वेन छिङ
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको मार्च २५ मा आफ्नोे ओभल कार्यालयमा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई साक्षी राखी लामो समयदेखि इजरायलले कब्जा जमाएको सिरियाको गोलान हाइटमा इजरायली सार्वभौमिकताको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

सन् १९६७ को अरबसँग युद्धका क्रममा इजरायलले सिरियाको गोलान हाइट कब्जा गरेको थियो। यसअघि अमेरिकाले गोलान हाइटमा इजरायलको सार्वभौमिकता स्वीकार गरेको थिएन। तर ट्रम्पले मार्च २५ मा गरेको हस्ताक्षरस“गै आजसम्म अमेरिकाले गोलान हाइटको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको नीति उल्टिएको छ। सन् १९६७ मा अरबसँग युद्धका क्रममा नियन्त्रण गरेको गोलान हाइटलाई इजरायलले सन् १९८१ मा आफ्नोे भूमिमा गाभेको थियो। त्यतिबेला इजरायलको सो कदमको

अमेरिकास“गै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा  परिषद्का सदस्य १५ देशले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लंघन’ भएको घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पले मार्च २५ मा गरेको घोषणाविरुद्ध सुरक्षा परिषद्का अरू १४ देशले मार्च २७ को बैठकमा खेद तथा विरोध जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक तथा शान्ति स्थापना मामिलाका उपमहासचिव रोजमेरी डिकार्लोले गोलान हाइटबारे राष्ट्रसंघको मत प्रस्ट भएको बताएकी थिइन्। सो विषयमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय २४२(१९६७) र ४९७(१९८१) मा प्रस्ट भएको उनको भनाइ थियो। ‘गोलान र वरपरका क्षेत्रको अवस्थामा कायम तुलनात्मक स्थायित्व बिथोल्न कुनै पनि कदम चाल्न पछिल्लो विकासक्रमले छुट नहुनेमा हामी आशावादी छौँ’– उनले जोड दिएकी छन्।

इजरायली कब्जालाई वैधता दिने अमेरिकी प्रयासले युद्धबाट कब्जा गरिएका अरू देशका भूमि फिर्ता गर्ने र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त उल्लंघन गरेको छ।

अमेरिकाको ‘अवैधानिक वक्तव्य’ अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिरियाली प्रतिनिधिमण्डलले कुनै पनि एकपक्षीय कदम न वैधानिक न नैतिक मूल्यकै हुने भन्दै प्रस्ट पारेको थियो। ‘संसारका जनमतले संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायललाई एक्लो बनाएको छ’– राष्ट्रसंघका लागि सिरियाली राजदूत बसर जाफरीले सुरक्षा परिषद् बैठकमा भनेका थिए। ‘तिमीहरू(अमेरिका)ले उनीहरू(इजरायल)लाई उत्तर र दक्षिण कारोलिना दिन सक्छौ ? दक्षिण कारोलिन ठूलो भूभाग हो। ...इजरायली

समर्थनका लागि ट्रम्प सरकार त्यति भोको हो भने इजरायललाई अमेरिकाकै केही आफ्ना प्रान्त किन दिन सक्दैन ?’– जाफरीको प्रश्न छ।   वासिङटनका युरोपेली सहयोगीहरू पनि ट्रम्पको निर्णयप्रति असहमत छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि फ्रान्सेली सहायक राजदूत अन्ने ग्युजेनले गोलानमा इजरायलको सार्वभौमिकता युरोपेली संघका कुनै सदस्य देशले स्वीकार नगर्ने बताए। गोलानबारे राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का निर्णय उल्लंघन गर्ने जुनसुकै प्रयास पनि ‘विफल हुने’ उनको भनाइ थियो। राष्ट्रसंघका लागि बेलायतका प्रतिनिधिले इजरायलले कब्जामा लिएको गोलानबारे आफ्नोे देशको धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको बताइन्। उनले बेलायत कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका पक्षमा रहेको बताइन्।

