२९ असार २०७७ सोमबार
विचार

वाग्मतीपीडित किसानका व्यथा

हिजोआज निकै चर्चाको विषय बनेको वाग्मतीको सौन्दर्य अभिवृद्धि र जग्गा विवाद मुद्दाले सरकार र स्थानीय दुवै पक्षलाई उत्तिकै पिरोलेको छ । ६ महिनादेखि मुआब्जा माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा ‘गर वा मर’ को स्थितिमा छन् । तर सरकार अझै कानमा तेल हालेर बसेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ठूलो ऋण सहयोगमा सञ्चालित वाग्मती सुधार आयोजनाको विनियोजित ४ अर्ब ९६ करोडमध्ये आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ चैतसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च भएको छ ।

वाग्मतीलगायत उपत्यकाभित्रका सबै नदीनाला स्वच्छ बनाएर वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार्ने उद्देश्यसहित  नेपाल सरकारले आ.व. २०५२÷५३ देखि ०७५ चैत मसान्तसम्म साधारणतर्फ करिब ८ अर्ब बजेट निकासा गरेकामा झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ । यसबीच काम कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्दा वाग्मतीलगायत अन्य सहायक नदीछेउ पुग्दा नाक छोप्नुपर्ने स्थितिले प्रस्ट पार्छ । साविक १५ देखि २५ मिटरसम्म चौडाइ भएको वाग्मती नदीको गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्डवारपार ३५/४० मिटर फराकिलो बनाएर दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध लगाउने काम ०५२÷५३ बाट भएको हो । एडिबीकोको ऋण सहयोगमा वाग्मती सौन्दर्यीकरण कार्य सम्पत्र गर्न यस क्षेत्रका १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जमिन जग्गाप्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरेरमात्र तटबन्ध लगाउनुपर्ने थियो । तर यसो  नगरी राज्य आफँैले बलपूर्वक साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउँदा किसानको बास उठेको छ । सोही समयदेखि पीडित वर्ग र सरकाबीच मुआब्जाका विषयमा वादप्रतिवाद चल्दै आएको छ । दुई दशकभन्दा लामो समय गुज्रिसक्दा पनि सरकारले नटेरेपछि ३÷४ महिनादेखि पीडित किसान संघर्षको मैदानमा ओर्लिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समर्थनमा भएको यो अभियान यसपटक सफल हुने विश्वास राखिएको छ ।

नदीको चौडाइतर्फ बहाव क्षेत्र विस्तार २०२१÷२२ को नापीका आधारमा गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । ओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपी वाग्मतीको बहाव क्षेत्र बढाउने निहँुमा सेना लगाएर जनताको सम्पत्ति लुटिनु राम्रो थिएन । पटकौँको याचना विफल भएपछि हाल आएर स्थानीय युवा समाजसेवी निरञ्जन पुडासैनीको संयोजकत्वमा ‘वाग्मतीपीडित संघर्ष समिति’ गठन भएको छ । समितिको पहलमा सरकारको विभित्र निकायमा पहल भइरहँदासमेत हालसम्म केही नहुनु विडम्बना हो । विभित्र सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको यो प्रसंगसँगै जग्गा बारेका अन्य विवादको ओइरो लाग्न थालेको छ । ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भत्रे हाम्रो प्रसिद्ध उखान सबैलाई थाहै छ । तर काठमाडौँ गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा बसोबास गर्ने वाग्मती आसपासका झन्डै ३ सय परिवारका लागि यो लोकोक्ति उल्टो हुन पुग्यो । जुन ठाँउमा नदी आफँैले वर्षात्को भेलसँगै आफ्नो धार बदलेर दाँयाबाँया लाग्छ त्यहाँ समयक्रममा नदीको पुनरागमन स्वतः हुन्छ ।  यहाँ त खोलाको धार राज्य आफैँले परिवर्तन गराएसँगै दुवैतिर दर्बिलो पर्खाल लगाएपछि खोला फर्कने त कुरै छैन । यदि नदी आफैँले  वर्षात्का बेला धार बदलेर दाँया–बाँया लागेको थियो भने कालन्तरमा किसानले आफ्नो जमिन भोग चलन गर्न पाउने थिए ।

