५९ वर्षीय पासाङ र ५५ वर्षका दावा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारी हुन्। उनीहरूले यहाँ काम गर्न थालेको तीन दशक हुन लागेको छ। उनीहरू तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषा फरर्र बोल्न सक्छन्। तर उनीहरू न चीनका नागरिक हुन् न त नेपालकै। वर्षौँदेखि चीनको तिब्बतमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूको तिब्बतीसँग वैवाहिक सम्बन्ध छ। उनीहरूका बाउ नेपाली थिए। तिब्बतीसँग बिहे गरेर तिब्बतमै बसोबास गर्न थालेपछि उनीहरू तिब्बतमै जन्मिए।
उनीहरूका श्रीमती र छोराछोरीका चाहिँ चिनियाँ नागरिकता छ। ल्हासा महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार दावा र पासाङजस्ता व्यक्ति तिब्बतमा ४० जनाको हाराहारीमा छन्। २०७२ फागुन ३ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई हस्तलिखित पासपोर्ट दिइएको छ। जसको मान्य अवधि सन् २०२० मार्च ३० तारिखसम्म छ। हस्तलिखित पासपोर्ट भएकाले उनीहरू विमानबाट कहीँ यात्रा गर्न सक्दैनन्। तर स्थलमार्गबाट भने नेपाल आउजाउ गरिरहन्छन्। खासा र केरुङबाट थुप्रैचोटि आफैँ गाडी चलाएर नेपाल गएको पासाङ बताउँछन्।
चार मुलुकसँग तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ र सुमधुर छ । चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न सबैभन्दा उत्तम मार्ग तिब्बत हुँदै नेपाल मात्र हो ।
अनागरिक पासाङ र दावाजस्ता व्यक्तिलाई तिब्बतमा बस्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, हिँड्डुल गर्न कुनै रोकछेक छैन। उनीहरू खुुुसी छन् र समृद्ध पनि। दावा र पासाङ हरेक दिन आफ्ना कार लिएर आउँछन्। महावाणिज्य दूतावासको प्रांगणमा राख्छन्। दावा महावाणिज्य दूतावासमा कार्यालय सचिवका रूपमा काम गर्छन् भने पासाङ चालक हुन्।
चीनले हालसम्म २ हजार विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र अर्थात् ग्रिनकार्ड प्रदान गरेको छ। यसरी ग्रिनकार्ड पाएर तिब्बतमा बसोबास गर्नेमध्ये १५० जना नेपाली छन्। त्यति विशाल चीनमा विश्वका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक, ठूला व्यापारी, लगानीकर्ता, चीनमा विशेष योगदान पु¥याएका दुई हजार जनामध्ये तिब्बतमा बसोबास गर्ने १५० जना नेपाली पर्नुले तिब्बतसँग नेपालको सम्बन्ध विशेष छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। ती नेपाली त्यस्ता उच्च स्तरका क्षमतावान् व्यक्ति होइनन्। नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धसँगै उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएकाले उनीहरूलाई ग्रिनकार्ड दिइएको हो। नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने पक्ष पनि यसले समेटेको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतभरि विदेशी नियोग नेपाली महावाणिज्यदूतावास मात्र हो। सन् १६५० मा नेपाली न्यु रेसिडेन्सी नामबाट खुलेको यो नियोग सन् १९५६ देखि महावाणिज्य दूतावासका रूपमा रहेको हो। ल्हासामा महावाणिज्य दूतावासको स्वामित्वमा १३ रोपनी जग्गा छ। जसमा रहेको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माण भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदान रकममा निर्माण भइरहेको भवन आगामी सेप्टेम्बरदेखि प्रयोगमा आउनेछ। त्यसैगरी तिब्बतबाट हुने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य पनि काठमाडौँ हो। तिब्बतको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार नेपालसँग हुने गर्छ।
पछिल्लो समय चीनले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल नाम दिएर तिब्बतलाई नेपालसँग अझ घनिष्ठ बनाएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेका बिआरआईलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न नेपालको भूमिका अपरिहार्य छ। तसर्थ तिब्बतको नेपालसँग रणनीतिक महŒवको सम्बन्ध छ। चीनले तिब्बतलाई सन् २०१५ मा पहिलोपटक बिआरआईमा जोडेको हो। ऐतिहासिक कालखण्डमा तिब्बत रेमशी मार्ग र चियाघोडा मार्गमा लोकप्रिय थियो। चियाघोडा मार्गले मुस्ताङ हुँदै लुम्बिनीसम्म जोडेको थियो। सन् १९५९ मा तिब्बतमा भूदासप्रथा उन्मूलन गरी प्रजातान्त्रिक सुधार गरेपछि त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ।
