१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

सुध्रिएन शिक्षा

शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले फेरि एकपटक मुलुकले लज्जित हुनुपरेको छ । शैक्षिक नीति–निर्माण र वैदेशिक सहयोग शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रयोग हुँदै आए पनि गुणस्तर बढेको देखिएन । विगतमा ‘फलामे ढोका’का रूपमा रहेको एसएलसीलाई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नभनिने अक्षरांकन प्रणालीमा परिवर्तन गरेपछिको परिणामले आशाको सन्देश दिनुपर्ने हो तर स्थिति त्यस्तो देखिएन । कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनको ठोस उद्देश्य हुन्छ । त्यो उद्देश्य प्राप्तिको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र यस्तो नीति लागू हुनुपर्ने हो । विशेष गरी सरकारी अर्थात् सार्वजनिक स्कुलका ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ । यसले वर्तमान शैक्षिक विसंगतिको दारुण चित्र मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, भविष्यसमेत अँध्यारो हुने अवस्था आएको छ । हिजो एसएलसीकालमा नतिजा राम्रो नहुँदा सम्बन्धित स्कुल र शिक्षकमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । कसैले पनि अनुत्तीर्ण हुनु नपर्ने भन्नुको अर्थ शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदासमेत जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएको छ । यस्ता स्कुल र शिक्षकलाई कसैले जिम्मेवारी बोधसमेत गराउन नसकिने भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कक्षा १० (एसइई) को नतिजा यो वर्ष पनि विगतमा जस्तै बिग्रिएपछि यसअघिका कमजोरी सुधारपट्टि ध्यान नपु¥याएको प्रस्ट छ । परीक्षामा  सहभागी ४ लाख ५१ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीमध्ये माथिल्लो ग्रेड पाउने विद्यार्थीको संख्या नगण्य देखिएको छ । ३.६ देखि ४ (ए प्लस)सम्म जिपिए ल्याउने विद्यार्थी ३.८२ प्रतिशत मात्र छन् । त्यसमा पनि गणितमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा जिपिए १.६ भन्दा तल रहेको छ । गणितमा यति जिपिएसम्म ल्याउन नसकेका २ लाख २४ हजार ९ जना विद्यार्थी खासमा ‘फेल’ भएका हुन्।

पढाउन नजान्नेलाई सघाउने र जान्नेलाई प्रशंसित गर्दै शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन कोसिस गरिएको भए परिस्थितिमा सुधार अवश्य आउने थियो । शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत अस्थिरतामा राखेको र बलात् प्रगति देखाउन लागू गरिएको एसइई मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका लागि बाधक बन्न पुगेको छ । यसले अभिभावकको सपना, सरकारको लगानी र विद्यार्थीको भविष्य सबैलाई समाप्त पार्ने निश्चित छ । शिक्षामा गरिने यस्तो खेलाँचीले यथार्थमै भविष्यमा नेपाललाई गम्भीर समस्यामा पार्नेछ । एकातिर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सरकारी सपना छ भने अर्कोतिर शिक्षामा रहेको हेल्चेक्र्याइँले ‘सरकारी लगानी बालुवामा पानी’ सरह बन्न पुगेको छ ।
शैक्षिक उत्कृष्टता त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला ठूलो संख्यामा माथिल्लो ग्रेड हासिल गर्ने विद्यार्थी हुन्छन् । सरकारले अक्षरांकन प्रणाली प्रयोग ग¥यो, तर यो विधिअनुसार सिकाइ शिक्षण विधिमा सुधार गर्न सकेन । अक्षरांकन लागू भएपछि विद्यार्थीको समग्र मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास र सिकाइ अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन तिनलाई सहयोग गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक संलग्नताले थिल्थिलो भएका शिक्षकको उपस्थिति, शैक्षिक वातावरणको अभाव र शिक्षालाई रचनात्मक बनाउने प्रयोगको कमी अहिले देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कक्षा १० (एसइई) को नतिजा यो वर्ष पनि विगतमा जस्तै बिग्रिएपछि यसअघिका कमजोरी सुधारपट्टि ध्यान नपु¥याएको प्रस्ट छ । परीक्षामा  सहभागी ४ लाख ५१ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीमध्ये माथिल्लो ग्रेड पाउने विद्यार्थीको संख्या नगण्य देखिएको छ । ३.६ देखि ४ (ए प्लस)सम्म जिपिए ल्याउने विद्यार्थी ३.८२ प्रतिशत मात्र छन् । त्यसमा पनि गणितमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा जिपिए १.६ भन्दा तल रहेको छ । गणितमा यति जिपिएसम्म ल्याउन नसकेका २ लाख २४ हजार ९ जना विद्यार्थी खासमा ‘फेल’ भएका हुन् । कुनै विद्यार्थी पनि फेल नहुने र सबै पास हुने भनेर पठनपाठनतर्फ विमुख पार्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । कम्तीमा हिजो एसएलसी प्रणाली हुँदा फेल हुने डरले विद्यार्थीले पनि कोसिस गर्ने र सम्बन्धित स्कुलले समेत थप पहल गर्ने अवस्था थियो । डरभर केही नभएपछि शिक्षामा अहिलेजस्तो लथालिंग अवस्था सिर्जना हुन्छ नै ।