राष्ट्रसंघका लागि चीनका सहायक स्थायी प्रतिनिधि उ हैताओले सो विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले सुरक्षा परिषद्का निर्णय पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गोलान हाइट कब्जा गरिएको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिएको छ,’ उनले भने, ‘चीन सो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको तनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ।’

ट्रम्पको कथित मध्यपूर्वी शान्ति योजनाले अझ धेरै अप्ठ्यारा आउनेछन्। अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरूबीच सम्बन्ध अझ जटिल बन्नेछ। वास्तविक शान्ति स्थापना झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

निर्णयको अन्तर्य
अप्रिल ९ मा इजरायलमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचन प्रधानमन्त्री नेतान्याहुका लागि निकै जोखिमपूर्ण बनेको थियो। ट्रम्पको घोषणा उनका निम्ति निकै उपयुक्त समयमा आएको थियो। जोर्डनका लागि चीनका पूर्वराजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन चिनिया“ प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ल्यु पाओलाईले ट्रम्पको निर्णय नेतान्याहुका लागि अमूल्य राजनीतिक उपहार सिद्ध भएको बताए। ल्युका अनुसार नेतान्याहुविरुद्ध अनेकौँ भ्रष्टाचार मुद्दा थिए। साथै अवकाशप्राप्त सैनिक प्रमुख बेन्नी गाट्जस“ग उनको भीषण प्रतिस्पर्धा हुने थियो। चुनावमा नेतान्याहु पराजित हुने सम्भावना प्रबल थियो।
इजरायल र नेतान्याहुलाई ट्रम्पको समर्थनले उनको अनुदार राजनीतिक आधारमा निकै राम्रो भूमिका खेल्यो। यही कारण आगामी सन् २०२० को निर्वाचनमा नेतान्याहु पुनःनिर्वाचित हुने सम्भावना अझ बलियो भएको ल्युको विश्लेषण छ।

यसअघि सन् २०१८ को मेमा अमेरिकाले जेरुस्लामलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता र इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूतावास तेल अभिभबाट जेरुस्लाम स्थानान्तरण गरेको थियो। चिनिया“ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत मध्यपूर्व अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता यु कोछिङले ट्रम्प सरकारले सधैँ इजरायल पक्षधर नीति अवलम्बन गरेको बताए। ‘गोलानमा इजरायली सार्वभौमिकता स्वीकारेर अमेरिका र इजरायलबीचको रणनीतिक साझेदारीले उचाइ हासिल गरेको छ। कूटनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा इजरायललाई अमेरिकाले आफ्नोे सबभन्दा भरपर्दो सहयोगी मानेको र आफ्नोे नीति सो क्षेत्रमा लागू गर्न सबभन्दा विश्वासयोग्य साझेदार बनाएको प्रस्ट हुन्छ। इरानविरुद्ध हमला यसको एउटा उदाहरण हो। त्यही भएर ट्रम्पले लगातार इजरायल–अमेरिका सम्बन्ध विस्तार गर्न जोड दिइरहेका छन्,’ युले भने।

‘आफ्नो पक्षधर शक्ति प्रयोग गरी मध्यपूर्वमा नियन्त्रण र सन्तुलन नीति नै अहिले अमेरिकी नीतिको प्रमुख विशेषता हो,’ सांघाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सन डेकाङले भने। मध्यपूर्वमा गैरपश्चिमा शक्तिहरू जस्तैः रुस, इजिप्ट र इरानको बढ्दो उपस्थितिस“गै ट्रम्पले त्यहा“ धेरै जनशक्ति र पैसा लगानी गर्न चाहेका छैनन्। त्यसको सट्टा मध्यपूर्वमा रणनीतिक मोर्चाबन्दी योजना अघि सारिरहेको छ। यो योजनाअन्तर्गत इजरायललाई सबभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका दिएर अमेरिकाले रणनीतिक सहकार्य सहज बनाइरहेको छ। सनका अनुसार पूर्वी भूमध्यसागर समुद्र पार गर्न इजरायलले अमेरिकाको पुलको भूमिका खेलिरहेको छ।

