सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रचारप्रसार तामझामका साथ ग¥यो। तर यस कार्यक्रमका नाममा गरिएका गतिविधिले सरकारको छवि उकासिएन बरु देशभरि गरिएका अनुत्पादक खर्चले बदनामी अझ बढायो। असारको मुखमा जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम सरकारी बजेट सिध्याउने असारे विकासको नया“ जामामात्र सिद्ध भयो।

रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी गर्न आएका कामदारलाई के काम दिने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलिएका छन्। बिनायोजना माथिबाट सरकारी अभियान थोपरिँदा आउने यो स्वाभाविक परिणाम हो। त्यसैकारण कामदारलाई बा“दर धपाउनेदेखि नाली सफा गर्नेसम्मका काममा लगाइएको छ। रोजगारी पाएका मजदुरले पनि ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ पाराले काम गरेको स्थलगत समाचार सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन÷प्रसारण गरे।

सरकारले यतिबेला नागरिकलाई रोजगार बनाउने विषयमा मजाक गरिरहेको छ। एकातिर नागरिकलाई रोजगारी दिने नाममा बिनातयारी सानातिना देखावटी काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर एकपछि अर्को देशस“ग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ।

संघीय मन्त्रालयले रोजगारी कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू गरे पनि यसलाई स्थानीय तहले झारा टार्ने ढंगले मात्र पालना गरेको देखियो। ‘माथिबाट आएको बजेट’ सकाउने देखावटी काममा मात्र यो कार्यक्रम सीमित भएको छ। धेरै स्थानीय तहले कुनै उत्पादनमूलक र दिगो विकास निर्माणमा उपयोग नगरेर यो कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता कमाउने क्षेत्रमा दुरुपयोग गरे। चुनावअघि मत लिन पैसा बा“डेजस्तै आगामी चुनावका लागि अहिल्यै रकम बा“ड्ने काममा सीमित देखियो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम।

रोजगार कार्यक्रममा सहभागी ‘कामदार’ले भोजभत्तेरमा लगाइने जुत्ता लगाएर खेत खन्दै गरेको, बारी खन्न पहेँलो हेलमेट लगाएको र मकैबारी बिगारेर खन्दै गरेको दृश्यले यसमा निहित यान्त्रिकता प्रस्ट हुन्छ। ‘कामभन्दा कुरा ठूलो, हिँड्दाखेरि खुट्टा लुलो’ (कसैप्रति अपमान गर्न नभई उखानको आशयमा मात्र) भन्नेजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे कुरामात्र चर्को तर परिणाम दिगो र गतिलो आउने देखिँंदैन। सरकारी तथ्यांकमा रोजगार पाउनेको संख्या निकै ठूलो देखाइए पनि यसले समाजमा भने खास कुनै दिगो प्रभाव पार्न सक्नेछैन।

निस्सन्देह नागरिकलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो। समाजवाद उन्मुख संविधानअनुसारको सरकार भएकाले पनि नागरिकलाई रोजगार बनाउनु यो सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो। तर रोजगार कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने बाटो बनाउनुले भने सरकार अझै जनताको मूल समस्याप्रति गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ। सरकारी पैसा वितरण गरेरमात्र नागरिकले सुख पाउने होइन। नागरिकका हातमा केही महिना पैसा थमाएर राज्यले न नागरिकको जीवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ न त सरकारले दाबी गरेजस्तो आर्थिक समृद्धि र विकास लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिन्छ !

योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्याला– समाजवादी सिद्धान्त हो। तर यो सिद्धान्तअनुसार काम दिन सरकारस“ग न कुनै योजना छ न कुनै थलो ! फलतः प्रधानमन्त्रीले रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेकैताका कोरिया जान भाषा प्रशिक्षणका लागि आवेदन भर्ने युवाको संख्या रोजागर कार्यक्रममा हेल्मेट लगाएर बारी खन्ने कामदारको भन्दा धेरै थियो।

