३ आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

अकर्मण्यताको अलमल

अहिलेको सत्तामा को बलियो छ ? राजनीतिक नेतृत्व कि कर्मचारीतन्त्र ? कर्मचारीतन्त्र भन्नु सत्ताकै अंग हो। कर्मचारीतन्त्रसँग गुनासो हुनुको अर्थ सरकारको नेतृत्वले यससँग राम्ररी काम लिन नसकेको हिसाबमा पनि बुझ्न सकिन्छ। कर्मचारी साँच्चै ‘कामचोर’ छन् वा यसको नेतृत्व गर्ने सरकारका सदस्यहरूको ढंग नपुगेको हो ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यक्षमता औसत स्तरको मात्र हुनुमा दोष कसको ? कर्मचारीतन्त्रले काम नगरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘कामचोर’ कर्मचारीबाट निरीह हुनुपरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। ‘मैले सचिवबाटै धोका पाएँ, सचिवले मलाई ढाँटे’ भनी प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका यी अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ स्थिति कतिसम्म बिग्रिसकेको रहेछ भनेर। सरकार प्रमुखबाट मात्र होइन, सत्तारूढ दलका अन्य नेताबाट पनि यस्ता गुनासा निरन्तर प्रकट भइरहेका छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेर मात्र पनि काम हुन नसक्ने रहेछ। त्यसका लागि यी संयन्त्र सञ्चालनको प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ। निर्वाचनलगत्तै शक्तिशाली सरकार बनेपछि धेरैको अपेक्षा मुलुकले खोजेको समृद्धि यात्रा अघि बढ्छ भन्ने हो। कर्मचारीतन्त्रले पनि अब काम नगर्दा टिक्न सकिन्न भन्ने महसुस गरेको हो। विकासलाई तीव्र पार्ने शक्तिशाली सरकारको अपेक्षामा बिस्तारै तुषारापात हुँदै गइरहेको छ। हुँदाहुँदा सरकारले कर्मचारीबाट काम नभएको गुनासो गर्नुपर्ने दिन आएको छ। आफूभित्रको संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन नसक्नाको परिणाम हो यो।

काम हुन नसकेको दोष कतै लगाउनैपर्ने हुन्छ। त्यही भएर केही समययता योजनाबद्ध ढंगले कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदैछ। अहिलेको सरकारले चाह्यो भने कानुन बनाएर कर्मचारीतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छ। तर त्यसो गरिएको पाइँदैन। खासमा सरकारको ध्यान विकास निर्माणका निम्ति भन्दा शक्तिको केन्द्रीकरणमा बढ्ता लागेको छ। नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काममा सरकारको ध्यान बढ्ता गएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानीको सन्दर्भमा आजित भएर सचिवलाई आयोजना पूरा हुने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाए पनि केही समयमै ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। सचिवबाटै आफूले धोका पाएको र उनले आफूलाई ढाँटेको गुनासो उनको थियो। प्रसंग यो मात्र होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नै चिनी उद्योगवालाले समेत आफूलाई धोका दिएको बताएका थिए। एकपछि अर्को गरी प्रधानमन्त्रीले धोका पाउँदै जानुको कारण के हो ? यसरी धोका हुनुका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै संयन्त्रको भूमिका रहेको हुनुपर्छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई आफूमातहत ल्याएका छन्। अर्कातिर ती निकाय आफूमातहत ल्याएपछि काममा जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएर एकपछि अर्को धोकामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावकारी टिम हुनु आवश्यक हुन्छ। तर यस्तो टिम परिचालनमा एकपछि अर्को कमजोरी देखिएको छ। पार्टीभित्रै पनि सबैलाई साथमा लिएर काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। राज्य संयन्त्रमा पनि सम्पूर्णलाई परिचालन गर्न सकेको देखिएन। सरकारको कामलाई दलभित्रै नेतादेखि कार्यकर्ताले समर्थन गरेर जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन। वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कामलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले आफूबाट अत्यन्तै राम्रो काम हुँदा पनि साथ र सहयोग नपाएको बताउँदै आएका छन्। सहयोग लिनुपर्नेहरूबाट सहयोग प्राप्त हुन नसक्नुमा सहयोग दिनेहरूको मात्र कमजोरी छ वा आफूभित्र पनि सुधारका केही पक्ष छन् भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

प्रायः हामीकहाँ निरन्तर सुनिँदै आएको पक्ष काम हुन नसक्नुका कारण हुन्। यो भएर काम भएन वा त्यो भएर सरकार असफल भयो भन्ने सधैं सुनिन्छ। २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्व निरन्तर सत्तामा छ। कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिस्टले आलोपालो सत्ता चलाइरहेका छन्। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि काम हुन नसक्दा त्यसको दोष तत्कालीन राजदरबारलाई जाने गरेको हो। जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक गणतन्त्रमा गएको छ। समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मुलुक अग्रसर छ। पछिल्लो कालमा दोष लगाएर उम्किन सक्ने कुनै ठूलो राजनीतिक शक्ति छैन। तैपनि काम हुन सकेको छैन। काम हुन नसकेको दोष कतै लगाउनैपर्ने हुन्छ। त्यही भएर केही समययता योजनाबद्ध ढंगले कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदैछ। अहिलेको सरकारले चाह्यो भने कानुन बनाएर कर्मचारीतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छ। तर त्यसो गरिएको पाइँदैन। खासमा सरकारको ध्यान विकास निर्माणका निम्ति भन्दा शक्तिको केन्द्रीकरणमा बढ्ता लागेको छ। नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काममा सरकारको ध्यान बढ्ता गएको छ। सरकारले ल्याएका विधेयकहरूले त्यही देखाएका छन्। वास्तविक काममा सरकारको ध्यान पुगेको भए स्थिति यस्तो हुने थिएन। सरकारबाट धमाधम काम गर्न थाल्ने हो भने आलोचनाबाट अत्तालिनु पनि पर्ने थिएन। अन्यत्र कमजोरी देखाएर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउनु उचित होइन।

प्रकाशित: १० असार २०७६ १०:५४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App