भूमि सुधार यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुुनुपर्छ। यसका लागि भूमि सुधारको स्पष्ट खाका तयार गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
स्पष्ट बहुमतबाट बनेको हुनाले वर्तमान सरकारबाट भूमि सुधार हुने अपेक्षा थियो। पार्टी स्थापनाकालदेखि नै भूमि सुधारका लागि संघर्ष गरेकाहरू सरकारमा पुगेका हुनाले यस्तो अपेक्षा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुवैमा थियो। भूमि सुधार नचाहनेहरू भने भित्रभित्रै डराइरहेका थिए।

२०५१ सालमा ९ महिनाको छोटो अवधिमा सुकुमवासीलाई जमिन वितरण गरेर एमालेले चर्चा कमाएको थियो। गैरसुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्यो भन्ने आरोप पनि छ। तर यो अपवादबाहेक सत्य थिएन। धेरैले यही बेला झुपडी बनाउने आफ्नै जमिन पाएका थिए। यति छोटो अवधिमा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग बनी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। आजका मितिसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन तुलनात्मकरूपमा उत्कृष्ट मानिन्छ। बहुमतको सरकार भएको भए सम्भवतः त्यो प्रतिवेदन उतिखेरै कार्यान्वयन हुन्थ्यो। सरकार ढालिनुका केही मुख्य कारणमध्ये एक ‘भूमि सुधार गर्न खोज्यो’ भन्ने पनि थियो सायद। २०५२ सालदेखि ‘जनयुद्ध’ थालनी गरेको माओवादीको पनि एउटा प्रमुख मुद्दा भूमि सुधार नै थियो। सम्भवतः सीमान्त तहका नागरिक यही भूमि सुधार मुद्दाबाट ज्यादा प्रभावित भएरसमेत आन्दोलनमा होमिएका थिए।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका दुवै पार्टी मिसिएर बनेको नेकपा नामको दल यतिखेर सरकारमा छ। त्यसैले ‘यो सरकारको भूमि सुधार पहिलो अजेन्डा हुन्छ। सात दशकदेखि थाँती रहेको मुद्दाले अब निकास पाउने भयो। मूलतः खेती नगर्नेले जमिन राख्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर अन्य स्रोत पनि नछाड्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ। र, खेती गर्ने श्रमिक, भूमिहीन र किसानले खेती गर्ने जमिन पाउँछन्। हली, हलिया, हरुवा, कमैयाको अवस्थामा फरक आउँछ’– भुइँ तहका आमनागरिकको अपेक्षा यही थियो। विडम्बना, यो अपेक्षा अपेक्षामै सीमित हुने स्थिति देखा पर्दैछ।

दुवै वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समीक्षाबाट हुनुपर्छ– यो सरकारले भूमि सुधार गर्दैन भन्ने टिप्पणी झन् बाक्लो हुन थालेको छ। भूमि सुधारका विरोधी खुसी देखिएका छन्। पुँजीवादीभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर एकोहोरो कृषि आधुनिकीकरण, चक्लाबन्दी र हुँदाहुँदा नवउदारवादी शैलीको भूमि बैंक मुद्दासमेत सजिलै सरकारी नीति र कानुनमा समावेश गराएकाले भूमि सुधार हुन नदिनेहरू उत्साहित बनेका हुनुपर्छ। र, भन्न थालेका छन्– ‘भूमि सुधार अजेन्डा सकियो।’

पुँजीवादीभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर एकोहोरो कृषि आधुनिकीकरण, चक्लाबन्दी र हुँदाहुँदा नवउदारवादी शैलीको भूमि बैंक मुद्दासमेत सजिलै सरकारी नीति र कानुनमा समावेश गराएकाले भूमि सुधार हुन नदिनेहरू उत्साहित बनेको हुनुपर्छ।

वर्तमान सरकारले भूमि सुधार सम्बन्धमा केही गर्दै नगरेको भने होइन। थालनी पहिले नै भएको भए पनि यही अवधिमा राष्ट्रिय भूमि नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। भू–उपयोग ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन संघीय संसद्बाट पारित भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान सम्बन्धमा पनि तयारीका कार्य भइरहेको बुझिएको छ। तर यी नीति र ऐन जुनरूपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी आएका छैनन्। भू–उपयोग ऐन संघीय संसद्ले पारित गरेको लामो अवधिसम्म प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। यो ऐनको नियमावली बनेर लागू हुँदा परिणाम आउन ढिला हुने देखिन्छ। एउटा गिरोह यसलाई ढिलो गराउन उद्यत छ।

सबै दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने ऐन त आयो तर संविधानको गति समात्ने गरी आउन सकेन। भूमि नीतिमा पनि अन्तिममा जमिनदारहरू भूमि बैंक घुसाउन सफल भए। गत संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले भनेको एउटा कुरा महŒवपूर्ण छ– ‘सरकारले अहिले जेलाई प्रगति भनेको छ, यति काम अरू सरकारमा भएको भए पनि गर्थे। कम्युनिस्ट सरकार हुनुको कुनै उपलब्धि देखिएन।’ यही भनाइ आजको कामको सही मूल्यांकन हो। जनताले यो सरकारबाट औसत र अस्थिर सरकारले गर्दै आएको जस्तो कामकै मात्र भूमिका खोजेका थिएनन् भन्नेमा सबैको हेक्का हुनुपर्छ।

