२९ असार २०७७ सोमबार
विचार

सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा

काठमाडौं - सरकारले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेको देखाउने गरी कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने कार्यक्रम समेटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका नाममा दैनिकजसो गर्ने भाषण र उनको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमबाट सबै कुरा गर्न खोजेको भन्ने देखाउन खोजिएको छ। उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताले गर्न नसक्ने कार्यक्रम समेटेर सरकार लोकप्रिय बन्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रमबाट देखिन्छ।

सरकारले हावादारी कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने एउटा उदाहरण हवाईजहाज अवतरण गर्नेखालका राजमार्ग बनाउने भन्ने कार्यक्रम हेरे मात्र पुग्छ। सरकारले राजधानी काठमाडौंका सडकका खाल्डा पुर्न, धुलो सफा गर्न र वर्षौदेखि कालोपत्रे गर्न सकेको छैन। तर नीति तथा कार्यक्रममा राजमार्गहरुलाई आपतकालीन रुपमा हवाईजहाज अवतरण गर्ने किसिमका बनाउने उल्लेख छ। यो ‘सपना नदेखी अगाडि बढ्न सकिन्न’ भन्ने ओली सरकारको सस्तो लोकप्रियता मात्र हो।

नीति तथा कार्यक्रममा अनेकौं लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएका छन्। पहाडी सडकमा सुरुङ मार्ग बनाएर लम्बाइ कम गर्ने, सुरुङ बनाएर सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, चीन र भारतसँग जोडने गरी रेल सेवा सञ्चालन गर्नेजस्ता अहिलेको मुलुकको साधन, स्रोत र क्षमताले धान्न नसक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सरकार लोकप्रिय बन्न खोजेको छ।

अहिलेसम्म सुरुङ मार्गका रुपमा एक किलोमिटर सडक बनेको छैन। मुलुकभरमा एउटा पनि आकासे पुल छैन। तर सरकार भने पहाडी क्षेत्रका सडकको दुरी घटाउन सुरुङ बनाउने घोषणा गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत हुने देखिँदैन। तर उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ। यसले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा जानेभन्दा देखाउने र हावादारी भएको अनुमान जोसुकैले लगाउन सक्छ।

अर्कोतिर अहिलेको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख समस्या उच्च आयात हो। आयात घटाउन कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने वा निर्यात बढाउने नीति हुनुपर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममले न निर्यात बढाउने विशेष प्याकेज ल्याएको छ न त कृषि उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत हुने देखिँदैन। तर उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ। यसले पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा जानेभन्दा देखाउने र हावादारी भएको छर्लंग हुन्छ।

सरकारले चालु वर्षलाई विकासको आधार वर्ष भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा सधैंजसो विकासको आधार तयार पारेको बताउँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। अघिल्ला वर्षहरुको बजेटभन्दा तात्विक रुपमा यो वर्ष केही फरक देखिएको छैन। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक यो नीति तथा कार्यक्रमले पनि विशेष आशा जगाउने ठाउँ देखिँदैन।

सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी वर्षको बजेट ल्याउने हो। त्यसअनुसार आगामी वर्षको बजेट पनि चालुभन्दा खासै भिन्न हुने देखिएको छैन। गत वर्ष पाँच वर्षे जनादेश पाएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आलोचना हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका थिए। तर अहिले पनि परिस्थिति भिन्न बन्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले सीमित

रुपमा केही आयोजना पहिलोपटक सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजसरी मुलुकको विकास गर्ने हो भने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नराखीकन सफल हुन सकिँदैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष पनि जोखिम मोल्न नसकेको जस्तो देखिएको छ। सरकारसँग स्रोत अभावका कारण अर्थमन्त्रीले जोखिम नमोलेको हुनसक्छ।

विकासको सबैभन्दा ठूलो साझेदार निजी क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटन सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई कसरी सँगै लैजाने भन्नेमा कार्यक्रम मौन छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने उत्साहजनक कुनै कार्यक्रम आउन नसकेको बताइन। ‘कृषि र पर्यटनजस्ता केही क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ,’ राणाले नागरिकसँग भनिन्, ‘धेरै कार्यक्रम पुराना छन् र निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छैन। केबल सहकार्य मात्र भनिएको छ।’

अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको सरकारले गरेका धेरै कुराको फेहरिस्त राखिएको छ र लोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ। एउटा सुत्केरी हुन नसकेकी महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत सेवा दिएको पनि सरकारको प्रगतिमा समेटिएको छ। जुन आवश्यक थिएन।

नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकार कुन बाटोबाट अगाडि जाँदैछ भन्ने मार्गचित्र हो। यसबाट सामाजिक होस् वा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सरकारको मोडल कुन हो भन्ने देखाउने हो। तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक रुपमा झिनामसिना विषय पनि समेटिएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो– विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने। बजेटमा समेत समावेश नगरी सोझै कार्यान्वयनमा गए हुने यस्ता विषयलाई पनि कार्यक्रममा हालेर लामो बनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले काम गर्नभन्दा बढी देखाउन खोजेको भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०६:२८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App