अब त सधैँका लागि यो क्षेत्र भएर बहने वाग्मतीको धार निश्चित भयो । अनि यहाँ छेउ सरकारले पीडित किसानका  माग सम्बोधन नगरी हुन्छ त ? यो कुरो राज्य सञ्चालकहरूले किन नबुझेको ? दुईतिहाइको गणतान्त्रिक सरकारको पालामा समेत यसको टुंगो नलाग्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । आधिकारिक निकायले २०७३ माघ १० गते माथि उल्लेख भएका स्थानका जग्गाको लालपुर्जा, बाली तिरेको रसिद आदिको विवरण मागेर ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको पनि धेरै भइसक्यो । त्यसपछि २०७५ मंसिरमा बाली मुआब्जाका लागि सूचना पनि जारी नभएको होइन । पटकपटक विभित्र निर्णय गर्नुभन्दा एकैचोटि जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण नै गर्दा सदाका लागि समस्या हल हुन्छ । विभित्र खोेचे थापेर सोझा किसानको पेटमा लात हात्रे काम हालसम्म गरिरहेकामा अब न्याय पाउनुपर्छ ।

वाग्मतीपीडित किसानलाई  २०२१÷२२ को लालपुर्जा, नक्सा आदि आधार मानेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विभित्र सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार धेरै किसानको लालपुर्जा नभएको, करिब ४१ रोपनी जग्गाको मात्र पुर्जा भएको भत्रे भ्रमात्मक सूचनालाई यथार्थमा बुझ्नु जरूरी छ । जसले पुर्जा पेस गर्छ  उसलाई क्षतिपूर्ति दिने, नहुनेलाई नदिने कुरै साफ ! २०५६ को कृत्रिम नापीको हाउगुजी देखाएर किसान मार्न खोज्दा अनिष्ट निम्तिन सक्छ ।  क्षतिपूर्ति दिने सवालमा राज्यले नगद दिन नसके जग्गाको सट्टा गोठाटारस्थित पशुपति विकास कोषको नाम रहेको सार्वजनिक जग्गा नै दिँदा राज्यलाई पनि आर्थिक बोझ कम पर्ने र पीडितहरूको बास पनि थामिन्छ । किसानका नाममा रहेको वाग्मती नदी बहाव क्षेत्रमा पारिएको जग्गा पशुपति विकासका नाममा कायम गरे हुन्छ । आजका मितिसम्म लालपुर्जा झोलामा राखेर बाली तिर्दै राज्यले नै जमिन खोलामा हालिदिएका किसानका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सञ्चालित सौन्दर्यीकरणले केही अर्थ राख्दैन । क, ख र ग गरी तीन समूहकै किसानको १८० रोपनीभन्दा अधिक जमिन खोलाभित्र पारिएको छ । क समूहका पीडितहरू आ.व. २०५१÷५२ देखि नै राज्यद्वारा सम्पति लुटिएका सुकुमवासी हुन् भने ख समूहका किसान पनि कम मर्कामा छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व  गर्ने मन्त्री, सचिवहरूले यस विषयमा हुन्छ वा हुत्र भनेर सही निर्णय नदिँदा एकातिर जनताले कष्ट भोगिरहेका छन् भने अर्कातिर आन्दोलनका कारण आयोजना पछि पर्न गएको छ । जनताको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन, उपत्यकाका नदीहरूको अवस्था सुधार्न पैसाको खाँचो छैन । एडिबी वाग्मती सुधारका लागि नेपाललाई कति पैसा चाहियो भन्दै आएको छ भने नेपाल सरकार पनि यस कार्यका लागि आश्यक बजेट विनियोजन गर्न पछि परेको देखित्र । आ.व.०६५÷६६ देखि काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान  छ । हालसम्म ७ अर्ब जम्मा भएकामा सो रकम अझै केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित छ । एकातिर वाग्मतीपीडित किसान वाग्मती सुधारका लागि राज्यले खोसेर लिएको जग्गाको मुआब्जा पाइएन भनेर वर्षाँैदेखि चिच्याइरहेका छन् भने सोही उद्देश्यका लागि संकलित रकम त्यसै जम्मा भएर बसेको छ । यस विषयमा किन कसैको ध्यान नपुगेको हो ?(लेखक स्थानीय पीडित किसान हुन्)

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ११:२५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App