सरकारले यतिबेला नागरिकलाई रोजगार बनाउने विषयमा निकै अभद्र मजाक गरिरहेको छ। एकातिर सरकारले नागरिकलाई रोजगारी दिने नाममा बिनातयारी सानातिना देखावटी काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर एकपछि अर्को देशस“ग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ। स्वदेशमै नेपाली युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धतामा सरकार प्रतिबद्ध देखिएन। एकातिर एकपछि अर्को देशमा श्रम सम्झौता गरी नेपाली युवालाई विदेश पठाउन बाटो खुला गरिरहनु अनि अर्कातिर, देशमा रोजगार कार्यक्रमको कोकोहोलो मच्चाउनु ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ जस्तो भएको छ। सरकार जनतालाई रोजगार बनाउने नाममा बिनायोजना ‘जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ’ पाराको हचुवा काम गरिरहेको छ।

हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका शिक्षित बेरोजगारलाई योग्यताअनुसार काम दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमस“ग कुनै योजना छैन। स्नातकोतर तह पढिरहेका युवालाई बा“दर धपाउने, नाली सफा गर्नेजस्ता काम दिन नसुहाउने भन्दै फर्काइएका उदाहरण पनि छन्। योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्याला– समाजवादी सिद्धान्त हो। तर यो सिद्धान्तअनुसार काम दिन सरकारस“ग न कुनै योजना छ न कुनै थलो ! फलतः प्रधानमन्त्रीले रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेकैताका कोरिया जान भाषा प्रशिक्षणका लागि आवेदन भर्ने युवाको संख्या रोजागर कार्यक्रममा हेल्मेट लगाएर बारी खन्ने कामदारको भन्दा बढी थियो। एकातिर, रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन र अर्कातिर वैदेशिक श्रममा जान नेपाली युवाको छिनाझपटीले सरकारप्रति अविश्वास पोखिएको प्रस्ट हुन्छ भने रोजगार कार्यक्रमको अपूर्णता पनि छर्लंग हुन्छ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रमका नाममा आर्थिक वर्षको पुछारमा धेरै बजेट खर्च गर्नुले आफैँले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारी कोषलाई हतारमा खर्च गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रतिस्पर्धामा सरकार स्वयं लागिपरेको देखिन्छ। जसले यस्ता खालका विकृतिको कान निमोठ्नुपर्ने थियो, उसैले यस्ता गतिविधिलाई संस्थागत गर्ने आधार दिँदा भ्रष्टाचारीप्रति दण्डहीनताको अवस्था बन्दै जानेछ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजागार कोषका नाममा जति बजेट खर्च गरेको छ, त्यति रकम योजनाबिहीनताका कारण दिगो आवश्यकता पूर्तिमा खर्च हुन सकेन। ‘टाउकाको औषधि नाइटा’मा भनेजस्तै भएको छ। बालुवामा पानी पोखिँदा केहीबेर थोरै ठाउ“ भिजे पनि खासै प्रभाव नपरेजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यतिबेला जतिसुकै प्रचारबाजी भए पनि यसले खास उपलब्धि हासिल गर्ने देखिन्न।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खन्याइएको बजेट रोजगारमूलक तालिममा लगाउन सके तुलनात्मक रूपमा समाजलाई फाइदा हुने थियो। दिनहु“ माछा दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउ“दा मागेर खाने संस्कार अन्त्य हुने थियो। आत्मस्वाभिमानी भएर इलम गरी काम गर्न सक्ने जनताले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु¥याउन सक्छ। रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा विनियोजित रकम स्थानीय विशेषता झल्किने वस्तु उत्पादन, उद्योग र तालिममा खर्च गर्न सके बेरोजगारले रोजगारीमात्र होइन, सीप पनि सिक्ने थिए। स्थानीय विशेषताका वस्तु उत्पादन पनि सम्भव हुने थियो। समृद्धि र विकासका नाममा सरकारले यसअघि पनि धेरैपटक सस्तो लोकप्रियत बटुल्ने गतिविधि गरेको छ। रेलदेखि मेट्रोसम्म, जहाजदेखि घर–घरमा ग्याससम्मका गफबारे नेपाली जनता जानकार छन्। यसैको सिलसिला बनेको छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। केही मानिसलाई भेला गरेर केही दिन पैसा बा“डेर न कोही रोजगार हुने हो न त गतिलो विकास !

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०३:५७ आइतबार