‘केही मानिस भन्छन्– तपाईँ शान्त रहनुहोस्, किनकि हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएका यस्ता रूढिहरूलाई एक÷दुई दिनमै कसरी बदल्न सकिन्छ ? त्यस्ता मानिसलाई मेरो आग्रह छ– तपाईँ एक/दुई दिनका लागि अछूत बनेर त हेर !’–डा. भीमराव अम्बेडकर । समाजमा अछूत हुनाका पीडा गरिब हुनुसँग, अशिक्षित हुनुसँग वा कुनै अपराधी हुनुसँगसमेत तुलना गर्न सकिन्न । तीन हजार÷पैँतीस सय वर्षदेखि छुवाछूत, भेदभाव, दमन, शोषण र बहिष्करण भोग्न बाध्य दलित समुदायले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन । को हुन् दलित ? दलित समस्या के र कस्तो हो ? अधिकार र समानताका मुद्दा के–के हुन् ? यस्ता सवालमा बहस र छलफल हुनै सकेका छैनन् । बरु कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै रूप हो, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिपछि यो समस्या समाधान हुन्छ आदि भ्रामक कुरा गरी उत्पीडित समुदायलाई एकीकृत हुन नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएका छन् ।
गर्वका साथ भनौँ– ‘म दलित हुँ ! मेरा पुर्खा अनार्य, अहिन्दू र मूलवासी थिए । दलित समुदाय आदिवासी हो, आप्रवासी होइन ।’ करिब ५ हजार वर्षअघि जब आर्य–खस जाति विशाल महाभारत खण्डमा प्रवेश गरे, यहाँका आदिवासी शासक समुदायको सत्ता कल, बल र छलबाट हत्याए र लुटे । इतिहास साक्षी छ– आर्य–खस(आप्रवासी)समुदायले युद्धका नियमबमोजिम नभई षड्यन्त्र र छलछामद्वारा यहाँका सोझा–सीधा आस्ट्रिक, द्रविड र मंगोल(आदिवासी) शासकविरुद्ध अन्यायपूर्ण तरिकाले विजय प्राप्त गरेका हुन् । युद्ध उन्मादकै क्रममा जुन समुदायले आर्य–खस आक्रमणकारीको विजयलाई स्वतः स्वीकार गरे, तिनलाई छुत या वैश्य वर्णसम्म स्थान दिए, जुन समुदायले उनीहरूको छलपूर्ण जित स्वीकार गरेन, ती समुदायलाई शूद्र वर्ण र दास जाति घोषणा गरे । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ! सोही समयदेखि नरबलिको सुरुआतसमेत गरियो । केही दिनअघि धामीले दैवी शक्ति आर्जनका निम्ति बालक हत्या गरेको समाचार आएको थियो, त्यो सोही परम्पराको निरन्तरता हो । कैयाँै जाति या समुदायलाई जंगल पस्न बाध्य पारियो । त्यसका उदाहरण हुन्– हाम्रै देशका राउटे, चेपाङ तथा भारतका कतिपय आदिवासी समुदाय अझै जंगली र फिरन्ते अवस्थामै रहनु ।
दलित शब्दको सट्टा शिल्पी त के राम, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जेसुकै राखे पनि विभेद अन्त्य हुनेवाला छैन ।
यी र यस्ता थुप्रै तथ्यले स्पष्ट पार्छन्– दलित समुदाय कायर होइन, बहादुर हो । दलित शक्ति हो । दलित मूलवासी हो, शासक हो । शासित होइन, थिएन । शासन सत्ताका कारण सिर्जित समस्या भएकाले दलित राजनीतिक समस्या हो । हाम्रो राष्ट्रका सन्दर्भमा मुख्य ४ शक्तिमध्ये एक हो– दलित । ज्ञात रहोस्, राजनीतिक उपस्थितिका हिसाबले मुलुकमा ४ शक्ति देखिन्छन् । १. आर्य–खस, २. आदिवासी–जनजाति, ३. मधेसी र ४. दलित । यी चारबीच सहमति, अस्तित्व, सत्ता सहकार्य र शक्ति विभाजन जरुरी छ ।
जात व्यवस्था र समाजवाद
जात व्यवस्था खासमा वर्ण व्यवस्था हो । तर सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यस लेखमा ‘जात व्यवस्था’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । अर्काे पनि भ्रम तोडौँ– कतिपय ‘जात प्रथा’ भन्ने गर्छन्, तर यो प्रथा नभई व्यवस्था हो । जात व्यवस्था कुनै अदृश्य देवी–देउता, ईश्वर, राक्षस आदिद्वारा सिर्जित वा कथित पाप र पुण्यसँग सम्बन्धित छैन । यो शासन व्यवस्था, युद्ध र हिन्दू वर्णाश्रम अतिवादकोे प्रतिफल हो । हिन्दूबाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि धर्ममा जातका आधारमा भेदभाव गरिन्न । राजनीतिक समस्याको समाधान पनि राजनीतिक रूपमै खोज्नुपर्छ । समानता र राजनीतिक हिस्सेदारी प्रमुख सवाल हुन् ।
