्ने स्थिति नै भएन ।

सरकारका राम्रा काम के–के हुन् ?
चीनसँग पारवहन सम्झौता, बजेट तयार गर्दा धेरै कुरा सच्याइयो, नयाँ कानुन निर्माण गरियो । यी कुरा हामीले देखेका  छौँ । साथसाथै कतिपय नकारात्मक कुराबारे पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भीम रावलले प्रतिपक्षले गर्ने काम आफैँले गरेर नेकपाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको हो कि भन्छन् नि ! नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा जसले नि बोल्न हुन्छ । कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा बोल्दैन भने नेकपाका हामीजस्ता व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्छ । हामी राजनीतिक जीवनको प्रारम्भिक कालदेखि नै देशका पक्षमा लड्यौँ, जुध्यौँ, त्यसबापत जेल, नेल भोग्यौँ । अनि आज हामी कुनै पदमा पुग्यौँ । हामीसँग बहुमत छ । अब हामी देश र जनताका पक्षमा नउभिने ?अनि हामीले काम गर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका जानीबुझी गर्न खोज्या हो भन्ने तर्क गरिन्छ भने त्यो हास्यास्पद हो ।

तपाईं सुदूरपश्चिम गएपछि त्यहाँ ठाउँठाउँमा भारतीय प्रहरीहरूको उपस्थिति छ भनेर भन्नुभयो, कस्तो पाउनुभयो ?
म अछाममै भएका बेला बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकामा एक भारतीय असई, हवल्दार र सिपाही गाउँपालिका कार्यालयमै आएर उमेर नपुगेकी भारतीय केटीलाई नेपाली केटाले बिहे गरेर ल्यायो भनेर आफैँ गिरफ्तार गरेर लिन आएका रहेछन् । हामी सबैलाई थाहा छ– दुई स्वतन्त्र देशबीच कसैले अपराध गरेर आयो भने त्यस देशसँग समन्वय गरेर माथिल्लो तहमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत कुरा आउनुपर्छ ।  

त्यो कुरा गृहमन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूलाई सदरमुकाम ल्याइयो । तर, रातारात अड्डासार गरी कहाँ पु¥याइयो, थाहा भएन । त्यतिमात्रै होइन, भारत बरेलीका प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा तीनवटा प्रान्तमा गएर काम गर्नू भन्ने थियो । त्यसमा एउटा प्रान्तकारूपमा अछाम, नेपाललाई पनि राखिएको पाइयो । यो विषय मैले उच्च तहमा जानकारी गराएको छु । कसैले त्यसको खण्डन गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तै कारणले हो, नेपालले हेपाइ खाने । यस्ता कारणले अर्को देशसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर कसैले तर्क दिन्छ भने त्यो त नेपाल आमाको छातीमा बुटले टेक्यो भने पनि तँ नकरा भनेजस्तो मात्रै हुन्छ ।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:४० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App