सरकारले आजसम्म भूमि, कृषि, श्रम शक्ति, खाद्यान्न आयात/निर्यात, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबैको गहिरो समीक्षा गरी नेपालको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो भूमि सुधार खाका तयार पारिसक्नुपर्ने थियो। सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा यो अघि बढ्नुपथ्र्याे। यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन व्यवस्था हुनुपथ्र्याे तर भूमि सुधारले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।  

भर्खरै राष्ट्रपतिबाट वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २ मा राष्ट्रलाई निरकुंश सामन्ती शासन प्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालन हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पु-याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रदाञ्जली अर्पण गरिएको छ। तर यी सहिदको सपना पूरा गर्नेतर्फ गहकिला प्रयास चालिएका छैनन्। सामन्ती शासन प्रणालीको जरो भूमिको अन्यायपूर्ण वितरणबारे कुनै प्रश्न उठाइएको छैन। ठोस कार्यक्रम अघि सारिएको छैन। हुँदाहुँदा सहिदका सन्तान बसोबास गरिरहेका बस्ती माफिया र राजनीतिकर्मी मिलेर उठाउन थालिएको छ। उदाहरणका लागि, बाँकेको खजुरास्थित क गाउँलाई लिन सकिन्छ। जुन ठाउँमा सहिद सेतु विकका सन्तान बस्छन्। यो बस्ती उठाउन अनेक प्रयत्न भइरहेका छन्।  

वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई जसरी पनि अथ्र्याउन थालिएको छ। तर जमिन जोत्नेको हुने सिद्धान्तका आधारमा भूमि सुधार गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्ने थियो। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरिने, भूमिको उपयोग योजनाका आधारमा गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने अनि भूमि चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार, सहकारी र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नेजस्ता कार्यक्रम अन्य सरकारका पनि प्राथमिकताका विषय हुन्। यो कुनै संरचनागत परिवर्तन गर्ने खालका विषय हैनन्। कृषिमा आश्रित भूमिहीन र सीमान्त किसान र उपलब्ध जमिनको तथ्यांक तयार पारी जमिन वितरण गर्ने, छुटेका मोहीलाई मोहियानी हक दिई आधा जग्गा किन्न सहुलियत दिने, हरुवा÷चरुवा, हलिया, कमैया र भूमिहीन श्रमिक एवं दलितलाई आवासका साथमा कृषि काम गर्न चाहनेलाई जमिन उपलब्ध गराउने काम हुनुपथ्र्याे।
   
४ वर्षभित्र मुक्त कमैया, हलिया, सुकुमवासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारलाई बसोबास व्यवस्था गरिने विषय पनि यसमा छ। सबभन्दा बढी समस्या यहीँ छ। यो भनेको सबभन्दा बढी मेहनत गरेर पनि गरिबी र अभाव खेपिरहेको वर्ग हो। यो वर्गलाई एक तहसम्म माथि उठाउन बासको मात्र जमिन व्यवस्था गरेर हुँदैन। बासको व्यवस्था त सबै नागरिकलाई गर्नैपर्छ। तर यिनका लागि कम्तीमा पनि जीविकोपार्जनका लागि भरपर्दो आधार दिनुपर्छ। त्यो भनेको जमिन नै हो। यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन। आजको मूल कार्यभार भनेको भूमिहीन, मोही, जोताहा र कृषि श्रमिकलाई उत्पादनको मूल साधन भूमिमा पहुँच र स्वामित्व बढाउनु हो। अरू काममा अलमलिने समय छैन। यसरी दिन पुग्ने जमिन छ। जमिन छैन भनेर हिजोका पञ्चायती शासकको जस्तो व्यवहार देखाउनु उचित हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले भर्खरै भियतनाम भ्रमण गरेको छ। भियतनामले हासिल गरेको प्रगति भूमि र कृषि सुधारकै जगमा सम्भव भएको हो। खेती गर्नेको स्वामित्वमा जमिन गएपछि उत्पादनमा नसोचेको वृद्धि भयो। जसले सीमान्त नागरिक र देश दुवैलाई धनी बनायो। नेपालमा पनि सीमित अवस्थामा रहेको भूमिको पहुँच र स्वामित्व वास्तविक वर्गमा नगएसम्म सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व वृद्धि र गरिबी निवारणजस्ता विषयले निकास पाउँदैनन्। यसका लागि सचेत पाइला चालिन आवश्यक छ।  

सामन्तवाद उन्मूलन र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘जसको जोत, उसको पोत’मार्फत भूमि सुधार गर्ने विषय असान्दर्भिक हैन, झनै बढी सान्दर्भिक भएर आएको छ। भूमिको स्वामित्वमा दिन÷प्रतिदिन फेरबदल आएको छ। आर्थिक उपार्जनका पाटा पनि फराकिला हुँदै छन्। तर भूमि वितरण न्यायपूर्ण छैन। कृषिमा आश्रित कृषि मजदुर, विपन्न तथा साना किसान परिवारको स्थिति उही छ। यसो हुँदा भूमि सुधार यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुुनुपर्छ। यसका लागि भूमि सुधारको स्पष्ट खाका तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन। यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको मूल विषय बनाइनुपर्छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०५:२३ बुधबार