आरक्षण हक हो, अधिकार हो, त्यसैले १. पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न आन्दोलन जरुरी छ । २. जति व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरिएका छन्, ती पनि वर्तमान कथित कम्युनिस्ट सरकारले खोस्न लागेको हुँदा डटेर विरोध गर्न आवश्यक छ ।
कतिपय मित्र भन्ने गर्छन्– ‘धर्म(हिन्दू) र राजनीतिको कुरा नगर्नुस्, तर जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यचाहिँ हुनैपर्छ ।’ यो कस्तो बालापन हो, हाम्रा शिक्षित समुदायको ? फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा धर्म, राजनीति, दल, मुक्ति र जातीय समस्याबारे छलफल हुँदा उत्पीडित समुदायका शिक्षित भनाउँदाहरू नै कुतर्क गर्न अग्रसर देखिन्छन् । समस्या दलितीकरण हो कि ब्राह्मणवाद ? दलितीकरण विघटन गर्दैमा जात व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । समस्या ब्राह्मणवादद्वारा सिर्जित हो । त्यसैले ब्राह्मणवाद अन्त्य वा विघटन गरेलगतै अन्य वर्णहरू स्वतः समाप्त भएर जानेछन् । जबसम्म हामी ब्राह्मणवाद संरक्षण गरेर राखिरहन्छौँ, हिन्दू अर्थात् ब्राह्मण धर्मको जगेर्ना गरिरहन्छौँ र धर्मले कहाँ विभेद, छुवाछूत गरेको छ र ! भनिरहन्छौँ, तबसम्म जातीय हक, मुक्ति र बराबरीको कुरै नगरौँ ।
दलित समुदायका केही (कथित) अभियन्ताको तर्क छ– ‘दलित शब्दका कारण जातीय विभेद र छुवाछूत भएको हो । यो शब्द हटाउने हो भने विभेद पनि स्वतः हट्छ ।’ यसो भन्नु वा लाग्नु विषयको अज्ञानता, भ्रम तथा विष्ट–बराजुहरूको गुलामी आदिको परिणाम हो । करिब ३५ सय वर्ष अगाडिदेखि दलित समुदायमाथि जात व्यवस्था लादिँदै आएको हो । ‘दलित’ शब्द प्रयोग भएको त एक शताब्दी पनि भएको छैन । अनि कसरी शब्दका कारण विभेद भयो ? माक्र्सवाद, लेनिन, माओ, चे ग्वेभारा पढ्ने पटमूर्ख मित्रहरू ! अब जात व्यवस्था, वर्णवाद, ब्राह्मण धर्म के हो, पढ्नुस् ।
दलित शब्द मन नपराउनेहरूले सट्टामा शिल्पी शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो दलित मुक्ति आन्दोलन भाँड्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । यो दुई कारणले गलत छ । पहिलो– यस प्रसंगमा भारतको एक घटना याद आउँछ । भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् अम्बेडकरलाई निस्तेज पार्न अर्का दलित नेता तयार पारियो– बाबु जगजीवन राम । डा. अम्बेडकरले हिन्दूधर्म परित्याग गरी बौद्धधर्म अंगालेका थिए । उनको गान्धी, पं.जवाहरलाल नेहरू आदिसँग गम्भीर र बौद्धिक बहस हुने गथ्र्यो । त्यसैले जगजीवन रामलाई अम्बेडकरलाई टक्कर दिन दलित नेता बनाइयो । उनी चमार थिए । प्रसंग हो– चमार जातिले हिन्दूहरूको (कथित) पुजनीय भगवान् रामको नामबाट थर राख्दा त विभेद नहोला भन्ठानेर राम थर राखे । हिन्दूहरू र विशेषगरी रामराज्यका पक्षधर गान्धीका पूज्य पात्र रामको नामबाट थर राखेपछि त पूर्वचमारलाई जातीय विभेद र छुवाछूत नहुनु पर्ने हो ! तर स्थिति त्यस्तो भएन, बरु सबै सवर्णले बुझे कि राम थर लेख्नेहरू चमार हुन् । हिन्दूका पूज्य देवता ‘राम’ लाई समेत विभेद हुन छाडेन । पछि जगजीवनकी छोरी मीरा कुमारी भारतको संसद् लोकसभाकी सभामुखसमेत भइन् । उनी आफैँले घोषणा गरिन्– ‘बाबा साहेब, भीमराव अम्बेडकरको देनका कारण आज म विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संसद्को सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल भएँ ।’ यस प्रसंगबाट प्रस्ट हुन्छ– दलित शब्दको सट्टा शिल्पी त के राम, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जेसुकै राखे पनि विभेद अन्त्य हुनेवाला छैन । नेपालमै पनि चमार जातिले राम थर लेख्ने गरेका छन् । तर हरिजन पनि लेख्ने र भन्ने चलन छ । यसबारे आगामी अन्य लेखमा चर्चा गरौँला ।