सन् १९७८ मा चीनमा सुधार र खुलापन सुरु भएपछि चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत पनि क्रमशः खुला हुँदै गयो। फलस्वरूप चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अगाडि सारेका बिआरआई अवधारणामा चीनले तिब्बतलाई दक्षिण एसिया जोड्ने हबका रूपमा अगाडि सारेको हो। विशेषगरी तिब्बतको बृहत् विकासका लागि ल्हासा र सिगाच्छेमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। ती क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार(विशेषगरी नेपालसँग) प्रणालीको नीति र अन्य व्यापारिक सुविधा उपलब्ध हुँदै आएका छन्। यतिबेला तिब्बतले छिङहाई तिब्बत रेलमार्ग, चिया घोडा मार्ग र सांग्रिला पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छ। सन् २०१५ जनवरीमा दशौँ तिब्बत जनकांग्रेसको तेस्रो पूर्णबैठकले हिमालय आर्थिक बिट (हिमालय इकोनोमिक रिम) परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो। यस परियोजनाभित्र तिब्बतका चामु(खासा), चिलोङ(केरुङ) र पुलान (ताक्लाकोट)लाई ल्हासा र सिगाच्छेले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उल्लिखित तीनवटै क्षेत्र नेपाली सीमामा पर्छन्। हिमालय आर्थिक बिट परियोजनाले प्रत्यक्ष रूपमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतलाई नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोड्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सीमा व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र आपसी सहकार्य प्रवद्र्धन हो।
सुधार र खुलापन अँगालेको चीनले तिब्बतलाई खुला बनाउँदै लगेको छ। फलस्वरूप तिब्बतमा तीव्र गतिमा उद्योगधन्दाहरू खुलिरहेका छन्। विदेशी लगानीलाई पनि तिब्बतले आकर्षित गर्न थालेको छ। सन् २०१८ मा तिब्बतमा २६ वटा विदेशी लगानी कम्पनी स्थापना भएका छन्, जसमा ६ करोड अमेरिकी डलर लगानी भएको छ।
तिब्बतमा उद्योगहरू स्थापना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाललाई हुने गर्छ। स्थलमार्गबाट नेपाल जाने चिनियाँ सामान तिब्बतमा नभई कोस्टल क्षेत्रमा उत्पादित हुन्। ती चिनियाँ सामान तिब्बतमै उत्पादन हुन थाले नेपाली उपभोक्ताले ढुवानी शुल्क र समय बचत गर्न सक्नेछन्। तिब्बतले नेपाललाई मावनीय सहयोग पनि बृहत् रूपमा गर्दै आएको छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी १५ जिल्लालाई प्रत्येक वर्ष १ करोड चिनियाँ युआन अर्थात् साढे १६ करोड रुपैयाँ बराबरका खाद्यान्न, निर्माण उपकरणलगायत सामग्री सहायता गर्दै आएको छ। भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका तिब्बतकै थियो। भूकम्पका बेला खासामा फसेका र घाइते भएका ५७ नेपालीलाई उद्धार गरेर तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले सिगाच्छे लगेको थियो। अहिले पनि केरुङको तिब्बतभित्र हजार जना नेपाली विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका छन् भने हिल्साको सीमाबाट तिब्बततिर ५ सय नेपाली काम गर्छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार तिब्बतमा अहिले करिब दुई हजार नेपाली विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन्।
चार मुलुकसँग तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ र सुमधुर छ। चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न सबैभन्दा उत्तम मार्ग तिब्बत हुँदै नेपाल मात्र हो। यही जुन १४ मा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा आयोजित ‘तिब्बतको विकास मञ्च’ लाई सम्बोधन गर्दै तिब्बत जनसरकार प्रमुख तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका उपसचिव छी चालाले नेपालसँगको रणनीतिक महŒव प्रस्ट्याए। इतिहासमा चीन र नेपालबीच रहेका अग्ला हिमाल कहिल्यै अवरोध नभएको भन्दै नदीका हरेक बहावले सञ्चारको काम गरेको र हिमालका प्रत्येक पाइला मित्रताका बरण्डा रहेको उनले औँल्याए। भृकुटीले सातौँ शताब्दीमा जोडेको भावनात्मक सम्बन्धलाई तिब्बतले अहिले पनि उत्तिकै महŒव दिएको प्रस्ट हुन्छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्ने समारोहमा पनि उनले निकै सारगर्भित मन्तव्य राखेका थिए। नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रता बोकेको तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउने महŒवपूर्ण कडी भएको उनले बताएका थिए।
तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको अधिकांश मात्रा नेपालसँग छ। नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल–चीनबीच तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला गरी ६ नाकाबाट व्यापार हुनेछ। यी नाका नेपालका लागि मात्र हैन, तिब्बतका लागि पनि उत्तिकै रणनीतिक महत्वका छन्। आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०५:५० बिहीबार