दाताहरूलाई पनि शतप्रतिशत प्रगति भएको देखाउन सजिलो हुने र स्कुल तथा शिक्षकलाई समेत जिम्मेवारीबाट उम्किन सजिलो पार्ने अहिलेको शैक्षिक व्यवस्थाले मुलुकलाई भने आगामी दिनमा ठूलो संकटमा पार्नेछ । मुलुकलाई विकास–निर्माणको बाटोमा हिँडाउन इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । मुलुकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्ने चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । अध्ययन÷अनुसन्धानमा पनि उसै गरी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बोकेको शिक्षा अत्यावश्यक हुन जान्छ । अहिलेकै एसइई नजितासमेत निजी क्षेत्रका स्कुल नहुने हो भने कति भयावह हुँदो हो । निजी क्षेत्रका स्कुलमा राज्यको कुनै योगदान छैन । अभिभावकले आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि लगानी गरेका मात्र हुन् । तर, निजी क्षेत्रका स्कुलमा भन्दा ठूलो लगानी राज्यले सार्वजनिक स्कुलमा गरेको छ । त्यो लगानीलाई परिणाममुखी बनाउन सकेको भए निजी स्कुलमा गई ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । सरकारले कम्तीमा आफ्नो लगानी भएका स्कुलको क्षमता बढाउन प्रयास गर्दा मात्रै पनि समग्र शैक्षिक उन्नयनमा मद्दत पुग्ने थियो । तर सरकारले यति जिम्मेवारी लिएको पनि देखिएन । खासगरी निजी क्षेत्रकै स्कुल सञ्चालनमा समेत सत्ताधारी दलकै सदस्यहरूको बढ्ता संलग्नताले पनि सार्वजनिक क्षेत्रका स्कुलको सुधारमा ध्यान दिइएन । सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले अनिवार्य सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नुपर्ने भनिएको छ । स्कुलको शैक्षिक स्तर वृद्धि पनि नगर्ने र त्यहीँ गएर पढ्नुपर्ने बाध्यताले ती विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने अवस्थासमेत यतिबेला मुलुकमा देखिँदै छ । शैक्षिक गुणस्तर यसरी खस्किएका बेला सरकारले शिक्षा विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । त्यसको माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न प्रयास होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसअघि नै विवादमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विधेयक बनेका कारण पनि यति अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन मुलुकले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्न सक्दैन, त्यो मुलुकको भविष्य चिन्ताग्रस्त हुन्छ । एसइई परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यसको सुधारमा लाग्न र नतिजा यो रूपमा आउनुमा कसको दोष भन्ने पत्ता लगाई कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित: १५ असार २०७६ ०८:३७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App