दास्रो– जसरी दलित शब्दले जात व्यवस्थाका कारण बहिष्करणमा पारिएका, छुवाछूत र विभेदबाट प्रताडित समुदाय भनेर एकमुस्ट रूपमा बुझाउँछ त्यसरी शिल्पी शब्दले बुझाउँदैन, छुवाछूतबाट पीडित सबै जातिको एकता गराउँदैन । दलितभित्र पर्ने जातिका पेसा माटो खन्ने, चौकीदारी, नाचगान र मनोरञ्जन तथा नाली सफा गर्ने इत्यादि छन् । उनीहरूका पेसा शिल्पकारितासँग जोडिँदैन भने शिल्पकार त गैरदलित समुदायमा पनि छन् । यसकारण दलित समुदाय एक भएर अधिकार प्राप्तिका निम्ति लड्नुपर्ने समयमा फुटाउने खेलको पछि लाग्नु हँुदैन, यस्ता कुतर्कको भ्रममा पर्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी समाजवादको नारा र सपना पनि भ्रम र षड्यन्त्र मात्रै हो । यस प्रसंगमा स्तम्भकारले यसअघिका लेखहरूमा स्पष्ट पारिसकेको छ ।
आरक्षण : हक कि भिख ?
नेपालीमा एउटा भनाइ (श्रुति) छ– ‘अघाएकाले भन्छ, डाँडापारि खाऊँ, भोकाएकाले भन्छ, डाँडावारि खाऊँ ।’ अर्थात् दुई जना पैदल यात्रा गर्दै रहेछन् । घरबाट टन्न खाएर आएको व्यक्तिले भन्दो रहेछ– ‘त्यो डाँडा कटेपछि खाजा खाऊँ ।’ किनभने उसलाई भोक लागेको छैन । तर अर्को साथी भोकै आएकाले उसले भन्दोरहेछ– ‘होइन, डाँडा वारि नै खाऊँ ।’ किनकि उसलाई भोक लागेको थियो । ठीक यसैगरी हाम्रो देशमा आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरण मुद्दा पनि यस्तै विवादमा फसेको छ ।
भर्खरै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका निम्ति कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकाल्यो । जुन विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी समुदाय अहिले आन्दोलित छन् । यी क्लस्टरका समुदायको आरक्षण कोटा (सिट) संख्या घटाइएका कारण आन्दोलन चर्किएको हो । जबसम्म संविधानमै जातीय वा समुदायगत जनसंख्याका आधारमा पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या आइ नै रहन्छन् । समावेशीताका नाममा १ जना दलित, २ जना महिला, ४ जना जनजाति, केही मधेसी मन्त्री बनाउँदैमा पुग्दैन । आरक्षण हक हो, अधिकार हो, त्यसैले १. पूर्णसमानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न आन्दोलन जरुरी छ । २. जति व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरिएका छन्, ती पनि वर्तमान कथित कम्युनिस्ट सरकारले खोस्न लागेको हुँदा डटेर विरोध गर्न आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, वर्तमान केपी ओली सरकार एकल जातिवादी, असमावेशी, ब्राह्मणवादी र पहाडे पुरुषको मात्रै प्रतिनिधि हो । ओली र सरकारका गतिविधिले यसको पुष्टि गर्छन् ।
मेरा सवर्ण मित्रहरू भन्ने गर्छन्– ‘जातीय आरक्षण हटाउनुपर्छ । मेरो विनम्र जवाफ छ– ‘इतिहासदेखि अहिलेसम्म राजा, प्रधानमन्त्री, प्रमुख मन्त्री, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, सेना र प्रहरी प्रमुखलगायत राज्यका मुख्य पद र ओहोदाहरूमा आर्य–खस मात्रै किन थिए र छन् ? के यो आरक्षण अझ विशेष अधिकार होइन ? अनि दलित र अन्य उत्पीडित समुदायलाई चाहिँ आरक्षण दिनै नहुने किन ? दलित समुदाय एक शक्ति हो । सत्ता र शक्ति सन्तुलन, राज्यको स्रोत, साधन बाँडफाँडमा समान हैसियत चाहिन्छ । समानताका चिप्ला कुराले मात्रै हुँदैन, हामीलाई हिस्सा चाहिन्छ ।
प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०५:५५ बिहीबार