भविष्य
अमेरिकाको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ। यसको व्यवहारमा कुनै प्रभावभन्दा पनि सांकेतिक अर्थ रहनेछ। अमेरिकी निर्णयले परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नल्याउने युको भनाइ छ। इजरायलले सन् १९६७ देखि नै गोलानमा बलियो कब्जा जमाएको छ। त्यहा“बाट इजरायल लखेट्न सिरिया र उसका छिमेकी देशहरूको सैनिक सामथ्र्य छैन।

इजरायल लेबनान र जोर्डनको सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गोलानको रणनीतिक महŒव छ। औसतमा हजार मिटर उचाइमा रहेको यो टारबाट इजरायलको गालिली उपत्यका र सिरियाको राजधानी दमास्कस अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा मनग्य जलस्रोत छ। गोलान वरपरका क्षेत्रका लागि यो हाइट पानीको मूल पनि हो। वार्षिक ५ सयदेखि ६ सय मिमिसम्म वर्षा हुने यो उचाइको पानी दक्षिण–पश्चिम गालिली तालमा जम्मा हुने गर्छ। इजरायलको कुल ४० प्रतिशत स्वच्छ पिउने पानी यही गोलानबाट आपूर्ति हुने गरेको छ।

ट्रम्पको इजरायली कब्जालाई वैधता दिने प्रयासले युद्धबाट कब्जा गरिएका अरू देशको भूमि फिर्ता गर्ने र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने लामो समयदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त उल्लंघन गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार गोलानमा इजरायली सार्वभौमिकता स्वीकारोक्तिले भविष्यमा पश्चिम किनारालाई आफ्नोे भूभाग बनाउने इजरायली प्रयासलाई वैधता दिनेछ।

अल्पकालीन रूपमा अमेरिकाको यो निर्णयले इजरायलप्रति अरब देशहरूको धारणा प्रभावित पार्ने युको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षमा इजरायलले अरब देशहरूस“ग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर गोलानलाई इजरायली सार्वभौम क्षेत्र मान्ने ट्रम्पको निर्णयस“गै अरब देश र इजरायलबीचको तिक्तता कायमै रहनेछ।
दीर्घकालमा ट्रम्पको कथित मध्यपूर्वी शान्ति योजनाले अझ धेरै अप्ठ्यारा आउनेछन्। अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरूबीच सम्बन्ध अझ जटिल बन्नेछ। वास्तविक शान्ति स्थापना झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

गोलान हाइटबारे राष्ट्रसंघका निर्णय
–सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सन् १९६७ नोभेम्बर २२ मा एकमतले निर्णय नम्बर २४२ पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार पछिल्लो द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएका भूभागबाट इजरायली सेना फिर्ता हुनुपर्छ र ती क्षेत्रमा जुन देशको भूभाग हो त्यही देशको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वाधीनता सुनिश्चित गरिनेछ।

–चौथो अरब–इजरायल युद्धलगत्तै सन् १९७३ अक्टोबर २२ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नम्बर ३३८ पारित ग¥यो। सो निर्णयले लडिरहेका सबै पक्षलाई युद्धविराम गर्न र सबै सैनिक गतिविधि तत्काल बन्द गर्न र सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं २४२ तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

–सन् १९८१ डिसेम्बर १७ मा सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नं ४९७ पारित ग¥यो। गोलान हाइटलाई इजरायलले आफ्नोे भूभागमा मिलाएर त्यहा“ इजरायली सरकार र कानुन नै लागू गर्ने भनेपछि उक्त निर्णय भएको थियो। जुन निर्णयले सिरियाको गोलान हाइटमा इजरायलले आफ्नोे कानुन, क्षेत्राधिकार प्रशासन लागू गर्ने निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको र  उसले आफ्नोे निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ।
स्रोतः बेइजिङ रिभ्यु
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०३:५१ मंगलबार