प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे जसरी नेपाल–चीनबीचको रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्, त्यसले साकार रूप पाउने कार्यचाहिँ उत्तिकै कठिन देखिएको छ। बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले राखेको प्रस्तावले पनि यो परियोजना सम्पन्न गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै चीनसँग रेलवेद्वारा जोडिने बताइरहेका बेला रेलवेसम्बन्धी बैठकमा चिनियाँ पक्षले केरुङ–काठमाडौं जोड्ने चिनियाँ रेलवेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा छलफल नै गर्न चाहेन। बरु, उसले यसको छलफल गर्नुअघि मूलभूत तयारीका पाँचवटा बुँदामा टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव राखिदिएको छ। यतिसम्म कि चिनियाँ पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारीसमेत नगरेको बताउनुले यो परियोजना कार्यान्वयनको जटिल पक्षलाई देखाइदिएको छ। चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्नेबारे गहन अध्ययन जरुरी भएको बताउँदै विशेषगरी प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानको खाँचोमा जोड दिएको छ। यसका साथै इन्जिनियरिङ पक्षका चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेमा तयारी हुनुपर्ने र भौगर्भिक प्रकोपबाट उत्पन्न चुनौती न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत गहन अध्ययन हुनुपर्नेमा चिनियाँ पक्षको जोड छ। यसका साथै रेलवेको सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने उपायबारे अझै छलफल हुनुपर्ने र पर्यावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेकामा चिनियाँ पक्षले जोड दिएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेका पाँचवटा बुँदामा गुणस्तरीय अध्ययन भइसकेपछि मात्र बल्ल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।  

काठमाडौंमा चिनियाँ रेलको प्रसंग जुन रूपमा चर्चा गरिएको छ, तर त्यसअनुरूप कार्यान्वयनको तयारी भने पटक्कै छैन। दुई वर्षअघि नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र बनेयता संयन्त्रका चारवटा बैठक बस्नेबाहेक कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। हरेकजसो बैठकमा रेल ल्याउने चर्चा त गरिन्छ तर त्यसका लागि नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी नपुगेको निष्कर्ष आउँछ। यो अवस्थामा नेपालले प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गर्ने होइन, रेल ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

चिनियाँ पक्षको यस किसिमको प्रस्तावसँगै नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी पाँचौं बैठक आगामी डिसेम्बरभित्र काठमाडौंमा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यो अवस्थामा आगामी ६ महिनामा चीनले औंल्याएका पाँचवटा बुँदामा नेपालले प्रगति हासिल गर्नसक्यो भने मात्र रेलवे कनेक्टेभिटीका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। अन्यथा आगामी बैठक पनि दुई पक्षबीच औपचारिकतामै सीमित हुनेछ। दुई देशबीच यातायात सम्पर्क विस्तारका लागि रेलवेको भूमिका महŒवपूर्ण हुने कुरामा कुनै शंका छैन। त्यसैले त नेपाली जनता पनि चिनियाँ रेलको प्रतीक्षामा छन्। चिनियाँ रेलले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महŒवपूर्ण परिवर्तन ल्याउनसक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर काठमाडौंमा चिनियाँ रेलको प्रसंग जुन रूपमा चर्चा गरिएको छ, तर त्यसअनुरूप कार्यान्वयनको तयारी भने पटक्कै छैन। दुई वर्षअघि नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र बनेयता संयन्त्रका चारवटा बैठक बस्नेबाहेक कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। हरेकजसो बैठकमा रेल ल्याउने चर्चा त गरिन्छ तर त्यसका लागि नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी नपुगेको निष्कर्ष आउँछ। यो अवस्थामा नेपालले प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गर्ने होइन, रेल ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले अघि सारेको विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल सरकार बहुराष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका पक्षमा रहेको भन्दै रेल्वेज, सडक, प्रसारण लाइनजस्ता विषय नेपालको प्राथमिकता भएको बताएका छन्। यो अवस्थामा नेपालले यसको महत्वमाथि चर्चा गर्ने मात्र होइन, यसलाई साकार रूप दिनेतर्फ अग्रसरता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि चीनले प्रस्ताव गरेका विषयमा नेपालले तयारी गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र रेलवे संयन्त्रको आगामी बैठकमा केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको सम्भाव्यताको विषय अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा फेरि पनि बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ। त्यसैले पनि नेपालले यसअघि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेझैं रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनहुँजसो रेल ल्याउने भाषण गर्ने अर्काेतिर त्यसका लागि नेपाली पक्षले तयारीचाहिँ गर्दैनगर्ने प्रवृत्ति आश्चर्यजनक छ। त्यसैले पनि यो विषयमा कर्मचारीतन्त्रले गर्ने तयारीले मात्र पुग्दैन, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ।  

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०४:०४ आइतबार